ब्याजदर बढी दिएपछि पैसा मुद्दतिमा सिफ्ट, बैंकको लागत बढ्दा तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन

काठमाडौं । बैंकहरुले बचत खातामा कम ब्याजदर दिएपछि निक्षेपकर्ताहरु मुद्दति निक्षेपमा सिफ्ट भएको देखिएको छ ।

बैंकहरु मुद्दति निक्षेपमा भर पर्दै गएपछि तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको निष्कर्ष बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिविफिन)ले गरेको अध्ययनले देखाएको छ ।

सिविफिनको अध्ययनमा बैंकहरुमा अहिले २०७८ असारमा ४७ प्रतिशत रहेको मुद्दति निक्षेपको अंश २०७८ मंसिर मसान्तमा ५४.३ प्रतिशत पुगेको छ । र, बचतको अंश ३३.५८ प्रतिशतबाट ३१.०२ प्रतिशतमा झरेको छ ।

पछिल्लो ९ वर्षको तथ्यांक विश्लेषण गर्दा २०७० सालमा बैंकहरुमा भएको कुल निक्षेपमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा ३४ प्रतिशत थियो । २०७३ सालमा आइपुग्दा घटेर २९ प्रतिशतमा झरेको थियो ।

‘बैंकहरुले गत बर्ष बचतको ब्याजदर निर्मम तरिकाले (१ प्रतिशतसम्म पनि) कटौती गरेकाले अहिले ब्याजदर बढ्दा निक्षेपकर्ताको रुचि मुद्दतितर्फ बढेको देखिन्छ,’ सिविफिनले आफ्नो अध्ययन प्रतिवेदनमा भनेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ४ गुणाले बैंकको चुक्ता पुँजी बढाउने नीति २०७४ सालमा कार्यान्वयन भएसँगै मुद्दति निक्षेपको हिस्सा बढ्दै गएको हो ।

२०७४ सालमा कुल निक्षेपमा मुद्दतिको हिस्सा ४२ प्रतिशत, २०७५ मा ४३ प्रतिशत, २०७६ मा ४६ प्रतिशत र २०७७ मा ४८ प्रतिशत पुगेको थियो ।

त्यस्तै, २०७८ असार मसान्तमा कुल निक्षेपमा मुद्दतिको हिस्सा ४७ प्रतिशत पुग्यो । पछिल्लो ९ वर्षमा मुद्दति निक्षेपको हिस्सा बैंकहरुमा १३ प्रतिशत बिन्दुले बढेको देखिन्छ ।

नेपाल बैकर्स संघका अध्यक्ष अनिल उपाध्याय तरलता अभाव भएपछि निक्षेपकर्ताहरु बचत खाताबाट मुद्दति निक्षेपमा सिफ्ट भएको बताउँछन् ।

‘मुद्दति निक्षेपमा बैंकहरुले बढी ब्याजदर दिएपछि स्वाभाविकरुपमै निक्षेपकर्ताले बढी ब्याजदर आउने खातामा पैसा राख्ने भए,’ उपाध्यायले क्लिकमाण्डूसँग भने ।

अहिले बैंकहरुले औसतमा बचतमा बढीमा ५ प्रतिशत ब्याजदर दिएका छन् भने मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर १० प्रतिशतभन्दा बढी छ ।

९० प्रतिशत मुद्दति निक्षेप २ वर्षभन्दा कम अवधीको

बैंकहरुमा ९० प्रतिशत मुद्दति निक्षेप २ वर्षभन्दा कम अवधिको देखिएको छ । यसले बैंकहरुाई तरलता व्यवस्थापन गर्न कठिन भएको देखिएको छ ।
‘मुद्दति निक्षेप बढिरहेको भएपनि २ ववर्षभन्दा कम अवधिको निक्षेपको अंश करिब ९० प्रतिशत रहेकाले हरेक बर्ष वा त्योभन्दा कम अवधिको समयमा बाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेप नवीकरण गर्नुपर्ने दबाबले तरलता तथा व्याजदरलाई प्रभावित पारिरहेको देखिन्छ,’ सिविफिनको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

बैंकहरुले पछिल्लो समय २ वर्षभन्दा बढी अवधिको निक्षेप भने बढाउन भने थालेको देखिएको छ । २०७० सालमा कुल मुद्दति निक्षेपमा ६ प्रतिशत हिस्सा २ वर्षभन्दा बढीको थियो । २०७८ सालमा १३ प्रतिशत पुगेको छ ।

मुद्दति निक्षेपको हिस्सा ब्याज खर्च बढ्यो

चल्ती तथा बचत निक्षेपको तुलनामा मुद्दति निक्षेपको अंश बढ्दा बैंकहरुको व्याज खर्च पनि बढ्दै गएको देखिन्छ । परिणामत, स्पे्रडमा संकुचन आएपछि बैंकहरु कर्जाको आकार बढाउन पे्ररित हुँदा पनि तरलतामा चाप पर्न गएको देखिन्छ ।
२०७० सालमा ६५ अर्ब बैंकहरुले ब्याजका लागि खर्च गरेका थिए । जसमा मुद्दति निक्षेपका लागि भएको खर्च ३२ अर्ब भएको थियो । कुल ब्याज खर्चमा यो ५१ प्रतिशत थियो ।

आव २०७७/७८ सालमा आइपुग्दा कुल ब्याजखर्च २ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँ भएको थियो । जसमा १ खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ मुद्दति निक्षेपमा खर्च गरेको छ । जुन ७४ प्रतिशत हुन्छ ।

निक्षेप मिश्रणमा जस्तै कर्जा मिश्रणमा पनि असन्तुलन देखिन्छ । २ बर्ष र त्यो भन्दा बढीको मुद्दति निक्षेप करिव १० प्रतिशत रहेकोमा दीर्घकालिन कर्जा ३० प्रतिशतभन्दा पनि बढी रहेको देखिन्छ । निक्षेपमा असन्तुलन आएको र यसले समस्या ल्याउन सक्ने निचोड सिविफिनको छ ।

दीर्घकालीन प्रकृतिको कर्जा प्रवाह गर्न दीर्घकालीन प्रकृतिको स्रोत व्यवस्थान गर्नुपर्ने भएको हुँदा छोटो अवधिका लागि लिएको मुद्दति निक्षेपले नवीकरणमा दबाब पुगेको छ ।

‘नेपाली बैंकहरुको निक्षेपमा चल्ती र बचतको अंश घट्दै गइरहेको देखिन्छ । मुद्दतिको अंश एक्कासी बढेको देखिन्छ । कल निक्षेप घटेको भए तापनि त्यो छोटो अववधिको मुद्दतिमा परिवर्तन भएको देखिन्छ, परिणामत, यसले तरलता व्यवस्थापनमा दबाब सिर्जना गर्न पुगेको देखिन्छ,’ सिविफिनको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।