कर्णाली प्रदेशले ल्यायो ३२ अर्ब ६१ करोडको बजेट, ७.५% को आर्थिक वृद्धि हुने

काठमाडौं । कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३२ अर्ब ६१ करोड ६१ लाख ६३ हजार रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्टले बुधबार संसदमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधारमा जोड दिएको छ ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले खानेपानी, सडक, सिँचाइ, स्वास्थ्यमा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । त्यस्तै, कर्णालीलाई लगानीको प्रदेशका रुपमा विकास गर्ने, गरिबी न्यूनीकरण गर्ने र विभेद अन्त्य गर्ने विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा मन्त्रीले गरेका छ ।

कर्णाली प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्षमा ७/५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य राखेको छ । मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा अत्यावश्यकबाहेक कुनै पनि वस्तुमा खर्च नगरिने घोषणा पनि गरे ।

कर्णाली प्रदेशको कुल बजेटमध्ये चालु खर्चको लागि ९ अर्ब १६ करोड ९९ करोड १० हजार बिनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको २८.११ प्रतिशत हो ।

त्यस्तै, पुँजीगत र्फ १९ अर्ब ४३ करोड ५ लाख २४ हजार रुपैयाँ बिनियोजन गरिएको छ । यो कुल बजेटको ५९.५८ प्रतिशत हो ।

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण तर्फ ४ अर्ब १ करोड ५७ लाख २९ हजार रुपैया छुट्याइएको छ । यो कुल बजेटको १२.३१ प्रतिशत हो ।

आगामी आर्थिक वर्षको खर्चमध्ये आन्तरिक राजश्वबाट ७१ करोड २९ लाख ७४ हजार उडाउने लक्ष्य राखिएको छ । त्यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको खर्च नभइ बचत हुने अनुमानित रकम ४ अर्ब ५५ करोड ४५ लाख ८५ हजार हुने उनले बताए ।

त्यस्तै, संघीय सरकारबाट राजश्व बाँडफाडवापत प्राप्त हुने रकम ९ अर्ब २ करोड २० लाख रहेकोछ । वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट प्राप्त हुन आएको रकम १० अर्ब ७२ करोड ६४ लाख र ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ६९ करोड ६७ लाख रुपैयाँ परिचान गरिने घोषणा गरेका छन् । संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब प्राप्त हुनेछ ।

कर्णाली सरकारले बीरेन्द्रनगरको खानेपानी आयोजनाका लागि पाँच करोड बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्णाली जनता सिंचाई कार्यक्रमका लागि ८ करोड छुट्याइएको छ । त्यस्तै, टार सिञ्चाई कार्यक्रमका लागि ३ करोड ३८ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

यसैगरी, बजेटमा नदी तटबन्धनका लागि १३ करोड र बाढी तथा पहिरो तथा प्रकोप रोकथाम न्यूनीकरणका लागि ३२ करोड ६४ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासका लागि १० अर्ब ९२ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले ‘एक घर, एक धारा’को कार्यक्रम घोषणा गरेको छ । बाढी तथा पहिरोबाट जोखिमयुक्त बस्तीहरुको पहिचान गरी संरक्षण गर्न जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३२ करोड ६४ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

खानेपानी तथा सरसफाई, सिंचाइ, नदी नियन्त्रण र ऊर्जा विकास सम्बन्धी कार्यक्रमको लागि ३ अर्ब ७९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा टेलिमेडिसिन, इ–हेल्थ कार्यक्रम विस्तार तथा सुदृढीकरणका लागि ७ करोड विनियोजन गरिएको छ ।

स्थानीय तहको सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक सामुदायिक विद्यालय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ३३ करोड ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

छोरीको सशक्तीकरण तथा लैंगिक समानता प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले कार्यान्वयनमा ल्याइएको ‘बैंकिङ खाता छोरीको, सुरक्षा जीवन भरिको’ थप प्रभावकारी बनाउने घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाको उद्धार, पुनस्र्थापना र संरक्षणका लागि सुरक्षित गृह कार्यक्रम सञ्चालन गरिने घोषणा गरिएको छ ।

कर्णाली सरकारले कर्णली कृषि क्षेत्रको सहयोग प्रणाली, करिब तथा विपन्न लक्षित वर्ग विशेष कार्यक्रम, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि गुणस्तरीय बीऊ, कृषि उत्पादन वृद्धिका लागि कृषि

पूर्वाधार, मुख्यमन्त्री कृषि सम्मान कार्यक्रम घोषणा गरिएको छ ।

त्यस्तै, एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने घोषणा बजेटमाफर्त गरिएको छ ।

सीपसँग सहयोग कार्यक्रम र गरी खाने कार्यक्रम पनि घोषण गरिएको छ ।

बाह्य क्षेत्रको पुँजी र प्रविधि भित्र्याउन मेक इन कर्णाली कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने घोषणा गरिएको छ । त्यस्तै, मन्त्री विष्टले आगामी आर्थिक वर्षमा कर्णाली लगानी सम्मेलन गर्ने घोषणा गरेका छन् ।