सरकारले आन्तरिक ऋण उठाएपछि तरलता अभाव चर्कियो

काठमाडौं । सरकारले खर्च गर्न नसकेर ढुकुटीमा पैसा जम्मा भएको बेला उठाएको आन्तरिक ऋणले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव झन चर्केको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा १ खर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने नीति अनुसार राष्ट्र बैंकले तालिका सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार १० अर्ब रुपैयाँको विकास ऋणपत्र २०८० जारी गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा उठाउने भनिएको १ खर्ब आन्तरिक ऋणमा १० अर्ब उठाएपछि बैंकहरुबीच एक आपसमा हुने अन्तर बैंक कारोबारको दर नै ५ प्रतिशत पुगेको छ ।

बैंकिङ क्षेत्रमा पछिल्लो ३ महिनादेखि तरलता अभाव भएपनि अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशत भने पुग्न सकेको थिएन ।

५ प्रतिशतभन्दा तलमा बैंकहरुले एक आपसमा कारोबार गरिरहेका थिए । बैंकहरुले चालु आर्थिक वर्षको ५ महिनामा भने १ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँको अन्तर बैंक कारोबार गरेको राष्ट्र बैंकको तथ्यांक छ । गत आर्थिक वर्षमा करिब २ खर्बको मात्र अन्तर बैंक कारोबार भएको थियो । यो चालु आर्थिक वर्षमा ७ महिनामा हुने देखिएको छ ।

पुस मसान्तमा कर संकलनको लागि बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभाव हुने अनुमान बैंकरहरुले गरेका थिए । अर्थमन्त्रालयले स्थानीय कोषको ८० प्रतिशत रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिने व्यवस्थाले तरलता अभाव केही सहज भएको थियो । तर,माघ लागेसँगै सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने तथा खर्च गर्न नसक्ने स्थितले तरलता अभाव झनै चर्कने देखिएको छ ।

महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार माघ १३ सम्मको तथ्यांक अनुसार सरकाले ५ खर्ब ६४ अर्ब राजस्व सकंलन गरेको छ । जबकी तरलता बढाउनको लागि महत्वपूर्ण मानिएको विकास खर्च ५५ अर्ब रुपैयाँमात्र गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षको साढे ६ महिनामा सरकारले १५ प्रतिशत हाराहारीमात्र खर्च गरेको छ । पुस मसान्तमा लक्ष्य अनुसार राजस्व संकलन नभएपछि सरकारले चैत मसान्तसम्म १ खर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने नीति लिएको हो ।

नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार पुस मसान्तमा ९० प्रतिशतभन्दा तल आएको बैंकहरुको कर्जा निक्षेप अनुपात(सीडी रेसियो) अहिले ९०.५७ प्रतिशत पुगेको छ ।
वाणिज्य बैंकहरुमा ४२ खर्ब ९४ अर्ब निक्षेप छ भने कर्जा ४१ अर्ब ४७ अर्ब रहेको छ ।