बीमा कम्पनीविरुद्ध उजुरी बढ्दो, ६ महिनामा ६७ वटा उजुरी दर्ता

काठमाडौं । बीमा कम्पनीविरुद्ध बीमा समितिमा दर्ता हुने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको छ ।

बीमा कम्पनीले दिने सेवा सुविधाप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै कम्पनीविरुद्ध बीमितले समितिमा दर्ता गर्ने उजुरीको संख्या पछिल्लो समय बढ्दै गएको हो ।

समितिले उपलब्ध गराएको पछिल्लो पाँच आर्थिक वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा बीमितले कम्पनीविरुद्ध गर्ने उजुरीको संख्या बढ्दै गएको देखिएको हो ।

चालु आवको ६ महिना अर्थात पुसमसान्तसम्ममा बीमा कम्पनीविरुद्ध ६७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

गत आवमा कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएको उजुरीको संख्या १३७ थियो ।

चार आर्थिक वर्षमा बीमा समितिमा गत आवमा सबैभन्दा बढी उजुरी दर्ता भएका हुन् ।

आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १२६ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा एक सय वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै, २०७४/७५ मा कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीको संख्या ३९ वटा मात्रै थियो ।

बीमा कम्पनीले दिने सेवा तथा सुविधामा चित्त नबुझेमा बीमित अथवा सेवाग्राहीहरुले सीधै बीमा समितिमा उजुरी गर्ने व्यवस्था छ । निर्जीवन बीमामा मोटर बीमाका बढी उजुरी दर्ता हुने समितिको भनाइ छ । यस्तै, समितिका अनुसार जीवन बीमातर्फ भने बैदेशिक रोजगारीका उजुरी बढी दर्ता हुन्छन् ।

बीमा समितिको फैसला चित्त नबुझेमा बीमितहरु उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म जान सक्ने व्यवस्था समेत छ ।

समितिमा परेका उजुरी मिलाउन पहिलो चरणमा मध्यस्थता, समन्वय वा मेलमिलापबाट मिलाउने प्रयास गरिन्छ ।

समितिमा दर्ता भएका उजुरीअनुसार सम्बन्धित बीमक वा बीमितलाई कार्यालयमा बोलाएर छलफल गरी विवादलाई समझदारीमा टुंगाउने प्रयास गरिने समितिले बताएको छ ।

समितिले कम्पनी विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीलाई सकेसम्म दुई पक्षबीच मिलाउने कोसिस गर्छ । तर, मेलमिलापमा नमिलेका उजुरीको फैसला भने समितिको बोर्डले गर्ने गर्छ ।

कतिपय उजुरीहरु बीमक र बीमित बीचको आपसी मेलमिलाप कै चरणमा फैसला हुने समितिको भनाइ छ ।

आपसी मेलमिलापमा नमिलेका उजुरी समितिको बोर्डले हेर्ने हुँदा उजुरीको फैसला हुन समय लाग्ने समितिको तर्क छ ।

बीमा समितिमा दर्ता भएका उजुरीहरुलाई क्रमबद्ध रुपमा फैसलाको प्रक्रिया अघि बढाईने बीमा समितिका कार्यकरी निर्देशक एंव प्रवक्ता राजुरमण पौडेल बताउँछन् ।

उनले पछिल्लो समय कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीको फैसला पनि तीव्र गतिमा हुँदै गइरहेको जानकारी दिए ।

‘पहिलेको तुलनामा उजुरी सुनुवाई हुने क्रम तीव्र गतिमा अघि बढेको हो । पहिले कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीको फैसला गर्न बाँकी संख्या धेरै थियो । त्या संख्या पछिल्लो समय घट्दै गएको हो,’ पौडेलले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

एकपटक बसेको बोर्डको बैठकले ७/८ वटा उजुरीको फैसला गर्ने उनले बताए ।

समितिका डेपुटी डिरेक्टर शाम्भराज लामिछाने समितिमा प्राप्त भएका उजुरीलाई बीमित र बीमकका बीचमा नै फैसला गर्न कोसिस गरिने बताउँछन् । धेरै जसको उजुरीलाई आफसी समझदारीमा नै टुङ्ग्याउन कोसिस गरिने उनले बताए ।

उनका अनुसार निर्जीवन बीमा कम्पनी विरुद्ध दर्ता भएका उजुरीको तुलनामा जीवन बीमा कम्पनीविरुद्ध दर्ता भएका उजुरी आपसी समझदारीमा मिल्ने गर्छन् ।

फैसलालाई तीव्रता दिँदै समिति
कम्पनीविरुद्ध उजुरी बढ्दै गर्दा समितिले उजुरीको फैसला प्रक्रियालाई समेत तिव्रता दिँदै आएको छ । तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा दर्ता भएका उजुरीमध्ये समितिले २६ वटाको फैसला गरेको थियो ।

पछिल्लो समय सो संख्या बढ्दो मात्रामा छ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा समितिल ८५ वटा उजुरीको फैसला गरेको थियो ।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा समितिले ९१ वटा उजुरीको फैसला गरेको थियो । भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा समितिले ९३ वटा उजुरीको सुनुवाई गरेको तथ्यांक छ ।

यस्तै, समितिले चालु आवको ६ महिनाको अवधिमा ५५ वटा उजुरीको फैसला गरेको छ ।

कुन आर्थिक वर्षमा कति उजुरी दर्ता भए ?
बीमा समितिका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा ६७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् । तर, गत आवमा फैसला हुन नसेका उजुरीसहित यस अवधिसम्ममा समितिमा २४७ वटा उजुरी दर्ता भएका छन् ।

हालसम्ममा समितिले ५५ वटा उजुरीको फैसला गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १३७ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा फैसला हुनुपर्ने तर हुन नसकेका १३६ वटा मुद्दा गत आवमा सरेका थिए ।

दुई आर्थिक वर्षमा समितिमा २७३ वटा उजुरी दर्ता भएकोमा ९३ वटा मुद्दाको मात्रै फैसला भएको थियो । गत आवमा पनि १८० वटा मुद्दा फैसला हुन सकेका छैनन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ३९ र त्यो भन्दा अघिल्लो आवको ७७ सहित ११६ वटा उजुरी परेकोमा २६ वटा उजुरीको मात्रै फैसला मात्रै भएको थियो । उक्त आवमा ७ वटा मुद्दा तामेलिमा राखिएको थियो । उक्त आवमा ८३ वटा उजुरीको फैसाल हुन सकेको थिएन । त्यो उजुरी पुनः आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा सारिएको थियो ।

उक्त आवमा पुरानो ८३ सहित १०० वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । उक्त आवमा ८५ वटा उजुरी फैसला भएको थियो भने १०१ वटा उजुरीको सुनुवाइ भएको थिएन ।

नसकेपछि उक्त आवमा रहेका उजुरीलाई आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा सारेको थियो । त्यस आवमा १२६ वटा उजुरी परेका थिए । दुवै आवका २२९ वटा उजुरीमा ९१ वटाको फैसला भएको थियो । उक्त आवमा १३६ वटाको सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा फैसला हुन नसकिएका ८३ वटा उजुरी सारिएका थिए । सो आवमा एक सय वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

उक्त आवमा पुनरावेदनबाट आएका उजुरीको संख्या ४ थियो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ८५ वटा मुद्दाको फैसला भएको थियो भने उक्त आवमा एउटा उजुरीलाई तामेलीमा राखिएको थियो ।

साथै, फैसला हुन बाँकी रहेको उजुरीको संख्या १०१ थियो । यस्तै, समितिका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ११ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

अघिल्लो वर्षमा फैसला हुन नसकेका ७७ वटा उजुरीलाई उक्त आवमा सारिएको थियो । भने उक्त आवमा ३९ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए । सो आवमा फैसला हुन नसकेको उजुरीको संख्या ८३ थियो ।