८६ प्रतिशतले घट्यो कित्ताकाट, वर्गीकरणको काम नहुँदा कारोबारसँगै राजस्व संकलन प्रभावित

काठमाडौं । देशभर रहेको कृषियोग्य जमिन उच्च कित्ताकाट भएको भन्दै सरकारले गत जेठमा भूउपयोग नियामवली जारी गर्‍यो । नियामवलीमा सरकारले कित्ताकाटमा उच्च कडाइ गरेको छ ।

सरकारले जारी गरेको नियामवलीमा जग्गाको वर्गीकरण गरेर मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ । साथै, कित्ताकाटका लागि स्थानअनुसार न्यूनतम क्षेत्रफल तोकेको छ ।

जसमा काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले राजपत्रमा भूउपयोग नियामवली जारी गर्दै कृषि क्षेत्रको रुपका तोकिएको काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको हो ।

तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न पाइने छैन । त्यसैगरी, खण्ड (क) र (ख) मा उल्लेखित क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै, ऐनको दफा (४) बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १०३ वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने मन्त्रालयको जनाएको छ ।

सरकारले उक्त भूउपयोग नियामवली कार्यान्वयन ल्याएसँगै देशभर कित्ताकाट प्रभावित भएको छ । मासिक ७० हजारको हाराहारीमा कित्ताकाट हुने गरेकोमा जग्गा भूउपयोग नियामवली जारी भएसँगै शतप्रतिशत जग्गा खण्डीकरण घटेको छ ।

गत आर्थिक वर्षको साउन र भदौ महिनाको अवधिको तुलनामा यो वर्षको सोही अवधिमा कित्ताकाट ८६ प्रतिशतले घटेको छ । गत वर्षको साउन र भदौ महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट १ लाख ३८ हजार १०१ वटा जग्गाको कित्ताकाट भइ ३ लाख १३ हजार ९६७ कित्ता कायम भएको थियो ।

तर, चालु आवको सोही अवधिमा भूउपयोग नियमावली जारी भएसँगै १९ हजार ७०७ जग्गा खण्डीकरण भई ३७ हजार १८२ कित्ता कायम भएको छ ।

साउन महिनामा ८ हजार ७८५ जग्गा कित्ताकाट हुँदा १५ हजार ३०५ कित्ता कायम भएको छ भने भदौ महिनामा १० हजार ९२२ जग्गा कित्ताकाट भई २१ हजार ८७७ कित्ता कायम भएको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क छ ।

गत वर्षको साउन महिनामा देशभरका मालपोत कार्यालयबाट ७३ हजार १५९ जग्गा कित्ताकाट भई १ लाख ६५ हजार ७९९ कित्ता र भदौमा ६४ हजार ९४२ जग्गाको कित्ताकाट भई १ लाख ४८ हजार १६८ कित्ता कायम भएको थियो ।

त्यस्तै, २०७९ को असारमा मात्रै १६ हजार ५९९ जग्गा कित्ताकाट भई ३७ हजार २६८ कित्ता कायम भएको छ । जबकी भूउपयोग नियामवली जेठको अन्तिम हप्तामात्रै जारी भएको थियो ।

त्यस्तै, सरकारले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा जग्गालाई कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा अनिवार्य वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, अहिले देशभरका मालपोत कार्यलय र स्थानीय तह भने यसमा अग्रसर भएको देखिंदैनन् ।

अहिलेको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि जग्गा खण्डीकरण गर्नुपरेमा स्थानीय तहको भूउपयोग परिषद्बाट सिफारिस आएमा सहजै वर्गीकरण गर्न सकिन्छ । तर, अधिकांश स्थानीय तहमा भूउपयोग परिषदबाट कार्य हुन नसक्दा जग्गाको वर्गीकरणमा निकै समस्या आइरहेको मालपोत कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

मालपोत कार्यालय बेलबारी मोरङका कर्मचारी मणीराम ढकालले भूउपयोग नियामवली जारी भएसँगै कित्ताकाट निकै प्रभावित भएको बताए । उनले नियामवली जारी भएसँगै कित्ताकाट हुन नसक्दा कारोबारमा समेत असर परेको बताए ।

मन्त्रालयले आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, बेलबारी मोरङको क्षेत्राधिकार पर्ने स्थाीयय तहले हालसम्म वर्गीकरणको लागि सिफारिस नआएको उनले बताए ।

‘सरकारले मंसिरसम्म जग्गा वर्गीकरण अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ,’ उनले भने, ‘तर, स्थानीय तहले अहिलेसम्म अग्रसर भएर कार्य गरेको देखिँदैन ।’

त्यस्तै, मालपोत कार्यालय भरतपुर चितवनका कार्यालय प्रमुख शेरबहादुर भण्डारीले वर्गीकरणको कार्यमा स्थानीय तहहरु अन्यौलमा रहेको बताए । स्थानीय तहको भूउपयोग परिषदबाट जग्गा वर्गीकरणको लागि सिफारिस आउनुपर्ने हो । तर, निर्देशन दिएपनि अपेक्षाअनुसार वर्गीकरणको लागि सिफारिस नआएको उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले निर्देशन दिएको ४ महिना वितिसके पनि वर्गीकरणको सिफारिस आउन सकेको छैन । अबका २ महिनामा भरतपुर मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकार पर्ने जग्गाको वर्गीकरण हुन निकै कठिन छ,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

यसैबीच नेपालीहरुको महान चाडपर्व दशैं र तिहार नजिकिँदै छ । त्यसैले पनि देशभर रहेको जग्गा कृषि र गैरकृषि क्षेत्रमा वर्गीकरण हुन सक्ने सम्भावना निकै कम भएको मालपोत कार्यालयहरुले जनाएका छन् ।

भूमि मन्त्रालयले देशभरका मालपोत कार्यालयलाई आगामी मंसिर २३ गतेसम्ममा वर्गीकरण अनिवार्य गर्न निर्देशन दिएको छ । तर, हालसम्म कति वटा स्थानीय तहले वर्गीकरणको कार्य सम्पन्न गरे भन्नेबारे न त मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ, न त विभागलाई यसबारे जानकारी छ । अहिले देशभरको स्थानीय तह अग्रसर हुन नसक्दा कारोबारसँगै राजस्वमा ठूलो असर देखिने विभागको भनाइ छ ।

नियामवली जारी भएपछि कारोबारमा पनि कमी आएको छ भने राजस्व संकलनसमेत प्रभावित भएको छ । मासिक ५ अर्बभन्दा बढी राजस्व संकलन गर्दै आएको विभागले अहिले मासिक २ अर्बदेखि साढे ३ अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा संकलन गरेको छ । साउन महिनामा ३३ हजार घरजग्गा किनबेच गर्दा २ अर्ब ७६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ भने भदौमा ३४ हजार घरजग्गा किनबेच हुँदा ३ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ ।

स्थानीय तहका भूउपयोग परिषदबाट जग्गा वर्गीकरणको कार्यलाई तीब्रता नदिने हो भने घरजग्गा कारोबार निकै प्रभावित हुन सक्ने विभागको अनुमान छ ।