सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा नगर्दा सर्वसाधारणमा बढेन सम्पत्ति बीमाको आकर्षण

काठमाडौँ । बजेट भाषणमा निजी तथा सार्वजनिक घरहरूको बीमा अनिवार्य गर्नुपर्ने विषयलाई उठाउँदै आए पनि सो विषयले पूर्णता पाउन भने सकिरहेको छैन ।

सम्पत्ति बीमाको दायरा बढाउनका लागि विभिन्न खालका प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याए पनि त्यसतर्फ आकर्षण भने बढ्न नसकेको हो ।

बीमा समितिले भने सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा नगरिदिँदा सर्वसाधारणमा सोको आकर्षण बढ्न नसकेको बताएको छ ।

सरकार आफैले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्न नसकेको समितिका कार्यकारी निर्देशक राजुरमण पौडेलले बताए । जसले गर्दा सर्वसाधारणमा बीमाप्रतिको आकर्षण बढ्न नसकेको उनको बुझाइ छ ।

‘सरकारले नै बीमाको कुराहरू बुझ्नु पर्छ । सरकारी भवनहरूको बीमा गर्नुपर्छ,’ कार्यकारी निर्देशकले भने, ‘सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गरे मात्रै सर्वसाधारणले बीमा गर्छन् ।’

सर्वसाधारणलाई बीमा बुझाउन सरकार आफैले शुरूमा बीमा बुझ्नु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारले सिंहदरबारभित्रका सम्पत्तिहरूको बीमा गरेको छैन । सरकारले आफ्नो बीमा गरेपछि विस्तारै जनताले बुझ्छन्,’ पौडेलले थपे, ‘सरकारले आफ्नो सम्पत्तिको बीमा गर्न शुरू गर्न थाल्नु पर्छ ।’

जसका लागि सरकारलाई बारम्बार भन्दै आएको पनि उनले बताए ।

समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका निजी घरहरूको बीमा गर्ने अभ्यास समेत गरिरहेको उनले बताए ।

उनका अनुसार समितिले काठमाडौं महानगरपालिकासँग छलफल समेत गरिसकेको छ ।

अनिवार्य रूपमा सम्पत्ति बीमा गर्ने व्यवस्था गर्दा भविष्यमा भूकम्प, आगलागी, हावाहुरी, बाढी, पहिरो लगाएतका अन्य प्राकृतिक विपत्तिका कारण हुने क्षतिको आर्थिक सुरक्षा हुने समितिको ठहर छ ।

बीमा समितिले निर्जीवन बीमा व्यवसाय अन्तर्गत सम्पत्ति सम्बन्धि बीमाको स्तरीकृत बीमालेख जारी गरी सोको लागि आवश्यक पर्ने बीमादर निर्धारण तालिका समेत निर्धारण गरी बीमा ऐन, २०४९ को दफा ८ को अधिकार प्रयोग गरी सम्पत्ति बीमा निर्देशिका बनाएको थियो ।

घर बीमाका लागि प्रिमियम समेत थोरै रहेको समितिका कार्यकारी निर्देशक पौडेल बताउँछन् । उनकाअनुसार एक करोड रूपैयाँसम्मको घरको बीमा गर्दा चार हजार रुपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क तिर्नुपर्छ ।

दश लाख रूपैयाँको लागतमा बन्ने घरको बीमा गर्दा भने वार्षिक चार सय रूपैयाँ मात्रै बीमाशुल्क लाग्ने समितिको भनाइ छ ।
सो भन्दा माथिको भवन तथा घरको बीमा गर्दा भने एक रूपैयाँ ५० पैसा प्रतिहजार बीमाशुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ ।

सम्पत्ति बीमालेख एक वर्षभन्दा लामो समयसम्मका लागि गर्न नसकिने व्यवस्था समितिद्धारा जारी निर्देशिकाले गरेको छ । साथै, भवन तथा घरको आंशिक बीमा पनि गर्न नपाईने व्यवस्था छ ।

बीमालेख जारी भएको ३५ दिनपछि मात्रै बीमालेखले जोखिमको बहन गर्ने व्यवस्था छ ।

सम्पत्ति बीमालेखले अग्नीजन्य क्षति, आवाजन्य क्षति, पानीजन्य क्षति, भूमीजन्य क्षति, खस्ने वा भासिने सम्बन्धी क्षति, चट्याङ्जन्य क्षति, विस्सफोटन क्षति, आकासीय सामग्रीजन्य क्षति, धक्का दिएर, छोएर, लडेर वा लागेर हुने क्षति, स्वजलन, हुलदंगा तथा आतंकबादजन्य क्षतिको रक्षावरण गर्छ ।