बढ्यो निक्षेप बीमाको सीमा, अब निक्षेपकर्तालाई ५ लाखसम्मको सुविधा

काठमाडौं । निक्षेप बीमाको सीमा बढेको छ । सरकारले आगामी साउन महिनादेखि लागू हुने गरी निक्षेप बीमाको सीमा बढाएको हो ।

हाल कायम भएको ३ लाख रूपैयाँको सीमा बढाएर सरकारले ५ लाख रूपैयाँ पुर्याएको हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको सुरक्षण गर्नका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

कुनै पनि बैंक वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा भुक्तानी दिनका लागि यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट सार्वजनिक गर्दै निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट सञ्चालित सुरक्षण कार्यक्रमको विस्तार गरिने उल्लेख गर्दै निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रूपैयाँ पुर्याइने बताएका थिए ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेटमा ‘निक्षेप बीमाको विद्यमान सीमा ३ लाखबाट वृद्धि गरी ५ लाख रूपैयाँ पुर्याईने छ’ उल्लेख छ ।

हालको व्यवस्थाअनुसार कुनै पनि व्यक्तिले कुनै पनि बैंैक तथा वित्तीय संस्थामा बचत गरेको रकमको ३ लाख रूपैयाँसम्मको बीमा हुन्छ ।

कर्जा तथा निक्षेपको सुरक्षण(बीमा) हाल निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले गर्दै आएको छ ।

कोषले २०७५ कात्तिकदेखि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेका ३ लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेप जम्मा गर्ने ग्राहकको बीमा(सुरक्षण) सुविधा दिँदै आएको छ ।

त्यसअघि भने २ लाखसम्मको निक्षेप सुरक्षण गरिन्थ्यो ।

आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा सरकारले निक्षेप बीमाको सीमा ३ लाख रूपैयाँ कायम गरेको थियो ।

‘साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको अनिवार्य बीमा सीमा वृद्धि गरी ३ लाख रूपैयाँ र धितोरहित प्रवाह हुने साना कर्जा सुरक्षण गर्ने रकमको सीमा १० लाख पुर्याउने व्वस्था मिलाईने छ,’ आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को बजेटमा उल्लेख छ ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू डुब्दा त्यसबाट साना निक्षेपकर्ताहरू मारमा नपरून भनेर सरकारले निक्षेपको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

तर, यो सुविधा व्यक्तिगत निक्षेप खातावालाहरूका लागि मात्रै हो । संस्थाले जम्मा गर्ने निक्षेप (कम्पनीले जम्मा गरेको) खातामा यस्तो बीमा हुँदैन ।

सरकारको नयाँ व्यवस्थाअनुसार निक्षेप बीमा गरेपछि कुनै कारणले बैंक तथा वित्तीय संस्था डुबे अथवा खारेजी गएमा त्यस संस्थामा निक्षेप गर्ने प्रत्येक व्यक्तिगत निक्षेपकर्ताले बढीमा ५ लाख रूपैयाँ भुक्तानी पाउँछन् ।

सरकारले २ लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेप र कर्जाको सुरक्षण (बीमा) गर्न थालेको थियो । निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषबाट यस्तो काम हुँदै आएको छ ।

हाल कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा बचत तथा मुद्दती खातामा रहेका ३ लाख रूपैयाँसम्मको निक्षेप जम्मा गर्ने ग्राहकको बीमा (सुरक्षण) सुविधा दिँदै आएको छ ।

कोषले २०३१ सालदेखि कर्जा सुरक्षण गर्दै आएको थियो । भने २०६७ सालदेखि मात्रै कोषले निक्षेपको सुरक्षण गर्दै आएको हो ।

कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपकर्ताको भुक्तानी दिन नसक्ने अवस्था आएको खण्डमा कोषले भुक्तानी गर्छ ।

कुनै कारणवश बैंक टाट उल्टिई सर्वसधारणको रकम भुक्तानी गर्न असमर्थ भएको अवस्थामा निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले जोखिम बहन गरी भुक्तानी गर्ने गर्दछ ।

निक्षेप सुरक्षणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषसँग निक्षेप सुरक्षणबारे सम्झौता गर्नुपर्छ ।

निक्षेप तथा कर्जा सुरक्षण कोषले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा रहेको व्यक्तिहरूको नाममा रहेको बचत, चल्ती तथा मुद्दती निक्षेपको बीमा गर्ने गर्छ ।

बैंकिङ क्षेत्रप्रति सर्वसाधारणको विश्वास जगाउनका लागि साना निक्षेपकर्ताको निक्षेपको बीमा गरिँदै आइएको हो ।