तरलता अभावको चपेटामा सहकारी, महासंघले बनायो १६ बुँदे रणनीति

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा भएको देखिएको तरलता अभावको चपेटामा सहकारी क्षेत्र पनि पर्न थालेका छन् ।

तरलता अभाव चुलिँदै जाँदा सहकारी संस्थाहरुले पनि कर्जा प्रवाह घटाउन थालेका छन् । अहिले सहकारी संस्थाहरुले अतिआवश्यक पर्नेलाई मात्रै कर्जा दिएर अतिजरुरी बाहेकका खर्च कटौती गर्न थालेका छन् ।

संस्थाहरुमा तरलता अभाव देखिन थालेपछि राष्ट्रिय सहकारी महासंघले सरोकारवाला निकायसँग छलफल गरेर अल्पकालिन, मध्यकालिन र दीर्धकालिन गरी १६ बुँदे रणनीति बनाएको छ ।

तरलता अभाव देखिन थालेको भन्दै महासंघले राष्ट्रिय सहकारी बैंक, नेपाल वचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, केन्द्रीय कृषि सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ एवं उपत्यकास्थित जिल्लास्तरीय सहकारी संघसँग छलफल गरेर १६ बुँदे रणनीति बनाएको छ ।

महासंघले सबै निकायसँग छलफल गरेर बचत बढाउने, बचत बढाउन हाल देखिएको अधिक ऋणको माग र लगानीकाबीच सन्तुलन ल्याउने विषयमा छलफल गरेको छ ।

अहिलेको अवस्थामा सहकारी संघ/संस्थाले कुल बचतको अनुपातमा कम्तीमा १५ प्रतिशत तरलताको सुनिश्चित गर्ने र १५ प्रतिशत तरलता कायम गर्दा तुरुन्त नगदमा परिवर्तन गर्न सकिने तर्फ समेत ध्यान दिने सहमति भएको छ । अहिलेको तरलता संकटको अवस्था १५ प्रतिशतभन्दा न्यून तरलता भएमा आवश्यक कार्यको लागि मात्र कर्जा लगानी गर्ने सहमित भएको छ ।

तरलता सम्बन्धी जोखिम न्यूनीकरण गर्न संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति तथा दायित्वलाई भुक्तानी अवधिको आधारमा विभिन्न परिपक्व अवधिमा वर्गीकरण गर्ने, अर्थतन्त्रमा तरलता संकट परेको बेला बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले समेत रकमको भुक्तान गर्न बिलम्ब गर्नसक्ने भएकोले ठूलो रकमको भुक्तानी गर्नु पुर्व सदस्यलाई अग्रिमरुपमा संस्थालाई जानकारी गराउने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने सहमति भएको छ । सोही अनुसार महासंघले सबैलाई निर्देशनसमेत दिएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाले सदस्यको निक्षेप स्वीकार गर्ने मात्र नभई बचत निक्षेपको सुरक्षण सम्बन्धी जिम्मेवारीसमेत रहने हुँदा निक्षेप फिर्ताको सुनिश्चिततालाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ ।

सहकारी संघसंस्थाले ब्याजदर तय गर्दा बाह्य अर्थतन्त्रको अवस्था, प्रक्षेपित लाभ-लागत, सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर, नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रदान गरेको निर्देशन लगायतलाई समेत विश्लेषण गरेर तय गर्ने व्यवस्था मिलाउने र अल्पकालीन लक्ष्य प्राप्तिका लागि गरिएको ब्याजदर वृद्धिले दीर्घकालीन जोखिम निम्त्याउन सक्नेतर्फ सचेत रहन महासंघले सबैलाई आग्रह गरेको छ ।

सहकारी अभियानको सञ्जालमार्फत् कारोबारलाई प्राथमिकतामा राखी केन्द्रीकृत जोखिम व्यवस्थापनतर्फ ध्यान दिँदै सहकारी संस्थाहरुले आफ्नो रकम सहकारी बैंक तथा संघहरुमा राख्नेतर्फ ध्यान दिने, संस्थामा सदस्यता एवं बचत वृद्धिका लागि सदस्यहरुसँग निरन्तर छलफल÷ भेटघाट र वचत शिक्षा प्रदान गर्न निर्देशन दिएको छ ।

वित्तिय श्रोत संकलन गर्दा केन्द्रीकृत जोखिमलाई न्यून राख्न एबम ठुला र संभाव्य बचतकर्ताहरुसंग सम्पर्क गरी बचतका लागि प्रोत्साहन गर्ने तथा बचतमा विविधिकरण गर्ने सहमति भएको छ ।

तरलतास्तर दैनिकरुपमा परीक्षण गरी रकम बाहिरिनुको कारण विश्लेषण गरी तरलता योजना बनाई लागू गर्ने, भाखा नाघेका ऋणहरु असुलीलाई पर्याप्त ध्यान दिने, अतिजरुरी बाहेकका अन्य खर्चहरु नगर्ने, फिर्ता हुने बचतको संभावित लगानी क्षेत्रको पहिचान गर्ने, सहकारीहरुबीच सहकार्य र ऐक्वद्धताको भावमा सम्वन्धित संघहरुले आवद्ध संघसंस्थाहरुसँग निरन्तर संवाद र समन्वय गरीरहने सहमित भएको छ ।

तरलता अभावको समयमा यसको समाधानको लागि महासंघको मध्यमकालिन रणनितिमा नियमित श्रोतमा आधारित बचत जस्तैः नियमित बचत, क्रमिक बचत, विप्रेषणमा आधारित बचत संकलनमा संस्थाहरुले जोड दिने र संस्थाले तरलतामा चाप परेको समयमा आवश्यक कोष जुटाउन कन्टिजेन्सी फण्ड प्लान तर्जुमा गर्नेरहेको छ ।

यस्तै दिर्घकालिन रणनितिमा संस्थामा तरलताको समग्र व्यवस्थापनका लागि आवश्यकताअनुसार सम्पत्ति–दायित्व उप–समिति जस्ता विशिष्ट संरचना कायम गर्ने व्यवस्था मिलाउने र संस्थाको तरलता स्थितिको पुनरावलोकन गर्न यस्तो समितिको बैठक नियमित अन्तरालमा बसी तरलता जोखिम ग्राह्य सीमाभित्र रहने गरी आवश्यक उपायहरुको अवलम्बन गर्ने रहेको छ ।

महासंघका अनुसार सहकारीहरुबीच निरन्तर संवाद र समन्वयको अभावले बजारको माग र आवश्यकता अनुसार सहकारी संघ संस्थाहरुका न्यूनतम व्यवसायिक रणनीतिहरुमा एकरुपता नहुँदा तथा वित्तिय औजारहरुको सही प्रयोग नहुँदा सहकारीहरुका व्यवसायिक गतिविधिहरु परस्परमा प्रतिस्प्रर्धीजस्तो देखीई जोखीम बढ्नुका साथै कारोबारमा गिरावट आउन सक्ने भएको छ ।