कुलमानको प्रयासपछि उद्योगहरुमा जोडियो थप ६० मेगावाट बिजुली

काठमाडौं । लामो समयदेखि बिजुली माग गर्दै आएको चिनियाँ लगानीको होङ्सीले गत कात्तिक २८ गतदेखि ३० मेगावाट बराबरको विद्युत् पायो ।

यस्तै चिनियाँ लगानीकै हुवासिन सिमेन्ट उद्योगले सोमबारदेखि २० मेगावाट बिजुली जोड्न सफल भएको छ । भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा रहेका उद्योगमा पनि थप १० मेगावाट बराबरको बिजुली थप भएको छ ।

यो विवरणबाट के देखिन्छ भने क्रमशः उद्योगहरुले क्रमशः थप बिजुली पाउन थालेको देखिन्छ । प्रसारण लाइन तथा अन्य भौतिक पूर्वाधार हुने हो भने देशभित्रै तत्काल नै थप ५०० मेगावाट बराबरको बिजुली खपत हुन सक्छ । त्यसका लागि नेपाल विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबीचमा सहकार्य र समन्वय हुनु जरुरी छ ।

प्राधिकरण एक्लैको प्रयासका आधारमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष औद्योगिक करिडोरमा थप दैनिक ५० लाख युनिट बढी बिजुली खपत बढेको छ । गत वर्ष औसतमा २५ लाख युनिट बराबरको बिजुली खपत हुने गरेकामा यस वर्ष झण्डै ७५ लाख युनिट बराबरको खपत भएको छ ।

यो आफैमा महत्वपूर्ण सुधार हो । प्रसारण लाइन र सवस्टेशन हुने हो भने औद्योगिक करिडोरमा थप बिजुली खपत हुन जान्छ । अब हेरौ बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरमा । सो करिडोरमा सञ्चालित उद्योगहरुलाई तत्काल २०० मेगावाटसम्म थप विद्युत दिन सक्ने देखिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

विवरण अनुसार अशोक स्टीललाई थप २०.५ मेगावाटको लोड स्वीकृत भएको छ । उद्योगले हाल १६ एमभीए क्षमताको ट्रान्सफर्मर राखेकोले सोही क्षमता अनुसार विद्युत दिन सकिने छ । ट्रान्सफर्मर थप गरेपछि उद्योगले मागेजति विद्युत दिन सकिने अवस्थाको सिर्जना भएको हो ।

जगदम्बा स्टीलले ३० मेगावाट थप माग गरेको छ । उद्योगलाई दुई महिनाभित्रमा विद्युत आपूर्ति दिन सकिने छ । जगदम्बा इन्टरप्राइजेजको ३० मेगावाटका लागि कनेक्सन सम्झौता गर्न लागिएको छ । सम्झौता भएपछि उद्योगलाई विद्युत उपलब्ध गराइने छ ।

हिमाल आइरनलाई १३२ केभी लाइनबाट विद्युत आपूर्ति लिने गरी ३० मेगावाट लोड स्वीकृत भइसकेको छ । उद्योगले आफ्नोतर्फ लाइन बनाएपछि परवानीपुर सबस्टेशनबाट तत्काल विद्युत दिन सकिने छ । नारायणी इस्पातलाई २०.५ मेगावाट विद्युत आपूर्तिका लागि ग्रिड प्रभाव अध्ययन (जिआइएस) भइरहेको छ ।

बाराको सियरामा निर्माण हुन लागेको विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)लाई तत्काल विद्युत दिन सकिने छ । सेजमा आगामी दिनमा खुल्ने उद्योगहरुलाई लक्षित गरी लाइन विस्तार तथा सबस्टेशन निर्माण गर्न लागिएको छ ।

यी सुखद समाचार पछिल्ला दिनमा आएका हुन् । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ लगातार बिजुली खपत बढाउने उद्देश्यका साथ औद्योगिक करिडोरमा पुगिरहेका छन् । गत कात्तिकमा उनी भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा पुगेका थिए । उद्योगी व्यवसायीलाई बिजुलीको खपत बढाउन र क्षमता विस्तार गर्न उनले आग्रह गरिरहेका छन् ।

कोरोनाका कारण लामो समयसम्म सुस्ताएका व्यवसायी पनि उद्योग परिसरमा नै कुलमान पुगेर थप बिजुली दिन तयार रहेको बताएपछि उत्साहित भएका छन् । भैरहवा औद्योगिक करिडोरमा झण्डै १० मेगावाट बराबरको माग बढीसकेको छ । यस्तै, केही समयभित्रै थप बिजुलीको माग बढ्ने अवस्था आएको छ ।

पञ्चकन्या समूहको एक उद्योगलाई त उनले ठाँउको ठाँउ थप लोड स्वीकृत गरिदिएका थिए । त्यस्तै, गत शनिबार उनी बारा पर्साको औैद्योगिक करिडोरमा पुगे । विरगञ्जका व्यवसायी एवम् उद्योगीसँग छलफल गरे । छलफलका क्रममा उद्योगीको माग अनुसार बिजुली दिने वाचा गरेर आएका छन् ।

कार्यकारी निर्देशिक घिसिङले वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघ र जीतपुर नगर उद्योग वाणिज्य संघका पदाधिकारीसँग छुट्टाछुट्टै अन्तरक्रिया गरेका थिए । सञ्चालमा रहेका सबस्टेशन र उद्योगहरुको भ्रमण गरेपछि कार्यकारी निर्देशक घिसिङले उद्योगहरुलाई अहिलेकै पूर्वाधारबाट २ सय मेगावाटसम्म थप विद्युत दिन सकिने देखिएको बताएका थिए ।

बारा–पर्सा औद्योगिक करिडोरलाई लक्षित गरी आगामी ५ वर्षभित्रमा २ हजार मेगावाटसम्म विद्युत खपत हुने गरी पूर्वाधार संरचनाको विस्तार गर्न लागिएको जानकारी समेत उनले दिए ।

‘यस वर्षको वर्खामा मुलुकभित्र उत्पादित विद्युत खपत गर्न नसकी झण्डै ८०० मेगावाट खेर गयो, यसको मूल्य करिब ५ अर्ब रुपैयाँ हो, यस्तो अवस्था आउनु नेपालसँग विद्युत छ भन्ने अवसर पनि हो, अब वार्षिक रुपमा करिब १ हजार मेगावाट प्रणालीमा थपिंदै छ’, उनले विरगञ्जका उद्योगीसँग भनेका थिए ।

‘विद्युत खपत बढाउन तत्काल गर्न सकिने काम, त्यसपछि १ वर्ष, २ वर्ष, ५ वर्ष र १० वर्षभित्रमा आउने मागलाई पूरा गर्ने गरी पूर्वाधार संरचना बनाउन लागेका छौं ’ उनले उद्योगीलाई कार्ययोजनासहितको अवधारणा सुनाएका थिए ।

उद्योगलाई भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत दिन पूर्वाधार संरचनाको निर्माण तथा जनचेतनामा अधिकतम प्रयास गरिएको उल्लेख गर्दै कार्यकारी निर्देशक घिसिङले अहिले चालिएका कदमको नतिजा अव देखिन थाल्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा उद्योगी व्यवसायीहरुले विद्युत महसुल महंगो भएकोले सस्तो बनाउन, कम भोल्टेज तथा ट्रिपिङलगायतको समस्या समाधान गरी विद्युत आपूर्ति सुधार गर्न, प्रसारण तथा वितरण प्रणालीको विस्तारमा लगानी बढाउन माग गरेका थिए ।

होङ्सीले दिएको सकारात्मक सन्देश

यस्तै, होङ्सीमा बिजुली जोड्ने विषय आम रुपमा हेर्दा सामान्य विषय हो । तर, लामो प्रतिक्षापछि बिजुली प्राप्त गर्दा त्यसले समग्र रुपमा अर्थतन्त्रमा नै प्रभाव पार्छ । डिलेज प्लान्टबाट उद्योग चलाउँदा पर्ने आर्थिक प्रभाव उत्तिकै थियो भने अर्कोतिर बिजुली खेर गइरहेको अवस्था पनि थियो ।

एउटा उद्योगमा बिजुली जोडिदा मुलुकमा झण्डै २ अर्ब बराबरको आर्थिक मुनाफा हुने हिसाब पनि देखिएको छ । नेपाली र चिनियाँ लगानीकर्ताको साझेदारीमा सञ्चालन भई २०७५ जेठबाट उत्पादन शुरु गरेको करिब उद्योगमा साढे तीन वर्षपछि राष्ट्रिय प्रसारणको विद्युत् पुगेको हो ।

प्राधिकरणले बर्दघाटमा रहेको सबस्टेशनबाट बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइनमार्फत उद्योगमा शनिबारबाट प्राधिकरणले विद्युत आपूर्ति दिएको छ । वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग, स्थानीयको अवरोधजस्ता धेरै समस्या कारण प्रसारण लाइनको निर्माण अझै नसकिएता पनि वैकल्पिक व्यवस्था गरी उद्योगलाई विद्युत दिइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको भनाइ थियो ।

उद्योगका लागि निर्माण भइरहेको बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी प्रसारण लाइन आयोजनाको निर्माणमा केही ढिला हुने भएपछि वैकल्पिक व्यवस्था गरी बिजुली दिइएको थियो । थर्मल प्लान्टबाट उत्पादित बिजुलीमा निर्भर रहेको उद्योगलाई उत्पादन क्षमता थप गर्न लागेको उद्योगलाई थप ५० मेगावाट विद्युत चाहिएको छ ।

विद्युत् लाइन पुग्न नसक्दा उद्योगले १.४ मेगावाटका १४ वटा डिजेल जेनेरेटरमार्फत विद्युत आपूर्ति गरिरहेको थियो । यसका लागि दैनिक रुपमा ६० हजार लिटर डिजेल खपत गर्दै आएको उद्योगले जनाएको छ । सो उद्योगमा बिजुली जोडिएपछि डिजल किन्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य भएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सिमन्ट उद्योगसँग विद्युत् पुर्याउने योजना अनुसार बर्दघाट–सर्दी १३२ केभी २० किलोमिटर डबल सर्किट प्रसारण लाइन बनिरहेको छ ।

होङ्सीमा बिजुली जोडिएको विषयलाई लिएर उद्योगी व्यवसायीले पनि सकारात्मक रुपमा प्राधिकरणको प्रसंशा गरेका थिए । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)को वार्षिकोत्सवको अवसरमा उद्योगी तथा व्यवसायीले बिजुली खपतको युग शुरु भएको बताएका थिए । त्यसमध्ये इपानका उपाध्यक्ष आषिश गर्गले त देशभित्रै बिजुली खपत शुरु भएको भन्दै थप विस्तारित संरचना निर्माण गर्नुपर्ने बताएका थिए ।

क्षमता विस्तारले पारेको प्रभाव

प्राधिकरणले यसअघि १३२ केभी क्षमताको प्रसारण लाइनलाई वितरण लाइनका रुपमा मानेको थिएन । केही समय पहिलेदेखि उसले उक्त क्षमताका प्रसारण लाइनलाई पनि वितरण लाइनका रुपमा मानेको छ । २२० केभी र ४०० केभी क्षमताका प्रसारण लाइनको निर्माण धमाधम अगाडि बढेकाले १३२ केभी क्षमताका लाइनलाई वितरण लाइनमा रुपान्तरण गरिएको छ ।

तुलनात्मक रुपमा ११, ३३ र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनबाट बिजुली लिँदा महंगो शुल्क तिर्नुपर्छ । चुहावट हुने समस्या पनि उत्तिकै रहन्छ । उच्च क्षमताको लाइनबाट बिजुली लिँदा महशुल पनि कम पर्न जान्छ । त्यसबाट चुहावट लगायतका अन्य समस्या पनि कम हुन्छ ।

प्राधिकरणलको सो घोषणासँगैको कार्यान्वयनले पनि सकारात्मक प्रभाव परेको छ । व्यवसायीले गुणस्तरीय बिजुली पाएका छन् । प्राधिकरणको आम्दानीमा समेत वृद्धि भएको छ । मंसिर १ गतेदेखि लागू भएको नयाँ महशुल दरमा पनि उद्योगीलाई लाग्दै आएको डिमाण्ड शुल्क घटेको छ ।