मोदीको गृहनगर गुजरातमा कोइलामा साढे ९ खर्बको घोटाला

एजेन्सी । भारतमा हालसम्मकै सबैभन्दा ठूलो कोइला घोटाला भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ ।

गुजरातमा राज्यका अधिकारीको संलग्नतामा नै सबैभन्दा ठूलो कोइला घोटाला भएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । यस विषयमा मोदीको पार्टी र सरकारले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिएको छैन ।

गुजरातमा कोइला घोटालाका बारेमा सरकारी अधिकारी प्रतिक्रिया नै दिएका छैनन् ।

कोइला खानीबाट ६० टन बराबरको कोइला गायव भएको विवरण सार्वजनिक भएपछि खोज्दै जाँदा यसअघि पनि सयौं पटक त्यसरी नै कोइला हराउने गरेको तथ्य सार्वजनिक भएको हो ।

त्यसरी कोइला गायव पारेपछि सरकारी अधिकारी र व्यापारीले ६ हजार करोड भारु अर्थात् ९ खर्ब ६० करोड रुपैयाँ कमाएको तथ्य बाहिरिएको हो ।

भारतीय सञ्चार माध्यमहरुका अनुसार विगत १४ वर्षमा राज्यका साना तथा मझौला उद्योगहरूलाई कोइला दिनुको सट्टा गुजरात सरकारका धेरै एजेन्सीहरूले उद्योगहरूलाई बेचेर ५ हजारदेखि ६ हजार करोड भारु बराबरको घोटाला गरेका थिए । उच्च मूल्यमा अन्य राज्यहरूका उद्योगलाई समेत कोइला बिक्री गरेको पाइएको छ ।

कोल इन्डियाका विभिन्न कोइला खानीबाट निकासी गरिएको कोइला उद्योगमा पुगेका थिएनन् । सरकारी विभागका अधिकारी, कोइला ढुवानी व्यवस्थापकसँग सम्बन्धित अधिकारीबाट कोइला हराएको वास्तविकता जान्न खोज्दा सबैले ‘नो कमेन्ट’ भन्दै मौन बसेको समाचार विवरणमा जनाइएको छ ।

भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करले जनाए अनुसार उसलाई प्राप्त कागजातका अनुसार हालसम्म कोल इन्डियाका खानीबाट गुजरातका व्यापारी र साना उद्योगको नाममा ६० लाख टन कोइला पठाइएको छ ।

यसको औसत मूल्य ३ हजार भारुको आधारमा मात्रै १ हजार ८०० करोड भारु बराबर रहेको छ । ती कोइला व्यापारी तथा उद्योगलाई बिक्री गर्नुको सट्टा अन्य प्रदेशमा प्रतिटन ८ देखि १० हजार भारुमा बिक्री गरेर कालोबजारी भइरहेको समाचारहरुमा उल्लेख छ ।

यसमा केही डमी एजेन्सी र गुजरात सरकारका केही अधिकारीहरूको संलग्नता रहेको पाइएको छ । यस विषयमा केन्द्र सरकारको कोइला मन्त्रालयका सचिव अनिल जैनले राज्य सरकारले तोकेका एजेन्सीहरूलाई कोइला दिने गरेको बताएका छन् ।

अर्कोतर्फ, कोल इन्डियाका निर्देशक सत्येन्द्र तिवारीले एजेन्सीहरू नियुक्त गर्ने जिम्मेवारी राज्य सरकारको उद्योग विभागको रहेको बताए । यस सम्बन्धमा कुनै पनि विषय उठेमा राज्य गृह विभागको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने बताए । यसमा आवश्यक प्रमाणहरू पनि समावेश गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

सबैभन्दा पहिले यति ठूलो घोटाला कसरी भयो भन्ने जान्न जरुरी छ । यसको केन्द्रबिन्दु भनेको देश भरका साना उद्योगहरूलाई किफायती दरमा राम्रो गुणस्तरको कोइला उपलब्ध गराउन सन् २००७ मा केन्द्र सरकारले बनाएको नीति हो । यो २००९ मा लागू भएको थियो ।

यस नीति अन्तर्गत, गुजरातका साना उद्योगका लागि कोल इन्डियाको वेस्ट कोल फिल्ड र दक्षिण–पूर्व कोल फिल्डबाट हरेक महिना कोइला निकालिन्छ ।

यसअघि गुजरात सरकारको उद्योग विभागले कोल इन्डियालाई आवश्यक पर्ने कोइलाको मात्रा सहित विवरणहरूको सूची पठाएको छ ।

यससँगै राज्य मनोनीत एजेन्सीको सूची पनि छ । एसएनए भनेको राज्य सरकारले घोषणा गरेको एजेन्सी हा । जसलाई कोल इन्डियाबाट राज्यका लाभार्थीहरू, साना उद्योगहरू, साना व्यापारीलाई कोइला लैजाने अधिकार दिइएको छ ।

यस कार्यको बदलामा यस निकायले ढुवानी र कोइलाको लागतको ५ प्रतिशत दरले सेवा कर लिन सक्नेछ । त्यसपछि एजेन्सीले बजार मूल्यभन्दा कम मूल्यमा यी व्यापारी वा साना उद्योगहरूलाई वार्षिक रूपमा ४ हजार २०० टन वा सोभन्दा कम आवश्यकताका आधारमा कोइला आपूर्ति गर्दछ ।

गुजरात सरकारको तर्फबाट कोल इन्डियाले कोइला लाभान्वित उद्योगको सूची, कोइलाको आवश्यक परिमाण, कुन एजेन्सीबाट कोइला पठाउने जस्ता सबै जानकारी पठाउनु पर्छ । अनुसन्धान विवरण अनुसार कोल इन्डियालाई पठाइएको जानकारी पूर्णतया गलत सावित भएको छ ।

गुजरात सरकारले नियुक्त गरेको एजेन्सी गुजरात कोल कोक ट्रेड एसोसिएसनका निर्देशक अली हसनैन दोसानीले अधिकांश कोइला दक्षिण गुजरातका कपडा उद्योगहरूलाई आपूर्ति गरिने बताए ।

साउथ गुजरात टेक्सटाइल प्रोसेसर एसोसिएसनका जितेन्द्र वखारियालाई सम्पर्क गर्दा उनले भनेका छन्, ‘म यो व्यवसायमा ४५ वर्षदेखि छु । यस्तो योजना अन्तर्गत कुनै पनि प्रकारको कोइला प्राप्त भएको छैन ।’

कागजातमा कोल इन्डियाबाट कुन उद्योगको नाममा कोइला निकालिएको थियो, ती उद्योगसम्म पुगेका छैनन् । शिहोर उद्योगमा जय जगदीश एग्रो इन्डस्ट्रीज लाभार्थी देखाइएको छ ।

उद्योग जगदिश चौहानले भनेका छन् सरकारबाट कोइला पाउँछु भन्ने पनि थाहा छैन । यस सम्बन्धमा अहिलेसम्म हामीसँग सम्पर्क हुन सकेको छैन । हामी स्थानीय बजारबाट कोइला किन्छौ ।

त्यस्तै ए एन्ड एफ डिहाइड्रेटेड फुड्सका शानु बदामीका अनुसार उनको कम्पनीले पनि यस्तो कोइलाको ब्याच कहिल्यै फेला पारेको छैन ।
‘हामीले आवश्यक पर्ने अधिकांश कोइला जीएमडीसी खानीबाट खरिद गरेको वा आयातित कोइला किनेको बताए । कोइला अहिले हाम्रो लागि महँगो छ,’ उनले भनेका छन् ।

गुजरात सरकारले नियुक्त गरेको एजेन्सीहरूको छानबिन गर्दा ठूलो घोटलाको तथ्य बाहिर आएको छ । एजेन्सीहरूले दिएको ठेगानामा त्यो नामको कुनै संस्था छैन । दर्ता गरिएको कार्यालयको ठेगाना पनि गलत छ ।

काठियावाड कोल कोक उपभोक्ता र व्यापारी संघ नाम दिइएको एजेन्सी एक निजी परिसरमा दर्ता गरिएको कार्यालयको ठेगाना दिएको छ तर दिइएको ठेगानामा अहिले अर्कै कम्पनीको कार्यालय छ । जुन ४ वर्षदेखि चलिरहेको छ । यो कम्प्लेक्स निर्माण हुनुअघि यहाँ पत्रिकाको कार्यालय थियो । कोइला व्यापारमा संलग्न कुनै संस्था, फर्म वा कम्पनीको कार्यालय यस कार्यालयमा मात्र नभएर सम्पूर्ण परिसरमा कतै नरहेको स्थानीयले बताए ।

गुजरात कोल कोक ट्रेड एसोसिएशनले अहमदाबादको एलिस ब्रिज क्षेत्रमा आफ्नो कार्यालयको ठेगाना दिएको छ । त्यहाँ गएर अनुसन्धान गर्दा त्यहाँ व्यापार संघको कार्यालय नभए पनि ‘ब्ल्याक डायमण्ड’ नामक व्यापारिक निकायले काम गरिरहेको पाइएको थियो ।

यो कोइला व्यापारसँग पनि सम्बन्धित छ । एजेन्सीका मालिक हसनैन अली दोसानीले भनेका छन् – हामीले कोइलाको सम्पूर्ण मात्रा दक्षिण गुजरातका व्यापारीहरूलाई बेच्छौ । त्यस्तै सौराष्ट्र ब्रिकवेटिंग तेस्रो एजेन्सी छ । त्यसको ठेगाना सीजी रोडमा देखाइएको छ । तर त्यहाँ जाँच गर्दा ट्राभल एजेन्सीको कार्यालय भेटियो ।

सरकारले तोकेको एजेन्सीहरु गुजरातका लाभग्राही उद्योगको नाममा कोल इन्डियाबाट हरेक वर्ष एजेन्सीहरूले कोइला किन्छन् । तर यहाँ एजेन्सीहरूले लाभग्राहीलाई दिनुको सट्टा खुल्ला बजारमा महँगोमा कोइला बेचेर अर्बौं रुपैयाँ कमाएका छन् ।

एजेन्सीहरूले यस खेलका लागि नक्कली बिलहरू बनाएको र आयकर, बिक्री कर र जीएसटी पनि छलेको बताइएको छ ।

गुजरात सरकारले कोइलाको वितरण र आपूर्तिमा पारदर्शिताको लागि कोल इन्डिया वेबसाइटले सही र प्रमाणित जानकारी प्रदान गर्नुपर्छ ।

यस्तो कोइला अन्य राज्यहरूमा ल्याउने काम सम्बन्धित राज्यले आफ्नै विभागलाई सुम्पेको छ । जबकि गुजरातमा वर्षौंदेखि केही छानिएका एजेन्सीहरू मात्र नियुक्त भएका छन् ।