पर्यटन बोर्डका सीइओ रेग्मी निजी कम्पनीको अध्यक्ष, नियमावली अनुसार पदमुक्त हुनुपर्ने



नेपाल पर्यटन बोर्डको कार्यकारी प्रमुख कुनै पनि संस्थामा संलग्न हुन नपाउने कानूनी व्यवस्थाको बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मीले खिल्ली मात्रै उडाएका छैनन्, पूर्ण मानमर्दन गरेका छन् ।

काठमाडौं । नेपाल पर्यटन बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धनञ्जय रेग्मी कानून विपरीत निजी कम्पनीको अध्यक्ष भएको पाइएको छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डको नियम ९ को उपनियम (२) मा ‘बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त भएको व्यक्ति कुनै सरकारी, गैरसरकारी वा अन्य कुनै व्यवसायमा संलग्न रहेको भए निजले त्यस्तो सेवा वा व्यवसायवाट अवकाश लिनु पर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था उल्लेख छ ।

तर, नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले आफू संलग्न रहेको संस्थाबाट राजीनामा नदिएको खुलेको हो ।

कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको २०७७ पुष १५ गतेको विवरण अनुसार रेग्मी नर्थफेस हिमालयन रिसोर्टको अध्यक्ष छन् । जबकी, रेग्मी २०७६ माघमा बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त भएका थिए ।

नेपाल पर्यटन बोर्ड नियमावली अनुसार बोर्डको कार्यकारी प्रमुखमा नियुक्त व्यक्तीले अन्य संस्थाबाट अवकाश नलिएमा त्यस्तो नियृुक्ति स्वत वदर हुनेछ भन्ने उल्लेख छ । जस अनुसार रेग्मीको नियुक्ती बदर हुन पर्ने देखिन्छ ।

नेपाल पर्यटन बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मी नर्थफेसले होटल चलाउन छोडेको तीन वर्ष भएको बताउँछन् ।

‘करदाता सेवा कार्यालय र एक अर्काे संस्थालाई सम्पत्ति भाडामा लगाएर कम्पनीले आम्दानी गरेको छ,’रेग्मी भन्छन्, ‘काम गर्दा त्रुटी भयो होला तर मैले कुनै गलत काम गरेको छैन ।’

बोर्डको नियमावलीले कार्यकारी प्रमुख कुनै पनि संस्थामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था गरेकाले कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको अध्यावधिक विवरणमा रेग्मी अध्यक्ष रहेको देखिएकाले कानून अनुसार रेग्मीको नियुक्ती बदर हुनुपर्ने अधिवक्ता लोकहरि पौडेल बताउँछन् ।

रेग्मीले बोर्डको अध्यक्ष भएपछि पनि नर्थफेस हिमालयन रिसोर्टको कार्यकारी अध्यक्षका हैसियतले रिसोर्टको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक टंगाल शाखामा रहेको बैंक खाताको चेकमा हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । रेग्मीले नर्थफेस हिमालयन रिसोर्टको चेकमा हस्ताक्षर गर्दै गत महिना मात्रै प्रविन शाहलाई भुक्तानी समेत गरेका थिए ।

बोर्डका कार्यकारी प्रमुख रेग्मीले नर्थफेस हिमालयन रिसोर्टको चेकमा हस्ताक्षर गरेको स्वीकार गरे ।

‘पुरानो खातामा मेरो हस्ताक्षर परिवर्तन नभएकाले मैले हस्ताक्षर गरेको हुँ,’ रेग्मीले भने, ‘तर, मैले बोर्डमा कार्यकारी प्रमुख हुनुभन्दा पहिले नै कम्पनीको अध्यक्षबाट राजीनामा दिएको थिए ।’

नेपाल पर्यटन बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएपछि कुनै पनि कम्पनीमा आफू प्रत्पक्ष संलग्न नभएको दाबी गर्छन् ।

‘कतै झुक्किएर मेरो नाम बाँकी भए मलाई थाहा छैन,’ रेग्मीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘नेपाल पर्यटन बोर्डको नियमावलीमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख अन्य संस्थाको कार्यकारी भूमिकामा बस्न नमिल्ने प्रावधान रहेको थाहा पाएपछि मैले आफू संलग्न सबै संस्थाबाट राजीनामा दिएको थिए ।’

तर, रेग्मीले उनको नाममा रहेको अर्काे कम्पनी हिमालयन रिसर्च एक्सपिडिसनको चेकमा समेत आफैं हस्ताक्षर गर्ने गरेका छन् । जसलाई उनी झुक्किएर गलत भएको हुनसक्ने बताउँछन् ।

‘मैले जानीजानी कानून विपरीत केही गल्ती गरेको छैन,’ रेग्मी भन्छन्, ‘बोर्डको हित विपरीत पनि काम गरेको छैन् । कहीँ कतै झुक्किएर गलत भएको भए थाहा छैन ।’

नियमावलीमा बोर्डको कार्यकारी प्रमुख अन्य संस्थामा संलग्न हुन नपाउने व्यवस्था भएकाले झूक्किएर पनि बोर्ड बाहेक कुनै पनि संस्थाको रेग्मीले काम गर्न नपाउने अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

‘बोर्डको नियमावलीले नै कार्यकारी प्रमुख भएपछि पुरानो पदबाट अबकाश लिनुपर्छ भनेको छ,’ पौडेल भन्छन्, ‘त्यसको सोझो अर्थ हो बोर्डमा नियुक्त भए पनि कुनै पनि संस्थामा काम गर्न पाइदैन् ।’

नेपाल पर्यटन बोर्डका कर्मचारीहरु रेग्मीले आफ्नो लगानी रहेका कैयौं कम्पनीको काम बोर्डको कार्यालयमा बसेर गर्ने गरेको दाबी गर्छन् । तर, रेग्मी भने बोर्डमा प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त भएपछि आफू कुनै पनि कम्पनीको काम नगरेको दाबी गर्छन् ।

‘म सीइओ भए लगत्तै मेरो लगानी रहेका सबै कम्पनीको जिम्मेवारीबाट अलग भएको थिए,’ रेग्मी भन्छन्, ‘नर्थफेसमा पनि म बोर्डको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुनुभन्दा पहिले मात्रै अध्यक्ष थिए ।’

तर, कम्पनी रजिष्टार कार्यालयको २०७७ पुसको विवरण अनुसार नर्थफेस हिमालयन रिसोर्टको अध्यक्षमा रेग्मी रहेका छन् ।

‘रेग्मीको नियत सफा भएको भए बोर्डको कार्यकारी प्रमुख भएको १ वर्षसम्म रिसोर्टको जिम्मेवारीबाट अलग हुने थिए,’ बोर्डका एक कर्मचारी भन्छन्, ‘रिसोर्टको अध्यक्ष परिवर्तन भएको भए कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालयको विवरण फरक हुन्थ्यो होला नी !’

संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले र पर्यटन बोर्डका सीइओ रेग्मीबीच विवाद हुनुका साथै कात्तिक २० गते पर्यटन बोर्डका सीइओ रेग्मीले बेलायतमा आयोजित वर्ल्ड ट्राभल मार्टमा सहभागी भएर नेपाल फर्किदा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भन्सारका कर्मचारीलाई हातपात गरेपछि विवादमा तानिएका थिए ।

सीइओ रेग्मीले ६ बोतल मदिरा ल्याउन खोज्दा भन्सारका कर्मचारीले रोकेपछि रेग्मीले भन्सारका कर्मचारीलाई हातपात गरेको भिडियो पनि सार्वजनिक भएको थियो ।

त्यसपछि सीइओ रेग्मी र पर्यटनमन्त्री प्रेम आलेबीच पनि विवाद चर्किएको थियो । मन्त्री आलेले सीइओ रेग्मीको सार्वजनिक रुपमा चर्काे आलोचना पनि गरेका थिए ।

विवाद बढ्दै गएपछि पुस २ गते पर्यटन बोर्ड सञ्चालक समितिको बैठकले सीइओ रेग्मीलाई पदबाट निलम्बन गर्दै बोर्डका उपाध्यक्ष रिजालको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

पुस १४ गते सर्वाेच्च अदालतले रेग्मीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएपछि रेग्मी काममा फर्किएका थिए । तर, मन्त्री आलेले नेपाल पर्यटन बोर्डको वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा रेग्मीलाई ‘साँढे’को संज्ञा दिँदै आफूलाई गाडी बेचेको पैसाले खरिद गर्न खोजेको समेत आरोप लगाएका थिए ।

रिजाल नेतृत्वको छानविन समितिले रेग्मीले पदीय आचरण विपरीत काम गरेकाले पदबाट हटाउनु पर्ने रायसहितको प्रतिवेदन माघ १७ गते सञ्चालक समितिलाई बुझाएको थियो ।

सञ्चालक समितिले माघ १८ गते सीइओ रेग्मीलाई विभिन्न आरोप लगाउँदै पदबाट किन नहटाउने भन्दै एक साताभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

बोर्ड सञ्चालक समितिले स्पष्टिकरण सोधपछि सीइओ रेग्मीले माघ २६ गते बोर्ड सञ्चालक सदस्यविरुद्ध अदालतको अवहेलनाको मुद्दा दायर गरेका थिए । उक्त मुद्दा पनि सर्वाेच्च अदालतमा विचाराधिन छ ।

सीइओ रेग्मीले सञ्चालक समितिले सोधेका कुनै पनि प्रश्न जवाफ दिएनन् । रेग्मीले बोर्डलाई बुझाएको स्पष्टीकरणमा सर्वाेच्च अदालतले आफूलाई निलम्बन गर्ने आदेश कार्यान्वयन नगर्न भनेकाले सञ्चालक समितिले आफूलाई पदबाट हटाउन नमिल्ने उल्लेख गरेका थिए ।

‘हामीले उहाँलाई लागेका विभिन्न आरोपमा स्पष्ट पार्न भनेका थियौं,’ सञ्चालक समितिका एक सदस्यले भने, ‘तर उहाँले कुनै पनि विषयमा स्पष्ट पार्नु भएन् । उल्टै बोर्डले आफूलाई स्पष्टिकरण सोध्न नमिल्ने दाबी गर्दै पन्छिन खोज्नु भयो ।’

माघ २८ गते बोर्ड सञ्चालक समितिले रेग्मीलाई दोस्रोपटक स्पष्टिकरण सोधेको थियो । तर स्पष्टिकरण सोधिएको डेढ महिना हुँदा समेत सञ्चालक समितिले केही निर्णय गर्न सकेको छैन् ।


शरद ओझा