स्मार्ट टेलिकम व्यवस्थापन: कम्पनी ‘बिक्री’ गरेर ग्राहक निरन्तरता र राजश्व उठाउने पक्षमा प्राधिकरण

काठमाडौं । मोबाइल सेवा प्रदायक स्मार्ट टेलिकमले सरकारी कर समेत तिर्न नसक्ने गरेर टाट पल्टिएपछि यसको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने ठूलो चुनौती नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरण समक्ष आइपरेको छ ।

२३ लाखभन्दा धेरै ग्राहक र ५५८ भन्दा धेरै टावर निर्माण गरेको स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई झन्डै साढे पाँच अर्व रुपैयाँ बक्यौता बुझाउनु पर्ने छ । पटक पटकको समय दिँदा पनि उक्त बस्यौता नतिरेपछि सरकारले उसको अनुमति पत्र नै खारेज गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

स्मार्ट टेलिकम खारेजपछि त्यसको सम्पत्ति र ग्राहक ग्राहकको व्यवस्थापन कसरी गर्ने त ?

यही विषयलाई सल्टाउन भनेर प्राधिकरणले व्यवस्थापन) नियमावली २०७७ को मस्यौदा तयारर गरेर सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । मन्त्रालयले आवश्यक संशोधनसहित मन्त्रिपरिषदमा पठाएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

नियमावलीमा अहिलेको ग्राहक, नेटवर्क र फ्रिक्वेन्सी निरन्तर हुनेगरी स्मार्ट टेलिकमको व्यवस्थापन गर्ने प्रावधान उल्लेख गरिएको प्राधिकरण अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले बताए ।

‘हामी अहिलेका ग्राहक र नेटवर्कको निरन्तरता होस् भन्ने चाहन्छौं,’ क्लिकमाण्डूसँग कुरा गर्दै खनालले भने, ‘यसले गर्दा ग्राहकको निरन्तरता हुन्छ र राजश्व पनि उठ्छ ।’

उनको भनाइ अनुसार स्मार्ट टेलिकमलाई बिक्री गरेर राजश्व उठाउन चाहन्छ प्राधिकरण । यसबाट सबैपक्षलाई फाइदा हुने उनको तर्क छ ।
पहिलो त कुनै अर्को कम्पनीले स्मार्ट टेलिकम किनेमा अहिलेका ग्राहकको निरन्तरता हुनेछ । नेटवर्क यथावत रहने छ ।

दोस्रो, सरकारले स्मार्टबाट उठाउनु पर्ने झन्डै साढे पाँच अर्व रुपैयाँ राजश्व सजिलो प्रकृयाबाट उठ्ने छ ।

तेस्रो फाइदा भनेको नयाँ कम्पनीले फ्रिक्वेन्सी पाउने छ ।

‘यसो गर्दा नयाँ कम्पनीलाई फ्रिक्वेन्सी पनि हुने र सरकारको राजश्व पनि उठ्ने छ,’ खनालले भने, ‘यस विषयमा सरकारसँग छलफल भइरहेको छ ।’ यो विषय नियमावलीमा पनि पेश भएको उनले बताए ।

लामो समयदेखि सिजी टेलिकमले मोबाइल सेवाको अनुमतिपत्र प्राप्तिको लागि प्रयास गरिरहेको छ । सरकारले नै स्मार्टटेलिकम बिक्री गर्ने प्रकृयामा अगाडि बढेमा सिजीको लागि अवसर हुनसक्छ ।

अहिले स्मार्ट टेलिकमसँग ९०० मेगाहर्ज व्याण्डमा १० मेगाहर्ज र १८०० व्याण्डमा २४ मेगाहर्ज फ्रिक्वेन्सी रहेको छ । स्मार्ट टेलिकमको लाइसेन्स खारेजपछि उक्त फ्रिक्वेन्सी स्मार्ट टेलिकम खरिद गर्ने कम्पनीले पाउने छ ।

अहिले सिजी टेलिकमलाई ९०० र १८०० व्याण्डको फ्रिक्वेन्सीको जरुरत छ ।

स्मार्ट टेलिकमले सरकारलाई झन्डै साढे पाँच अर्व रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ । सरकारले उसलाई पाँच किस्तामा बक्यौता रकम तिर्न सक्ने सुविधा दिएको थियो । तर, उसले पछिल्लो दुई वर्षदेखि पाएको यो सुविधा प्रयोग नगरी आलटाल गरिरहेको छ ।

पुस मसान्तमा सरकारले दिएको भाका सकिएको छ । उक्त भाका सकिएसँगै प्राधिकरण अनुमतिपत्र खारेजी प्रकृयामा गएको हो ।