आर्थिक संकटबाट बाहिर निस्कन भारतसँग हात फैलाउँदै श्रीलंका, ५० करोड डलर दिन माग

एजेन्सी । चरम आर्थिक संकटमा फसेको दक्षिण एशियाको टापु देश श्रीलंकाले देशमा जारी आर्थिक संकटबाट पार पाउने प्रयासस्वरुप भारतसँग हात फैलाएको छ ।

श्रीलंकाले इन्धन आयातका लागि ५० करोड अमेरिकी डलर ऋण उपलव्ध गराउन भारतसँग अनुरोध गरेको छ । उक्त रकम प्राप्तिका लागि श्रीलंका सरकारले भारतसँग वार्ता गरिरहेको छ ।

तर, भारतले भने उसको माग र प्रस्तावका बारेमा हालसम्म पनि कुनै उत्तर दिएको छैन । किनकी, समस्यामा परेको देशलाई सहयोग गर्नुको साटो, अप्ठ्यारोमा घाटी न्याक्ने प्रवृत्ति भारतसँग रहेको भन्दै श्रीलंकामा पनि भारत विरोधी मत बढ्दै गएको छ ।

भारतका लागि श्रीलंकाका उच्चायुक्त मिलिन्दा मोरागोडाले गत साता भारतका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणसँगको भेटवार्तामा थप ऋण सहयोगबारे अनुरोध गरेका थिए । यसअघि भारतले प्रदान गरेको ५० करोड अमेरिकी डलरको यो अतिरिक्त रकम हो । अतिरिक्त ऋणका लागि श्रीलंकाली च्चायुक्तले वार्ता गरेका थिए ।

श्रीलङकाले सन् १९४८ मा स्वतन्त्रता प्राप्त गरेपछिको सबैभन्दा खराब आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको छ । आर्थिक मन्दीले पिरोलिएको टापुराष्ट्र कोभिड–१९ महामारीका कारण थप प्रभावित भयो भने महामारीको समयमा पर्यटन उद्योग सञ्चालन नहुँदा विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकिएसँगै ऋण सहायताका निम्ति छिमेकी भारतलाई गुहार्नु परेको हो ।

विदेशी मुद्राको अभावमा देशलाई पर्याप्त इन्धन किन्न असमर्थ मात्र बनाएन सर्वसाधारणलाई खाना पकाउने ग्यास, खाद्यान्न र अन्य आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्न हम्मेहम्मे परेको छ । आधारभूत आवश्यकता पूरा हुन नसक्दा अधिकतर श्रीलङकालीको जीवन अकल्पनीयरुपमा कष्टकर बनेको छ ।

भारतले अत्यावश्यक सामग्री आयातका लागि अर्को एक १ अर्ब अमेरिकी डलरको ऋण प्रस्ताव गरेको तथा त्यसमध्ये २० करोड डलर इन्धन आयातमा खर्च हुनेछ । यो टापु राष्ट्रले डिजेल र पेट्रोलको लागि हालसम्म ७० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरिसकेको छ । उक्त रकम पनि भारतबाट ऋणस्वरुप प्राप्त भएको थियो ।

यसैबीच, प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमासिंघले आफ्नो देशमा जारी आर्थिक संकटको बीचमा भारतले गरेको सहयोगको प्रशंसा गर्दै दुई राष्ट्रबीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्ने इच्छा व्यक्त गरेका गरेका छन् । ‘यो कठिन समयमा भारतले गरेको सहयोगका लागि आभार व्यक्त गर्दछु । म हाम्रा राष्ट्रहरू बीचको सम्बन्धलाई अझ सुदृढ गर्न तत्पर छु,’ उनले सामाजिक सञ्जालमा भनेका छन् ।

संकटबाट पार लगाउने उपायस्वरुप श्रीलंका सरकारले सरकारी राजस्वलाई सन् २०१९ को स्तरमा पु¥याउन करको दर बढाउन ५ वटा कर ऐन संशोधन गर्ने निर्णय गरेको घोषणा गरेको छ ।

करको दर वृद्धिमा मूल्य अभिवृद्धि करहरू लगायत समावेश हुने अपेक्षा गरिएको छ । आन्तरिक राजस्व ऐन २०१७ को २४, मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २००२ को १४, २०११ को दूरसञ्चार लेभी ऐन नम्बर २१, २०११ को सट्टेबाजी र गेमिङ लेवी ऐन,४० को १९८८ र वित्तीय व्यवस्थापन (उत्तरदायित्व) ऐन २००३ लगायत ऐन २०१९मा कटौती गरिएपछि सरकारी राजस्वमा लगभग २५ प्रतिशत घटेको मन्त्रिपरिषद्का प्रवक्ता बन्दुला गुणवर्द्धनाले बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्ले सरकारको राजस्व बढाउने उद्देश्यले माथिका ऐनलाई परिमार्जन गर्न आवश्यक विधेयक तयार गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको गुणवर्द्धनेले बताएका छन् । श्रीलंकाका पूर्वअर्थमन्त्री अली साब्रीका अनुसार २०१९ को अन्त्यमा लागू गरिएको कर कटौतीपछि करिब १० लाख करदाता गुमाइएको थियो ।

उता यस वर्षको मार्च र अप्रिलमा विभिन्न ३६९ वस्तुमा लगाएको आयात प्रतिबन्ध खुकुलो पारेको अर्थ मन्त्रालयले बुधबारमात्रै सार्वजनिक गरेको छ । अर्थ, आर्थिक स्थिरिकरण र राष्ट्रिय नीतिमन्त्रीको हैसियतले प्रधानमन्त्री रनिल विक्रमसिंघेद्वारा हस्ताक्षरित सूचनामा प्रतिबन्ध हटाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसअघि ३६९ वस्तुमध्ये कुनै पनि वस्तु आयात गर्न चाहनेले आयात अनुमतिपत्र लिनुपर्ने बनाइएको थियो । विदेशी उत्पादनमा विदेशी मुद्रा खर्च घटाउन आयातमा रोक लगाउने निर्णय लिइएको थियो ।

श्रीलंकाको केन्द्रीय बैंकले सोमबार सरकारको घोषणापछि आयातकर्तालाई आवश्यक वस्तुहरू आयात गर्न बैंकिंग क्षेत्रमार्फत् पर्याप्त विदेशी मुद्राको पहुँच सुनिश्चित गर्ने बताएको छ । श्रीलंकामा यस वर्ष विदेशी मुद्राको अभाव भएपछि यसको प्रभाव अतिआवश्यक वस्तुहरूको आयात समेतमा परेको छ ।