इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जरको अन्तिम निर्णय अब सरकारको हातमा
काठमाडौं । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकको मर्जर हुने वा नहुने निर्णय अब सरकारको हातमा गएको छ । हिमालयन बैंकको १४ प्रतिशत सेयर स्वामित्व कर्मचारी सञ्चय कोषको नाममा छ ।
कर्मचारी सञ्चय कोष सरकारले सञ्चालन गरेको कोष हो । हिमालयन बैंकले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर तथा लाभांश स्वीकृतका लागि पुस ३० मा साधारणसभा बोलाएको छ ।
बैंकको सञ्चालक समितिको बहुमतको निर्णयको आधारमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जानको लागि साधारणसभा बोलाएको थियो । बैंकको सञ्चालक समितिका अध्यक्ष प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले भने नेपाल इन्भेष्टमेन्टसँग मर्जरमा जाने विषयमा फरक मत नै राखेका थिए ।
तर, बहुमतले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जाने प्रस्ताव गरेको हुँदा प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले नचाहेरपनि साधारणसभा मर्जरको प्रस्ताव लग्नुपर्यो ।
मर्जरपछि आफू अध्यक्ष बन्न नपाउने भएकोले हिमालयन बैंकका अध्यक्ष श्रेष्ठले यो प्रक्रिया नै रोक्न खोजेका छन् । गत बैशाखमा नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंक र हिमालयन बैंकले मर्जरमा जाने सम्झौता गरेका थिए ।
मर्जरपछि सञ्चालक समितिको अध्यक्षमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकका पृथ्वीबहादुर पाँडे हुने र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा हिमालयन बैंकका अशोक राणा हुनेछन् ।
गत बैशाखमा मर्जरको सम्झौता हुँदा हिमालयन बैंकको अध्यक्ष तुलसी गौतम थिए । कर्मचारी सञ्चय कोषमा प्रमुख प्रशासक रहेका गौतम नियम विपरीत सञ्चय कोषमा प्रमुखको भूमिकामा थिए ।
सरकार परिवर्तन भएसँगै गौतमलाई सरकारले हटाएपछि हिमालयन बैंकमा पनि मर्जरको लागि समस्या देखिएको हो । गौतमले सर्वोच्चबाट अन्तरिम आदेश पाएपछि कर्मचारी सञ्चय कोषको सञ्चालक समितिले जितेन्द्र धितालले सञ्चालकको प्रतिनिधित्व गर्ने भनेर सञ्चालक परिवर्तन गर्यो ।
हिमालयन बैंकमा सञ्चालक समितिमा कोषको तर्फबाट जितेन्द्र धिताल सञ्चालक छन् । प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ अध्यक्ष बनेपछि उनले सञ्चय कोषको सहयोग लिएर मर्जर भाँड्ने काम गर्न थाले ।
राष्ट्र बैंकले हिमालयन बैंकको लाभांश स्वीकृत गर्दा इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जरमा जानुपर्ने शर्त राखेको छ । यदी पुस ३० गते हुने साधारणसभामा इन्भेष्टमेन्टसँगको मर्जर भाँडिएमा त्यसको प्रमुख दोषी नै हिमालयन बैंक हुन्छ ।
हिमालयन बैंकले मर्जरको लागि अर्को बैंक खोज्नुपर्छ । कल्चर मिल्ने नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर सफल नभएमा हिमालयनलाई अर्को जोडी भेटाउन मुश्किल भने पर्छ । हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकका अनुसार अब मर्जर गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय सरकारको हातमा छ ।
‘सरकारको लगानी भएको सञ्चय कोष हिमालयन बैंकको १४ प्रतिशत सेयर हिस्सा रहेको सेयरधनी हो, आफूले लिएको नीति पास गर्ने वा फेल गर्ने काम नै सरकारको हो,’ हिमालयन बैंकका एक सञ्चालकले भने ।
प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठ र उनको परिवारसँग हिमालयन बैंकमा २० प्रतिशत सेयर स्वामित्व छ । यदी कर्मचारी सञ्चय कोषले साधारणसभामा मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेमा मर्जर गर्न चाहने बहुमत सेयरधनी भएपनि आवश्यक संख्या पुग्दैन ।
मर्जरमा जानको लागि साधारणसभामा दुईतिहाई सेयरधनीको आवश्यत्ता पर्छ । सेयर स्वामित्व अनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले मर्जरको विपक्षमा मतदान गरेमा साधारणसभामा बिपक्षमा हुने मतभार ३४ प्रतिशत देखिन्छ ।
त्यसपछि मर्जर नचाहेका प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठलाई आवश्यक मतभार पुर्याउन कुनै असजिलो हँुँदैन । तर, सञ्चय कोषले मर्जरको पक्षमा मत दिएमा भने प्रचण्डबहादुर श्रेष्ठले मर्जरको बिपक्षमा हुने मत पुर्याउन सक्दैनन् ।
प्रचण्ड श्रेष्ठले महालेखाले नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकले एफपीओ जारी गर्दा पाएको प्रिमियममा कर तिनुपर्ने बेरुजु निकालेको छ । सोअनुसार कर तिर्दा इन्भेष्टमेन्टसँग १ः१ अनुपातमा मर्जरमा जान नहुने श्रेष्ठको दाबी छ ।
सोअनुसार कर्मचारी सञ्चय कोषले पनि पछिल्लो समयमा त्यही धारणा निकालेको छ । जबकी कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष अर्थमन्त्रालयका राजस्व सचिव हुन् । प्रिमियममा कर लाग्ने विषय नेपाल इन्भेष्टमेन्टको मात्र होइन । राजस्व सचिवले यदि लाग्ने हो भने कर लगाउन सम्बन्धित कर कार्यालयलाई निर्देशन दिनुपर्छ । सो अनुसार निर्देशन दिन सक्ने भूमिका राजस्व सचिवसँग छैन ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु महालेखाले कर उठाउनु भनेका सबै क्षेत्रमा कर नउठेको भन्दै बिगतमा पनि यस्ता विषय बजेटमार्फत् सम्बोधन हुने गरेको र यो विषय पनि बजेटले सम्बोधन गर्ने बताउँछन् ।
कर्मचारी सञ्चय कोषका अध्यक्ष समेत रहेका राजस्व सचिव कृष्णहरि पुस्कर भने कर्मचारी सञ्चय कोषको तर्फबाट नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मर्जर प्रक्रिया नरोकिएको बताउँछन् ।
‘हिमालयन बैंकले साधारणसभा बोलाएको छ,मर्जर फेयर हुनुपर्छ बाँकी निर्णय साधारणसभाले नै गर्छ,यसमा मेरो भूमिका केही छैन,’ पुस्करले क्लिकमाण्डूसँग भने ।
मर्जर रोकिएमा भने हिमालयन बैंकले सेयरधनीलाई लाभांश वितरण गर्न पाउने छैन । थप कारवाही राष्ट्र बैंकले गर्ने छ । जबकी नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकलाई भने यस्तो खालको कारवाही हुने छैन ।
क्लिकमान्डु
