भारतीय अर्थतन्त्र पनि कोमामा जान लागेको हो ?

एजेन्सी । कोरोनाको ओमिक्रोन भ्यारियन्ट र बढ्दो मुद्रास्फीतिका कारण भारतको अर्थतन्त्र क्रमशः ओरालो लागेको छ । आफूलाई दक्षिण एशियाको बाघ बताउने भारतको अवस्थाले अन्य देशको संकट समेत छाँयामा पर्ने अवस्था देखा परेको छ ।

समग्रमा दक्षिण एशिया अर्थतन्त्रको दृष्टिले समस्याको चक्रव्यूहमा फसेको छ । अर्थतन्त्रका हरेक सूचकहरु क्रमशः नकारात्मक बन्दै गएको छ । बढ्दो इन्धनको मूल्य तथा बजार मूल्यहरुमा भएको अत्याधिक बृद्धिका कारण मानिसले अब दैनिक जीवन धान्नै मुस्किल परेको छ ।

भारतीय अर्थव्यवस्थामा देखा परेको सुस्तताको असर अन्य देशहरुमा समेत पर्न थालेको छ । भारत सरकारको तथ्यांक तथा योजना कार्यान्वयन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार गत वर्षको अक्टोबर-डिसेम्बरमा ५.३ प्रतिशतको वृद्धिदर सन् २०२२ को जनवरी-मार्चमा आइपुग्दा ४.१ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको गरिएको थियो ।

पछिल्ला दिनमा लगातार चार महिनादेखि पेट्रोलियम पदार्थको बढेको दर र उपभोक्ता स्तरको मुद्रास्फीति ६ प्रतिशतभन्दा बढी रहेकाले वृद्धिदरमा थप कमी आएको हो ।

युक्रेन र रुसबीचको युद्धले आपूर्ति श्रृखलालाई असर गरेको छ । खाद्यान्न र अन्य आवश्यक सामग्रीको मूल्य अकाशिएको छ । यसले जनताको खर्च गर्ने क्षमता पनि प्रभावित भएको छ ।

कोरोना भाइरसका कारण भारतको आर्थिक समस्यामा भएको बृद्धि तथा बदलावका कारण पनि संकट झनै गहिरिएर गएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०२२ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर ८.७ प्रतिशत हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । जुन सरकारको यसअघिको ८.९ प्रतिशतको अनुमानभन्दा कम नै हो । योसँगै गत आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादन वृद्धि दर ६ दशमलब ६ प्रतिशत रहेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०२२ को अन्तिम त्रैमासिकमा उत्पादन क्षेत्रमा केही कमी आएको छ । रूस-युक्रेन तनाव र न्यून विश्वव्यापी मागले आपूर्ति घटाएको छ, साथै स्टील, प्लास्टिक र अन्य उद्योगहरूमा लागत मूल्यहरु बढेको छ । यसको असर उत्पादक कम्पनीमा परेको छ ।

मुम्बईको बाहिरी भागमा भान्साको भाँडाको सानो कारखाना चलाउने कान्तिलाल प्रेमजी मारुले साना तथा साना उद्योगको नाफा ह्वात्तै घटेको बताएका छन् । गत वर्षको तुलनामा प्याकेजिङ र ढुवानी खर्चसँगै स्टिलको मूल्य डेढ गुणाले बढेको छ ।

मारुका अनुसार कारखाना चलाउन निकै समस्या भइरहेको छ । हामीले ८ घण्टाको सिफ्ट चलाउन सक्दैनौं । त्यसैले हामीले केही मेसिनहरू बन्द गरेका छौं र केही कर्मचारीहरूलाई बर्खास्त गरेको उनले बताए ।

सबैभन्दा बढी मानिसलाई रोजगारी दिने कृषि क्षेत्रले राम्रो उत्पादन गरेका कारण राम्रो काम गरेको देखिएको छ । जनवरीदेखि मार्चसम्म यस क्षेत्रको वृद्धिदर ४.१ प्रतिशत रहेको छ । तर, मलको मूल्य वृद्धि र अप्रत्याशित मनसुनका कारण यस क्षेत्रमा लागत वृद्धिका कारण आगामी दिनमा घाटा बेहोर्नुपर्ने हुनसक्छ ।

व्यापार, होटल, यातायात र सञ्चारजस्ता सेवा क्षेत्रको वृद्धि चौथो त्रैमासिकमा ५.३ प्रतिशतमा झरेको छ, जुन अघिल्लो त्रैमासिकमा ६.३ प्रतिशत थियो। अधिकांश साना तथा लघु कम्पनीहरूले सेवा क्षेत्रमा काम गर्छन् । यी कम्पनीहरूले ठूलो मात्रामा मानिसहरूलाई असंगठित रोजगारी प्रदान गर्छन् । यो विगत केही वर्षदेखि भारतको विकासको मुख्य आधार पनि हो ।

बैंक अफ बडोदाका प्रमुख अर्थशास्त्री मदन सबनभिसले भने कि सेवा र आतिथ्य क्षेत्रको अपेक्षाभन्दा कम वृद्धि भएको छ । यसको मतलब यो क्षेत्रमा माग बढेको छैन । यस्तो अवस्थामा यस क्षेत्रको बृद्धि तब मात्र हुन्छ जब मानिसहरु सामान्य रूपमा छन् । यस क्षेत्रमा खर्च गर्न थप पैसा आउनेछ ।

भारतको अर्थतन्त्र उपभोगमा आधारित छ र जीडीपीको तथ्यांकमा चिन्ताको विषय निजीस्तरमा खपतमा आएको गिरावट हो । अहिले खुद्रा मुद्रास्फीति ८ वर्षकै उच्च दरमा छ । पेट्रोलियम इन्धनको लगातार बढ्दो मूल्यले जनताको उपभोगमा समेत असर गरेको छ ।

यही कारणले गर्दा महिनौंदेखि वृद्धिमुखी मौद्रिक नीतिमा केन्द्रित भएपछि रिजर्भ बैंकले विद्यमान नीतिहरूबाट पछि हटेर बढ्दो मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रण गर्न ब्याजदर बढाउने निर्णय गरेको हो । आगामी त्रैमासिकमा ब्याजदरमा यस्तै थप वृद्धि हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

रुस युक्रेन युद्धको बीचमा दैनिक उपभोग्य वस्तु र सेवाको मूल्य वृद्धिले आगामी आर्थिक वर्षमा पनि देशको आर्थिक वृद्धिलाई असर गर्न सक्छ ।

मोर्गन स्ट्यान्लीले विश्वव्यापी मन्दी, उच्च वस्तुको मूल्य र पूँजी बजारमा जोखिम नपर्ने जस्ता नकारात्मक पक्षहरूको जोखिमलाई उद्धृत गर्दै यसको वृद्धि प्रक्षेपण ७.९ प्रतिशतबाट घटाएर ७.६ प्रतिशतमा पुर्याएको छ ।

भारतीय रिजर्व बैंकले कच्चा तेलको मूल्यमा प्रत्येक पटक १० प्रतिशत वृद्धिले मुद्रास्फीति ३० आधार बिन्दुले बढाउने र अर्थतन्त्रको वृद्धि २० आधार बिन्दुले घटाउने अनुमान गरेको छ ।

अर्थशास्त्रीहरू बताउँछन् कि भारतको वृद्धिलाई गति दिन नयाँ लगानी आवश्यक छ । तर, रामराज्य बनाएको दावी गर्ने नरेन्द्र मोदी र भारतीय जनता पार्टीको सरकारसँग त्यस्तो कुनै पनि योजना छैन । अब्जरर्भेटरी समूहका वरिष्ठ भारतीय विश्लेषक अनन्त नारायणका अनुसार भारतले आफ्नो सुधारको कथा ठीक गर्न आवश्यक छ ।

उनले भने ‘भारत ७ देखि ८ प्रतिशतको दिगो विकासको बाटोमा हिँड्न नसक्ने कुनै कारण छैन । यो देशमा लगानी बढाउन धेरै योजनाहरू छन् । पहिलेभन्दा धेरै पैसा लगानी भएको छ । दुर्भाग्यवश, हाम्रो सुधारको ट्रर्याक रेकर्ड यी क्षेत्रहरूमा दयनीय छ । त्यसैले अहिलेको अवस्था वास्तवमै सुधार हुनेछ । र, हामी हाम्रो सम्भावित वृद्धिमा पुग्न सक्षम हुनेछौं, यो असम्भव देखिन्छ ।

केयर रेटिङ्सका प्रमुख अर्थशास्त्री रजनी सिन्हाका अनुसार प्रतिकूल र अनिश्चित विश्वव्यापी अवस्थाले पनि भारतमा निजी लगानी चक्रलाई असर गर्छ । उनी थप्छिन् बाह्य मोर्चामा, भारतीय निर्यातले सम्भावित विश्वव्यापी मन्दीको गर्मी महशुस गर्नेछ । तर, सुधारका लागि नीति निर्माताको सोचमा परिवर्तन जरुरी हुन्छ । तर, उनीहरु नै त्यसका लागि तयार छैनन् ।

कारण, उनीहरु खासमा केही पनि नयाँ गर्न चाहँदैनन् । जसको परिणाम उनीहरुले मात्रै होइन, छिमेकका अन्य देशले समेतभोग्नुपर्नेछ । बंगलादेश, पाकिस्तानको संकटको केन्द्रमा कही न कतै भारत जोडिएर आएको छ । खासमा प्रश्न नै भारत हो कि इण्डिया हो भन्नेमा छ ।