अर्थतन्त्रमा संकटको संकेतः चिन्ता गर्नु पर्नेलाई चासो छैन

काठमाडौं । गतवर्ष पुस मसान्तसम्म शोधानान्तर स्थिति १ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँले बचतमा थियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार यो वर्षको पुस मसान्तमा शोधानान्तर स्थिति २ खर्ब ४१ अर्बले घाटामा छ ।

देशबाट भित्रने र बाहिरिने रकमको अन्तरलाई शोधानान्तर भनिन्छ । जुनबेला देशबाट बाहिरिनेभन्दा भित्रने रकम बढी हुन्छ त्यो बेला शोधानान्तर बचतमा जान्छ बाहिरिने रकम बढी हुँदा घाटामा जान्छ ।

चालु आर्थिक वर्षको पुस महिनाको तथ्यांकले अर्थतन्त्रमा गम्भीर संकटको संकेत प्रष्ट देखिएको छ । विदेशी सन्चिती ९ अर्ब ८९ करोड अमेरिकी डलरमा छ । यसले जम्मा साढे ६ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयातलाई धान्न सक्ने स्थिति छ । पुस मसान्तमा एकैपटक शोधानान्त स्थिति २ खर्ब ४१ अर्बले घाटामा आएको भने होइन ।

अर्थमन्त्रालय,राष्ट्र बैंक र योजना आयोगका अधिकारीहरु विदेशी सञ्चिती रकम २०७६ चैत मसान्तको तुलनामा घटेपछि मात्र स्थितीलाई जटिल मान्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनीहरुको तयारी २०७६ सालको चैत मसान्तभन्दा विदेशी विनिमय सन्चितीलाई घट्न नदिनु हो । त्यो बेला ९ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर विदेशी सन्चिती थियो ।

राष्ट्र बैंकले दिएको सहुलियतको कारण बैंकहरुले बढाएको कर्जा बिस्तार तथा लकडाउन खुलेपछि बढेको मागले अर्थतन्त्रमा संकटको संकेत देखिएको हो ।

शोधानान्तर गत आर्थिक वर्षमा जेठ महिनामै घाटामा गइसकेको थियो । वैशाख र जेठ महिनामा कोरोनाको दोस्रो लहरको कारण निषेधाज्ञा र लकडाउनले आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प भएपछि असार मसान्तमा १ अर्बले बचतमा गएको थियो ।

पछिल्लो एक वर्षमा बैंकहरुको कर्जा बिस्तार गत वर्ष वैशाख र जेठ महिनामा मात्र घटेको थियो । वैशाख र जेठ महिनामा कोरोनाको दोस्रो लहर फैलिएको कारण कर्जा घटेको हो ।

बैंकहरुले साउन लागेपछि आक्रामक ढंगले कर्जा बिस्तार गरेका थिए । पहिलो त्रैमासमा मात्र बैंकहरुले २ खर्ब ७७ अर्ब रुपैयाँ कर्जा दिएका थिए । जसमा भदौ महिनामा १ खर्ब ८ अर्ब र असोज महिनामा १ खर्ब २८ अर्ब कर्जा दिएका थिए । सहज भएको तरलता बैंकहरुले पहिलो त्रैमासमा नै सकाएका थिए ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुसन्धान विभागमा काम गरेका अर्थविद् नरबहादुर थापा लकडाउन हटेपछि बढेको मागले कर्जा बढाएको र त्यसले आयात बढ्दा विदेशी सन्चिती घट्नको साथै शोधानान्तर घाटामा गएको बताउँछन् ।

‘नेपालको बजारमा माग बढ्नु भनेको आयात बढ्नु हो, जसलाई सहयोग गर्न बैंकहरुले ऋण दिए जसको कारण विदेशी सन्चिती घट्दो क्रममा गयो,’ थापाले भने ।

थापा अहिले देखिएको सूचकले अर्थतन्त्रमा संकटको सन्देश दिएको बताउँछन् ।

‘राष्ट्र बैंकले अहिले आयात कडाइको लागि केही नीतिगत व्यवस्था लागू गर्न खोजेको छ, त्यसको प्रभाव फागुन मसान्तसम्ममा नदेखिएमा हामी ठूलो संकटमा फस्न सक्छौ,’ थापाले भने ।

चालु आर्थिक वर्ष शुरु भएदेखि नै आयात अत्यधिक बढेको छ । तथ्यांकले निर्यात बढेको देखाए पनि आयातका लागि त्यसले ठूलो भूमिका हुँदैन । ६ महिनामा १ खर्ब २१ अर्बको आयात भएको छ भने ९ खर्ब ९९ अर्ब रुपैयाँको आयात भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले आयात अत्याधिक बढेपछि नगद मार्जिन राख्ने व्यवस्था लागू गरेको छ । यस्तै चाँदीको आयात रोक्नका लागि सरकारले भन्सार समेत बढाएको छ । काठमाडौं विश्वविद्यालयका अर्थशास्त्रका प्राध्यापक डा. अच्युत वाग्ले अहिलेको स्थितिमा आयात बढ्दै गएमा चालु आर्थिक वर्षमा २० खर्ब व्यापारघाटा हुने देख्छन् ।

‘अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुगेको छ, जसले चिन्ता लिनुपर्ने हो उसले लिएका छैनन्, आगामी दिनमा अझै यो संकट बढ्ने देखिन्छ,’ वाग्ले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

रेमिट्यान्सले दिएन साथ

नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रने प्रमुख स्रोतमा रेमिट्यान्स हो । जुन अघिल्लो वर्षजस्तो बढ्न सकेको छैन ।

६ महिनाको तथ्यांक हेर्दा अघिल्लो वर्षभन्दा रेमिट्यान्स ५.५ प्रतिशतले घटेर ४ खर्ब ६८ अर्बको मात्र आएको छ । अमेरिकी डलरमा विप्रेषण आप्रवाह ६.२ प्रतिशतले कमी आई ३ अर्ब ९३ करोड रुपैयाँको रेमिट्यान्स भित्रेको छ । विदेशी मुद्राको लागि प्रमुख स्रोत नै घटेपछि यसको असर विदेशी सन्चितिमा स्वभाविक रुपले पर्छ । अर्थविद् वाग्ले वैधानिक तरिकाबाट रेमिट्यान्स भित्रने सेचुरेसनमा पुगेको कारण अहिले घट्न थालेको बताउँछन् ।

‘हिजोको दिनमा कमाएको पैसा आधारभुत आवश्यक्ता गास, बास र कपास तथा शिक्षाको लागि खर्च हुने गरेको थियो, कमाइ केही बढी भएपनि अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाउने र अन्य लगानीका उपकरणमा लगानी गर्दा पैसा घटेको हो,’ उनले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अनौपचारिक माध्यमबाट पैसा पठाएमा बढी फाइदा भएको हुँदा नेपालीले औपचारिक माध्यम नरोजेको र विदेश जानेहरुको लागि ल्याएका बचतपत्रहरु प्रभावकारी नभएकोले क्रिप्टोमा लगानी गर्ने क्रम बढ्दा समेत रेमिट्यान्स घटेको विश्लेषण वाग्लेको छ ।

‘निर्यात खासै नहुने र विदेशी लगानी समेत नआउने देशमा प्रमुख स्रोत रेमिट्यान्स खटेपछि सन्चितीमा स्वभाविक रुपले दवाव हुन्छ,’ वाग्लेले भने ।

आगामी दिनमा सरकारले एमसीसी सम्झौता अगाडि बढाउन नसके पश्चिमा देशहरुबाट आउने अनुदान ऋण घट्न सक्ने खतरा वाग्लेको छ ।

तथ्यांक हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा रेमिट्यान्स घटेपनि बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या भने बढेको छ । ६ महिनामा वैदेशिक रोजगारीका लागि अन्तिम श्रम स्वीकृति (संस्थागत तथा व्यक्तिगत-नयाँ र वैधानिकीकरण) लिने नेपालीको संख्या १ लाख ६७ हजार पुगेको छ ।

अघिल्लो वर्ष ८९ प्रतिशतले नयाँ स्वीकृति लिनेको संख्या घटेको थियो । त्यसैगरी, वैदेशिक रोजगारीका लागि पुनः श्रम स्वीकृति लिने नेपालीको संख्या समीक्षा अवधिमा २९८.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ ।

यो वर्ष ६ महिनामा १ लाख ३० हजार पुनः श्रम स्वीकृति लिएका छन् । अघिल्लो वर्ष ७५ प्रतिशतले घटेको थियो । बैदेशिक रोजगारीमा जानेको संख्या बढेको हुँदा रेमिट्यान्स बढ्ने आशा भने केन्द्रीय बैंक र अर्थमन्त्रालयको छ ।

राष्ट्र बैंकले बजार सुधारलाई हस्तक्षेप गर्दा झन समस्या

बैंकहरुसँग पैसा सकिएपछि कात्तिक महिनामा ब्याजदर बढाउने प्रतिस्पर्धा भयो । नेपाल राष्ट्र बैंकले बढेको ब्याजदर नै घटाउने नीति दियो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकमा अनुसन्धान विभागमा काम गरेका अर्थविद् थापा बजारले आफै गरेको सुधारलाई केन्द्रीय बैंकले हस्तक्षेप गर्दा झन समस्या आएको बताउँछन् । कात्तिकमा बैंकहरुले बजारले माग गरेर निक्षेपको ब्याजदर बढाउन खोजेपनि राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्दा समस्या निम्तिएको बुझाई थापाको छ ।

‘कात्तिक महिनामा बजार सुधारलाई रोक्नु राष्ट्र बैंकको ठूलो कमजोरी थियो, बजारले आफै सुधार गरेर तरलता सहज हुने क्रममा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्न हुने थिएन,’ थापाले भने ।

राष्ट्र बैंकले लिएको नीतिले नै पुनरकर्जा पाएका उद्योगी व्यवसायीले अनुत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्दा अहिले समस्या आएको बुझाइ थापाको छ ।

‘५ प्रतिशत ब्याजदरमा पाएको पुनरकर्जाले अनुत्पादक क्षेत्रमा माग बढाउन मद्दत गर्यो,’ थापाले भने ।

बैंकहरुले सहज रुपमा तरलता भएपछि बेसरेटभन्दा तल झरेर कर्जा दिने प्रस्ताव समेत राष्ट्र बैंकमा गरेका थिए । बैंकहरुले गरेको अत्यधिक कर्जा लगानीलाई राष्ट्र बैंकले समयमा नबुझ्दा समस्या निम्तिएको हो ।