प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीतिको ड्राफ्टलाई स्वीकृति दिँदै भने- ‘अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने गरी काम गर्नु’
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले तयार गरेको मौद्रिक नीतिको अन्तिम ड्राफ्टलाई अर्थ मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी सम्हालेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले स्वीकृति दिएका छन् ।
बिहीबार बेलुका प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिका विषयमा प्रधानमन्त्री देउवालाई बिफ्रिङ गरेका थिए ।
बालुवाटारमा बसेको बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष विश्वनाथ पौडेल, अर्थ सचिव मधु मरासिनी समेत उपस्थित थिए ।
प्रधानमन्त्रीले मौद्रिक नीति जारी गर्न स्वीकृति दिने अपेक्षा अनुसार नै बिहीबार दिउँसो नै राष्ट्र बैंकका सञ्चालक समिति सदस्यलाई शुक्रबार बिहान ८ बजे सञ्चालक समितिको बैठक भएको सन्देश पुर्याइएको थियो ।
गभर्नर कार्यालयले सञ्चालक समितिका सदस्यलाई गरेको म्याजेसमा बैठकको एजेण्डा भने उल्लेख थिएन् ।
प्रधानमन्त्रीको अनुमतिपछि शुक्रबार बस्ने संचालक समितिको बैठकबाट मौद्रिक नीति पारित गरिने स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
बालुवाटारमा ३० मिनेट बसेको बैठकमा गभर्नर अधिकारीले यस वर्ष विगतका वर्षहरुमा जस्तो कर्जा बिस्तार गर्ने नीति लिन सकिने अवस्था नरहेको बताएका थिए ।
स्रोतका अनुसार अधिकारीले बजारमा मुद्रा आप्रवाह घटाउन ब्याजदर बढाउन आवश्यक रहेको समेत बताएका थिए ।
यस्तै, अधिकारीले उत्पादनमुलक उद्योग र ट्रेडिङ व्यवसायलाई कर्जाको ब्याजदर फरक बनाउन लागिएको समेत बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले गत साता चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति कस्तो हुनुपर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक गुणाकर भट्टसँग समेत बिफ्रिङ लिएका थिए ।
भट्टसँगको भेटमा प्रधानमन्त्री देउवाले उद्योगीहरुले ब्याजदर महँगो भएको गुनासो गरिरहेकाले ब्याजदर घटाउन सक्ने सम्भावना भए/नभएको विषयमा चासो राखेका थिए ।
जवाफमा कार्यकारी निर्देशक भट्टले तत्काल कर्जाको ब्याजदर सस्तो बनाउने सम्भावना नरहेको बताएको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
भट्टले ब्याजदर सस्तो बनाउँदा बजारमा माग बढ्ने, त्यसले विलासी वस्तुको आयात बढाउने र विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्ने बताएका थिए ।
त्यसपछि प्रधानमन्त्री देउवाले भट्टलाई अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा राख्ने गरी नीति लिन निर्देशन दिएको श्रोतले जानकारी दिएको छ ।
आज बालुवाटारमा भएको भेटमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले आजको भेटमा मौद्रिक नीतिका भित्री विषयमा खासै चासो राखेका थिएनन् ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूले यो विषयमा यस्तो गर्नु वा उस्तो गर्नु भन्नु भएन,’ भेटमा सहभागी एक अधिकारीले भने, ‘उहाँको मुख्य चासो अर्थव्यवस्थामा सुधार हुनुपर्छ भन्नेमा थियो । हामीहरुले अर्थतन्त्र सुधार गर्ने गरी नीति लिएको बताएपछि उहाँले थप केही भन्नु भएन् ।’
कस्तो आउँदैछ मौद्रिक नीति ?
राष्ट्र बैंकले पछिल्लो १३ वर्ष यताकै कसिलो मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरेको छ । मौद्रिक नीतिमा कडाइ गर्दा साना व्यवसायी मारमा पर्ने, प्रणालीमा खासै सुधार नहुने र सरकारी राजस्व पनि गुम्ने जोखिम तर लचिलो मौद्रिक नीति बनाउँदा अर्थतन्त्र नै धराशायी हुने सम्भावना देखिएपछि तत्काल धेरै क्षेत्रमा कडाइ गर्दै कसिलो मौद्रिक ल्याउने निष्कर्षमा केन्द्रीय बैंक पुगेको हो।
गत आर्थिक वर्षमा १७ खर्ब १६ अर्ब रुपैयाँको व्यापार घाटा हुनुका साथै जेठ मसान्तसम्म विदेशी मुद्राको सञ्चिति ९ अर्ब ४५ करोड डलरमा पुगेपछि केन्द्रीय बैंक कसिलो मौद्रिक नीति बनाउन आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीलाई बिफ्रिङ गरिएको छ ।
कोरोना महामारीपछिको दुई वर्षमा ४७ प्रतिशतले कर्जा बढ्दा आन्तरिक उत्पादन बढ्नु पर्नेमा दुई वर्षको अवधिमा ४८ प्रतिशतले आयात बढेपछि कसिलो मौद्रिक नीति बनाउने पर्ने दबाबमा केन्द्रीय बैंक छ ।
हाल ७ प्रतिशत रहेको बैंक दरलाई चलाउने पक्षमा केन्द्रीय बैंक छैन ।
गत आर्थिक वर्षमा बैंक दरलाई ३ प्रतिशतबाट ७ प्रतिशत पुर्याउँदा सरकारले उठाउने आन्तरिक ऋणको ब्याजदर ३ प्रतिशतबाट बढेर ११ प्रतिशतसम्म पुगेकाले चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा बैंक दर बढाउने पक्षमा राष्ट्र बैंक नरहेको स्रोतको दाबी छ ।
सेयर लगानीकर्ताले सार्वधिक चासोका साथ हेरिरहेको ४/१२ को नीति परिमार्जन सहित आउन लागेको स्रोतले जानकारी दिएको छ ।
४/१२ को नीति हटाउँदा केही दिन बजार बढ्ने र उक्त अवधिमा ठूला लगानीकर्ता बजारबाट बाहिरिएर लाभ लिने तर त्यसले साना लगानीकर्तालाई समस्या पार्ने हुँदा ४/१२ मा केही संशोधन गर्ने केन्द्रीय बैंकको तयारी छ ।
कोरोना महामारीमा दिइएको पुनरकर्जा सुविधा र बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दिइएको नियामकीय छुट समेत चालु आर्थिक वर्षबाट हट्ने भएका छन् ।
कृषि कर्जाको दुरुपयोग रोक्न समेत राष्ट्र बैंकले कृषि कर्जा लिएर घर जग्गामा हुने लगानीलाई निरुत्साहन गर्न खाजेको छ ।
शरद ओझा
