मुद्दा फिर्ता लिने समय फेरि थपियो, ३६५ करदाताले मुद्दा फिर्ता लिँदै कर तिरे

काठमाडौं । सरकारले कर विवाद सम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने समय फेरि थप गरेको छ ।

अध्यादेशमार्फत् विष्णुप्रसाद पौडेलले ल्याएको बजेटमा मुल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, अन्तःशुल्क ऐन, २०५८ र आयकर ऐन २०५८ बमोजिम २०७७ असार मसान्तभित्र भएको कर निर्धारण वा अन्तःशुल्क निर्धारण वा संसोधित कर निर्धारण उपर चित्त नबुझाई पुनरावेदनमा गई विचाराधीन मुद्दा फिर्ता लिई कानून अनुसार लाग्ने कर, शुल्क र ब्याज २०७८ मंसिर मसान्तभित्र बुझाएमा थप शुल्क, बाँकी दस्तुर, जरिबाना र ब्याज मिनाहा हुने घोषणा गरेको थियो ।

तर, काठमाडौं राजस्व न्यायाधिकरण लगायतका विभिन्न ठाउँमा अध्यक्ष नियुक्त नहुँदा मुद्दा व्यवसायीले चाहँदा चाहँदै पनि मुद्दा फिर्ता लिन नसकिएपछि अर्थमन्त्रायले म्याद थप गरेको हो ।

यसअघि, मंसिर २९ गते राजपत्रमा सुचना प्रकाशित गर्दै मुद्दा फिर्ता लिने समय पुषमसान्त सम्म थप गरेको थियो । यस्तै, पुष २७ गते दोस्रो पटक अर्थमन्त्रालयले उक्त म्याद फागुन मसान्तसम्म पुर्याएको थियो ।

दोस्रोपटक थपिएको म्याद समाप्त समाप्त हुनुभन्दा दुई दिन अगाडी फागुन २९ गते मुद्दा फिर्ता दिने म्याद थप गर्दे २०७९ बैशाख १५ पुर्याएको छ ।

फागुन १६ गते बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले राजस्व न्यायाधीकरण काठमाडौँको अध्यक्षमा उच्च अदालत पाटनका न्यायाधिश टेकप्रसाद ढुंगानालाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेपछि थप केही मुद्दा फिर्ता हुने भन्दै सरकारले म्याद थप गरेको आन्तरिक राजस्व विभागका सुचना अधिकारी राजुप्रसाद प्याकुरेलले जानकारी दिए ।

प्याकुरेलका अनुसार हालसम्म राजस्व न्यायाधिकरणबाट २३० र आन्तरिक राजस्व विभागबाट १३५ करदाताले मुद्दा फिर्ता लिँदै कानून बमोजिक कर तिरेका छन् ।

‘अन्य न्यायाधिकरण भन्दा काठमाडौंमा धेरै मुद्दा छन् । १० महिना देखि काठमाडौँमा अध्यक्ष नहुँदा केही करदाताले मुद्दा फिर्ता लिन पाएका थिएनन्,’ प्याकुरेलले भने, ‘त्यसैले सरकारले म्याद थप गरेको हो ।’

यस्तै ट्रेकिङ तथा टुर प्याकेजमा निर्धारण भए बमोजिम मुल्य अभिबृद्धि कर तिर्दै २०७९ बैशाख १५ गतेभित्र मुद्दा फिर्ता लिएमा पनि थप दस्तुर, ब्याज र जरिवाना मिनाहा गर्ने गरि म्याद थप गरिएको छ ।

विवादित करको रकम बढ्दै जाने, तलको अदालतबाट फैसला हुँदा माथिल्लो तहमा जाने भएपछि कर असुली बढाउन सरकारले मुद्दा फिर्ता दिनै व्यवसायीले थप शुल्क, ब्याज र जरिवाना तिर्नु नपर्ने व्यवस्था ल्याएको थियो ।