बिजनेश गर्न पुँजी अभाव भएपछि हकप्रद जारी गर्न पाउनुपर्ने बैंकर्सको माग

काठमाडौं । नेपाल बैकर्स संघले व्यवसाय गर्नका लागि पुँजी कम भएपछि हकप्रद सेयर जारी गर्न पाउनुपर्ने माग गरेको छ ।

संघले राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिको मध्यावधी समीक्षामा समेट्नुपर्ने सुझाव दिँदै बैंकहरुको पुँजी व्यवसाय गर्नका लागि अपुग भएको भन्दै त्यसलाई सहजिकरण गर्न माग गरेको हो ।

अहिले आधादर्जन वाणिज्य बैंकको टायर १ भनिने प्राथमिक पुँजी साढे ८ प्रतिशत नजिक छ । एनआइसी एशिया बैंक र माछापुच्छ्रे बैंकको साढे ८ प्रतिशतभन्दा कम छ ।

प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात नपुगेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकले गत आर्थिक वर्षको नाफाबाट एनआइसी एशियालाई लाभांश बाँड्न रोक लगाएको थियो ।

बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्यायले बासेल ३ अनुसार पुँजीकोष बलियो बनाउने नीतिलाई कार्यान्वयनको बाटो खोल्न माग गरिएको जानकारी दिए ।

‘राष्ट्र बैंकलाई पुँजी बलियो बनाउनको लागि आवश्यक पर्ने उपकरण जारी गर्न अनुमति दिन माग गरेका छौं,’ संघका अध्यक्ष उपाध्यायले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

बैंकहरुले ११ प्रतिशत पुँजीकोष अनुपात कायम गर्नुपर्छ । जसमा प्राथमिक पुँजीकोष अनुपातमा साढे ८ प्रतिशत हुनुपर्ने व्यवस्था छ । पुस मसान्तको वित्तीय विवरण अनुसार एनआइसी एशिया बैंकको सबैभन्दा कम ७.८० प्रतिशत यस्तै माछापुच्छ्रे बैंकको ८.०९ प्रतिशत छ ।

यसबाहेक कुमार बैंकको ८.८८ प्रतिशत,लक्ष्मी बैंकको ८.५१ प्रतिशत,सिदार्थ बैंकको ६.६३ प्रतिशत छ । पभु बैंकको ८.५५ प्रतिशत छ । १० प्रतिशतभन्दा तल सानिमा बैंकको ९.०८ प्रतिशत,एनसीसी बैंकको ९.३६ प्रतिशत,हिमालयन बैंकको ९.४१ प्रतिशत र सनराइज बैंकको ९.१३ प्रतिशत रहेको छ ।

बैकर्स संघले हकप्रद अथवा परिवत्र्य ऋणपत्र जारी गर्नका लागि माग गरेको हो । २ वर्ष अगाडि प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात कम भएपछि एनआइसी एशियाले मागेको हकप्रद र परिवत्र्य ऋणपत्र जारी गर्न दिन राष्ट्र बैंकले अस्वीकार गरेको थियो ।

प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे ८ भन्दा कम र यसको नजिक पुगेका बैंकहरुले अहिले व्यवसाय गर्न रोकर राखेको अवस्था छ ।

नेपाल बैकर्स संघले अहिलेको स्थिति कायम रहेमा असार मसान्तसम्म १२ वटा बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे ८ प्रतिशतको नजिक हुने अनुमान गरेको छ ।

तर, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संगठन (सीबीफीन)ले भने अहिलेका यावत समस्या राष्ट्र बैंकले हकप्रद सेयर जारी गर्न दिएर आएको निष्कर्षसहितको अध्ययन प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

हकप्रदका विषयमा सीइओहरुको संगठन बैंकर्स संघ र अध्यक्षहरुको संगठन सीबीफीनबीच मत बाझिएको छ ।