कित्ताकाट हालसम्मकै उच्च, करिब ५०% किनबेच

काठमाडौं । देशभर जग्गाको कित्ताकाट गर्नेको प्रवृत्ति निकै डरलाग्दो अवस्थामा पुगेको छ । अहिले सबैभन्दा बढी सहरी क्षेत्र र तराई क्षेत्रमा उच्चरुपमा कित्ताकाट भएको सरकारी तथ्याङ्क छ ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्याङ्क अनुसार देशभर मासिक ६० हजारभन्दा बढी घरजग्गाको कित्ताकाट हुने गरेको छ । सरकारले कित्ताकाटको क्षेत्रमा कडाइ गर्न नसक्दा कृषि क्षेत्रलगायत अन्य क्षेत्रको उच्च रुपमा कित्ताकाट हुँदै आएको छ ।

सरकारले खेतीयोग्य जग्गालाई प्लटिङ गरी बिक्री÷वितरणमा २०७४ मै रोक्ने निर्णय गरेको छ । तर, कित्ताकाट रोक्ने निर्णय गरे पनि कित्ताकाट झनै बढेको सरकारको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

देशभर वार्षिक ५ लाख हाराहारीमा जग्गा खण्डीकरण हुँदै आएकोमा यो वर्ष हालसम्मकै उच्च कित्ताकाट भएको छ । आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ मा देशभर ५ लाख ६५ हजार ६५२ जग्गा खण्डीकरण भएको थियो । सो खण्डीकरण भएको जग्गाबाट १२ लाख ९६ हजार ७३४ कित्ता कायम भएको थियो ।

गत वर्ष ५ लाखको हाराहारी कित्ताकाट भएकोमा यो वर्ष ११ महिनामै देशभर करिब ७ लाखको हाराहारीमा जग्गा कित्ताकाट भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको ११ महिनाको अवधिमा ६ लाख ७७ हजार ४७४ जग्गाको खण्डीकरण भई १५ लाख ७३ हजार ५५३ कित्ता कायम भएको छ । जुन हालसम्मकै उच्च हो ।

विभागको तथ्याङ्कअनुसार मासिक कम्तीमा ५० हजारको हाराहारीमा कित्ताकाट भएको देखिन्छ । जसमा यो वर्ष अधिकतम मासिक ७३ हजारसम्म जग्गाको खण्डीकरण भएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी साउन र चैतमा उच्च कित्ताकाट भएको छ । चैत र साउनमा मासिक ७३ हजार जग्गाको कित्ताकाट भएको छ ।

सबैभन्दा कम वैशाखमा कित्ताकाट भएको छ । वैशाखमा ४५ हजार जग्गाको कित्ताकाट भएको छ । देशभर चालु आर्थिक वर्षको साउनमा ७३ हजार १५९ जग्गा खण्डीकरण भई १ लाख ६५ हजार ७९९ कायम भएको छ । त्यस्तै, भदौमा ६४ हजार ९४४ जग्गाको १ लाख ४८ हजार १७२ कित्ता, असोजमा ५५ हजार ४६३ जग्गाको १ लाख २७ हजार ८०३ कित्ता, मंसिरमा ४८ हजार ९३२ जग्गाको १ लाख १० हजार ८३९ कित्ता र मंसिरमा ६८ हजार ६३६ जग्गाको १ लाख ५८ ३१० कित्ता कायम भएको छ ।

त्यसैगरी, पुसमा ७० हजार २४८ जग्गाको १ लाख ६३ हजार ४५० कित्ता, माघमा ५६ हजार ९९८ जग्गाको १ लाख ३४ हजार ८९६ कित्ता, फागुनमा ६७ हजार ८५८ जग्गाको १ लाख ५८ हजार १२८ कित्ता, चैतमा ७३ हजार ८०५ जग्गाको १ लाख ७२ हजार ७९७ कित्ता, वैशाखमा ४५ हजार ५९४ जग्गाको १ लाख ९ हजार ५५५ कित्ता र जेठमा ५१ हजार ८३७ जग्गाको १ लाख ८०४ कित्ता कायम भएको छ ।

कित्ताकाट गरेको ५० प्रतिशत बढी लिखित पारित

११ महिनाको अवधिमा देशभरबाट करिब ७ लाख जग्गा कित्ताकाट भई १५ लाख बढी कित्ता कायम हुँदा करिब ५० प्रतिशत जग्गा पारित भएको छ ।

देशभरबाट सो अवधिमा २ लाख ९४ हजार १८६ जग्गाको कित्ताकाट भई ७ लाख २४ हजार ५७६ कित्ताकाट लिखत पारित भएको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

जसमा साउनमा ७७ हजार ५४६ कित्ता, भदौमा ६७ हजार ४०२ कित्ता, असोजमा ५८ हजार ६८४ कित्ता, कात्तिकमा ४८ हजार ९३२, मंसिरमा ७३ हजार ७१७, पुसमा ७५ हजार ६४९, माघमा ६१ हजार ९४९, फागुनमा ७४ हजार १६६, चैतमा ७९ हजार ६५१, वैशाखमा ४९ हजार ७१० र जेठमा ५५ हजार ५७४ कित्ता लिखत पारित भएको छ ।

भूउपयोग नियामवलीले कित्ताकाट कम हुने अपेक्षा

देशभर उच्च कित्ताकाट भएकाले कृषियोग्य जमिन नै मासिँदै गएको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । त्यसैले, सरकारले उच्च कित्ताकाट नियन्त्रणका लागि भूउपयोग नियमावली जारी गरेको छ ।

सो भूउपयोग नियमवाली जारी गरेसँगै अहिले भइरहेको कित्ताकाट र कारोबार घट्ने अपेक्षा गरेको छ । सरकारले अहिले भूउपयोग नियामवलीमा काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटरभन्दा कम क्षेत्रफल कित्ताकाट गर्न नपाइने भएको छ ।

सरकारले राजपत्रमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै कृषि क्षेत्रको रुपका तोकिएको काठमाडौं उपत्यकामा ५ सय वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

त्यस्तै, तराई र भित्री मधेसमा ६ सय ७५ वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने जनाएको छ ।

त्यसैगरी, उपत्यका, तराई र भित्री मधेस क्षेत्रबाहेकका भूभागमा १ हजार वर्गमिटर क्षेत्रफलभन्दा कम क्षेत्रफल हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने भएको छ ।

सरकारले ऐनको दफा (४) बमोजिम आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरेको जग्गालाई न्यूनतम १३० वर्ग मिटरभन्दा कम क्षेत्रफल र अनुपातमा फरक पर्ने गरी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

त्यो भनेको ४ आनाभन्दा कम कित्ताकाट गर्न नपाइने हो । साथै, आवासीय क्षेत्रमा ५ सय वर्गमिटरभन्दा सानो कित्ताको हकमा चौडाईभन्दा लम्बाई ४ गुणाभन्दा बढी हुने गरी कित्ताकाट गर्न नपाइने मन्त्रालयको भनाइ छ ।

तर, कुनै कित्ताको आकार र क्षेत्रफल अमिल्दो भई सिमानाको अर्को कित्ताकाट निश्चित क्षेत्रफल समावेश गरी प्लट मिलन गर्न उपयुक्त देखिएमा सोको प्लट मिलानका लागि कित्ताकाट गर्न सकिनेछ । उक्त व्यवस्थाले देशभरका भइरहेको कित्ताकाट घट्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।