एक वर्षमा २० बीमा कम्पनीको निरीक्षण

काठमाडौं । एक वर्षको अवधिमा नियामक निकाय बीमा समितिले २० वटा बीमा कम्पनीको निरीक्षण गरेको छ ।

महालेखापरीक्षको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार आव २०७७÷२०७८ सालमा सो संख्याका बीमा कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण तथा आकस्मिक निरीक्षण भएको हो ।

स्थलगत निरीक्षणमा २ जीवन तथा ६ निर्जीवन बीमा समेत ८ बीमा कम्पनीको स्थलगत निरीक्षण भएको हो । यस्तै, १२ जीवन तथा निर्जीवन बीम कम्पनीहरूको आकस्मिक निरीक्षण भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीको वासलात, आम्दानीको हिसाब, लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन बीमाङ्कीको प्रतिवेदन पेस नगरेमा, सेवा शुल्क नबुझाएमा र बीमा व्यवसाय गर्न लगाएको अवस्थामा त्यो कम्पनीको दर्ता प्रमाणपत्रको नवीकरण नहुने ऐनले व्यवस्था गरेको छ ।

तर, अधिकांश बीमा कम्पनीले म्याद समाप्त हुनुपूर्व बीमक दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दस्तुर बुझाए तापनि आवश्यक कागजात पेस नगरेकोमा यसको लागि बीमकले म्याद थप माग गरेको तथा समितिले म्याद थप नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै, आवश्यक विवरणहरू २ वर्ष भन्दा ढिलो गरी पेस गरेपनि त्यस्ता बीमा कम्पनी उपर कुनै पनि कारबाही नगरी नवीकरण गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार निवेदन दस्तुर बुझाएपछि अन्य कागज प्रमाण ढिलो गरी बुझाएको र दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण नगराए पनि बीमा कारोबार गरिरहेको देखिएको छ ।

बीमा नियमावाली, २०४९ अनुसार बीमक दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरणको लागि निवेदन दिने कम्पनीको प्रधान कार्यालय नेपाल बाहिर भए त्यस्तो कम्पनीले आफ्नो मुलुकको अधिकार प्राप्त अधिकारीबट सो मुलुकको प्रचलित कानूनबमोजिम बीमा व्यवसाय गर्न र प्राप्त गरेको प्रमाणपत्रम नवीकरण गरेको निस्सा समेत नवीकरणको लागि निवेदन साथ संलग्न हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

तर, भारतमा प्रधान कार्यालय भएका ३ बीमा कम्पनीले उक्त विवरण पेस नगरेपनि दर्ता प्रमाणपत्र नवीकरण गर्ने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बीमा समितिमा बीमा कम्पनीबाट प्राप्त गर्नुपर्ने सूचना र प्राप्त गरेको सूचनाको अभिलेख राखी समस्याहरूको पहिचान गर्ने परिपाटी नदेखिएको उल्लेख छ ।

यस्तै, सञ्चालनमा रहेका ५० प्रतिशत बीमा कम्पनीहरूको वेवभाइट परीक्षण गर्दा अधिकांश कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण वेवसाइटमा अद्यावधिक नगरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिबाट नियमित अनुगमन तथा नियमन हुन नसक्दा कम्पनीहरूले वित्तीय तथा अन्य तथ्यांक अद्यावधिक गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।