बेरुजुमा अर्थमन्त्रालयको हिस्सा ४० प्रतिशत, कुन मन्त्रालयको कति ?

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बेरुजुमध्ये सबैभन्दा धेरै अर्थ मन्त्रालयको ४०.२८ प्रतिशत देखिएको छ । साथै, लेखापरीक्षक अंकको तुलनामा सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको बेरुजु २५.१८ प्रतिशत देखिएको छ ।

महालेखा परीक्षक कार्यालयको ५९औं प्रतिवेदन अनुसार ११ मन्त्रालय तथा निकायको २८ खर्ब २० अर्ब ३७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बराबरको लेखापरीक्षण गरिएकोमा ४९ अर्ब ४७ करोड ७ लाख रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । यो लेखापरीक्षक गरिएको अंकका आधारमा १.७५ प्रतिशत हो ।

साथै, बेरुजु प्रतिशतका आधारमा दोस्रो स्थानमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयको ११.२६ प्रतिशत छ भने भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको बेरुजु ९.६० प्रतिशत छ ।

त्यसैगरी लेखापरीक्षक अंकका आधारमा दोस्रो स्थानमा रहेको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको बेरुजु ३ अर्ब २९ करोड १५.५३ प्रतिशत छ भने उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको बेरुजु ९९ करोड २९ लाख रुपैयाँ अर्थात् १२.७१ प्रतिशत छ ।

उल्लेखित १० मन्त्रालयमा संघीय सरकारी कार्यालयको कुल बेरुजुको ८८.७८ प्रतिशत छ भने प्रदेश सरकारतर्फ लेखा परीक्षण अंकको तुलनामा २.५२ प्रतिशत बेरुजु छ छ ।

कार्यालयका अनुसार सबैभन्दा बढी कर्णाली प्रदेशको ५.०६ प्रतिशत र सबैभन्दा कम लुम्बिनी प्रदेशको हिस्सा १.०९ प्रतिशत छ ।

स्थानीय तहतर्फ लेखापरीक्षण अंकको तुलनामा ४.१८ प्रतिशत बेरुजु कायम भएकोमा सबैभन्दा धेरै महोत्तरी जिल्लाको पिपरा गाउँपालिकामा २३.८७ प्रतिशत र सबैभन्दा कम ताप्लेजुङ जिल्लाको सिरिजंगा गाउँपालिका र प्यूठान जिल्लाको मल्लरानी र सरुमारानी गाउँपालिकाको बेरुजु शुन्य छ ।

यो वर्षको लेखापरीक्षणबाट ५ प्रतिशतभन्दा कम बेरुजु हुने ५३३ देखि १५ प्रतिशतसम्म बेरुजु हुने १९३ र १५ प्रतिशतभन्दा बढी बेरुजु हुने स्थानीय तह १८ वटा छन् ।