ज्येष्ठ नागरिकको अभिभावकत्व राज्यले लिन्छः मन्त्री रेग्मी

सरकारले अब ज्येष्ठ नागरिकको सबै किसिमको जिम्मा आफैँले लिने भएको छ । छोराछोरीले अंश लिने तर बाबुआमालाई घरमै आफूसँग उचित लालनपालन र पालनपोषण नगरी आश्रम लगेर राख्ने वा हेरविचार नगर्ने अवस्था आएको भन्दै स्थानीय सरकारमार्फत जिम्मा लिने तयारी भएको हो ।

स्थानीय तहले हेरचाह गरेको अवस्थामा सम्पत्तिको स्वामित्व स्थानीय सरकार मातहत जानेछ । यसरी आफ्नो कर्तव्य पूरा नगरी अंशसमेत खान नपाउने व्यवस्थाले समाजमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति हेरिने दृष्टिकोण, व्यवहारलाई परिवर्तन गरी सुसंस्कृत समाज निर्माण गर्न बल पुग्नेछ । समग्रमा यस विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति परिवार र स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको छ ।

त्यस्ता ज्येष्ठ नागरिकका नाममा भएको सम्पत्ति पनि सरकारले नै लिने र हेरचाह पनि सरकाले नै गर्ने गरी हालै संसद्बाट पारित भएको ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयकले विशेष व्यवस्था गरेको छ । संसद्बाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष प्रस्तुत गरिएको सो विधेयकका सन्दर्भमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री उमा रेग्मीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति ९रासस० का आलेख समाचार प्रमुख कृष्ण अधिकारी र सहायक समाचारदाता शर्मिला पाठकले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

संसद्को दुवै सदनबाट ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक पारित भएको छ, यसलाई यहाँले कसरी हेर्नु भएको छ ?

ज्येष्ठ नागरिकमाथिको हेरचाह र पालनपोषणलाई सन्तानको बाध्यकारी दायित्व बनाउँदै सङ्घीय संसद्ले ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी पहिलो संशोधन विद्येयक पास गरेको छ । ज्येष्ठ नागरिक ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको यो विधेयक राष्ट्रियसभाले २०७५ फागुनमा पारित गरेको थियो भने प्रतिनिधिसभाले यही साउन ४ गते पारित गरेको छ । यस विधेयकले ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्वलाई बाध्यकारी बनाएको छ । ज्येष्ठ नागरिक उहाँका परिवार र सन्तानको बोझ बनिरहेका र वृद्धाश्रममा पठाउने काम गरिरहेकाले उनीहरूलाई नसियत दिने व्यवस्था गर्न जरुरी रहेको थियो । त्यसैले स्थानीय तहले उहाँहरूका सन्तान र परिवारलाई दण्डित गर्ने र उहाँहरूको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गर्नेगरी विधेयक ल्याइएको हो । नेपाली समाजमा आफूले कमाएको सम्पत्ति विभिन्न बहानामा सबै माग्ने र आमा बुबाले नसकेका अवस्थामा सार्वजनिक पाटीमा बास बसाउने क्रम बढ्न थालेपछि सरकारले ज्येष्ठ नागरिकको सुरक्षालाई ध्यानमा राखी संशोधित विधेयकको आवश्यकता बोध भएको हो । यसले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकार संरक्षणमा महत्वपूर्ण योगदान हुने विश्वास लिएको छु ।

विधेयक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई यहाँ के भन्न चाहनुहुन्छ ?

वृद्धावस्थामा हेरविचार नगर्ने छोराछोरीलाई अंश नदिनुस् जसले तपाईको संरक्षण गर्छ उसलाई नै जेजति भएको सम्पत्तिको हकवाला बनाउनुस् । जसले रेखदेख गर्छ, जसले पालनपोषण गर्छ उसलाई आफ्नो सम्पत्ति प्रदान गर्न हरेक ज्येष्ठ नागरिक स्वतन्त्र हुनुहुन्छ । परिवारको खर्च चलाएर विभिन्न माध्ययमबाट जगेडा गरेको सम्पत्तिबारे पनि छोराछोरीलाई जानकारी दिन आवश्यक छैन आफूले सक्दैमा अशक्त अवस्थामा आफ्ना लागि जगेडा गर्न पनि म ज्येष्ठ नागकिलाई अनुरोध गर्दछु । अब कोही पनि ज्येष्ठ नागरिकले आफ्ना सन्तान वा सम्पत्तिको दाबेदारबाट उचित लालनपालन वा हेरचाह नपाउने वा अलपत्र अवस्थामा रहनुपर्ने अवस्था आउन दिदैनौँ । त्यस्तो अवस्था आएमा ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई निजको हकहितमा परिचालन गरिनेछ । कोही पनि ज्येष्ठ नागरिकले एक्लो वा असहाय भएको अनुभव गर्नुपर्ने छैन । उहाँहरुको अभिभावकत्व राज्यले लिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिकका सम्बन्धमा यस विधेयकले महत्वपूर्ण व्यवस्था गरेको छ भन्नुभयो, केही उल्लेखनीय प्रावधानहरु के के हुन् त ?

समाजमा पढेलेखेकाले पनि आफ्ना अभिभावकलाई आश्रममा छाड्ने गरिएकाले यस विधेयकमा उहाँहरूका सवालमा सन्तानलाई उत्तरदायी बनाइएको छ । यस विधेयकमा विशेषगरी परिवारको व्याख्या गरिएको छ । यसमा छोराछोरी, बुहारी र छोरातर्फको सन्तानपछि छोरीतर्फको नातिनातिना पनि थप गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकप्रति निजका सन्तानलाई नै यसले जिम्मेवार बनाउने विषय यसमा समावेश गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकलाई सन्तानले लालनपालन, हेरविचार गरेनन् भने कानूनअनुसार कोही हकवालालाई जिम्मा लिन मिल्ले विषय पनि यस विधेयकमा समावेश रहेको छ भने दुवैले जिम्मा लिने अवस्था नआए त्यसको सम्पूर्ण जिम्मा राज्यले लिनुपर्ने व्यवस्था यसमा स्पष्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिकको परिवारको सदस्य, नातेदार वा हकवालाले पालनपोषण तथा हेरचाह नगरेको वा पालनपोषण तथा हेरचाह गर्ने अन्य हकवाला नभई अलपत्र अवस्थामा रहेका ज्येष्ठ नागरिकको जायजेथा वा अंशभाग भएमा स्थानीय तहले आफ्नो स्वामित्वमा ल्याई ज्येष्ठ नागरिकको हकहितका लागि परिचालन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी आफ्ना बाबुआमाप्रति सन्तान उत्तरदायी भएनन् भने स्थानीय सरकारलाई उत्तरदायी बनाइएको छ ।

यस विधेयकले परिवारलाई मात्र नभई छरछिमेकलाई समेत उत्तरदायी बनाउन खोजेको छ । कुनै परिवारमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति दुव्र्यवहार वा कुनै पनि खालको हिंसा भएको जानकारी छिमेकीलाई अवगत भएमा उनीहरुले पनि त्यसको सूचना स्थानीय तहलाई गराउनुपर्छ । वृद्धवृद्धा स्वयंले उजुरी गर्न नसकेमा छिमेकीले उजुरी गरेमा पनि कानुन आकर्षित हुने व्यवस्था गरिएको छ । ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रको गहना भएकाले उहाँहरूको सीप, ज्ञानको उपयोग गर्नेतर्फ सबैले ध्यान दिनुपर्छ ।

ज्येष्ठ नागरिकले आफूलाई मर्का परेका विषयमा कसरी र कहाँ उजुरी गर्न सक्छन् ?

अन्य नागरिकसरह ज्येष्ठ नागरिकले आफूलाई छोराछोरी वा अन्य हकवाला नातेदारले उचित पालनपोषण, हेरचाह नगरेमा त्यसका बारेमा स्थानीय निकायको न्यायिक समितिमा उजुरी दिन सक्नेछन् । यस्तो उजुरी छोटो विधिबाट सुनुवाइ गर्न समितिले अलग्गै कार्यविधि तर्जुमा गर्न सक्नेछ । साथै, ज्येष्ठ नागरिकका मुद्दा हेर्नका लागि न्यायपरिषद्को परामर्शमा छुट्टै ज्येष्ठ नागरिक इजलास गठन गर्नसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ ।

आर्थिक अवस्था सम्पन्न भएका ज्येष्ठ नागरिकको लालनपालन गर्ने व्यक्ति नहुँदा पनि उनीहरुले अनेक समस्या झेल्नुपरेको छ । यसमा यहाँले के सोच्नुभएको छ ?

हो, हाम्रो समाजमा आर्थिक हिसाबले सम्पन्न रहेका ज्येष्ठ नागरिकले पनि सहाराविहीन बन्नुपरेको छ । जापानलगायत धेरै देशमा नेपालबाट ज्येष्ठ नागरिकको हेरविचार गर्न रोजगारीका लागि धेरै कामदार जाने गरेका छन् । अब हामी देशमै यस किसिमको रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दैछौँ । नेपालमै आर्थिक हिसाबले सम्पन्न ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह गर्ने व्यक्तिका लागि तालिम सञ्चालन गर्नेछौँ र उनीहरुलाई स्वदेशमै रोजगारी दिनेछौँ । यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढिसकेको छ । यसले राज्यलाई पनि फाइदा हुनेछ भने रोजगारीको पनि अवसर प्राप्त हुनेछ । आफ्नै आर्जन भएका वा विदेशमा रहेका छोराछोरीले आफ्ना बाबुआमाको हेरचाह गर्ने भरपर्दो व्यक्ति भएमा आवश्यक रकम पठाउन तयार रहेकाले यसलाई छिट्टै कार्यान्वयनमा ल्याउनेछौँ । मैले आमाबुबा पालेको छु भन्नुभन्दा म आमाबुबासँग बसेको छु भन्ने सोच हरेक छोराछोरी र बुहारीमा आएमा ज्येष्ठ नागरिकका समस्या धेरै हदसम्म समाधान हुनसक्ने भएकाले हाम्रो सोचमै परिवर्तनको खाँचो छ ।

छोराछोरीले कमाएको निश्चित रकम बाबुआमालाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाको कार्यान्वयन कसरी हुन सक्दछ ?

यस विधेयकले नियमित पारिश्रमिक, निवृत्तिभरण पाइरहेका तथा स्वरोजगार व्यक्तिले निश्चित रकम बाबुआमाका नाममा खाता खोली जम्मा गर्नुपर्छ । यसरी जम्मा गरेको जानकारी वार्षिकरुपमा व्यक्तिले स्थानीय तहलाई गराउनुपर्छ । रकम जम्मा नगरे यसो नगरे उक्त छोराछोरीलाई सम्पत्ति लिने अधिकार पनि हुँदैन भने बाबुआमाले दायित्व भएका व्यक्ति कार्यरत संस्थामा उजुरी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कति रकम जम्मा गर्ने भन्ने विषयमा विधेयकमा नभए पनि पछि बन्ने नियमावलीमा स्पष्ट उल्लेख गरिनेछ । यसमा बुबाआमा सँगै बस्नुहुन्छ भने सयुक्त खाता खोल्ने र फरकफरक बस्ने अवस्थामा फरक फरक खातामा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकको सबालमा स्थानीय तहलाई बढी नै जिम्मेवार बनाउन खोजिएको देखिन्छ । के हाम्रा स्थानीय तहहरु ती प्रावधानहरु कार्यान्वयन गर्न सक्षम छन् त ?

विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐन बनेपछि स्थानीय सरकारलाई यसमा जिम्मेवार बनाइनेछ । स्थानीय तहले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र सञ्चालनको तयारी गर्नेछन् । दिवा स्याहार केन्द्र वा आवास गृहको प्रबन्ध गर्नुपर्ने हुन्छ । यसका लागि मन्त्रालयले सम्पूर्ण स्थानीय तहलाई बाध्यकारी तरिकाबाट सूचना प्रवाह गर्ने भनाइ । यस विधेयकलाई ज्येष्ठ नागरिकसमक्ष पु¥याउनका लागि स्थानीय तहले जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने हुन्छ । अशक्त अवस्थामा रहनुभएको अर्थात् घर बाहिर निस्कन नसक्ने ज्येष्ठ नागरिकको हकमा वृद्धाभत्ता पनि घरमा नै पु¥याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दै मन्त्रालयले सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरेको भए पनि अझै धेरैले त्यसलाई कार्यान्वयन नगरेकाले तत्काल त्यसको कार्यान्वयन गर्न आग्रह गर्दछु ।

सरकारले यस वर्ष ज्येष्ठ नागरिकलाई दिइने भत्ताको उमेर हद ७० वर्षबाट घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्न कत्तिको सहज देख्नुहुन्छ ?

ज्येष्ठ नागरिकप्रति वर्तमान सरकार निकै उदार रहेको छ । वर्तमान सरकारले यस वर्षको बजेटमा ७० वर्षलाई घटाएर ६८ वर्ष कायम गरेको छ । नेपालीहरुको औसत आयुको आसपास ७० वर्षमा भत्ता वितरण गरेर खासै उपलब्धि नहुने भएकाले यसलाई हाललाई दुई वर्ष घटाएका छौँ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा ६५ वर्षबाट नै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता पाउने व्यवस्था रहे पनि हाल नेपालमा त्यसो गर्नसक्ने अवस्था छैन तर छिट्टै ६५ वर्षमै ज्येष्ठ नागरिक भत्ता प्राप्त गर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।

ज्येष्ठ नागरिकका लागि छुट्टै अस्पताल बनाउने कुरा के भइरहेको छ नी ?

ज्येष्ठ नागरिकका लागि ५० बेडको अस्पताल बनाउनका लागि डिपिआरको काम सम्पन्न भएको छ । उहाँहरुका लागि एउटा मात्रै अस्पतालले नपुग्ने भएकाले गोठाटारबाहेक देशका अन्य स्थानमा पनि अस्पताल निर्माणका लागि छलफल भइरहेको छ । गोठाटारमा अस्पतालसँगै उहाँहरुको लागि आश्रम पनि निर्माण गरिनेछ । त्यहाँको निर्माणको काम सम्पन्न भएसँगै पशुपति वृद्धाश्रममा रहनुभएका सबै आमाबुबालाई गोठाटारमा लैजाने तयारी मन्त्रालयको छ । वृद्धाश्रममा राखेर समाधान खोज्नु हुँदैन । वृद्धाश्रम बाध्यताको उपज रहेकाले त्यसतर्फभन्दा घरलाई स्वर्ग बनाउँदै परिवारसँग बस्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । जीवनभर कमाइ गरेर निर्माण गरेको घर नै ज्येष्ठ नागरिकको मन्दिर हो र सन्तान त्यसका पुजारी हुन् ।

अन्त्यमा केही भन्न चाहनु हुन्छ कि ?

सन्तानले घरलाई नै स्वर्ग बनाएर बस्नसक्ने वातावरण निर्माण गर्ने गरी विधेयक आएको छ । अस्पताल र सार्वजनिक यातायातमा पनि ज्येष्ठ नागरिकलाई केही सहुलियतको व्यवस्था गरिएको भए पनि त्यस विषय पूर्णरुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेकाले सम्बन्धित मन्त्रालयले त्यसतर्फ ध्यान दिन परिपत्र गरेका छौँ । हामीले सन्तानलाई नै जिम्मेवार बनाउन खोजेका छौँ । यदि जिम्मेवार बहन गर्न नखोजेको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिकलाई अलपत्र पार्न हुन्न भन्ने सरकारको मनसाय हो । त्यसैले हरेक छोराछोरीले भोलि आफू पनि वृद्ध भइन्छ भन्ने वास्तविकतालाई सम्झँदै आफ्ना बाबुआमाको उचित पालनपोषण, हेरविचार गर्न सबैसँग आग्रह गर्दछु ।