सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन राजपत्रमा प्रकाशित, के-के छन् व्यवस्था ?

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन ऐन-२०७९ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको छ ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले असोज २३ गते लालमोहर लगाएको ऐन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले राजपत्रमा प्रकाशित गरेको हो ।

ऐनमा अर्थमन्त्रालयले प्रत्येक वर्षको लागि गरेको आय व्ययको प्रक्षेपण, बैंकिङ क्षेत्रको तरलता र समष्टिगत आर्थिक अवस्थाको विश्लेषण गरी मन्त्रालय, प्रदेश सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा प्रत्येक आर्थिक वर्षको लागि आवश्यक पर्न सक्ने सार्वजनिक ऋणको प्रक्षेपण गर्ने छ । यस्तै सार्वजनिक ऋणको व्यवस्थापन सम्बन्धमा अल्पकालिन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति तर्जुमा गरी मन्त्रालयमा पेश गर्नुपर्ने छ ।

नयाँ ऐनमा नेपाल राष्ट्र बैंकसँगको समन्वयमा आन्तरिक ऋण निष्कासन तथा बोलकबोल तालिका मन्त्रालयबाट स्वीकृत गराइ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

आन्तरिक ऋण व्यवस्थापनका लागि सरकारी ऋणपत्रहरुको निष्कासन गर्ने, बोलकबोल गराउने, रकम प्राप्त गर्ने, प्राप्त रकम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहको आन्तरिक ऋण खातामा जम्मा गर्ने, तोकिए बमोजिम सहायक ऋण सम्झौता गर्ने ऐनमा रहेको छ ।

वैदेशिक ऋण लिने अधिकार भने सरकारलाई नै हुने ऐनमा व्यवस्था रहेको छ । ऐनमा आन्तरिक ऋण, ऋणपत्रको भुक्तानी अवधि र ब्याजदर, ऋणको सावा र ब्याज भुक्तानी, ऋण व्यवस्थापन सम्झौता, ऋणपत्रको कारोबार, ऋणपत्रको नामसारी लगायतका विषयमा विभिन्न कानूनी व्यवस्था गरेको छ ।