जेठ र असारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो, अर्थतन्त्र सुधारको बाटोमा गएको हो ?

नेपाल आयल निगमले भारतीय आयल निगम (आईओसीलाई)लाई समयमै रकम भुक्तानी नगर्दा बैशाख भन्दा जेठमा र जेठ भन्दा असारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको देखिएको छ । यदी नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई सबै पैसा तिरेको भए असार मसान्तमा अर्थतन्त्र सुधारका क्रममा छ भन्ने किसिमको तथ्यांक आउने थिएन ।

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको पछिल्लो तथ्यांक अनुसार अर्थतन्त्र सुधारको क्रममा गएको जस्तो देखिएको छ । बैशाख मसान्तमा ९ अर्ब २८ करोड अमेरिकी डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति जेठमा बढेर ९ अर्ब ४५ करोड डलर र असारमा फेरि बढेर ९ अर्ब ५४ करोड डलर पुगेको छ ।

विदेशी मुद्राको सञ्चिति मात्रै नभई देशबाट बाहिरिने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अन्तर देखाउने सूचक शोधानान्तर स्थितिमा पनि सुधार भइरहेको छ ।

बैशाख मसान्तमा २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको शोधानान्तर स्थिति (देशबाट बाहिरिने र भित्रिने विदेशी मुद्राको अन्तर) असार मसान्तमा पुग्दा २ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा छ ।

शोधानान्तर स्थिति घाटामा हुनुको अर्थ हुन्छ, देशबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुनु । शोधानान्तर स्थिति बचतमा रहँदा देशमा भित्रिने विदेशी मुद्रा बढी हुन्छ । शोधानान्तर स्थिति घाटामा जाँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै जाने गर्छ । गत आर्थिक वर्षको साउनदेखि देशमा भित्रिने भन्दा बाहिरिने विदेशी मुद्रा बढी हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति निरन्तर घटिरहेको थियो । तर, जेठ र असारमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको छ ।

के साँच्चै अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको हो ? बैशाखको तुलनामा जेठ र असारमा अर्थतन्त्र सुधारउन्मुख भएको हो ? अर्थतन्त्रका विभिन्न तथ्यांक हेर्दा पछिल्लो समय अर्थतन्त्र सुधार भन्दा पनि स्थिर अवस्थामा रहेको देखिन्छ । अर्थात् अर्थतन्त्र बैशाखमा जुन अवस्था थियो, जेठ र असारमा त्यो भन्दा बढी खराब पनि भएको छैन्, राम्रो पनि भएको छैन । सरकारी निकायले गरेको नीतिगत सुधारको प्रयासले अर्थतन्त्रलाई बैशाखको अवस्था भन्दा बढी खराब हुन दिएको छैन ।

आईओसीको पैसा नतिर्दा देखियो सुधार

नेपाल राष्ट्र बैंकले जेठ महिनाको देशको वर्तमान आर्थिक तथा वित्तीयस्थिति सम्बन्धी तथ्यांक प्रकाशन गरेपछि गत असार २९ गते क्लिकमाण्डूले ‘आईओसीको पैसा नतिर्दा जेठमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढ्यो, अर्थतन्त्र सुधार भएको गलत प्रचार’ शीर्षकमा समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

हुन पनि जेठ मसान्तमा आईओसीको २२ अर्ब रुपैयाँ (करिब १८ करोड अमेरिकी डलर) भुक्तानी नगर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १७ करोड डलरले बढेको थियो । निगमले आईओसीलाई सबै पैसा भुक्तानी गरेको भए जेठ मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १ करोड डलरले घट्ने थियो ।

असारमा पनि आइओसीको पैसा भुक्तानी नगर्दा विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको पाइएको छ ।

नेपाल आयल निगमका एक अधिकारी अनुसार असार मसान्तसम्म नेपाल आयल निगमले आईओसीलाई ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी थियो ।

निगमले आईओसीलाई सबै पैसा भित्र भुक्तानी गरेको भए असारमा नेपालबाट थप करिब २५ करोड डलर बाहिरिने थियो ।
देशबाट २५ करोड डलर बाहिरिँदा असार मसान्तमा ९ अर्ब ५४ करोड रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेर ९ अर्ब २९ करोडमा पुग्ने थियो । तर, आईओसीलाई निगमले पैसा नतिर्दा जेठ महिनाको अन्त्यमा ९ अर्ब ४५ करोड डलर रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ करोड डलरले बढेर ९ अर्ब ५४ करोड डलर पुगेको छ ।

तर, आईओसिको पैसा भुक्तानी गरिएको भए जेठको तुलनामा विदेशी मुद्राको सञ्चिति १६ करोड डलरले घटेर ९ अर्ब २९ करोड डलर हुने थियो । जुन बैशाख भन्दा १ करोड डलर मात्रै बढी हुन्थ्यो ।

साउनमासमेत तिरेन पैसा
नेपाल आयल निगम स्रोतका अनुसार साउन मसान्त सम्ममा निगमले आईओसीलाई २३ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।
नेपाल सरकारले उपलब्ध गराएको ५ अर्ब ऋण, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकबाट लिएको ३ अर्ब ऋण र इन्धन बिक्रीबापत प्राप्त केही थप रकमसमेत जोडेर निगमले साउन पहिलो साता आईओसीलाई करिब ९ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको थियो ।

साउन मसान्त सम्ममा आईओसीलाई २३ अर्ब रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको निगमले भदौँ पहिलो साता ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी गर्ने तयारी गरिरहेको छ । साउनमा पनि भित्र आयल निगमको सबै पैसा भुक्तानी नगरिएकाले राष्ट्र बैंकले प्रकाशित गर्ने साउन मसान्तको तथ्यांकमा समेत विदेशी मुद्राको सञ्चिति खासै घटेको देखिने छैन ।

यदी भदौमा निगमले आईओसीलाई सबै रकम तिर्यो भने भदौमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्नुको साथै शोधानान्तर स्थितिसमेत थप घाटामा जानेछ । एकै पटक धेरै विदेशी मुद्रा बाहिरिँदा शोधानान्तर स्थिति घाटामा जानुको साथै विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा समेत गिरावट आउने छ ।

राष्ट्र बैंकले प्रकाशन गरेको तथ्यांक अनुसार जेठ महिनामा २ खर्ब ६९ अर्ब रहेको शोधानान्तर स्थिति (देशबाट भित्रिने र बाहिरिने विदेशी मुद्राको अन्तर) रहेकोमा असार मसान्तमा २ खर्ब ५५ अर्ब पुगेको छ ।

शोधानान्तर स्थितिको घाटा कम हुनुको अर्थ हुन्छ नेपालबाट बाहिरिने विदेशी मुद्रा घटिरहेको छ । बैशाखमा शोधानान्तर स्थिति हालसम्मकै उच्च २ खर्ब ८८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, जेठ मसान्तमा आईओसीलाई रकम भुक्तानी नगर्दा शोधानान्तर स्थितिमा सुधार देखिएको थियो ।

यस्तै असार मसान्तमा समेत आईओसीको ३२ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी नगर्दा शोधानान्तर स्थिति जेठ भन्दा १४ अर्ब रुपैयाँले सुधार भएको हो ।

यदी निगमले असार मसान्तमा आईओसीको सबै रकम भुक्तानी गरेको भए शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ हुने थियो ।

आईओसीको रकम भुक्तानी गर्दा शोधानान्तर स्थिति र विदेशी मुद्राको सञ्चिति बैशाख मसान्तको बराबर हुने थियो । जुन तथ्यांकलाई अर्थतन्त्र सुधार हुन थालेको भन्दा पनि थप खराब नभएको अर्थको रुपमा बुझ्नु पर्ने बैंकर भुवन दाहाल बताउँछन् ।
हुन पनि एक वर्षको अवधिमा १८.९ प्रतिशतले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको अवस्थालाई अर्थतन्त्र सुधार भएको मान्न सकिदैन ।

पछिल्लो ४ महिनादेखि नेपाल आयल निगमले उधारोमा कारोबार गर्न थालेपछि रुष्ट बनेको आईओसीले भारतीय दूतावासमार्फत् तत्काल सबै रकम भुक्तानी गर्न ताकेता गरिरहेको छ ।

२ महिनादेखि स्थिर अर्थतन्त्र

आईओसीलाई रकम भुक्तानी नगरेको अवस्थामा समेत गत वर्ष असार मसान्तमा ११ अर्ब ७५ करोड रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति २०७९ असार मसान्तमा १८.९ प्रतिशतले घटेर ९ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । २०७९ वैशाख मसान्तमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१.१ प्रतिशतले घटेको थियो ।

आईओसीको सबै पैसा तिरेको भए असार मसान्तमा समेत विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१ प्रतिशतले घट्ने थियो । एक वर्षमा विदेशी मुद्राको सञ्चिति २१ प्रतिशतले घट्नुलाई अर्थतन्त्र सुधारको अवस्थामा गयो भन्ने मान्न सकिँदैन ।

वैदेशिक व्यापारको तथ्यांक हेर्दासमेत अर्थतन्त्र सुधारमा गएको मान्न सकिँदैन । बैशाख मसान्तसम्म २४.९ प्रतिशतले बढेको व्यापार घाटा असार मसान्तमा पुग्दा केही कम भएको छ । जेठ र असारमा आयातको बद्धिदर केही कम हुँदा व्यापार घाटा घटेको हो । असार मसान्तमा व्यापार घाटा २३ प्रतिशतले बढेको छ ।

वर्षभरिमा अघिल्लो वर्ष भन्दा २४.७ प्रतिशतले आयात बढेर १९ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुग्दा रेमिट्यान्सको बृद्धिदर अमेरिकी डलरमा २.२ प्रतिशतमा सीमित छ । नेपाली रुपैयाँ समेत ४.८ प्रतिशतले रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेर १० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । रेमिट्यान्स भन्दा झण्डै दोब्बर ब्यापार घाटा सुधार गर्ने कुनै योजना नबनेको अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार हुन लाग्यो भन्ने मान्न सकिने आधार देखिएको छैन ।

राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी पुस महिनादेखि केन्द्रीय बैंकले कर्जा प्रवाहमा कडाइँ गरेकाले बैशाखदेखि अर्थतन्त्र थप धरासायी नभएको बताउँछन् ।

‘असार मसान्तको तथ्यांकलाई हेरेर अर्थतन्त्र सुधार भयो भन्न मिल्ने आधार देखिएको छैन,’ राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी भन्छन्, ‘यो आर्थिक वर्षमा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ५० अर्बमा मात्रै सीमित भयो भने पनि अर्को वर्ष अर्थतन्त्र लयमा फर्कन सक्छ । तर, त्यसका लागि रेमिट्यान्स बढ्नुको साथै आयातसमेत घट्नु पर्छ ।’