केही बैंक अनुशासित नहुँदा राष्ट्र बैंकले प्रणालीमै हस्तक्षेप बढायो



स्थापना कालदेखि सिटिजन्स बैंकको उच्च व्यवस्थापनमा कार्यरत गणेशराज पोखरेल पछिल्लो ३ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारीमा छन् । त्रिभुवन विश्व विद्यालयबाट मार्केटिङमा स्नातकोत्तर, कानुनमा स्नातक तथा काठमाडौं विश्व विद्यालयबाट वित्त व्यवस्थापनमा पनि स्नातकोत्तर गरेका पोखरेल अनुभवी र अत्यन्तै सरल बैंकर हुन् । बैंकमा देखिएको तरलता अभाव, घट्दो नाफा तथा प्रतिफल र सिटिजन्स बैंकको रणनीतिबारे क्लिकमाण्डूका लागि आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणअनुसार बैंकहरुको नाफा औसतमा १० प्रतिशतको हाराहारीमा बढेको छ । नाफाका लागि बैंकिङ क्षेत्र सेचुरेशनमा पुगेकै हो ?

पक्कै पनि बैंकको नाफाको बृद्धिदर घटेको छ । औसतमा २७ वटा बैंकको नाफालाई हेर्दा वार्षिकरुपमा १२ देखि १३ प्रतिशतमात्र प्रतिफल दिने खालको रहेको छ । हाम्रो बैंकको पनि प्रगति राम्रो छ । नाफाको आधारमा १३औं स्थानमा छौं । वितरणयोग्य नाफामा १०औं नम्बरमा छौं । आरओई १३ प्रतिशत छ । बैंकहरुको औषत आरओई त्योभन्दा पनि कम छ । रिर्टन घट्दो क्रममा छ ।

नाफा स्याचुरेशनमा पुगेको भनेर त अहिले नै नभनौं । पुँजीको आकार निकै ठूलो छ । व्यवसाय बढाउन सक्ने आधार देखिएको छैन । बैंकलाई कतिसम्म नाफा गर्न दिने हो ? भन्ने सोच नियामकको देखिन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको तथ्यांकमा ७.११ प्रतिशतको मुल्यबृद्धि देखिएको छ । बैंकको मुद्दति निक्षेप ब्याजदर १० प्रतिशत छ । बैंकले लगानीकर्तालाई दिने प्रतिफल मुद्दति निक्षेपको भन्दा बढी हुनुपर्छ । त्यो भएन भने बैंकमा लगानीकर्ताको आकर्षण हुँदैन ।

नाफा बढाउने दवावमा रहेका बैंकहरुले अघिल्लो वर्षसम्म सेयर बजारबाट राम्रो पैसा कमाएका थिए । राष्ट्र बैंकको नीतिगत परिवर्तनपछि यसबाट हुने आम्दानी बन्द भएको छ । एकातिर ब्याज आम्दानी बढ्न सकेको छैन भने अर्कातिर ट्रेडिङबाट हुने आम्दानी पनि खुम्चिएको छ । भनेपछि प्रतिफल दिन बैंकलाई चुनौती थपियो नि होइन र ?

सिटिजन्स अन्तिम पुस्ताको बैंक हो । हामीभन्दा पछाडि केही बैंकहरु आए । गतवर्षको नाफाबाट सिटिजन्स बैंक १६ प्रतिशत प्रतिफल बाँड्न सफल भयो । प्रतिफलको हिसाबको सिटिजन्स बैंक १०औं स्थानमा पुगेको छ । आजको दिनमा बैंकले १६ प्रतिशत प्रतिफल दिनु भनेको निकै राम्रो हो । हामीले धेरैठूलो प्रतिफलको सोच राख्नु हुँदैन ।

आरओई घटेको छ । लागत बढेको छ । प्रतिस्पर्धाले स्प्रेड २ देखि ३ प्रतिशतमा काम गर्नुपर्ने स्थिति छ । यस्तो अवस्थामा लगानीकर्ताले बैंकको रिर्टन दीर्घकालीन हो भन्दै बसिरहनु पर्ने अवस्था आएकै हो त ?

समाजलाई बैंक चाहिन्छ । बैंकको आफ्नै हिसाबले चार्म छ । रिर्टनको मात्र नभएर प्रतिष्ठाको हिसाबले पनि हेरिएको हुन्छ । प्रतिफलको हिसाबले बैंकको सेयर किनेर धेरै फाइदा हुँदैन । अहिले नै सेयर बजारमा विकास बैंक र फाइनान्सको जसरी मूल्य बढ्यो त्यो अनुसार वाणिज्य बैंकको बढेन । संस्थाहरुको पुँजी ३८० अर्ब रुपैयाँको छ । नाफा ३५ अर्ब रुपैयाँको हाराहारी छ । यो भनेको वार्षिक १२ देखि १३ प्रतिशतको प्रतिफल छ । बैंक पारदर्शी क्षेत्र भएको हुँदा अहिलेको नियामकीय व्यवस्थालाई अगाडि बढाएर ठूलो प्रतिफलको आशा गर्नु हुँदैन । बैंकले १२/१३ प्रतिशतसम्म प्रतिफल दिएमा त्यसलाई राम्रै मान्नुपर्छ । बैंकरहरुलाई प्रतिफलको ठूलो दवाव छ । लगानीकर्ताले स्वभाविकरुपमा लगानी गरेपछि प्रतिफल खोज्ने भए । सिटिजन्स बैंकमा १ लाख ७१ हजार सेयरधनी छन् । कतिपय सेयरधनी सिटिजन्सको प्रतिफलमा मात्र आश्रित हुन्छन् । यस हिसाबले पनि बैंकको प्रतिफल १५ प्रतिशतभन्दा बढी हुनुपर्छ । बैंकमा हुने लगानीले १० पुस्तासम्मलाई सुरक्षित प्रतिफल आउँछ भन्ने सोचर लगानी गर्नुपर्छ ।

बैंकहरुले पुँजी अनुसारको प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् । तर, अर्बको नाफा देखाएर व्यावसायिक जगतबाटै बैंकहरुको तीव्र आलोचना पनि हुने गरेको छ । यसलाई कसी बुझ्ने ?

एउटा घरमा सानो भाँडामा थोरै मानिसलाई पकाएको भात र अर्को घरमा धेरै मानिसलाई ठूलो भाँडामा पकाएको भातमध्ये ठूलो भाँडा पकाएको भातको चर्चा हुन्छ । त्यस्तै बैंकमा पनि अर्बको नाफाको चर्चा हुन्छ । तर, कति लगानी गरेर अर्बको नाफा आएको हो त्यसको चर्चा हुँदैन ।

सिटिजन्सको कुरा गर्दा ६ महिनामा १ अर्ब २३ करोड नाफा छ । तर, यो नाफा कमाउन १४ अर्ब २० करोडको चुक्ता पुँजी परिचालन गरिएको छ । खर्ब बढीको जोखिम लिइएको छ । यतातर्फ भने जानेबुझेकै साथीहरुले पनि हेर्ने गरेको पाइएन ।

लगानीकर्तालाई बढी नाफा चाहिएका कारण बैंकहरु आक्रामक भए । त्यही कारण वित्तीय प्रणालीमा समस्या आयो भनिन्छ । के प्रतिफलको दवावले नै समस्या आएको हो ?

बैंकहरुले लगानीकर्ताले दिएको प्रतिफलको दवावले व्यवसाय विस्तार गरेका होइनन् । गत वर्षको पुस मसान्तसम्म ३०० अर्बले निक्षेप बढेको थियो । यो वर्ष १०० अर्बले मात्र बढेको छ । अहिले बैंकहरुले साढे ४००अर्बजतिको ऋण बढाएका छन् भने गतवर्ष साढे ३ सय अर्बजतिको थियो । हामीले प्रणालीगत हिसाबले विश्लेषण हेर्नुपर्छ । लकडाउन हटेपछि न्यू नर्मलमा गएको हुँदा आयात अत्याधिक बढेको छ । आयातमा उच्च बिलासिताका वस्तु भएपछि यसमा कडाई पनि भएको छ । कोभिडका कारण रोकिएका प्रोजेक्टहरु पनि अघिबढ्न थाले । बजारमा माग भएर नै पैसा दिएको हो । बैंकले जबरजस्ती गएर पैसा दिएको त होइन नि । बैंकले रेमिट्यान्स र सरकारको पुँजीगत खर्च बढ्ने विश्वासमा निक्षेप बढ्ने अनुमान गरेका थिए । तर, सो अनुसार नभएपछि निक्षेप बढेन । जसले निक्षेप र कर्जाको ग्याप बढेको हो । त्यही भएर नियामक निकायले चालु पुँजी कर्जादेखि लिएर आयात कर्जामा कडाई गरेको छ । हाम्रो खराब कर्जा दक्षिण एशियामै न्यून छ ।

बैंकहरुले जसरी कर्जा विस्तार गरेका छन्, त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव आर्थिक वृद्धिदरमा देखिनुपर्ने हो । तर, देखिएको छैन । यसले कतिपय कर्जाहरु सदुपयोग नभएको आशंका पनि छ । वास्तविकता के हो ?

यसलाई सकारात्मक हिसाबले पनि हेर्नुपर्छ । बैंकको शाखा गाउँसम्म विस्तार भएको छ । ऋणको विस्तार गाउँसम्म पुगेको छ । ऋणको प्रभाव आर्थिक बृद्धिमा देखिनुपर्ने तथा सहुलियतपूर्ण कर्जाले आयात घट्नुपर्ने कुरा नभएको हुँदा बैंकले दिएको कर्जा उत्पादन बढाउन सहयोगी नभएको भनेर प्रश्न उठेको हो । यो प्रश्नलाई सकारात्मकरुपमा लिनुपर्छ । सिटिजन्स बैंकको कुरा गर्दा म सीइओ हुँदा २३ हजार ऋणीको संख्या थियो, आज ६० हजार पुगेको छ । ऋण आम सर्वसाधारणमा पुगेको छ । यो राष्ट्र बैंकको हस्तक्षेपले गर्दा भएको हो । बैंकहरु सीमित ग्राहकमा रमाएर बसेका थिए । सहुलियतपूर्ण कर्जा, कृषि तथा ऊर्जादेखि साना तथा मझौला कर्जा बढाएर अगाडि बढेका छौं । हामीले मागेको क्षेत्रमा कर्जा दिएका छौं । अझैपनि अनौपचारिक क्षेत्र हाबी भएको देखिन्छ । जहाँ निकै महंगो ब्याजदरमा कारोबार हुन्छ । हामीहरु अहिले नै अतालिनुपर्ने स्थिति छैन ।

सीडी रेसियो ९० प्रतिशत माथि छ । पुसको वित्तीय विवरण हेर्दा सबैको बेसरेट बढेको छ । एकातिर सस्तो ब्याजदरमा ऋण पाउने अवस्था छैन भने अर्कातिर सहजरुपमा ऋण पाउने अवस्था पनि छैन । यस अर्थमा त आतिनुपर्ने अवस्था आएको होइन र ?

ऋण दिनका लागि बैंकमा पैसा सकिएको छ । तर, कहिलेदेखि सहज हुन्छ भनेर म आफूले प्रक्षेपण गर्न सक्ने स्थितिमा छैन । यसलाई बृहतरुपमा हेर्नुपर्छ । सरकारले गर्ने विकास खर्च किन भएन । यसबाहेक विदेशमा रोजगारीमा जानेको संख्या बढेपनि पैसा सो अनुसार आएको छैन । यो छुट्टै अध्ययनको विषय हो । साउन भदौसम्म बैंकहरुमा फालाफल पैसा थियो । हामीले असार साउन महिनामा तरलता अभाव २ महिनापछि हुन्छ भन्ने प्रक्षेपण गर्न सकेनौं । त्यो सकेको भए कुनै उपाय अपनाउने थियौं । हामी बैंकरहरु त बेसरेटभन्दा पनि कम ब्याजदरमा ऋण दिन पाउनुपर्छ भन्दै राष्ट्र बैंकका गएका थियौं । तर, अवस्था सहज हुन्छ भन्ने अनुमान फेल खायो ।

पछिल्लो डेढ दशकको तथ्यांक हेर्दा तरलता व्यवस्थापन बैंकरहरुको लागि निकै चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । दीर्घकालीन सोच नभएकै कारण यस्तो अवस्था आएको हो ?

तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देखिएपछि यसको समाधानका लागि विभिन्न उपायहरु नआएका भने होइनन् । उदाहरणका लागि ऋणपत्रलाई लिन सकिन्छ । अहिले कोर क्यापिटलको २५ प्रतिशतसम्म ऋणपत्र जारी गर्नुपर्ने अवस्था छ । प्रपेचुअल तथा कन्भरटेभल डिबेन्चरको कुरा बहसमा आएको छ । हाम्रोजस्तो देशमा विकास गर्नका लागि ऋणको विस्तार हुन जरुरी छ । ७ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्नका लागि ३९ खर्बको ऋणको आकारमा १९ प्रतिशतको बृद्धिदरको कुरा मौद्रिक नीतिले पनि गरेको हो । १९ प्रतिशतको बृद्धिदर गर्दा साढे ७ खर्बको ऋण विस्तार हुने थियो । बैंकहरुले ६ महिनामा नै ४ अर्बको ऋण विस्तार गर्दा सन्तुलन बिग्रेको हो । नियामनबाट नै हामीहरु बाँधिने रहेछौं । नियामकले दिने निर्देशनले नै बाँध्ने देखियो । बैंकहरु सिस्टममा नबस्दा बजारमा समस्या आएको हो । आफ्नो मात्र संस्थालाई हेरेर बैंकहरुले बस्न हुँदैन ।

नियामकले तोकेरमात्र व्यवसाय चल्ने अनि बैंकर्स संघबाट भद्र सहमति गर्ने । यो त खुल्ला बजार अर्थतन्त्र विपरित भएन ?

महंगो ब्याजदरमा पैसा उठाएपछि महंगोमा बेच्न पाउनु पर्यो । खुल्ला बजार अर्थतन्त्रमा जानेपछि त्यही अनुसार चल्नुपर्यो । तर, बैंकिङलाई अरुसँग तुलना गरेर हुँदैन । अहिले निक्षेपमा पनि धेरै नियमन हुन थालिसकेको छ । पछिल्लो समय बैंकिङमा नियमनहरु थपिएका थपियै छन् । यसलाई कतिपयले माइक्रोम्यानेजमेन्ट समेत भन्ने गरेका छन् । हामीहरु अनुशासनमा बस्ने हो भने राष्ट्र बैंकले माइक्रोम्यानेजमेन्ट गर्नु पर्दैन । हामीहरु बजारमा यताउता गर्छौं, त्यसले अरुलाई दुःख भएको छ । नियामकलाई कसले गल्ती गरेको हो त्यो थाह भएपनि सबैलाई एउटै सजाय दिने गरेको छ ।

बैंक भनेको जनताको पैसा चलाउने क्षेत्र हो । जनताको पैसा सुरक्षित गर्नका लागि नियमन जरुरी हुन जरुरी छ । सिटिजन्सको नै कुरा गर्दा १३ लाख जनाले पैसा राखेका छन् । यसलाई सम्बोधन गर्न नियमनमा बस्नुपर्छ ।

बैंकमा तरलता अभाव कायमै छ । सरकारको पुँजीगत खर्च १५ प्रतिशतमात्रै छ । तर, सरकारले यो त्रैमासमा १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउन लागेको छ । यसले तरलतामा कस्तो असर गर्ला ?

अहिले पनि बैंकमा तरलता अभाव कायमै छ । बैंकहरुले एसएलएफ, रिपोबाट खर्बौं पैसा लिएका छन् । यस्तो बेलामा आन्तरिक ऋण उठाएपछि स्वभाविकरुपमा तरलताको चाप पर्छ । यसले क्रेडिट ग्रोथमा हामी संयमित हुनु पर्छ । हामीहरु उग्र किसिमले हिँड्न हुँदैन । पैसा नभएपछि उत्पादनमुलक क्षेत्रमा मात्र जानुपर्यो । ट्रेडिङमा संयमित हुनुपर्यो । सरकारको विकास खर्च भयो भने सहज हुन्छ । तरलता अभाव भएपनि बैंकहरुले ब्याजदर बढाउने स्थिति छैन । ब्याजदर बढाएर पैसा नबढेको हुँदा बैंकहरुको बेसरेट अहिलेको स्थिति हुन्छ । अब जति असर हुन्छ त्यो बैंकको नाफामा हुन्छ । ऋण लिनेलाई ठूलो असर गर्दैन । प्रिमियम पनि बढाउन नपाउने स्थितिले ऋण लिने व्यवसायी आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । नयाँ पैसा नआएपछि ब्याजदर बढाउने स्थिति पनि छैन । निर्वाचन पनि आउने क्रममा छ । ५ वर्ष अगाडिको निर्वाचनपछि तथ्यांक हेर्दा प्रणालीमा निक्षेप बढेको देखिएले आशा गर्नसक्ने ठाउँ भने देखिन्छ ।

०७९ असार मसान्तपछि सीडी रेसियोको गणना विधि परिवर्तन हुने क्रममा छ । कोभिडका लागि दिएको सहुलियत पनि सकिने क्रममा छ । यसले झनै पैसाको अभाव हुने तथा खराब कर्जा बढ्ने हुँदैन र ?

ऋणपत्रका लागि राष्ट्र बैंकले हामीलाई २ वटा अप्सन दिएको छ । सीडी रेसियोमा गन्न सक्ने अथवा पुँजीकोषमा गन्न सक्ने । असारसम्म दुईवटैमा गन्न पाउने छुट छ । असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत सीडी पुर्याउनका लागि ऋणपत्र के मा गणना गर्ने भनेर बैंकहरु स्वतन्त्र छन् । सिटिजन्सले ऋणपत्रलाई पुँजीमा गणना गर्नेछ । हामीसँग भएको शाखाबाट निक्षेप बढाउने र आक्रामक नभएर विस्तारै जाने नीति लिएका छौं । सबै बैंकहरुले आफ्नो योजना पेश गरेका छन् । निर्वाचनको कारण बैंकहरुमा तरलता घट्ने भन्ने हुँदैन । अहिले स्रोतको अभाव छ । ९० प्रतिशतको सीडी भएको हुँदा आक्रामक व्यवसाय विस्तार नगर्न सन्देश छ । हामीहरु सबै दवाव फिल गरेर यहाँ आएको हुँदा लगानीकर्ताहरुले कहिले प्रतिफल घट्छ भनेर सोच्नुपर्छ । अहिले डिजिटल बैंकिङको लागि छुट्टै कम्पनी खोल्नुपर्ने स्थिति छ । अहिले लगानी गर्ने बेला हो ।

सीडी रेसियो ९० प्रतिशत कटेको छ । आधा दर्जन बैंकको प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात साढे ८ प्रतिशत नजिक आएको छ । राष्ट्र बैंकले नियामकीय औजार प्रयोग गरेर मर्जरमा जान दवाव दिएको देखिन्छ । तर, यसले त व्यवसाय गर्न निकै कठिन स्थितिको सामना गर्नुपर्ने देखियो नि ?

अहिले हामीलाई ऋण प्रवाह गर्न कुनै कठिन छैन । मुख्य कुरा स्रोत व्यवस्थापनमा स्किल देखाउने हो । प्राथमिक पुँजी कम हुँदै गएको छ । मर्जरमा पनि कम पुँजी भएका गएर त्यो सिजर्नी हुँदैन । काउन्टर साइक्लिकल बफर २ प्रतिशत थियो । त्यो स्थगित भएको छ । सिटिजन्सको पुँजीकोष १३.५ प्रतिशत छ । १३ प्रतिशतभन्दा कम भएको पुँजीकोष भएका नगद लाभांश बाँड्न पाइँदैन । व्यापार गर्न साढे ८ प्रतिशतको पुँजीकोष अनुपात चाहिन्छ । केही बैंकलाई गार्हो छ । हामीलाई साढे १० प्रतिशत प्राथमिक पुँजीकोष अनुपात छ । यसले व्यापार गर्न सक्ने स्पेश छ । बाटो खाली भएपनि हिँड्नका लागि स्रोत छैन । अब हामीहरु अनुत्पादक क्षेत्रबाट उत्पादन मुलक क्षेत्रमा जानुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । नियामक निकायले जोखिम आधारित पुँजीको कल्पना गरेको छ । पुँजी बढेपछि प्रतिफलको दवाव बढ्छ । न्यूनतम लेभलको क्यापिटल बैंकले लगानी गर्नुपर्यो । त्योभन्दा बढी व्यवसाय गर्छु भन्नका लागि नियामक निकायले सोच्नुपर्ने हुन्छ । पुँजीकोष अनुपात कम भएपछि बोनस सेयर बाँड्नुपर्छ । हामीहरुले कति ग्रोथ गर्ने हो त्यो डिफाइन्ड हुनुपर्यो । नियामक निकायले हामीलाई आक्रामक नहुन सन्देश दिएको छ ।

सिटिजन्स बैंकले विकास बैंक तथा फाइनान्सलाई गाभ्दा सूचकहरु बलियो बनाउन साथ दिएको हो ?

हामीले यसलाई दुईवटा पार्टबाट हेरौं । सिटिजन्स बैंकले सुरुमा ३ वटा संस्था लिएको थियो । काठमाडौंको पिपुल्स फाइनान्स र नेपाल हाउजिङलाई लिएका थियौं । यसले हामीलाई बलियो बनायो । त्यसपछि हामीले ३ वटा संस्था लियौं । जनकपुरमा रहेको सहयोगी विकास बैंक, बुटलको तिनाउ मिसन डेभलपमेन्ट बैंक र सिर्जना फाइनान्स लियौं । यसले हामीलाई १ नम्बर प्रदेश, मधेश प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेशमा बलियो बनाउन मद्दत गर्यो । १ नम्बर प्रदेशमा १५ अर्बको व्यापार छ । सहयोगी आएपछि १५ अर्बको कर्जा तथा १२ अर्बको निक्षेप मधेश प्रदेशबाट भएको छ । मधेश प्रदेशले ३५ करोडको नाफा त्यहीँबाट भएको छ । बागमती प्रदेशमा हाम्रो ६५ प्रतिशत व्यवसाय छ । गण्डकीमा हामीहरु कमजोर छौं । हामीले यसमा नयाँ योजना बनाएका छौं । तिनाउ लिएपछि ५० वटा शाखा सो प्रदेशमा छ भने १९ अर्बको व्यापार भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा हाम्रो गण्डकी प्रदेशभन्दा राम्रो व्यवसाय छ । कर्णाली प्रदेशमा ९ वटा शाखा छन् । सिमिकोट बजारमा ४५ सय जनसंख्या छ । हाम्रो बैंकमा मात्र ६ हजार वटा खाता खुलेको छ । हामीहरु तिब्बतसम्मको सीमाना जोडिएको क्षेत्रमा पुगेका छौं । सुदूरपश्चिममा पनि हामी कमजोर छौं ।
२ वर्षअघि हाम्रा निक्षेपकर्ता २ लाख थिए । अहिले १३ लाख पुगेका छन् । मोबाइल बैंकिङ ५ लाख पुगेको छ । शाखा ८१ वटा १७४ वटा पुगेको छ । सिटिजन्स बैंक ठूलो भयो । यसले हामीले साना संस्थालाई गाभ्दा ठूलो सहयोग भएको हो ।

विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी गाभ्दा प्रतिफलमा कस्तो प्रभाव पर्यो ?

प्रतिफलका हिसाबले तत्काल भएको देखिएको छैन । हामीले १६ प्रतिशत प्रतिफल दिएका थियौं । ती संस्था हटाउँदा १९ प्रतिशत हुने थियो । रिर्टनको हिसाबले मात्र नहेरेर यसलाई नेटवर्कको हिसाबले हेर्नुपर्छ । त्यो ठाउँमा बलियो बनाउन नेटवर्क छ । हामीहरुले राम्रो सेयर स्वाप दियौं । राम्रो इज्ज्त दियौं । हामीहरुले छोरी माइत आएजस्तो गरेर राख्यौं । अब हाम्रो व्यापार बढाउन सहयोग गर्छ । हामीहरु अब ठूलो बैंकमा चिनिने भएका छौं । वास्तविक उत्पादकत्व बढाउन बाँकी थियो । कर्मचारीलाई वाणिज्य बैंकको कल्चरमा ढालिसकेका छौं । यसले कालान्तरमा सिटिजन्स बैंकको रोडम्यापमा अझै सहयोगी हुन्छ ।

तपाईंहरु अझै आधा दर्जन विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी मर्जरको कुरा गरिरहनु भएको छ भन्ने हल्ला सुनिन्छ । कति वाटा लिने उदेश्य हो ?

हामी राम्रा विकास बैंक फाइनान्स कम्पनीले इच्छा व्यक्त गरेमा सहज हिसाबले कुरा गर्न तयार छौं । हामीहरु सहज रुपले कुरा गरेर अगाडि बढ्ने बाटो बनाउछौं । त्यही भएर हामीले ६ वटा संस्था लिएका हौं । हामीले विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी कर छुटका लागि खोजेको होइन । व्यापार बढाउनको लागि हो ।

नियामकको नीति वाणिज्य बैंकको संख्या घटाउने छ । सिटिजन्स बैंकको रणनीति आफ्नो ब्राण्ड जोगाएर वाणिज्य बैंकसँग मर्जरमा जाने हो कि, स्वाप राम्रो आयो भनेर ब्राण्ड छाड्न पनि तयार ?

बैंकमा शुरुदेखि राजनसिंह भण्डारी, प्रदिपजंग पाण्डे तथा डा. शंकर शर्माजस्ता व्यक्तित्वहरु सक्रिय हुनुहुन्छ । बजारमा अनलाइनहरुमा विभिन्न समाचार आउँछन् । म आफु मर्जर कमिटिको सदस्य सचिवको भूमिका छु । अहिलेसम्म औपचारिकरुपमा प्रस्ताव आएको छैन । सञ्चालक समितिमा कुरा आएको भए जानकारी हुने कुरा भएन । मलाई सञ्चालक समितिसँग पनि औपचारिक कुराकानी भएजस्तो लाग्दैन । वाणिज्य बैंकसँग मर्जरको कुरा आएमा नियामकीय बाध्यताले गर्ने एउटा कुरा हो । सहज किसिमको दौडमा सिजर्नी आउने देखियो र इज्जत पाउने देखियो भने ब्राण्ड जोगाएर मर्जरमा जाने रणनीति हो । ब्राण्ड जोगाएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सोच हो । बैंकले पछिल्लो वर्षमा राम्रो प्रगति गरेको छ । बैंक अब मिसन टप १० पुगेको छ । विभिन्न सूचकमा बैंक टप १० मा हामी पुगेका छौं ।

नेपाल इन्भेष्टमेन्ट र हिमालयन बैंकको मर्जर भाँडियो । तपाईंहरुलाई इन्भेष्टमेन्ट बैंकले प्रस्ताव गरेको कुरा आएको छ । वास्तविकता के हो ?

मेरो जानकारी भएसम्म कुनैपनि प्रस्ताव आएको छैन । हामीहरु सीइओहरु चिया खाएको बेला जिस्केका हुन्छौं । त्यस्तो गफ भएको हुन्छ । औपचारिकरुपमा यस्तो प्रस्ताव आएको छैन । हामी संयुक्त लगानी भित्र्याउनका लागि खुल्ला छौं । अहिले पनि विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी आउछौं भने हामी तयार छौं ।

सिटिजन्स बैंकका अबका योजना के छन् । खास गरेर डिजिटल बैंकिङको विषयमा के सोच बनाउनु भएको छ ?

कोभिडले डिजिटल दौडमा दौडेको छ । हाम्रा डिजिटलमा हिडेका छौं । हामीहरुले २ वर्षमा डिजिटल प्रणालीमा के गर्ने भन्ने रोडम्याप तयार पारेका छौं । अहिले धेरै साना कुराहरु भएका छौं । पेमेन्ट सिस्टम बैंकमा नआएर पनि हुने स्थिति देखिएको छ । बजारअनुसार हामीहरु दौडेका छौं । हामीले डकुमेन्टहरु डिजिटल भर्सनमा लगिसकेका छौं । विभिन्न निकायहरु हामीहरुले गठन गरेका छौं । सहज खाले अब डिजिटल बैंकिङ आवश्यकक छ । नगद डिपोजिट गर्ने काम त्यती सफल भएको देखिएको छैन ।

वित्तीय पहुँच आजको आवश्यक्ता हो । विगतमा खाता खोल्ने मात्रलाई वित्तीय पहुँच भनेर हेर्यौं । तपाईंकै बैंकमा ६३ हजार ऋणी हुँदा १३ लाख निक्षेप खाता छन् । ऋणीको संख्या बढाउने योजना कसरी कार्यान्वयन गर्ने हो ?

हामीहरुले जनतामा सन्देश दिनुपर्ने हुन्छ । निक्षेपकर्ताको मात्र संख्या बढाएर पहुँच बढ्दैन । अहिले डिजिटल बैंकिङमा ठूलो साक्षरता बढाउने काम गर्नुपर्छ । हामीहरुले भिडियो बनाएर दिएका हुन्छौं । बैंकहरुको सीएसआरको पैसा प्रयोग गरेमा त्यो अझै जनचेतना प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउन सकिन्छ ।

सीइओ बनेर आएपछि बैंकका सूचक के परिवर्तन भए ?

म सिटिजन्स बैंकमा शुरुदेखि छु । मलाई सञ्चालक समितिले विश्वास गरेर सीइओको जिम्मेवारी दियो । व्यवस्थापन समुहमा पुरानै टिमका साथीहरु हुनुहुन्छ । हामीहरुले ग्राहकहरु बढायौं । ४ लाखबाट १३ लाख ग्राहक बनायौं । निक्षेप ६५ अर्बबाट १४३ अर्ब पुगेको छ । ५९ अर्ब ऋणबाट १३३ अर्ब पुगेको छ । नाफा १ अर्ब २३ अर्ब ६ महिनामा गरेका छौं । कार्डहरु ७४ हजारबाट २ लाख ५० हजार पुगेको छ । शाखा ८१ वटाबाट १७४ पुगेको छ । मोबाइल बैंकिङ ८९ हजारबाट ४ लाख पुगेको छ । सिटिजन्स बैंक ठूलो भयो । चालु आर्थिक वर्ष पुसकाे नाफा गत वर्षकाे साेही आवको तुलनामा ४२ प्रतिशतले बढेको छ । यो स्थितिमा आउने वर्षमा दोहोरो अंकको प्रतिफल दिन सकिन्छ ।


क्लिकमान्डु