स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमः बीमा शुल्कभन्दा दाबी भुक्तानी बढी

काठमाडौं । स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बीमाशुल्कभन्दा दाबी भुक्तानी बढी हुने गरेको छ ।

सरकारले सञ्चालनमा ल्याएको स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रममा बीमितहरूबाट संकलन हुने बीमाशुल्क भन्दा दाबी भुक्तानी बढी हुने गरेको हो ।

‘तपाईंको स्वास्थ्य हाम्रो अठोट’ भन्दै सरकारले २०७२ चैत, २५ मा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम ल्याएको थियो । स्वास्थ्य बीमामार्फत् आफ्ना नागरिकहरूको स्वास्थ्य उपचारको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सरकारको लक्ष्य थियो ।

उक्त कार्यक्रम बिस्तार भएको ७ वर्ष लागेको छ ।

हालसम्म यस कार्यक्रमबाट स्वास्थ्य बीमा बोर्डले १२ अर्ब ४० करोड ७६ लाख ९९ हजार रूपैयाँ बीमाशुल्क संकलन भएको छ । तर, यस अवधिसम्ममा स्वास्थ्य बीमा बोर्डमा २५ अर्ब २५ करोड रूपैयाँ भन्दा धेरैको दाबी भुक्तानी परेको छ । जसमध्ये करिब १७ अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा बोर्डले यस आर्थिक वर्षमा मात्रै साढे ६ अर्ब रूपैयाँ दाबी भुक्तानी गरेको तथ्यांक छ । अझै सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई बोर्डले ७ अर्ब ४३ करोड रूपैयाँ मात्र बीमा दाबी भुक्तानी गर्न बाँकी छ ।

दायरा बढ्दै जाँदा बीमाशुल्क संकलन र बीमा दाबी भुक्तानीको सन्तुलन मिल्दै जाने बोर्डको भनाइ छ । तर, लामो समयसम्ममा यस्तै अवस्था रहने हो भने बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा अघि बढ्न मुस्किल हुने सरोकारवालाहरूको बुझाइ छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि बोर्डअन्तर्गत स्वास्थ्य बीमा कोष हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । बीमाशुल्कसहित विभिन्न माध्यमबाट प्राप्त रकम सोही कोषमा नै जम्मा हुने गर्छ ।

स्वास्थ्य बीमा ऐनमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार बोर्डले बीमा कोष स्थापना गरी आफैले सञ्चालन गर्न पाउने व्यवस्था छ । यद्यपि हालसम्म बोर्डले कोष सञ्चालन गर्न सकेको थिएन । तर, गत असारदेखि बोर्ड आफैले कोष सञ्चालनको अनुमति पाएको हो ।

बोर्ड आफैले कोष सञ्चालन गर्न नपाउँने भए पछि हालसम्म बीमितबाट संकलन गरिएको योगदान रकम सम्बन्धित जिल्लाको कोलोनिका मै जम्मा हुँदै आएको थियो । बोर्डले सरकारले विनियोजन गरेको बजेटबाट नै सबै खर्च चलाउँदै आएको थियो ।

अबदेखि भने बोर्डले सोही कोषमा जम्मा भएको रकमबाट खर्च गर्न पाउने छ । जसले गर्दा बीमाशुल्क संकलन र दाबी भुक्तानीमा देखिएको असमान सन्तुलन कम हुने बोर्डले विश्वास लिएको छ ।

कुल बीमाशुल्क संकलनमा प्रदेश १ को योगदान ३०.१६ प्रतिशत, मधेश प्रदेशको योगदान ६.७३ प्रतिशत, वागमती प्रदेशको योगदान १८.४४ प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशको योगदान १३.८९ प्रतिशत , लुम्बिनी प्रदेशको योगदान १६.४४ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशको योगदान ४.६७ प्रतिशत र सुदुरपश्चिम प्रदेशको योगदान ९.५८ प्रतिशत छ ।

उक्त कार्यक्रम देशभरका ७७ वटै जिल्लामा बिस्तार भएको छ । ७७ वटै जिल्लामा कार्यक्रम विस्तार हुँदा सहभागी हुनेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ । हालसम्ममा ५५ लाख ८० हजार जना सहभागी भएको बोर्डको तथ्यांक छ ।

कार्यक्रममा पुरूषको तुलनामा महिला सहभागिताको आकर्षण बढ्दो छ । हालसम्ममा २६ लाख ९८ हजार पुरूष सहभागि भएका छन् । जुन कुल बीमितको ४८.२४ प्रतिशत हो भने २८ लाख ८३ हजार महिला सहभागि भएका छन् । कुल बीमित संख्यामा महिलाको संख्या ५१.६४ प्रतिशत हो ।

सरकारले स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न हालसम्ममा २० अर्ब रूपैयाँभन्दा धेरै रकम बजेट विनियोजन गरेको छ ।

स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम परिवारका सबै सदस्य सहभागी हुने गरी परिवारको योगदानमा आधारित छ । प्रति ५ जनाको परिवारले वार्षिक ३५०० रूपैयाँ तिनुपर्ने हुन्छ । परिवारमा पाँच जनाभन्दा बढी सदस्य भए प्रतिसदस्य ७०० रूपैयाँ थप रकम बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

बीमाको सुविधा थैलीमा पाँच जनाको परिवारको हकमा १ लाख र पाँच जनाभन्दा बढी परिवारका सदस्य भएका खण्डमा प्रति ७०० थप गर्दा २० हजारको दरले अधिकतम २ लाख रूपैयाँसम्मको स्वास्थ्य सेवा लिन सक्छन् ।

स्थानीय गाउँ, नगर, उप तथा महानगरपालिकाका प्रत्येक वडामा एक/एक जना दर्ता सहयोगी नियुक्ति गरी बीमा दर्ता र नवीकरण गर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।