स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीलाई प्रत्यक्ष हिस्साबाहेक क्षमताका आधारमा ५% हिस्सा उपलब्ध गराउन सुझाव

काठमाडौं । निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको छाता संगठन नेपाल बीमक संघले स्वदेशी पुनर्बीमा कम्पनीहरूलाई प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सा बाहेक कम्पनीहरूको क्षमताको आधारमा ५ प्रतिशत हिस्सा उपलब्ध गराउन सुझाव दिएको छ ।

प्रत्यक्ष बाध्यकारी अंशसम्बन्धी व्यवस्थाबाहेक कम्तीमा ५ प्रतिशतको अनुपातमा मात्र नेपालमा पुनर्बीमा गर्नुपर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव संघले राखेको हो ।

र, त्यसपछिका आर्थिक वर्षहरूमा त्यसलाई बढाउँदै लैजानुपर्ने संघको माग छ ।

यसो गर्दा जोखिमसमेत देशबाहिर जाने र देशका कम्पनीको क्षमतासमेत विकास हुँदै जाने संघको तर्क छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि बीमा समितिले पुनर्बीमाको लागि अपनाउनु पर्ने नीतिमा छलफल गरी संघले यस्तो सुझाव दिएको हो ।

पुनर्बीमा सम्बन्धि विगत ५ वर्षहरूको तथ्यांकको अध्ययन गर्दा जोखिम अनुपात अत्यधिक भएकोले पुनर्बीमाबाट प्राप्त दाबीको औषत प्रतिशत ६० प्रतिशत र कम्पनीहरुले कमिशनवापत प्राप्त गरेको प्रतिशत ३५ प्रतिशत गरि कुल ९५ प्रतिशत रकम स्वदेश मै रहेको संघको अध्ययनले देखाएको छ ।

संघका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को क्षति तथा पुनर्बीमा सम्झौता समेत समावेश गर्दा तथ्यांकमा दावी औषत प्रतिशत ७० प्रतिशत र कमिशन औषत २५ प्रतिशत रहेको छ ।

संघको अध्ययन प्रतिवेदनअुसार विगत ५ आर्थिक वर्षमा विदेशी पुनर्बीमा कम्पनीले नेपालसँगको व्यवसायमा घाटा बेहोर्दै आएका छन् ।

अध्यधिक घाटा बेहोरेको कारण नेपाली बीमा कम्पनीको जोखिम लिन विदेशी बीमा कम्पनीहरू पछि परेको संघले बताएको छ ।

संघका अनुसार हाल ‘बी रेटिङ’ भएका विदेशी पुबर्नीमा कम्पनीहरूले समेत विजनेश लिन टाढा हुँदै गएका छन् ।

‘प्राकृतिक जोखिमको कारण लगातार भएको क्षतिले नेपालको पुनर्बीमा कम्पनीहरूले व्यापारमा अत्यधिक घाटा बेहोर्नु परेको कारण उच्चस्तरिक पुनर्बीमा कम्पनीहरुले खासै चासो नलिएको अवस्था रहेको र यस वर्ष देखि ‘बी’ रेटिङ भएका पुनर्बीमा कम्पनीहरू समेत टाढिन थालेको अवस्था छ,’ संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

झन नियामक निकायबाट जारि निर्देशिकाको आधारमा ‘ए माइनस’ रेटिङ कम्पनी नै लिड कम्पनी चाहिने भन्ने व्यवस्थाले अत्यधिक बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा सम्झौतामा अन्यौलता देखिएको संघको निष्कर्ष छ ।

क्षति अत्यधिक भएको र परिस्थिति विषम भएको कारण नियामक निकायबाट जारी निर्देशिकाको आधारमा ‘ए माइनस’ रेटिङ कम्पनी नै लिड कम्पनी चाहिने भन्ने व्यवस्थाले अत्यधिक बीमा कम्पनीहरूको पुनर्बीमा सम्झौता नै अन्यौलमा पर्ने संघको अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

हालका पुनर्बीमा कम्पनीहरूसँग लिनुपर्ने रकम समेत धरापमा पर्ने भएकाले यस वर्ष सहजीकरण गरिदिन संघले बीमा समितिसँग माग गरेको छ ।

संघले समितिलाई प्रत्यक्ष बाध्यकारी हिस्सालाई परिमार्जन गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । जोखिम धारण क्षमता अनुसार बीमा कम्पनीहरूलाइै नै पहिला जोखिम धारण गर्न दिने र त्यस पश्चात पुनर्बीमा हुनुपर्ने जोखिममा मात्रै प्रत्यक्ष हिस्सा कायम गर्नु पर्ने माग संघले राखेको छ ।

देशभित्रको सबै जोखिम देश भित्रै राख्नु भनेको अर्थतन्त्रका लागि अत्यधिक ठुलो खतरा निम्त्याउनु भएको संघको निष्कर्ष छ । नेपाल जस्तो प्राकृतिक प्रकोप आईरहने देशको लागि सबै जोखिम राख्न उपयुक्त नहुने संघको बुझाइ छ ।

नेपालस्थित पुनर्बीमा कम्पनीहरूमा ‘नेपाल पुनर्बीमा कम्पनी’ र ‘हिमालयन रि इन्स्योरेन्स’ ले मात्र सम्पूर्ण व्यवसाय लिन सक्ने क्षमता नरहेको र रेट्रो सपोर्ट मार्फत उक्त कम्पनीहरुले व्यवसाय लिंदा अत्यधिक क्षतिको अवस्थामा उक्त कम्पनीहरुले व्यहोर्न नसक्दा सम्पूर्ण बीमा क्षेत्र नै तहसनहस हुने सम्भावना रहने संघको दावी छ ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्स हाल सालै दर्ता भएको र सर्वसाधारण सेयर समेत जारी नगरेको हुँदा कम्पनीको स्वधारण क्षमता नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको तुलनामा अत्यधिक कम रहि क्षतिको दावी भूक्तानी गर्ने क्षमता समेत कम रहेको संघको भनाइ छ ।

हिमालयन रि इन्स्योरेन्सको नेटवर्थ ७ अर्ब र नेपाल पुनर्बीमा कम्पनीको १५ अर्ब रूपैयाँ रहेकोले जोखिम धारण क्षमता पनि सोहि आधारमा फरक हुने संघको बुझाइ छ ।

विदेशि पुबर्नीमा कम्पनीहरूलाई पुनर्बीमा सम्झौतामा समावेश नगर्दा उक्त कम्पनीहरूबाट लिनुपर्ने दावी वापतको रकम आव २०७७/७८ सम्मको मात्र करिब १३ अर्ब रूपैयाँ तत्कालै असुल उपर गर्न समस्या हुने संघको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।