बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गराउने रणनीतिमा समिति, कार्यदल गठन

काठमाडौं । बीमा समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि गराउने रणनीति लिएको छ ।

बीमा बजारमा जोखिम बढ्दै गएको तर जोखिम अनुसार बीमा कम्पनीको पुँजीको आकार भने कम भएको भन्दै समितिले पुँजी बढाउनेतर्फ ध्यान दिएको हो ।

जोखिमअनुसार कम्पनीलाई बलियो बनाउनु पर्ने आवश्यकता महशुुुस गर्दै समितिले पुँजी बढाउने तयारी गरेको हो ।

समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धि सम्बन्धी अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको छ । समितिको बोर्डले पुँजी वृद्धि सम्बन्धी अध्ययन गर्न सञ्चालक सन्तोष रिजालको अध्यक्षतामा कार्यदल गठन गरेको हो ।

उक्त कार्यदलले बीमा कम्पनीको पुँजी वृद्धि गर्न आवश्यक छ कि छैन भनेर अध्ययन गर्ने समितिले जानकारी दिएको छ ।

समितिका कार्यकारी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजुरमण पौडेलले पुँजी वृद्धि सम्बन्धी अध्ययन गर्नका लागि कार्यदल गठन गरिएको जानकारी दिए ।

उक्त कार्यदलले बुझाएको अध्ययन प्रतिवेदनका आधारमा पुँजी वृद्धि सम्बन्धी अन्य प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

‘बजारमा बीमा कम्पनीको पुँजीको साइज पर्याप्त हो होइन । अहिलेको बजारको लागि चाहिने पुँजीको साइज कति हो । त्यसका अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरिएको छ,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘बोर्डले सञ्चालक सन्तोष रिजालको अध्यक्षतामा उक्त कार्यदल गठन गरेको छ ।’

उनले सो कार्यदलले कम्पनीहरुको पुँजी वृद्धिको योजना समेत तयार पार्ने बताए ।

तर, हालसम्म आधिकारिक निर्णय भने हुन बाँकी रहेको उनको भनाइ छ ।

‘अध्ययन गर्न कार्यदल गठन भएको छ । तर, आधिकारिक निर्णय भएको छैन,’ उनले भने ।

हाल सञ्चालनमा आएका निर्जीवन बीमा कम्पनीका लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी १ अर्ब र जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम चुक्ता पूँजी २ अर्ब रुपैयाँ तोकिएको छ ।

समितिले जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम ४ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरुको लागि न्यूनतम २ अर्ब रुपैयाँ बराबरको मापदण्ड बनाउने आन्तरिक तयारी गरिरहेको छ ।

तर, कम्पनीहरुको पुँजी कति कायम गर्ने भन्ने निष्कर्ष भने सो कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदन मै भर पर्ने समितिको भनाइ छ ।

बीमा बजारमा जोखिम बढ्दै गएको तर जोखिम बढ्दै गर्दा कम्पनीहरुको पुँजीको आकार भने सानो भएको समितिले बताउँदै आएको छ ।

कम्पनीहरुमा थोरै पुँजी भएको तर जोखिम भने बढी भएको समितिको भनाइ छ । उनले जोखिम बढ्दै गएको अवश्थामा कम्पनीको पुँजीको आकार पनि बढाउन आवश्कता रहेको जानकारी दिए ।

हाल सञ्चालनमा रहेका कम्पनीको पुँजी जोखिम अनुसारको पर्याप्त पुँजी नभएको उनको भनाइ छ ।

बीमा समिमिते बीमा कम्पनीहरुलाई नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको छ । समितिले बीमा कम्पनीहरुको पुँजी बढाउनका लागि बोनस सेयरमा मात्रै जोड दिएको हो ।

समितिले बोनस सेयरमा लाग्ने कर प्रयोजनका लागि मात्रै नगद लाभांश वितरण गर्न निर्देशन दिएको छ ।

समितिले भविष्यमा जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने तथा कम्पनीलाई आइपर्नसक्ने थप जोखिम बहन गर्न पुँजी कोषलाई सवल बनाउनका लागि भन्दै नगद लाभांश वितरणमा रोक लगाएको हो ।

यस्तै, बीमा समितिले रिस्कबेस्ड क्यापिटल सम्बन्धी निर्देशिका, २०७८ जारी गरेको छ ।

समितिले विश्व बैंकसँग सहकार्य गरी रिस्कबेस्ड क्यापिटलको मोडालिटी बनाएको हो ।

सबै बीमा कम्पनीलाई आगामी साउन १ गते देखि चरणबद्धरुपमा जोखिममा आधारित पुँजी सम्बन्धी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ ।

निर्देशिका अनुसार पुनर्बीमा, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीले यस्तो पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ । कम्पनीहरुले आव २०८०÷८१ देखि जोखिममा आधारित पुँजी कायम गर्नुपर्ने छ ।

तर, आव २०८४८५ भित्र भने पूर्णरुपमा जोखिममा आधारित पुँजी कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्ने छ । तर, कम्पनीहरुले आगामी चार वर्षभित्र जोखिममा आधारित पुँजीको अवधारणा कार्यान्वयनमा ल्याइ सक्नुपर्ने छ ।

रिस्कबेस्ड क्यापिटल निर्देशिकाअनुसार भने कम्पनीहरुले कम्पनीमा जति रिस्क हुन्छ त्यति नै पुँजी बनाउनु पर्नेछ ।कम्पनीहरुले जति बीमा गरेर रिस्क बहन गर्छन्, त्यति नै पुँजी हुनुपर्ने छ । अर्थात रिस्कबेस्ड क्यापिटल निर्देशिकम पूर्ण रुपमा

कार्यान्वयनमा आएपछि जोखिमको आधारमा बीमा कम्पनीहरुको चुक्ता पुँजी फरक फरक हुनसक्ने समितिको भनाइ छ ।

समितिका अनुसार जोखिममा आधारित पुँजी अपुग भएको अवस्थामा जीवन तथा निर्जीवन बीमा कम्पनीले आफूले बहन गरिरहेको जोखिमको मूल्यांकन गर्दै जोखिम बहन गर्न पर्याप्त पुँजीको व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

अहिले पुनर्बीमा कम्पनीको न्यूनतम चुक्ता पुँजी १० अर्ब, जीवन बीमा कम्पनीको २ अर्ब र निर्जीवन बीमा कम्पनीको १ अर्ब हुनुपर्ने व्यवस्था छ ।

सोही पुँजीको आधारमा बीमा कम्पनीहरुले पाए जति सबै जोखिम बहन गर्दै आइरहेको अवस्था छ ।

तर, उक्त निर्देशिका बमोजिम भने कम्पनीहरुले बहन गरिने जोखिम अनुसारको पुँजी कायम गर्नुपर्ने हुन्छ । समितिले मर्जरमा आउने बीमा कम्पनीलाई प्रोत्साहन समेत गर्दै आएको छ ।

समितिले केही समय अघि बीमक गाभ्ने, गाभिने तथा प्राप्ति सम्बन्धी निर्देशिकालाई संशोधन गर्दै कम्पनीहरुलाई मर्जरमा जान प्राेत्साहन गरेको थियो ।

जसमा समितिले मर्जरमा जाने बीमा कम्पनीलाई थप आठ किसिमका सुविधा तथा छुटको व्यवस्था समेत गरेको थियो ।