दुई बैंक मुक्तिनाथमा गाभिन्छौं भन्दा मानेनौं, आफ्नै बलबूँताले वाणिज्य बैंक बन्छौं

प्रद्युम्न पोखरेल डेभलपमेन्ट बैकर्स एशोसियनका अध्यक्ष हुन् । नबिल बैंकबाट बैंकिङ करिअर शुरु गरेका पोखरेलले मुक्तिनाथ विकास बैंकमका आउनु अगाडि मेगा बैंकमा थिए । विकास बैंकहरुमा धेरै सूचकमा पहिलो स्थानमा रहेको मुक्तिनाथ विकास बैंकमा ३ वर्षदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको भूमिका छन् । पछिल्लो समय मुक्तिनाथ विकास बैंकले हासिल गरेको प्रगति बैंकिङ क्षेत्रमा देखिएको तरलता अभावको विषयमा क्लिकमाण्डूका लागि पुष्प दुलाल र आशीष ज्ञवालीले गरेको कुराकानीः

विदेशी सञ्चिती घटेको छ । शोधानान्तर स्थिती १ खर्ब ५० अर्ब घाटामा छ । बैंकमा ऋण माग्न आउनेलाई निक्षेप दिएपछि मात्र ऋण दिएको अवस्था छ । अर्थतन्त्र समस्यामा परेको हो ?

अहिले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता अभावको चाप छ । सूचकांकहरुले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको संकेत देखाएका छन् । अर्थतन्त्रलाई हेर्नका लागि मौद्रिक अवस्था, सरकारी वित्त, बाह्य क्षेत्र र आर्थिक वृद्धिलाई हेर्नुपर्छ । अर्थतन्त्र कस्तो भनेर हेर्नको लागि सबैभन्दा पहिले मौद्रिक अवस्थालाइै नै हेरौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ४ महिनाको तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो निक्षेपभन्दा कर्जा करिब ३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी छ । ४ महिनामा राष्ट्र बैंकले १७ खर्ब रुपैयाँ तरलता विभिन्न खाले मौद्रिक उपकरणहरु जारी गरेर प्रवाह गरेको छ ।

अघिल्लो वर्षको ४ महिनामा ३ खर्बको यस्तो उपकरण जारी भएको थियो । एसएलएफको रेट ५ प्रतिशत छ । अन्तर बैंक ब्याजदर ५ प्रतिशतभन्दा केही बिन्दु कम छ । यसरी हेर्दा मौद्रिक क्षेत्र अलिकति टाइट भएको देखिन्छ । बाह्य क्षेत्रको कुरा गर्दा वैदेशिक व्यापारमा ८९ प्रतिशत आयात छ भने ११ प्रतिशत निर्यातको हिस्सा छ । त्यो ११ प्रतिशत निर्यातमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात भटमासको तेल र सोयाबिनको निर्यात छ ।

भन्सार दरको फाइदा उठाएर ट्रेडिङ प्रकारको निर्यात भएको छ । यसरी हेर्दा बाह्य क्षेत्रपनि त्यति राम्रो छैन । त्यसले गर्दा शोधानान्तर घाटा १ खर्ब ५० अर्ब घाटामा छ । ७.२ महिनाको वस्तु र सेवा आयात धान्ने खालको छ । यो कुराले अर्थतन्त्र जटिलतामा देखिएको छ । तरलता चाप परेको ४ महिनामा ४२ अर्ब रुपैयाँ सरकारको खर्चभन्दा आम्दानी बढी छ । पूँजीगत बल्ल करिब ७ प्रतिशत पुगेको छ । सरकारी खातामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ रहेको छ । तथ्यांक हेर्दा अर्थतन्त्रमा सकारात्मक कुरा देखिएको छैन ।

बैंकहरुले सजिलै ऋण दिएका कारण आयात बढ्न गई तरलताको समस्या देखिएको होइन र ?

यसमा एउटा क्षेत्रलाई मात्र दोष लगाउन मिल्दैन । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्रको अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन स्वदेशी वस्तुको उत्पादन बढाउन लगानी हुनुपर्ने हो । तर, स्वदेशमा देशभित्र व्यवसायिक गतिविधि कसरी बढ्छ भन्दा विभिन्न नीतिले प्रभाव पार्छ । हाम्रो सरकारको राजस्व संकलन हेर्दा सबैभन्दा बढी हिस्सा मूल्य अभिबृद्धि कर (भ्याट)को छ । जसले २८ प्रतिशत, त्यसपछि भन्सार र आयकर तथा अन्तशुल्कको हिस्सा छ । सबैको स्रोत पुनः आयात हो । समस्या बैंकले निम्त्याएको होइन । हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनात्मक प्रणालीले निम्ताएको हो । गतवर्ष हामीले करिब ४ प्रतिशतजति आर्थिक वृद्धिदर गर्यौं । यो वर्षको लक्ष्य ७ प्रतिशतको छ । यो हिसाबले ४ प्रतिशतको लक्ष्य भेट्टाउन मुश्किल छ ।

सरकारले भने अनुसारको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य भेट्टाउन दिएको ऋणले अहिलेको समस्या निम्त्याउन मलजल गरेको देखिन्छ नि ?

जीडीपीमा क्षेत्र अनुसारको हिस्सा हेर्ने हो भने कृषिले करिब २६ प्रतिशत ओगटेको छ । उद्योगको १० प्रतिशत हारहारीमा हुँदा सेवाको ६० प्रतिशत छ । सेवा क्षेत्रमा होलसेल र रिटेलको अझै बढी छ । बैंक आफैंले लगानी गर्ने पनि होइन । बैंकमा व्यवसायीहरु ऋण माग्न आउने हो । अर्थतन्त्रमा सकारात्मक नदेखिएपनि आशा भने कायमै छ । हाम्रो नीतिगत व्यवस्था उत्पादनमा केन्द्रित भएको छैन । त्यो भएमा हाम्रो पैसा बाहिर जाँदैन ।

पैसा बाहिर नजान उत्पादन बढाउनुपर्यो । हामीले १ खर्बको खाद्यान्न र तरकारी आयात गर्ने गरेका छौं । मुक्तिनाथ विकास बैंकले कृषिमा काम गरेको छ । पछिल्लो समय कृषिमा ऋण पनि उल्लेख्य मात्रामा प्रवाह भएको देखिन्छ । तर, यसको नतिजा किन देखिएन ?

राष्ट्र बैंकको तथ्यांक हेर्दा सहुलियत पूर्णरुपमा ऋणमा उत्साहजनक सहभागिता भएको छ । १ लाख ३१ हजार ऋणीले सहुलितय कर्जा पाएका छन् । कृषिमा लगानी हेर्ने हो भने कुल कर्जाको ८ प्रतिशत प्रवाह भएको देखिन्छ । पहिलपनि त्यो निकै कम थियो । कृषि मन्त्रालय तथ्यांक हेर्ने हो भने हाम्रो भूमिमा २१ प्रतिशतमा कृषिका लागि उपयोग गर्न सफल भएका छौं । त्यो तथ्यांकले ६ प्रतिशत अझै कृषि उपभोगको लागि भूमि बढाउन सकिने स्थिती छ । हाम्रोमा ठूलो स्केलमा व्यवसायिक तरिकाले कृषिको काम गरेका छैनौं । हाम्रोमा खुद्रा तरिकाले काम गर्ने चलन छ । हाम्रो उत्पादकत्व बढी छैन ।

हाम्रो आयातमा १८ प्रतिशत हिस्सा खाद्यान्न तरकारीको छ । यो उत्पादन गर्न चाहिने मलको आयात भएको छैन । हामीले ठूलो स्केलमा कृषिको काम गरेका छैनौं । मलको अभाव छ । २० वर्ष पुरानो बिउको भर पर्नुपर्ने अवस्था छ । सानो ठाउँमा धेरै धान फल्ने बिउ लगाउन सकेका छैनौं । जुन हिसाबले बैंकहरुले ऋण बढाएका छन् । त्यो अनुसारले आयात नघटेको देखिएको हो । कृषिमा उत्पादकत्व पुरानो छ । प्रविधिको प्रयोग भएको छैन । यो हाम्रो लागि पनि चासोको कुरा हो । विदेशको कुरा गर्ने हो उनीहरुले व्यवसायिक कृषिको खेती गरेका छन् । हामीकहाँ त्यो नभएको हुँदा यसको प्रतिफल नदेखिएको हो ।

प्रणालीमा कहिले तरलता छेलोखेलो हुने त कहिले चरम अभाव हुने समस्याले हामीलाई नराम्रोसँग गाँजेको छ । तरलता व्यवस्थापनका लागि अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालका लागि के गर्नुपर्ला ?

तरलता समाधानका लागि मुख्य काम नै दीर्घकालीन समाधानको लागि गर्नुपर्छ । हामीलाई पुग्नु छ तर पोखरा बस बनेपाकोमा हिँडेका छौं । त्यसपछि पोखरा पुगिँदैन । कुनैपनि व्यवसाय फिक्स एसेट इन्भेष्टमेन्ट ७० प्रतिशत भयो । वर्किङ क्यापिटल २० प्रतिशत राख्यो भने त्यो व्यवसाय चल्दैन । हाम्रो राज्यको अवस्था हेरौं । हाम्रो उत्पादकत्व बढाउनका लागि चाहिने कुरा पूँजीगत खर्च हो । सरकारले आफूले गर्ने खर्चमा २२ प्रतिशतमात्र पूँजीगत खर्च गर्ने योजना बनाएको छ । ७८ प्रतिशत खर्च चालु र वित्तीय व्यवस्थापनको लागि बिनियोजन गरिएको छ । यो नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो संरचनात्मक समस्या हो ।

सबै नीतिको मुख्य नीति राजनीति हो । त्यसले आर्थिक नीतिलाई प्रभाव पार्छ । राजनीतिक दलहरुबीच १० वर्षपछि आर्थिक अनुहार कस्तो हुन्छ भनेर सहमति हुनुपर्ने छ । १० वर्षपछि हाम्रो खर्च कस्तो हुन्छ त्यसलाई निर्धारण गर्यौं । अनि प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान हुन्छ । दीर्घकालीन रुपमा खर्च र राजश्वको स्थिती के हुन्छ त्यसको समाधान हुनुपर्यो । राजस्वको हाम्रो प्रमुख स्रोत अहिले आयात भएको छ । मध्यकालको कुरामा सरकारी नीति भएपछि समग्र व्यवसायिक वातावरण सुधार आउने छ । त्यहीअनुसार उत्पादन मुलक क्षेत्रमा लगानी बढ्छ । केही वस्तुहरुमा आत्मनिर्भर हुनुपर्छ । बंगलादेशलाई नै हेरौं न पछिल्लो १० वर्षमा कति परिवर्तन भयो । त्यसलाई हेरौं । त्यसपछि त पोखरा जाने भनेपछि पोखराको बसमा चढ्नुहुन्छ ।

तर, बैंकहरुले नियममा लुपहोल खोजेको देखिन्छ नि ?

अर्थतन्त्रका संरचनात्मक समस्या समाधान भएपछि हाम्रो भूमिका हुने हो । सोहीअनुसारको माग आउछ । वातावरण बनेपछि माग आउने छ । मान्छेमा इमानदारीता आउनुपर्यो । हामीहरु इथिकल काम गर्नुपर्ने हुन्छ । विकास बैंकसँग विदेशी मुद्रामा निक्षेपनै छैन । नक्कली रेमिटेन्स बनाएर १ प्रतिशत बिन्दुले ब्याजदर बढी दिएको कुरा मंसिरमा केही थियो । अहिले त्यो कुरा छैन । रेमिट्यान्स निक्षेप बाहिरबाट आएको रकमलाई राख्नका लागि हो । यदि त्यो पैसा नआएर यसरी पैसा राख्ने हो भने विदेशी मुद्रा अपचलन र सम्पत्ति शुद्धिकरण कानून आकर्षित हुन्छ । हामीले ग्राहकलाई बुझाउनुपर्ने हुन्छ ।

विकास बैंकहरुले वाणिज्य बैंकहरुले जस्तो ब्याजदर बढाउन लागेनन् । तरलता सहज भएर वा ब्याजदर बढाएर निक्षेप बढ्दैन भन्ने बुझेर ?

सम्पत्ति दायित्व व्यवस्थापन राम्रोसँग भएको छ । विकास बैंकहरु गाउँबाट आएका हुन् । अहिले महिनामा करिब ८० अर्ब रेमिट्यान्स भित्रिएको हुन्छ । त्यो पैसा गाउँमा जान्छ । त्यो स्रोत हामीसँग हुन्छ । जुनसुकै देशमा केही न केही घटना हुन्छन् । विकास बैंकमा पनि नघट्ने होइन । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको कुरा गर्दा संस्थागत सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली र व्यवसाय बढाउनेमा परिपक्क देखिन्छ ।

हामीसँग भोलाटाइल निक्षेपको स्रोत कम छ । जसले सहज बनाएको हो । यस्तो हुँदापनि हामीले वाणिज्य बैंकसँग प्रतिष्पर्धा गरेका छौं । त्यो भएपनि ८८ प्रतिशत बजार त वाणिज्य बैंकको नै हो । अहिले वाणिज्य बैंक र विकास बैंकबीच मुद्दति निक्षेपको ब्याजदरमा फरक ०.२५ प्रतिशत बिन्दुमात्रै हो । यसमा हामीहरुबीच ०.५० प्रतिशत बिन्दुको फरक हुनुपर्ने देखिएको छ । हामीहरुले बैंकर्स संघको अध्यक्षसँग भनेका थियौं ।
विकास बैंकले नन फण्डेड व्यवसाय हुँदैन । केही विकास बैंकले वाणिज्य बैंकसँग त्यो काम गरेका छन् । विकास बैंकले सरकारी कारोबार गर्न पाएका छैनन् । ठूला निक्षेपकर्ताले पैसा राख्न पाएका छैनन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले हामीसँग निक्षेप राख्छ । तर, नेपाल राष्ट्र बैंकले लाइसेन्स दिएको संस्था पूर्वाधार विकास बैंकले हामीकहा निक्षेप राखेको छैन । यसबाट फाइदा पनि गरेको छ । बेफाइदा पनि भएको छ । हामीले सिष्टमलाई सहयोग हुने काम गर्ने हो सिष्टमले पनि सहयोग गर्नुपर्छ ।

अहिले युनिभर्सल बैंकिङको समेत अवधारणा आएको छ । विकास बैंकलाई ‘ख’ वर्गको माइन्डसेट परिवतर्न गर्ने बेला आएको हो ?

३० वर्षअघि हामीले आँखाको समस्या आउँदा एउटा डाक्टरलाई देखाउने गरेका थियौं । अहिले हरेक रोगमा त्योसँग सम्बन्धित विशेषज्ञ डाक्टर छन् । हामीले युनिभर्सल बैंकिङ सेवा दिन जरुरी छ । किताबभन्दा पहिला अभ्यास आएको हो । हाम्रो बजारको आवश्यकता के त्यो हेनुपर्छ । ऋण लिनेमा साना तथा मझौला व्यवसायीको संख्या बढी छ । यद्यपि ऋणको आकार ठूला व्यवसायीमा छ । हामीले काठमाडौं र मुख्य सहरलाई मात्र हेरेर धारणा बनाउँनु हुँदैन । अहिलेपनि बैंकको शाखाभित्र छिर्दा लगाएको जुत्ता चप्पल खोलेरभित्र पस्ने स्थिती छ । त्यो भएको हुँदा विकास बैंकको आवश्यकता छ ।

विकास बैंकको संख्या अब घट्छ वा घट्दैन ?

गत असोज मसान्तको विकास बैंकको आरओई हेर्नुपर्छ १२.६ प्रतिशत छ । राष्ट्रियस्तरका विकास बैंकको १४.४ प्रतिशत छ । आवश्यकताको सिद्दान्तले हेर्ने हो भने अब विकास बैंकको संख्या घटाउनु आवश्यक छैन । यदि संख्या घट्यो भने नियामक निकायले लाइसेन्स खोल्नुपर्ने अवस्था आउनसक्छ । मर्जरमा जाने नजाने कुरा सञ्चालक समितिको कुरा हो । तर, मैले हेर्दा अब विकास बैंकहरुले राम्रो रिर्टन दिन सकिने अवस्था छ ।

अहिले राष्ट्र बैंकले गरेको सीडीमा जाने व्यवस्थाले समस्या आयो । पूँजी निष्क्रिय भएर बस्यो भनेका छन् । तर, राष्ट्र बैंकका गभर्नरले सीसीडीमा बसेको भए अहिले उक्त रेसियो ९१ प्रतिशत पुग्ने र नन कम्लाइनको मात्रा ६ प्रतिशत पुग्ने थियो भन्नुभयो । सीडीमा गएका कारण आगामी असारसम्म बैंकहरुको नन कम्प्लाइन रेसियो २ प्रतिशतमात्रै भएकाले यो व्यवस्थाले बैंकहरुलाई नै सजिलो भएको गभर्नरको भनाइ छ । तर, कतिपयले सीसीडी नै ठीक थियो पनि भनिरहेका छन् । तपाईंलाई के लाग्छ ?

सीसीडीबाट सीडीमा जाँदा ९० प्रतिशतमा जाने व्यवस्थाले सहुलियत दिएको देखियो । सीसीडी हुँदा ८५ प्रतिशत थियो । सीसीडीमात्र भएको भए नन कम्लाइन्सको फरक बढ्ने रहेछ । सीडीमा जाने व्यवस्था ठीक नै हो । कुनैपनि व्यवसाय पूँजी लगानी गरेर व्यवसाय गर्न सकिन्छ । बैंकिङमा पूँजीलाई ऋण दिने व्यवस्था प्राकृतिक नियमको सिद्दान्तले ठीक होइन । राष्ट्र बैंकले लिएको नीति ठीक छ । तरलता सहज बनाउन अरु उपायमा छलफल हुनसक्छ । त्यो लिभरेज रेसियोको महत्वपूर्ण कुरा आएको थियो । यो बासेल ३ अनुसार आएको हो । हाम्रो आजको दिनमा बैंकको १० प्रतिशत हाराहारी छ । हामीहरु लिभरेज रेसियोको हिसाबले राम्रो नै देखिन्छ । लगानी बढेको हिसाबले जोखिम पनि बढेको छ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकको कुरा गर्दा चुक्ता पूँजी बाहेकका सूचकांकमा केही वाणिज्य बैंकभन्दा बलियो देखिन्छ । कसरी सम्भव भयो ?

यस्तो कुराले अहंकार पनि ल्याउन सक्छ । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा सोच हो । आफ्नो सोचमा म यो कुरा गर्छु भन्ने कुरा संस्थाको संस्कारमा ढाल्न सकेमा सजिलो हुने रहेछ । मुक्तिनाथ विकास बैंकको कुरा गर्दा शुरुदेखि नै सुसंस्कारमा हुर्केको संस्था हो । मार्केटिङ कन्सेप्टमा तपाईंलाई जे चाहिन्छ म दिन्छु भन्ने हो सेलिङमा मसँग जे छ त्यो दिन्छु भन्ने हो । मुक्तिनाथ विकास बैंकले ग्राहकलाई के चाहिन्छ त्यो दिएको छ । हामीले ग्राहक, लगानीकर्ता, नियामक, कम्युनिटी र कर्मचारी ५ वटा स्टेकहोल्डरलाई फोकस गरेर अगाडि बढेको हुँदा सफलता पाएको हो ।

मुक्तिनाथका संस्थापक सीइओ र अहिलेका अध्यक्ष भरत ढकाल सरको पालादेखि संस्थागत सुशाासनलाई हामीले ध्यान दिएर अगाडि बढेका छौं । मुक्तिनाथको व्यवस्थापन टीम धेरै राम्रो छ । दीगोपनको लागि एसेटको क्वालिटीमा काम गरेका छौं । भरत सर र मेरो अर्थात् सञ्चालक समिति र व्यवस्थापनको ट्युनिङ मिलेको छ । मुक्तिनाथमात्रै होइन, अरु विकास बैंकहरु पनि बलिया भएका छन् । विकास बैंकको शाखा सञ्जाललाई सरकारले पनि प्रयोग गर्नुपर्यो ।

तर, सरकारले त विकास बैंकहरुलाई विश्वास गरेको जस्तो देखिँदैन । किन होला ?

अविश्वास गरेको भन्न मिल्दैन । ऐनमै केही समस्या छ । केही कुरामा संशोधन हुन लागेको छ । हामीले इन्डिकेटर हेरेर बोल्नपर्छ । संस्था नामभन्दा पनि वित्तीय सूचकांकलाई हेरेर कुरा गर्नुपर्छ । वाणिज्य बैंकमा पनि सबै एउटै खाले छैनन् । केहीका सूचकहरु कमजोर छन् । विकास बैंकमा पनि सबै बलिया छैनन् । वित्तीय सूचाकांकका आधारमा वित्तीय कारोबार गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।

करिब ६ अर्बको चुक्ता पूँजी र १ खर्बको निक्षेपको आकार भएको मुक्तिनाथ विकास बैंक यतिकै बस्छ कि वाणिज्य बैंकमा स्तरोन्नति हुन्छ ?

मर्जर र एक्विजेशनको कुरा सञ्चालक समितिको अधिकार क्षेत्रभित्रको विषय हो । ५ वर्ष संस्थामा काम गरेका आधारमा मुक्तिनाथ नामको मेटिएर संस्था मर्जर तथा एक्विजेशनमा जाने छैन । मुक्तिनाथले अग्र्यानिक तरिकाले ग्रोथ गरेको छ । २०७५ सालमा म सीइओ भएँ । हामीले भिजन २०८० बनाएका थियौं । त्यो बेला २०८० सम्म चुक्ता पूँजी ८ अर्ब बनाउने प्रक्षेपण गरेका थियौं । कोभिडका कारण ८ अर्ब चुक्ता पूँजीमा केही अपुग हुनसक्ला । तर, करिब ८ अर्ब पुग्न सक्छौं । सञ्चालक समितिले चाहेमा र नियामकले स्वीकृति दिएमा त्यो नौलो कुरा होइन ।

मर्जर एक्विजेशनको कुरा सञ्चालक समितिको कुरा हो । जुन हिसाबले मुक्तिनाथ विकास बैंकले अग्र्यानिक हिसाबले ग्रोथ गरेको छ । यसले अरु क्षेत्रमा प्रभाव पार्न सक्छ । हामीले बण्ड जारी गर्दा सो प्रक्षेपण गरेका छौं । ८ अर्ब पूँजी हाम्रो पुग्ने देखिएको छ । नियामकले नीति परिवर्तन नगरेमा प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसारनै वाणिज्य बैंकको दाबी स्वभाविक हो ।

तपाईंहरुलाई राम्रा वाणिज्य बैंकबाट प्रस्ताव आएको थियो । लगानीकर्ताको त्यसमा धारणा के थियो ?

मर्जरको प्रस्ताव राम्रा भनिएका वाणिज्य बैंकबाट आएको हो । लगानीकर्ताले हामीले राम्रो गरेको हुँदा नाम राख्नुपर्छ भन्ने रह्यो । २ वटा वाणिज्य बैंकले मुक्तिनाथ बैंकसँग गाभिन्छौं भनेर पनि प्रस्ताव ल्याएका थिए । तर, हाम्रा लगानीकर्ताले अग्र्यानिक तरिकाले नै हुने भन्ने सोच ल्याउनु भयो । संस्थाभित्र नेतृत्व विकास संस्था भित्रैबाट गर्ने हाम्रो सोच छ ।

वाणिज्य बैंकमा एउटा बैंकले खोजेको लुपहोल विकास बैंकमा मुक्तिनाथ भयो भन्ने आरोप लागेको छ । के यो सही हो ?

कुनै बैंकले राम्रो गरेको कामलाई हामीले हेनुपर्छ । त्यो बैंकले शाखा बिस्तार गर्यो स्रोतको प्रयोग गरेर वित्तीय पहुँच पुर्याएकालाई नराम्रो भन्न मिल्छ । वित्तीय समावेशितालाई बढाउने काम गर्यो । त्यसलाई हामीहरुले अनुसरण गरेको हो । मुक्तिनाथ पहिलेदेखिनै राम्रो संस्था भनेर मान्दै आएका थियौं । म मुक्तिनाथ विकास बैंकमा आउँदा १५ अर्बको ब्यालेन्ससिटको साइज थियो । ४४ वटा शाखा थियो । आज १६५ वटा शाखा भएको छ । शाखा खोलेपछि व्यवसाय बढ्ने नै हो । दुध दिने भैसी थपेपछि दुध आउने नै हो । हामीले पानी थपेर दुध देखाएका छैनौ । शाखा खोलेर व्यवसाय बढाएका हौ ।

मुक्तिनाथ विकास बैंकले लगानी गरेर मुक्तिनाथ कृषि कम्पनी खोलेको छ । कृषि सायद राम्रो काम गर्ने सोचले नै कम्पनी खोलेको होला । तर, पहिलो गासमा ढुंगा लागेजस्तो मलको ठेक्का पाएपनि समयमा मल ल्याउन सक्नु भएन । के त्यो निर्णय गलत थियो ?

मुक्तिनाथ विकास बैंक गाउँसँग जोडिएको छ । आजको दिनको हाम्रो ग्राहकको संख्या सवा ११ लाख छ । हामीले व्यवसाय गर्दा आवश्यकताको मूल्यांकन गर्ने हो । हामीले आयात गर्ने वस्तुमा १८ प्रतिशत खाद्यान्न र तरकारी छ । कृषिजन्य वस्तु आयात गरेका छौ । ठूलो ग्याप छ । यही कम खर्चमा उत्पादन गर्न सकेमा व्यवसायमा ठूलो सम्भावना देखिन्छ । हाम्रो ऋणीको संख्या १ लाखभन्दा बढी छ । मुक्तिनाथ विकास बैंकले लघुवित्तको समेत सेवा दिन्छ ।

समूहमा आवद्ध भएको र ऋण नलिएको महिलाको संख्या झन बढी छ । लघुवित्तका ग्राहकपनि छन् । उहाँहरुले उत्पादन गरेका वस्तुको बजारीकरण गर्न सकेमा मुक्तिानाथ कृषि कम्पनी चल्ने देख्यौ । हामीले इको सिस्टम विकास गर्न खोजेको हो । इनपुट, भण्डारीकरण र बजारीकरणमा काम गर्न खोजेको हो । मलको हामीले अयाात गर्ने ठेक्का पायौ । १ खर्ब खाद्यान्न हुँदा १ अर्ब मलको आयात भएको थियो । हामीले केही गर्न सक्छौ भनेर हात हालेका थियौ । कोभिडपछि यसको रेट बढ्दै गयो । यसले हाम्रो हात पोलेपनि हामीहरुले राम्रो काम गरिरहेका छौ । भण्डारणमा काम गरेका छौं । हाम्रो बैंकमा नै मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको स्टल राखेका छौं । यो वर्षमा मुक्तिनाथ कृषि कम्पनीको आइपीओसमेत आउँदैछ । हामीलाई लागेको शुरुवाती झड्कालाई सहेर अगाडि बढ्छौं ।