बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा विश्वसनियता छैन, यो निकै गम्भीर समस्या हो

हिमालय बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) अशोक राणा पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नैतिकता नै नदेखिएको बताउँछन् । नेपाल बैंकर्स संघमा भएको भद्र सहमति विपरित बैंकहरुले निक्षेपमा ब्याज दिइरहेको राणाको आरोप छ । उनी केही बैंकले वित्तीय विवरण मिलाउने र दुईथरी वित्तीय विवरण बनाउने गरेको बताउँछन् । ब्याजदर बृद्धि र कर्जा विस्तारको प्रभाव र बैंकिङ क्षेत्रको पछिल्लो अवस्थाका विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि शरद ओझाले गरेको कुराकानीः

बैंकहरुले निक्षेप संकलनका लागि ब्याज बढाउने तीव्र प्रतिस्पर्धा गरिरहेका छन् । एक वर्षको अवधीमा २०० प्रतिशतसम्मले ब्याज वृद्धि भएको छ । यस्तो अवस्था कसरी आयो ?

उच्चदरमा बढीरहेको महँगी नियन्त्रण गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकले पोलिसी रेट बढाएर बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई ब्याजदर बढाउन संकेत गरेको थियो । महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनु पर्छ भन्ने अर्थशास्त्रको सामान्य सिद्दान्त पनि हो । आयात कर्जाको माग बढेको बढ्यै छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिती घटेको छ । विदेशी मुद्रा भित्र्याउने स्रोत बढ्न सकेको छैन । यस्तो, अवस्थामा सस्तो ब्याजदर हुने हो भने महँगी नियन्त्रण बाहिर हुन्छ । आयात घटाउन सकिँदैन । अहिले नेपालमा मात्रै होइन, ब्याजदर वृद्धि र महँगी संसारभरको समस्या हो । कयौं देशको वित्तीय अवस्था बढ्दो ब्याजदरसँगै उच्च महँगीले खराब गरेको छ । नेपालमा पनि त्यस्तो समस्या नआओस् भनेर कर्जा प्रवाहमा कडाई गर्न ब्याजदर बढाउनु परेको हो ।

एकथरी व्यक्तिहरु ब्याज वृद्धिले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा निक्षेप बढ्नुका साथै बजारमा माग घट्ने हुँदा अर्थतन्त्र सुधार हुने दावी गरिरहेका छन् । अर्काथरी व्यक्तिहरु भने आगामी दिनमा कर्जा महँगो हुँदा धेरै व्यक्तिलाई नियमित सावाँब्याज तिर्न कठिन हुने र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खराब कर्जा बढ्ने बताइरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

ठूला कर्पोरेट हाउसलाई खासै समस्या हुन्छ जस्तो लाग्दैन । तर, निश्चित कमाई भएका व्यक्तिलाई घरजग्गा, गाडीजस्ता खुद्रा प्रकृतिको कर्जामा लगानी गरेका बैंकहरु समस्यामा पर्न सक्छन् । व्याज बृद्धिपछि केही बैंकका ऋणीले मासिक किस्ता तिर्दा सावाँ तिर्न नसकेर ब्याजमात्रै तिरिरहेका छन् भन्ने सुनेको छु । यो अवस्था लम्बियो भने निश्चित कमाई भएका व्यक्ति ठूलो समस्या पर्न सक्छन् ।

साना तथा मझौता उद्यमीलाई पनि खासै समस्या हुँदैन जस्तो लाग्छ । नेपालमा डिफल्ट रेट (ऋण नतिर्नेको संख्या) निकै कम छ । सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा समेत नेपाली उद्यमी र व्यवसायीले सहजै कर्जा तिरेका थिए । त्यसैले कर्पाेरेट क्षेत्रले कर्जा डिफल्ट गर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन ।

तर, उद्योगीहरु व्याजकै कारण काम गर्न नसक्ने अवस्था आयो भनेर गुनासो गरिरहेका छन् नि ?

आम्दानी पूर्वनिर्धारित भएको जलविद्युत् क्षेत्रलाई केही समय दबाब हुन्छ । एक उद्योगलाई हेरेर ब्याजदर वृद्धिको नीतिगत निर्णय रोक्नु त भएन । सबै देशका केन्द्रीय बैंकले ब्याज बढाएका छन् । महँगी नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउनु पर्ने सर्वमान्य सिद्दान्त हो । निश्चय पनि बैंक ऋण लिएकाहरुलाई केही असहज भने हुन्छ नै । यो संसारभरको समस्या हो ।

अहिले राष्ट्र बैंकले जे गरिरहेको छ, त्यो सही छ भन्न खोज्नु भएको हो ?

अहिले हाम्रा सामू भएका समस्या व्यवस्थापन गर्न सकिने अवस्थामा छन् । हामीले केही निर्णय नगरेको भए टर्कीमा जस्तो महँगी ७० प्रतिशत र ब्याजदर २५/३० प्रतिशतमाथि पुग्न सक्ने सम्भावना थियो । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमार्फत् जे गर्न सकिन्थ्यो, त्यही गरिरहेको छ ।

तर, वित्त नीतिले के गरिरहेको छ ? मैले त केही गरेको देखेको छैन । कतै कर छुट दिएको छैन । जनतालाई सीधै सहुलियत दिने केही कार्यक्रम छैन ।

सरकारले वित्त नीतिमार्फत् ब्याजदर बढ्दा धेरै नोक्सान हुने क्षेत्रलाई सहुलियत दिन सक्छ नि । तर, राष्ट्र बैंकले त सक्दैन । वित्त नीतिबाट तरलता पनि सिर्जना हुनसक्छ । बेलायतमा बिजुली र इन्धनको मूल्य धेरै हुँदा जनतालाई दैनिक गुजारा चलाउन कठिन भयो सरकारले कयौं सहुलियत दिने घोषणा गरेको छ ।

नेपालमा कोरोना महामारीको क्रममासमेत वित्त नीतिले केही गरेको थिएन । बैंकलाई विभिन्न छुट दिन भनियो, घरबेटीलाई भाडा छुट लिन भनियो ।

पछिल्लो समय घरजग्गा कर्जा बढेको छ । रियलस्टेटको मूल्य धेरैमाथि जानु राम्रो होइन । त्यसको अर्थ हुन्छ, अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा कर प्रणाली बाहिर छ । अहिले पनि रियलस्टेट कर्जाको माग रोकिएको छैन ।

बैंकहरुको नाफा बढेपनि पछिल्लो केही वर्षदेखि प्रतिसेयर आम्दानी घटिरहेको छ । हाल बैंकहरुले ल्याएका ५ वर्षमा दोब्बर, १० वर्षमा ४ गुणा पैसा दिने स्किमले बैंकका सेयरधनीलाई दिने प्रतिफल झनै घटाउने निश्चित छ । बैंकको दीर्घकालिन लागत बढाउने यस्ता स्किम बैंकले किन ल्याएका छन् ?

हिमालयन बैंकले यस्तो गरेका छैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक समितिले जोखिम बढ्छ र लागत बढ्छ भन्ने नबुझेर सीइओलाई यस्ता स्किम ल्याउन अनुमति दिएका हुन् ।

सञ्चालक समितिले जोखिम बुझेनन् । सीइओमा नैतिकता भएन् । सीइओले आफ्ना कर्मचारीलाई जे मन लाग्यो त्यही गर्न दिएका छन् । यदि ब्याजदरमा यस्तो अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा गरिएको छ भने कर्जामा के के गरिएको होला ? वित्तीय विवरणमा के गरेको होला ? यो निकै गम्भीर समस्या हो ।

यसले ठूलो जोखिम ल्याउन सक्छ । बैंक वित्तीय संस्थाले प्रकाशित गरेका तथ्यांक पत्याउनै नसकिने किसिमका छन् । केही बैंकले जति ब्याज बढाए पनि स्प्रेड रेट ठिक्क मिलाएका छन् । कम्प्लाइन्समा बस्ने हामीजस्ता बैंकलाई भने समस्या भएको छ ।

बैंकले प्रकाशित गरेको तथ्यांकमा विश्वसनियता भएन । विगतमा हामीले ऋणीलाई दुईवटा वित्तीय विवरण प्रकाशित गरेको भन्ने गथ्र्याैं । अहिले बैंकहरुले नै दुईवटा ब्यालेन्स सिट बनाइरहेका छन् कि भन्ने आशंका छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले ऋणीसँग अनुमति नलिई बढाइएको प्रिमिएम फिर्ता गर्न समेत निर्देशन दिएको छ । गलत अभ्यास गर्दै आएकाहरु राष्ट्र बैंकमा आफ्नो वित्तीय विवरण पेश गर्न डराईरहेका छन् । नियामक निकायको रेस्पोन्स केही सुस्त भने छ ।

पछिल्लो एक दशकको तथ्यांक हेर्ने हो भने बैंकिङ क्षेत्रले कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य मात्रामा लगानी बढाएका छन् । जसको कृषिउपजकोे आन्तरिक उत्पादन बढाउनु पर्ने हो । तर, कृषि उत्पादन बढेर आयात घटेको छैन । कृषि क्षेत्रमा दुरुपयोग नहुने गरी कर्जा लगानी गर्न सकिँदैन ?

जग्गामा गरेको लगानीलाई कृषि कर्जा देखाउन केही बैंकले एक त्रैमासिकमा कृषि कर्जाको लक्ष्य पूरा गरेको हुँदैन । अर्काे त्रैमासमा पूरा गरेको हुन्छ । यहाँ तथ्यांकमा गोलमाल छ । हामीले त कृषि कर्जा पुरा गरेका छौं । तर, १ करोड रुपैयाँभन्दा कम कृषि कर्जाको लक्ष्य पुरा गर्न कठिन छ । अहिले बीमा बढेको छ । केही मिहेनत गर्याे कृषि कर्जा प्रवाह हुनसक्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाबाट केही व्यक्तिले ठूलो कर्जा प्रयोग गरिरहेका छन् । यसले वित्तीय प्रणालीमा जोखिम बढाउँदैन ?

सम्पत्ति नभएको टे«डिङ व्यवसायमा ठूलो लगानी हुँदा जोखिम बढ्छ । तर, उद्योगमा समस्या हुँदैन । जस्तो, भारत सरकारको नीति परिवर्ततले नेपालका घ्यू तेल उद्योगको व्यवसाय धरासायी भयो । तर, त्यसले समेत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा डुबेन । ट्रेडिङ व्यवसायबाट उद्योगमा स्वीच हुने केही व्यक्ति अनुभव नभएर डुब्न सक्छन् । तर, सम्पत्ती भएका संस्थामा गरिएका डुब्दैन ।

एउटै क्षेत्रमा धेरै लगानी हुँदा जोखिम हुन्छ । नेपालमा कर्जा नतिर्ने प्रवृत्ती छैन । प्रतिफल नदिने संस्थामा भएको लगानी जोखिम हुन्छ । नेपालको बैंकिङ क्षेत्रले कुनै व्यक्ति कोल्याप्स हुनुभन्दा नै पहिचान गर्नसक्छ । हाम्रो ६० प्रतिशत कर्जा धितोबाट सुरक्षित छ । ३० दिनमा सावाँ ब्याज नतिर्दा कर्जा वाच लिस्टमा जान्छ ।

बैंक वित्तीय संस्थाले चालु पूँजीको आवश्यकताभन्दा पनि जग्गा धितो राखेरमात्रै कर्जा दियो भनेर राष्ट्र बैंकले चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नयाँ नियम ल्याएको छ । यो ऋणीलाई दुःख दिनभन्दा पनि संस्थागत सुधारका लागि ल्याइएको हो । यसले अनावश्यक कर्जा प्रवाह नियन्त्रण गर्नेछ । ओभरड्राफ्ट कर्जा कहाँ गयो भनेर हेर्ने गरिएको छ । त्यसैले हाम्रोमा ठूलो जोखिम छैन ।

तर, कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप स्तरीय बनाउन काम गर्नु पर्छ । ऋणीले समयमा सावाँ ब्याज चुक्ता गरेको छ वा छैन भन्ने इतिहास ट्र्याक गर्ने सयन्त्र बन्नु पर्छ ।

राष्ट्र बैंकले ल्याएकको चालु पूँजी कर्जा सम्बन्धी नीतिले बैंकिङ क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ?

यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा रोक्न सहयोग गर्छ । पछिल्लो दुई वर्षमा बैंकको कर्जा उपभोग र अन्य शीर्षकमा बढेको छ । अन्य क्षेत्र भनेको को हो ? विगत राम्रो भएका ऋणीलाई बैंकले सहजै कर्जा दिएका छन् । तर, कर्जा किन लियो भन्ने प्रष्ट छैन । बैंकको स्रोत उत्पादनमुलक क्षेत्रमा लगानी हुनु पर्छ राष्ट्र बैंकको सोच हो ।

यो नीतिले बैंकिङ क्षेत्रको जोखिम घटाउन सहयोग गर्छ । जुन बैंकले ऋणीले वित्तीय विवरणका आधारमा लगानी गरेका छन्, त्यसलाई खासै असर गर्दैन । तर, हचुवाका भरमा लगानी गरेका संस्थालाई समस्या हुनसक्छ ।

विगतमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु कर्जा प्रवाहमा आक्रामक नभएको भए अर्थतन्त्र यस्तो यस्तो अवस्थामा पुग्ने थिएन नि ?

बैंकहरुले लगानी गरेकाले नै अर्थतन्त्र जोगिएको हो । सरकारको त केही गरेकै थिएन । पूँजीगत खर्च गर्न सकेको छैन । संघीय संरचना कार्यान्वयन भएको छैन । निजामति सेवा र प्रहरी कसरी समायोजन गर्ने कुनै टुंगो छैन । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले पनि काम गर्न सकेका छैन । हामी सबैले एकजुट भएर काम गर्नु पर्छ । गत आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रको गतिविधिले कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जिडिपी) बढेको छ ।

ऋणजति सबै उपभोगमा मात्रै गयो नि ?

उपभोग बढ्नु खराब होइन । उत्पादन नहुनु समस्या होला । जापानमा उपभोग भएन भनेर सरकारलाई चिन्ता छ । उद्योगमा लगानी नहुनुमा बैंक दोषी छैनन् । यहाँ लगानीको अवसर कहाँ छ ? नेपालमा सेयरबजार, घरजग्गा र सुनबाहेक अन्य क्षेत्रमा लगानीको अवसर छैन । आयात निर्यातको व्यवसाय फस्टाएको छ । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढाउने गरी नीति कस्तो नीति लियो ? साना उद्यम गर्छु भन्दा अवसर छ त ?

सरकारले वैदेशिक लगानी बढाउन के काम गरेको छ ? कयौं सम्मेलन भए र विदेशी लगानी बढेको छैन । नेपालमा कमाएको नाफा आफ्नो देशमा लैजान सहज छैन । यस्तो अवस्थामा विदेशी लगानी कसरी बढ्छ ?

सरकारले केही काम गरेको छैन । औद्योगिक नीति र व्यापारिक नीति ठीक छैन । नियमन झन् कडा-कडा हुँदै गएको छ । यस्तो वातावरणमा औपचारिक अर्थतन्त्र बढ्नुका साथै आन्तरिक उत्पादन बढ्दैन । सरकारले आन्तरिक उत्पादन बढ्ने वातावरण बनाउनु पर्याे ।

बैंकसँग फण्ड थियो, कहीँ न कहीँ लगानी गर्नु पर्ने थियो । जहाँ अवसर देखे, त्यहीँ लगानी गरेका हुन् । बैंकको केही गल्ती छैन ।

बैंकहरुले कम्प्लाइन्स पालना नगरेको भन्दै राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको बैंक वित्तीय संस्थाको वित्तीय विवरण पारित गरेको छैन । नेपालमा बैंकहरुले कम्प्लाइन्स पालनामा कमजोर भएका हुन् ?

मलाई पनि त्यस्तै लागको छ । भद्र सहमति विपरित बैंकहरुले जालझेल गरेर निक्षेप संकलन गरिहेका छन् । विभिन्न क्षेत्रमा अस्वस्थ्य प्रतिस्पर्धा बढेको छ । यो ठीक तरिका भएन । राष्ट्र बैंक अझै कडारुपमा प्रस्तुत हुन जरुरी छ ।

महँगो ब्याजदरमा निक्षेप संकलन गर्दा आउन सक्ने जोखिम कस्ता छन् ?

केही बैंकले निक्षेपमा किन १५ प्रतिशत ब्याज दिने भनिरहेका छन्, मैले बुझ्न सकेको छैन । १५ प्रतिशतमा निक्षेप संकलन गरेर कतिमा कर्जा दिने ? मिटर ब्याजमा ऋण लिइरहेका व्यक्तिलाई १८/२० प्रतिशत ब्याजमा बैंकिङ प्रणालीबाट ऋण दिन खोजिएको हो कि ?

पछिल्लो घटनाक्रमले समग्र बैंकिङ प्रणालीमै जोखिम भने ल्याउँदैन । १/२ अर्ब नोक्सान हुँदैमा बैंकहरु डुब्दैनन् । व्यवसायमा नोक्सान नै नुहने भन्ने हुँदैन । बैंकसँग रिर्जभ छ । त्यसले व्यवस्थापन हुन्छ । तर, निश्चित आम्दानी भएका धेरै व्यक्तिले नोक्सानी बेहोर्नु पर्ने हुनसक्छ । केही व्यक्तिले कर्जा पुर्नसंरचना गरेर ऋण तिर्ने अवधी बढाउन सक्छन् । व्यवसाय र व्यवस्थापन राम्रो भएका केही संस्था भने डिफल्ट हुन सक्छन् ।

धेरै जोखिम लिएर लगानी गरेका व्यक्तिलाई आगामी दिनमा झनै ठूलो समस्या भोग्न सक्छन् । वास्तविक अवस्थाको विश्लेषण नगरी सेयर बजारमा लगानी गरेका व्यक्ति पनि समस्यामा पर्न सक्छन् । कर्जामा मात्रै निर्भर नभएका र आम्दानीको वैकल्पिक स्रोत भएका व्यक्तिहरु समस्या व्यवस्थापन गर्न सक्ने अवस्थामा छ ।

आगामी दिनमा ब्याजदर अझै बढ्छ ?

यो भन्दा बढी ब्याजदर बढाउनु हुँदैन । हामीले भद्र सहमतिलाई खुल्ला छोडेका हौं । ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढ्दैन भन्नेमा हामी प्रष्ट थियौं । तर, ब्याजदर बढाउँदा निक्षेपमा केही सुधार हुन सक्छ कि भन्ने केहीको तर्क थियो । त्यसैले हामीले ब्याजदर खुल्ला छोड्ने निर्णय गरेका हौं ।

बैंक र व्यवसाय एकअर्काका परिपूरक हुन् । बैंकरले ब्याजदर बढाइदिँदा व्यवसायीहरु रिसाएका छन् । यसको कसरी व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ ?

व्यवसायीहरुले पहिलेदेखि बैंकको विरोध गर्ने गरेका छन् । तरलता सहज हुँदा बैंकले ६ प्रतिशतमा ब्याजमा पनि कर्जा दिएका थिए । अहिले, तरलता सहज नहुदाँ महँगो ब्याज लिनु पर्ने बाध्यता छ ।

राष्ट्र बैंकले तोकेको सीमाभित्र रहेर बैंकहरुले ब्याज लिने गरेका छन् । बेस रेट गणना, स्प्रेड रेट, प्रिमियम जस्ता नियमहरु व्यवसायीको मागमा राष्ट्र बैंकले लागू गरेको हो । अहिले बैंकले केही गर्न सक्दैन ।

सिभिल बैंकसँगको मर्जर प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?

दुबै बैंकले बाह्य अडिट गरिरहेका छौं । आगामी साता बैंकको सञ्चालक समितिमा प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका छ । त्यसपछि हामीले उक्त प्रतिवेदन राष्ट्र बैंकमा पठाउँछौ । र, राष्ट्र बैंकले स्विकृति दिएपछि एकिकृत कारोबार सम्बन्धी प्रक्रिया शुरु हुन्छ । हामीले एकीकृत कारोबार गर्नुभन्दा अगाडी नै नयाँ सफ्टवेयर राख्न खाजेका छौं । मंसिर अन्तिमसम्म एकिकृत कारोबार गर्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।