बीमा कम्पनीमा दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नपाइने

काठमाडौं । बीमा कम्पनीका सञ्चालक दुई कार्यकालभन्दा बढी सञ्चालक बन्न नपाउने भएका छन् । बीमा समितिले बीमकको संथागत सुशासन सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई दोस्रो पटक संशोधन गर्दै दुई वा सो भन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक भइसकेको व्यक्ति पुनः नियुक्त वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको हो ।

समितिले संशोधित निर्देशिकामा कुनै पनि बीमा कम्पनीको सञ्चालकको कार्यकाल बढीमा चार वर्षको हुने र निज सञ्चालक थप एक कार्यकालका लागि पुन नियुक्त वा मनोनित हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो निर्देशिका प्रारम्भ हुनुअघि सञ्चालक पदमा नियुक्त वा मनोनित भई दुई वा सोभन्दा बढी कार्यकाल सञ्चालक भई सकेको व्यक्ति पुन नियुक्त वा मनोनित हुन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

कुनैपनि कम्पनीको सञ्चालक पदमा बहाल रहुञ्जेल र पदबाट हटेको एक वर्षसम्म सोहि कम्पनीको कुनै पनि प्रकारको शेयर, डिबेञ्चर खरिद बिक्री गर्न नपाउने व्यवस्था छ । तर, सञ्चालक पदमा संस्थागत प्रतिनिधित्व भएको सञ्चालकको हकमा भने सञ्चालक नियुक्ति गर्ने संस्थागत शेयरधनीले बीमा समितिको स्वीकृति लिएर खरिद बिक्री गर्न सकिने व्यवस्था थप गरेको छ ।

बीमा कम्पनीहरुले प्रत्येक पाँच वर्षमा विस्तृत लेखापरीक्षण (डिडिए) गराउनु पर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ । निर्देशिका अनुसार विस्तृत लेखापरीक्षण (डिडिए) को एक प्रति समितिमा पेश गर्नुपर्ने छ । प्रतिवेदनका सम्बन्धमा समितिले आवश्यक निर्देशन समेत दिन सकिने निर्देशिकामा व्यवस्था छ ।

प्रत्येक बीमा कम्पनीले आर्थिक वर्षको असार मसान्तभित्रै आगामी आर्थिक वर्षको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेट तयारी गरी सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकाले गरेको छ । स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सञ्चालक समितिबाट स्वीकृत भएको १५ दिनभित्र बीमा समिति समक्ष पेश गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

बीमा कम्पनीहरुको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको सञ्चालक समितिले त्रैमासिक रुपमा समिक्षा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, त्यसको समिक्षा भएको ७ दिनभित्र समितिमा पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत निर्देशिकामा थप गरिएको छ ।

संशोधित निर्देशिका अनुसार बीमा कम्पनीहरुको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पद रिक्त भएको तीन महिना नियुक्त गरिसक्नुपर्ने समेत व्यवस्था गरेको छ ।

जीवन बीमालेखको सुरक्षणमा बीमितलाई कर्जा दिनबाहेक कुनै किसिमको कर्जा दिन नपाउने व्यवस्था गरेको छ ।

तर, कर्मचारी सेवा शर्त विनियमावलीमा अनुसार बीमकले आफ्नो कर्मचारीलाई सापटी दिन सक्ने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकाले व्यवस्था गरेको छ ।

जीवन बीमा व्यवसाय गर्ने बीमकले आफ्नो बहालवाल बीमा अभिकर्तालाई समितिको स्वीकृति लिएर प्रोत्साहन बापत नगद र घर/जग्गा बाहेक अन्य कर्जा दिन सकिने व्यवस्था संशोधित निर्देशिकाले गरेको छ ।