नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेल

काठमाडौं । सरकारले नेपाल टेलिकमको प्रवन्ध निर्देशकमा सुनिल पौडेललाई नियुक्त गरेको छ । बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पौडेललाई प्रवन्ध निर्देशक पदमा नियुक्त गरेको हो ।

सञ्चार सचिव बैकुण्ठ अर्यालको समितिले पौडेल सहित ३ जनाको नाम सिफारिस गरेकोमा सरकारले पौडेललाई प्रवन्ध निर्देशक बनाएको हो । उनी राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रमा कार्यकारी निर्देशकको रुपमा कार्यरत थिए ।

टेलिकममा पछिल्लो ३ महिनादेखि प्रवन्ध निर्देशक पद रिक्त रहेको थियो ।

पुसमा पूर्व प्रबन्ध निर्देशक डिल्ली अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले नयाँ एमडी नियुक्तको प्रकृया थालेको थियो । बिहीबार नै पौडेलसहित पूर्व प्रबन्ध निर्देशक बुद्धि आचार्य, टेलिकम बरिष्ठ कर्मचारी संगीता पहाडीको नाम मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस भएको थियो । सरकार माग गरेको आवेदनमा ९ जनाले दरखास्त हालेका थिए ।

तीन महिनापछि उक्त मुद्धालाई सर्वोच्चले खारेज गरेपछि एमडी नियुक्तको प्रकृया अगाडि बढेको थियो ।

पौडेल पूर्वसञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको विश्वास पात्रको रुपमा चिनिन्छ । २०७५ मा केपी शर्मा ओली नेतृत्वको अघिल्लो सरकारले पौडेललाई राष्ट्रिय सूचना प्रविधि केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको चाहनाअनुसार नै प्रबन्ध दिर्नेशक नियुक्ति निर्देशिका परिवर्तन गरेर पौडेललाई सजिलो बनाएको चर्चा छ ।

पौडेल सूचना प्रविधि क्षेत्रमा ठेक्कापट्टा गर्दै आएका व्यक्ति हुन् । यसअघि मेडिकल सामग्री आयातमा ओम्नी समूहसँग निकट रहेको बताइन्छ । ओम्नीले नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको ग्रामीण दूरसञ्चार कोषको परियोजनामा ९ सय ३० विद्यालयमा आइटी ल्याब स्थापना गर्ने ठेक्का पाएको थियो ।

नेपाल टिलकम वर्कर्स युनियनले पनि बाहिरबाट चलखेलको आधारमा एमडी ल्याउन लागेको भन्दै विरोध जनाएको थियो । उसले विज्ञप्ति जारी गरेर नै नेपाल टेलिकम क्षेत्र बाहिरको व्यक्तिलाई एमडी नियुक्त गरेर आन्दोलन गर्ने समेत घोषणा गरेको छ ।

एमडी नियुक्तिमा यसरी शुरु भयो लफडा

शेरबहादुर देउवा सरकार आए लगत्तै ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ जारी भयो ।

नयाँ एमडीको लागि दरखास्त दिने अन्तिम दिन २०७८ पुस ७ गतेसम्म ५६ वर्ष नपुगेको हुनुपर्ने प्रावधान राखियो । यसअघि ५८ वर्ष तोकिएको थियो । मुख्य लफडा यही विषयमा भएको हो ।

‘५८ वर्षलाई ५६ वर्ष बनाउनुको औचित्य के हो ?,’ धेरैको आशंका यसैमा थियो ।

सरकारले एमडी नियुक्तिको उमेरमा परिवर्तन गरेपछि यसका विरुद्धमा २ वटा मुद्दा परेका थिए । टेलिकमकै पूर्व डेपुटी म्यानेजर सुरेन्द्रमान सिंहले नेपाल सरकार, प्रधामन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालायलाई विपक्षी बनाएर पुस २ गते उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थिए । अदालतले ‘नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडको प्रबन्ध निर्देशकको नियुक्त र सेवा सुविधा सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८’ कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

त्यस्तै, टेलिकमका पूर्व कर्मचारी डा राजेन्द्र पोखरेलले पनि नयाँ प्रबन्ध निर्देशक नियुक्त तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । पुस ८ गते दायर भएको रिटको सुनुवाइ गर्दै यही चैत १६ गते उक्त रिटलाई खारेज गरेको थियो ।

त्यसपछि एमडी नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो । टेलिकमलाई अस्थितर बनाउने राणनीतिसहित मन्त्रिपरिषद्बाट यस्ता निर्णय भएको टेलिकम ट्रेड युनियन कर्मचारी बताउँछन् ।

नेपाल टेलिकम जस्तो संस्थामा कस्तो एमडी आउने भन्ने कुरा मन्त्रिपिच्छे परिवर्तन हुनु दुर्भाग्य भएको कर्मचारीहरुको भनाइ छ ।

केही दिन अघि क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै नेपाल दूरसञ्चार राष्ट्रिय कर्मचारी संगठन अध्यक्ष यादव पनेरुले नेपाल टेलिकमलाई अस्थिर बनाउने खेल भइरहेको बताएका थिए । सरकारपिच्छे नीति परिवर्तन हुनु चिन्ताको विषय भएको उनको भनाइ थियो ।

उमेरसँगै नयाँ निर्देशिकामा एमडीका लागि धेरै सुविधा थपिएको छ । नयाँ निर्देशिमा प्रबन्ध निर्देशकको पदावधि चार वर्षको बनाइएको छ । अहिलेसम्म प्रबन्ध दिर्नेशकको कार्यकाल तीन वर्ष थियो ।

अब नयाँ बन्ने प्रबन्ध निर्देशकले कार्य सम्पादन मापनबाट न्यूनतम ७० अंक ल्याउनुपर्ने छ । यसअघि न्यूनतम अंक ७५ प्रतिशत राखिएको थियो ।

त्यस्तै, मासिक तलब पनि वृद्धि भएको छ । अब प्रबन्ध दिर्नेशकले मासिक दुई लाख ५० हजार रुपैयाँ तलब पाउने छ । यसअघि दुई लाख रुपैयाँ तलब तोकिएको थियो ।

त्यस्तै, घरभाडा मासिक ६० हजार रुपैयाँ तोकिएको छ । काठमाडौं उपत्यकामा घर भएमा १ वर्षमा १ महिनाको मासिक पारिश्रमिक बराबरको घर मर्मत खर्च पाउनेछन् ।

चाडपर्व खर्च भनेर वार्षिक एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको रकम उपलब्ध हुनेछ । कम्पनीको सञ्चालक सरह भ्रमण खर्च, अतिथि सत्कारको लागि सञ्चालक समितिले तोकेको अवधिकार सीमाभित्र रही बिल बमोजिमको रकम पाउने छन् ।

डिल्ली अधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि सरकारले नयाँ दिर्नेशिकाअनुसार नयाँ एमडीको नियुक्तिको प्रकृया अगाडि बढाएको थियो ।