यी व्यवस्था पालना नगर्ने लघुवित्तलाई ५ करोडसम्म जरिवाना हुने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले भनेको काम नगर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई राष्ट्र बैंकले कारबाही स्वरुप ५ करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ ।

राष्ट्र बैंकले ‘घ’ वर्गको लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०७८ मा उक्त कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनि लाउन्डरिङ) निवारण ऐन, २०६४, सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ्ग) निवारण नियमावली, २०७३ तथा यस निर्देशनको प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्ने लघुवित्त संस्था र त्यस्तो संस्थाका कर्मचारी तथा पदाधिकारीलाई सोही ऐन बमोजिम कारवाही हुने जनाएको छ ।

कारवाही गर्दा ऐन, नियमावली तथा निर्देशनको पालना नभएको अवस्था, उल्लघंनको मात्रा र सो बाट पर्न सक्ने प्रणालीगत प्रभाव लगायतका विषयको गाम्भीर्यताका आधारमा राष्ट्र बैंकले थप कारबाही गर्ने भएको छ ।

केन्द्रीय बैंकका अुनसार कम्पनीको नीति तथा कार्यविधि नभएमा पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने र दोस्रो पटकदेखि १० लाख वा गाम्भीर्यताको आधारमा ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । ग्राहक पहिचान सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन नभएमा पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।

जानीबुझी बेनामी वा काल्पनिक नाममा कारोबार गरेको पाइएमा पहिलो पटक ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने भएको छ । ऐनको परिच्छेद ६ ‘ख’ को व्यवस्था पालना भएको नपाइएमा पहिलो पटकका लागि २० लाख जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिवाना गर्ने, तेश्रो पटकदेखि २ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ । यस्तै पटक पटक प्रणालीगत समस्या भएमा कारोबार वा ब्यवसायमा आंशिक वा पूर्ण रोक लगाउने वा इजाजतपत्र निलम्वन वा खारेज गर्ने सम्मको कारबाही गर्ने उल्लेख छ ।

उच्चपदस्थ ब्यक्तिको पहिचान हुने प्रणालीको व्यवस्था नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि २० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने भएको छ ।

वास्तविक धनीको पहिचान गर्ने, वृहत ग्राहक पहिचान गर्ने तथा ग्राहक पहिचान अद्यावधिक गर्ने व्यवस्था नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि २० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने उल्लेख छ । सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समितिले तोकेको बमोजिम कार्य गरेको नपाइएमा १० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने उल्लेख छ ।

वायर ट्रान्सफर र रेमिटान्स गर्दा ग्राहकको पहिचान हुन नसकेमा १० लाख वा कारोवार रकम जुन बढी हुन्छ सो बराबर वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने, वायर ट्रान्सफर र रेमिटान्स गर्दा २० लाख वा कारोवार रकम जुन बढी हुन्छ सो बराबर वा गाम्भीर्यता अनुसार थप कारबाही हुनेछ ।

यस निर्देशन बमोजिम एएमएल/सीएफटीका विधिलाई रुजु-यकिन नगरी करेस्पोण्डेन्ट बैकिङ्ग सम्बन्धी कारोवार गरेमा १० लाख वा कारोवार रकम जुन बढी हुन्छ सो बराबर वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने, निरन्तर अनुगमन सम्वन्धी व्यवस्था नभएमा पहिलो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यता अनुसार थप जरिवाना गर्ने भएको छ ।

सीमा कारोबारको विवरण वित्तीय जानकारी इकाईमा तोकिएको समयमा पेश नगरेमा पहिलो पटकका लागि २० लाख जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

शंकास्पद कारोबारको पहिचान गर्ने संयन्त्र/प्रणाली नभएमा तथा शंकास्पद कारोवार प्रतिवेदन तोकिएको ढाँचा र समयमा पेश नगरेमा पहिलो पटकका लागि २० लाख जरिवाना गर्ने, दोस्रो पटकका लागि ५० लाख जरिवाना गर्ने, तेस्रो पटकदेखि १ करोड वा गाम्भीर्यता अनुसार ५ करोडसम्म जरिवाना गर्ने तथा कार्यान्वयन अधिकारीको व्यवस्था नगरेमा २० लाख जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धिकरण निवारण सम्बन्धी समितिले पेश गर्नुपर्ने प्रतिवेदन समयमा पेश नगरेमा तथा संचालक समितिले गर्नुपर्ने समीक्षा नगरेमा पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि ५० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

संस्थागत तथा कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धि नगरेमा पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने र तेश्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने र तोकिएका विवरणहरुको अभिलेख नराखिएमा वा तोकिएको समयसम्म सुरक्षित नराखिएमा पहिलो पटकका लागि स्पष्टीकरण सोधिने, दोस्रो पटकका लागि १० लाख जरिवाना गर्ने तथा तेश्रो पटकदेखि २० लाख वा गाम्भीर्यरता अनुसार थप जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।