बैंकहरु संयमित हुँदाहुँदै पनि हतारिए, अब ब्याजदर नबढ्ला

नेपाल बैंकर्स संघका पूर्वअध्यक्ष तथा नबिल बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) ज्ञानेन्द्र ढुंगाना ब्याजदर खुल्ला छोड्नु बैंकहरुको अपराध नभएको बताउँछन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबीच बढ्दो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले ब्याजदर बढेको ढुंगानाको बुझाइ छ । ब्याजदर वृद्धि, मर्जरपछि नबिल बैंकको रणनीति र समग्र बैंकिङ प्रणालिका विषयमा ढुंगानासँग क्लिकमाण्डूका लागि शरद ओझाले गरेको कुराकानीः

बैंक वित्तीय संस्थाले ब्याजदर बढाएका छन् । यसले कस्तो प्रभाव पार्छ ?

ब्याजदर बजारले तय गर्ने हो । माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर तय हुन्छ । बैंकसँग तरलता पर्याप्त भएपनि लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ ।

बजारमा लगानीको माग पर्याप्त छ । तर, स्रोतको अभाव छ । जसले गर्दा ब्याज बढेको छ । यसको प्रभाव दुईतर्फी हुन्छ । एउटा नयाँ कर्जाको माग घट्छ र दोस्रो पुरानो कर्जामा डिफल्ट रेट बढ्न सक्छ ।

ब्याजदर बृद्धिले निक्षेप बढ्छ भन्ने पनि होइन । अर्थतन्त्रको आकार नबढी बैंकमा निक्षेप बढ्न सक्दैन । निक्षेपमा गरिएको ब्याज वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको लागत बढ्ने र कर्जा महँगो बनाउने देखिन्छ । त्यसैले अहिले गरिएको ब्याज वृद्धि नै अन्तिम होला । आगामी महिनादेखि केही सुधार हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।

बैंकको लागत बढाउने र कर्जा पनि महँगो बनाउने कदम चाल्नु पर्ने अवस्था किन आयो ?

हामीसँग कर्जाको माग धेरै भयो, निक्षेप बढ्न सकेन । निक्षेपमा गरिएको ब्याज वृद्धिले अनौपचारिक क्षेत्र, सहकारीमा रहेको पैसा बैंकिङ प्रणालीमा आउँछ कि भन्ने लागेको छ ।

अर्काे, कर्जाको ब्याज धेरै सस्तो हुँदा अनुउत्पादक क्षेत्रमा बैंकले लगानी गरे कि भन्ने राष्ट्र बैंकको बुझाइ छ । यस्तै, सस्तो कर्जाले उच्चदरमा आयात बढाउँदा पछिल्लो ८-९ महिनादेखि विदेशी मुद्राको सञ्चितिसमेत घटाएको छ । जसले गर्दा कर्जाको ब्याजकेही महँगो बनाउन खोजिएको हो ।

हाम्रो जस्तो मुद्रास्फ्रिति दर भएको अर्थतन्त्रमा कर्जाको ब्याज १३/१४ प्रतिशत कर्जा ठिकै हो । कोरोना महामारीको समयको ६/७ प्रतिशत सामान्य थिएन । सस्तो कर्जा आन्तरिक उत्पादन बढाउनभन्दा पनि आयात बढाउन प्रयोग भयो । त्यसले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटायो । त्यसपछि राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जा महँगो बनाउने नीति लियो । अहिले बैंकले राष्ट्र बैंकको त्यही नीतिलाई सहयोगमात्रै गरेका हुन् ।

एक महिना अगाडी अधिक तरलता भएर कहाँ लगानी गरौं भन्ने समस्या हुने अर्को महिना पुग्दा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव भयो भन्ने समस्या नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा किन आउँछ ? नेपालको बैंकिङ क्षेत्र कहिले परिपक्क हुन्छ ?

हामी परिपक्क नभएको भन्ने त होइन । हाम्रो अर्थतन्त्रको आकार र प्रवृतिले धेरै विषय निर्धारण गर्छ । तपाईंले उठाउनु भएको प्रश्न ठिकै हो । पछिल्लो केही वर्षदेखि कहिले अधिक लगानी योग्यपुँजी हुने त कहिले लगानीयोग्य पूँजीको अभाव हुने चक्रमा हामी गइरहेका छौं ।

अधिक तरलता भएलगत्तै बैंकले हतार गरेर आधार दरभन्दा सस्तो ब्याजमा कर्जा लगानी गर्ने र तरलाता अभाव भए फेरि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु आत्तिने समस्या छ ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै हुँदा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ । हामी बैंकिङ क्षेत्रले पाठ सिकेका छौं । आगामी दिनमा मौद्रिक नीतिले लिएको लक्ष्यअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो रणनीति बनाउनु पर्छ ।

नेपाल बैंकर्स संघले ६ महिनादेखि ब्याजदर स्थिर राख्ने रणनीति लिएको थियो । तर, पछिल्लो समय ब्याजदर खुल्ला गर्ने निर्णय किन गरेको हो ?

संघले सहमतिमा ब्याजदरलाई निश्चित घेरामा राख्न खोजेको थियो । तर, बजारमा धेरै अस्वस्थ अभ्यास हुन थाले । संघले त्यस्ता गतिविधि रोक्न सक्ने अवस्था भएन ।

खुल्ला बजारमा सँधै ब्याजदर नियन्त्रण गर्नु हुँदैन भनेर ब्याजदर खुल्ला गरेका थियौं ।

यस्तै, ब्याजदर धेरैमाथि पुगिसकेकाले आगामी दिनमा धेरैमाथि जाँदैन भन्ने लागेको थियो । अर्को, अघिल्लो महिनाको ब्याजदरभन्दा १० प्रतिशतभन्दा बढी बृद्धि गर्न नमिल्ने राष्ट्र बैंकको नियमले पनि बजार आफैं संयमित हुन्छ भन्ने बुझाइ थियो ।

तर, हाम्रो सहमति ब्याजदर कायम भएन । सायद संघको छलफलमा उपस्थित नभएका व्यक्तिले आफ्नो तरिकाले ब्याजदर निर्धारण गरेका हुन सक्छन् । आगामी बैठकमा यस विषयमा छलफल गर्छौं । आगामी दिनमा यो भन्दा बढी ब्याज बढ्छ जस्तो लाग्दैन ।

ब्याज वृद्धिले अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पर्छ ?

ब्याजदर बढ्दा निश्चित आम्दानी गर्ने व्यक्तिलाई असर पर्छ । धेरै उद्योगले ब्याजलाई लागतमा जोड्ने हुँदा खासै समस्या हुँदैन । तर, निश्चित आम्दानी गर्ने जलविद्युत् जस्ता परियोजनालाई समस्या हुन्छ । ब्याज कर्जामा मात्रै होइन, निक्षेपमा पनि बढाइएको छ ।

यति छोटो अवधिमा धेरै ब्याजदर बढ्दा डिफल्ट बढ्ने सम्भावना हुन्छ । अर्थतन्त्र स्थिर नहुँदा बैंकरहरु निक्षेप खोज्नेमा मात्रै जानु पर्ने भएको छ । अर्थव्यवस्था र बैंकिङ प्रणाली सुधार नुहँदा यस्तै हुन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले ब्याजदर खुल्ला गरेको विषयमा आपत्ति जनाएको छ । आगामी दिनमा बैंकर र व्यवसायीबीच समस्या आउने त होइन ?

खुल्ला अर्थतन्त्रमा ब्याजदर खुल्ला छोड्दा किन ध्यानाकर्षण गर्ने ? ब्याजदर खुल्ला छोड्नु अपराध होइन । हामीले ब्याजदरमा सहमति गर्दा बैंकले कार्टेलिङ गर्यो भन्ने आरोप लाग्छ, खुल्ला छोड्दा पनि ब्याज बढायो भन्ने आरोप लाग्छ । खुल्ला छोड्दा धेरै छाडा भयो भने हामी फेरि छलफल गर्छौं ।

बैंकहरुले दैनिक ब्याज दिने, १० वर्षमा चार गुणा रकम दिने वा यस्तै कयौं बैंकको दीर्घकालिन लागत बढाउने स्किम ल्याएका छन् । यस्ता गतिविधिबाट बैंकले पाठ सिक्यो भनेर कसरी मान्ने ?

सबै बैंकले आफ्नो सम्पत्ति दायित्वको व्यवस्थापन गर्नै पर्छ । ३ खर्ब रुपैयाँ कारोबार गर्ने संस्थामा १/२ अर्ब रुपैयाँ महँगो निक्षेप संकलन हुँदा पनि त्यस्तो धेरै असर पर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

अहिले बैंकलाई विभिन्न नियामकिय अनुपात पुर्याउनु पर्ने दबाब छ । विशेषगरी तरलता निक्षेप अनुपात (एलडी रेसियो) मिलाउन बैंकले महँगो ब्याजमा निक्षेप संकलन गरिरहेका छन् ।

अहिले बैंकसँग छोटो अवधीको निक्षेप छ । तर, दीर्घकालिन कर्जा लगानी गरिएको छ । दीर्घकालिन कर्जा लगानी गर्न निक्षेप पनि दीर्घकालिन हुनु राम्रो हो । तर, बैंकले आफ्नो वित्तीय विवरणको आधारलाई हेरेरमात्रै महँगो ब्याजमा कति निक्षेप संकलन गर्ने भन्ने निर्णय लिनु पर्छ ।

प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले सञ्चालक समितिको दबाब थेग्न नसक्दा बैंकहरु संयमित भएनन् भन्ने आरोप लाग्दै आएको छ नि !

बैंकहरु संयमित नभएको भन्दा पनि हतारिएका हुन् । विगतमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा लगानी गर्न जरुरी थिएन । तर, बैंकका पनि आफ्नै बाध्यता थिए । निक्षेप संकलन गरेपछि कहीँ न कहीँ लगानी गर्नु पर्छ । नेपालमा सेयर बजार, बण्ड बजारजस्ता अन्य उपकरण भएको भए सायद बैंकले त्यहीँ लगानी गर्ने थिए । तर, वैकल्पिक उपकरण नहुँदा सस्तो कर्जा नै दिनुपर्ने अवस्था आयो ।

सञ्चालक समितिले सीइओलाई लक्ष्य दिनु सामान्य हो । निजी क्षेत्रको संस्थाले सबै विषयलाई मिलाएर लैजानु पर्छ । धेरै लक्ष्य लिएर बजारलाई नै बैंकले असर गरेको जस्तो लाग्दैन । बैंकहरु संयमित नै छन् जस्तो मलाई लाग्छ ।

पछिल्लो ४-५ वर्षमा बैंकहरु निकै आक्रामक देखिए, जसको परिणाम अहिले प्रणलीले भोगिरहेको छ नि, होइन र ?

धेरै आक्रामक भए जस्तो त लाग्दैन । बैंकको औषत बृद्धिदर ९/१० प्रतिशतमात्रै हो । आक्रामक ग्रोथ गर्दा स्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा हुँदैन भन्ने महशुस नभएको पनि होइन । हाम्रो अर्थतन्त्रमा यतिधेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था आवश्यक छैन भनेर नै राष्ट्र बैंकले मर्जरको नीति ल्याएको हो । बजार आफैंले पनि अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा भयो भनेर मर्जर र एक्विजेसनमा जाने निर्णय गरिरहेका छ ।

कोभिडको समयमा बैंकलाई कर्जा दिनु पर्ने बाध्यता थियो । राष्ट्र बैंकले कोरोना महामारीले प्रभावित उद्योग र व्यवसायलाई आवश्यक भएका कुल कर्जाको २० प्रतिशत चालु पूँजी कर्जा र १० प्रतिशत टर्म लोन दिन निर्देशन दिएको थियो । यस्तै, ब्याजदरमा छुट थियो, साँवा र ब्याज तिर्न समयमा छुट थियो । सस्तो ब्याजदरमा पुनर्कर्जा दिइएको थियो ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएको नीतिलाई पालना गर्न बैंकहरु बाध्य थिए । आर्थिक गतिविधि चलायनमान बनाउन आवश्यक थियो । त्यसमा बैंकले आफ्नो भूमिका निभाएका हुन् ।

अहिले कोरोना महामारीको क्रममा दिइएका सबै सुविधा फिर्ता भएका छन् । सबै सुविधा क्रमिकरुपमा हट्नु पर्ने थियो । तर, एकै पटकमा सबै सुविधा हटाउने निर्णयले बैंकको खराब कर्जा बढ्ने सम्भावना छ ।

कोरोना महामारीको क्रममा दिइएको कर्जा दुरुपयोग पनि भयो भन्ने गरिन्छ । कोरोमा महामारीका क्रममा कर्जाको सदुपयोग भए नभएको बैंकहरुले सुक्ष्मरुपमा हेर्न सके वा सकेनन् ?

कर्जा लिने व्यक्तिले जुन प्रयोजनका लागि कर्जा लिएको त्यही प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्नु पर्छ । कर्जा दुरुपयोग नगर्ने पहिलो जिम्मेवारी कर्जा लिने व्यक्तिकै हो । त्यसपछि, बैंकले कर्जा दुरुपयोग भए/नभएको विषयमा सुक्ष्मरुपमा अध्ययन गर्नु पर्छ । राष्ट्र बैंकले समेत हेरिरहेको छ । चालु पूँजी कर्जा कहाँ प्रयोग भयो भनेर हेर्नु पर्नेछ ।

कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को आकार बराबर कर्जा लगानी भइसकेको छ । तर, औद्योगीक कर्जाले उद्योगको उत्पादन वा कृषि कर्जाले कृषि उत्पादन बढाउन सकेको छैन । उल्टो आयातमात्रै बढाएको छ । बैंकको लगानीले वास्तविक अर्थतन्त्रको वृद्धिलाई सहयोग गर्नुपर्ने होइन र ?

कर्जाले अर्थतन्त्रको वृद्धि र विकासमा सहयोग गर्दैन । तर, सिमेन्ट, स्टिल, जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको कर्जा प्रवाहले अर्थतन्त्रमा राम्रै योगदान दिएको छ । जहाँसम्म कृषिको विषय छ, विगतमा कर्जा नपाएर कृषि क्षेत्रको विकास नभको थिएन भन्ने मानसिकता त्याग्नु पर्छ ।

कृषिमा विकास गर्ने बाटो, सिंचाई, बजार, मल, बिऊ जस्तो विषयमा ध्यान दिनु पर्छ । कृषकलाई आफुले उत्पादन गरेको सामान बिक्री गर्नु भन्दा फाल्दा फाइदा हुने अवस्था छ । कर्जाले मात्रै कृषिको विकास हुँदैन । कर्जा भन्दा ठूलो सिंचाई, बजार, कोल्ड स्टोरेज छ ।

पछिल्लो समय बैंकहरुले ब्यालेन्स सिट म्यानुपुटेल गरे भन्ने आरोप लाग्ने गरेको छ, अवस्था त्यस्तै हो ?

बैंकिङमा ब्यालेन्स सिट म्यानुपुलेसन सम्भव नै छैन । जसले त्यस्तो आरोप लगाउँछ, उहाँले बैंकिङ नै बुझ्नु भएको छैन । ब्यालेन्स सिट म्यानेज भने हुनसक्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनभित्र रहेर बैंकले तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्छन् । तथ्यांक व्यवस्थापन गर्न सक्नु कुनै पनि व्यक्तिको क्षमताको विषय हो ।

यो वर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्यालेन्स सिट पारित गर्न कठिन भइरहेको छ भन्ने सुनिन्छ । के नियामक निकाय अघिल्ला वर्षहरुभन्दा कडारुपमा प्रस्तुत भएको हो ?

केन्द्रीय बैंकले सँधै कम्प्लाइन्स हेर्ने हो । राष्ट्र बैंकले ब्याजदर र प्रिमियम सम्बन्धी धेरै निर्देशन दिएको छ । कुन बैंकमा के समस्या भयो भन्ने ठ्याक्कै थाहा छैन । वित्तीय विवरण स्विकृत गर्न केही समय लाग्नु स्वभाविक हो ।

नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्रवाह गरेका कर्जा एभरग्रिनिङ (एक पटक कर्जा लिएर चुक्ता गर्नुभन्दा कर्जा थप गर्दै जाने प्रवृत्ति) भयो भनेर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष लगाएतका संस्थाले प्रश्न उठाउँदै आएका छन् । वास्तविक अवस्था के हो ?

कोभिडको क्रममा दिएको कर्जा कति हो र अन्य नयाँ कर्जा कति हो भन्ने अध्ययन हुनु पर्छ । कोरोना महामारीको क्रममा कर्जा नदिएको भए धेरै उद्योगहरु बन्द हुन सक्थ्यो । त्यसबखत बैंकले व्यवसाय बन्द नहोस् भनेर २० प्रतिशत चालु पूँजी कर्जा १० प्रतिशत टर्म कर्जा दिइएको थियो ।

कोरोना महामारीको क्रममा दिइएको कर्जालाई एभरग्रिनिङ भन्न मिल्दैन । त्यसबाहेक हेर्ने हो भने मलाई नेपालमा एभरग्रिनिङ भए जस्तो लाग्दैन ।

गत साउनमा घर जग्गा कर्जा १३३ प्रतिशतले बढ्यो, सेयर कर्जा भने ३ अर्ब ७० करोड रुपैयाँले घटेको छ । बैंकहरुले सेयर कर्जालाई घर जग्गा कर्जामा परिवर्तन नगरेको भए यस्तो तथ्यांक हुन्थ्यो र ?

त्यस्तो गरे जस्तो लाग्दैन । केही व्यक्तिले घर जग्गा कर्जा लिएर सेयर कर्जा चुक्ता गरको हुन सक्छन् । अर्बौ रुपैयाँ सेयर कर्जा लिएका व्यक्तिले सेयर बिक्री गरेर कर्जा तिर्न सक्ने अवस्था छैन । सेयर बिक्री गर्ने वा थप कर्जा लिने बाहेक अन्य विकल्प के हुन्छ ?

सेयर कर्जा चुक्ताका लागि बजारमा शेयर बिक्री गर्दा धेरै नोक्सान हुन्छ भनेर कुनै व्यक्तिले वैकल्पिक उपाय खोज्नु स्वभाविक हो । राष्ट्र बैंकले बढी जोखिम भएको क्षेत्रमा बैंकले लगानी गर्नु हुन्न भनेर सेयर कर्जामा लिमिट लगाइएको थियो । उक्त नियम अनुसार सेयर कर्जा घट्नुलाई सकारात्मकरुपमा लिनु पर्छ ।

अहिलेको बजारमा कस्तो अवसर देख्नु भएको छ ?

हामीले भर्खरै अर्को बैंक (नेपाल बंगलादेश बैंक)लाई एक्वायर गरेका छौं । नविल बैंकले गरेको रणनीतिक निर्णयले हामीलाई सिनर्जी लाभ लिन सहयोग गर्छ जस्तो लाग्छ । नेपाल बंगलादेश बैंक र नविलको आफ्नै प्रवृत्तिको व्यवसाय थियो । आगामी दिनमा हामी दुबै बैंकको कामबाट लाभ लिन सक्छौँ । हाम्रो शाखा सञ्जाल थपिएको छ । देशको बैंकिङ क्षेत्रलाई उन्नत बनाउने गरी सेवा दिन हामी सक्छौं जस्तो लाग्छ ।

नविल बैंक शाखा सञ्जाल थप्नमा जोड दिन्छ कि व्यवसाय विस्तारमा मात्रै केन्द्रित हुन्छ ?

कर्पोरेट बैंकिङ गर्ने धेरै शाखा चाहिँदैन । नविल बैंक कर्पोरेट बैंकिङमा अब्बल छ । आगामी दिनमा हाम्रो प्राथमिकता रिटेल र एसएमई (साना तथा मझौला संस्था) मा समेत हुने छ । त्यसका लागी ठूलो नेटवर्कको आवश्यक हुन्छ । बंगलादेश बैंक अक्वाएरपछि १०० शाखा थपिएका छन् । यो वर्ष थप ३२ वटा शाखा खोल्ने योजना छ । हाम्रो प्राथमिकता आक्रामक वृद्धिभन्दा पनि दिगो वृद्धिमा हुनेछ ।

तत्कालिन किष्ट बैंकले शुरु गरेको आक्रामक शाखा विस्तार गर्ने रणनीति धेरै बैंकले लिए । नविल बैंकले आगामी दिनमा बजारमा कस्तो ट्रेन्ड सेट गर्ने योजना बनाएको छ ?

हामीले अहिले पनि डिजिटल बैंकिङ एक नम्बरमा छौं । प्रोडक्ट र प्रोसेस डिजिटलाइजेसनमा नबिल बैंकले ठूलो लगानी गरिरहेको छ । हामीसँग अहिले पनि डिजी बैंकिङ प्रोडक्ट छ । त्यसलाई निओ बैंकिङको अवधारणामा एन बैंक बनाएर लैजान लागेका छौं । डिजिटल प्रोडक्टमा केन्द्रीय हुने हाम्रो रणनीति छ । आगामी दिनमा डिजिटल बैंकिङ बढ्दै जाँदा कयौं शाखा बन्द गर्नु पर्ने अवस्थासमेत आउन सक्छ । हामी त्यसमा पनि सचेत छौं ।

डिजिटल बैंकिङको धेरै ठूलो जोखिम छ । राष्ट्र बैंकले समेत डिजिटल बैंकिङको ठूलो जोखिम भएको आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ । तपाईंहरु जोखिम कसरी व्यवस्थापन गर्नु हुन्छ ?

आजका दिनमा डिजिटल बैंकिङको अर्को विकल्प छैन । जोखिम छ, त्यसलाई व्यवस्थापन गर्नु पर्छ । हामी कोही पनि डिजिटल बैंकिङबाट पछाडी फर्किने ठाउँमा छैनौं । कुनै दुर्घटना नै हुँदैन भन्ने होइन । तर, आजका दिनसम्म धेरै ठूलो घटना भएका भएका छैन । आगामी दिनमा पनि कुनै ठूलो दुर्घटना नहोस् भनेर सूचना प्रविधि सम्बन्धी पूर्वाधारमा ठूलो लगानी गर्नुपर्छ । सुरक्षा सम्बन्धी जोखिम कम गर्न लगानी बढाउन जरुरी छ । साना संस्थाले जोखिम व्यवस्थापन गर्न लगानी गर्न सक्दैन भनेरै ठूलो संस्था बढाउन मर्जरमा जोड दिइएको हो । ठूला संस्थाले जोखिम व्यवस्थापनमा लगानी गर्न सक्छन् । यस्तो विषयमा नविल सँधै अगाडी छ ।

यूरोपमा बैंकिङ एउटा कोठामा सिमित भएको छ । नेपालमा अझै बैंकहरु धेरै शाखा विस्तार गर्ने रणनीतिमा छन् । नेपालको बैंकिङ आगामी दशकमा यस्तै होला ?

संसारमा जसरी बैंकिङ परिवर्तन भएको छ, हामी पनि परिवर्तन हुनै पर्छ । संसार निओ बैंकिङको अवधारणामा अगाडी बढेको छ । बैंकको कार्यालय पनि देखिँदैन, कर्मचारीसँग भेट पनि हुँदैन तर बैंकिङ कारोबार भइरहेको छ । निओ बैंकिङ सफल हुन विश्वास सिर्जना हुनु पर्छ । विकसित देशमा सफल भएको अभ्यास ढिलो चाँडो नेपालमा पनि आउँछन् ।

त्यसैले नबिलले केही प्रोडक्टलाई निओ बैंकिङतर्फ सेवा दिन खोजेको छ । हामी निओ बैंकिङमा पाइनियोर हुन चाहन्छौं । मोबाइल चलाउने पुस्ताले बैंकमा पुगेर सेवा लिन्छन् जस्तो लाग्दैन । त्यसैले हामी परिवर्तन हुनै पर्छ ।