बैंक लगानीकर्ताको निष्कर्षः पूँजी वृद्धिले तरलता समस्या निम्त्यायो, बैंकको प्रतिफल वर्षेनि घट्यो

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लगानीकर्ताहरुले पूँजी वृद्धिको कारण अहिलेको तरलता समस्या भएको निष्कर्ष निकालेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाका अध्यक्षहरुको संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) को अध्ययनले बैंकिङ प्रणालीमा अहिले तरलता अभाव देखिनुको प्रमुख कारण राष्ट्र बैंकले गरेको चुक्ता पूँजी नै प्रमुख कारण रहेको उल्लेख छ ।

पूँजी वृद्धिपछि वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा वृद्धि दर बैंकिङ उद्योगको वृद्धि दरभन्दा धेरैमाथि रहेको धेरै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई वाणिज्य बैंकले प्राप्ति गर्नु एउटा कारण भएतापनि पूँजी वृद्धिसँगै भएको कर्जा विस्तार मुख्य कारण रहेको छोटो समयमा भएको ठूलो कर्जा विस्तारले ल्याउने साइड्इफेक्ट व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती देखिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

‘पूँजी वृद्धिको कारण वृद्धि भएको कर्जा विस्तार, कर्जा विस्तारले ल्याएको साइड् इफेक्टको रुपमा तरलता अभाव देखिएको हो, पूँजी वृद्धिको कारण वृद्धि भएको कर्जा विस्तार, कर्जा विस्तारले समस्या ल्याएको हो,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

२०७२ सालको मौद्रिक नीतिमार्फत् नेपाल राष्ट्र बैंकले २ वर्षभित्रमा चुक्ता पूँजी ४ गुणाले बढाउने नीति लिएको थियो । डा. चिरन्जिवी नेपाल गभर्नर हुँदा सो नीति आएको हो ।

डा. नेपालले ४ गुणा पूँजीबृद्धिले कोभिडको समयमा बैंकहरुलाई बचाउन काम गरेको बताए पनि सिबिफिनले पूँजी बृद्धिको कारण कर्जा बढाउनुपर्ने बाध्यता बैंकहरुलाई आएको त्यही कारण तरलता अभाव भएको निचोड निकालेहो हो ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था घटाउन पूँजी बृद्धिले सहयोग गर्नुपर्ने भएपनि तर हकप्रद शेयरको माध्यमबाट पनि पूँजी बढाउन राष्ट्र बैंकले दिएको थियो ।

जसले गर्दा बैंकहरु मर्जरमा जानुको सट्टा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले छोटो समयमा हकप्रद शेयर जारी गरेर समेत ४ गुणाले पूँजी बढाए ।

‘उपलब्ध कोषलाई उपयोग गर्नका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले कर्जा विस्तारको बाटो रोज्न बाध्य भए । यद्यपि कुल कर्जामा निष्क्रिय कर्जाको अनुपातलाई आधार मान्ने हो भने, कर्जाको गुणस्तरमा कमी आएको देखिइनसकेको भए तापनि तरलता अभावजस्ता साइड इफेक्ट भने प्रष्टै देखिइसकेका छन्,’ अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

एकैपटक ४ गुणाले, त्यो पनि २ वर्षभित्रमा, पूँजी बढाउने नीति व्यावहारिक पटक्कै नभएपनि नियमनकारी निकायले दिएको निर्देशन मान्नुपर्ने बाध्यता बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई रहनु बाध्यता थियो ।

२०६८ सालदेखि २०७२ सालसम्मकोकर्जा ९२ प्रतिशत मात्रले बढेको छ । सामान्यतया कर्जा आकार ठूलो हुँदै गएपछि कर्जा वृद्धि दर घट्नु पर्ने हो । तर, झन् २०७२ देखि २०७७ साल पुग्दा १४३ प्रतिशतले कर्जा बढ्न गएको छ । आक्रामकरुपमा कर्जा विस्तार भएको तथ्य यसले पुष्टि गर्दछ ।

किनकी, कर्जाको आकार सानो हुँदा कर्जाको वृद्धि दर ठूलो हुन्छ । उदाहरणका लागि २०६३ आषाढमा वाणिज्य बैंकहरुले जम्मा १८७ अर्ब कर्जा प्रवाह गरेको थिए । त्यसको ५ वर्षमा १८० प्रतिशतले कर्जा वृद्धि हुँदै २०६८ सालमा कर्जा जम्मा ५२३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको थियो । तर, २०६८ देखि २०७२ साल पुग्दा १३३ प्रतिशतले बढेकोमा २०७२ देखि २०७७ मा वाणिज्य बैंकहरुको कर्जा १६७ प्रतिशतले बढेको थियो ।

तरलता अभाव लगभग हरेक वर्ष बल्झिने गरेको र यसको लागि सरकारले ३ वटा काम गर्नुपर्ने सुझाव अध्ययनमा दिइएको छ ।

‘समयमा पूँजीगत खर्च गर्नुपर्ने छ, स्थानीय निकायहरुलाई निकासा भएको रकम सबै स्थानीय निकायमा खोलिएका बैंक तथा वित्तीय संस्थामा राख्ने,उर्जामा जस्तो दीर्घकालीन परियोजनामा लगानी गरिएको कर्जा भुक्तानी लामो समयपछि मात्र शुरु हुने भएकाले यस्तो क्षेत्रमा गरिने लगानीलाई अब निर्देशित कर्जा लगानी (प्राथमिकता क्षेत्र) अन्र्तगत नराख्ने गरिएको छ,’ प्रतिवेदनमा दिएको सुझावमा भनिएको छ ।