चरिकोट-मुडे सडक बिस्तार ६ वर्षसम्म अलपत्र, व्यवसायीका कारणले स्थानीयले सास्ती भोगे

काठमाडौं । लामोसाँघु-जिरी सडक खण्डमा पर्ने मुडे-चरिकोट खण्ड बिस्तार शुरु भएकोे ६ वर्ष बित्दासमेत अलपत्र अवस्थामा छ । यो आयोजनाको ठेक्का २ वर्षमा काम सक्ने गरीे ठेकेदार कम्पनीले जिम्मा लिएको थियो ।

६ वर्षमा ५ किलोमिटर कालोपत्रे भएको सडक हाल उस्तै भएको छ । निर्माण व्यवसायीले कमसल काम गरेका कारण कालोपत्रे बिग्रिएको आयोजनाको दाबी छ । ग्राभेल भएको सडक पनि पानीले बगाएर उस्तै बनाएको छ ।

तर, निर्माण व्यवसायी र सरोकारवालाहरुले समयमै काम सम्पन्न नगर्दा आम नागरिकले सास्ती खेप्नुपरेको देखिन्छ । बेमौसमी वर्षाका कारण यो सडक झन जीणर् बनेको स्थानीयहरुको भनाइ छ । हाल यो आयोजनाको काम ठप्प जस्तै भएको छ ।

निर्माण व्यवसायीले आयोजनाको म्याद ३ पटकसम्म थप गरे पनि काम भने अघि बढ्न सकेन । सरकारले न निर्माण व्यवसायीलाई काम लगाउनै सक्यो न ठेक्का अर्को कम्पनीलाई नै दिन सक्यो ।

हाल नेपालमा विकास निर्माणका काममा ढिलाइ हुनुमा ७० प्रतिशत निर्माण व्यवसायीको लापरवाही र ३० प्रतिशत सरकारी तवरबाट भएको पाइन्छ । नेपालमा रहेका अधिकांश सडकको काम नसकिँदा घाम लाग्दा धुलाम्मे र पानी पर्दा हिलाम्मे सडकका कारण हैरानी खेप्नुपरेको गुनासो आम नागरिकले गर्दै आएका छन् ।

समयमा काम नहुँदा जिल्लाबासीले भागेको पीडा
सडकको अवस्था दयनीय भएकै कारण अहिले राजधानीदेखि चरिकोटसम्मको ४ घण्टाको यात्रा गर्न ८ घण्टासम्म लाग्छ ।

विकास निर्माणको कामले गति लिन नसक्दा सडक दुरवस्थामै चलि रहेका छन् । यसैका कारण बिरामीलाई महँगो शुल्क तिरेर हेलिकोप्टर चार्टर गरी उपचारका लागि लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

मुडे-चरीकोट सडक खण्डमा निर्माण व्यवसायीले गरेको चरम लापरवाहीका कारण वर्षयाममा त सावारीसाधन हिलोमा फसेर घण्टौं जाम हुने गरेको छ । यस्तो परिस्थितिमा आम नागरिक भने आफ्नो दैनिक यात्रा गर्दा कठिनाई भोग्न बाध्य छन् । बिरामी बोकेका एम्बुलेन्ससमेत बाटोमा फसेर अलपत्र पर्ने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

अहिले यस सडकखण्डको काम समयमा नसकिँदा जिल्लाबाट सुत्केरी होस् अरु सिकिस्त भएका बिरामीलाई रिफर गरेर राजधानीको अस्पताल पठाउनुपर्यो भने सडक राम्रो नहुँदा हेलिकोप्टर चार्टर गर्नुपर्छ ।

सडककै कारण बस बिग्रेर हैरान भएको यातायात व्यवसायीको भनाइ छ । कोरोनाले थला पारेको व्यवसायमा सडक राम्रो नहुँदा खर्च धान्न सम्म मुस्किल भएको व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

निर्माण व्यवसायीको लापरवाही
सडक बिस्तार आयोजनाका लागि सरकारले २०७२ मै भारतीय निर्माण कम्पनी सकिल हैदर-शंकरमाली—सुनौलो खिम्ती जेभीलाई ७९ करोड रुपैयाँमा सडक बिस्तारको जिम्मा दिएको थियो । यो सडक आयोजनाको काम त्यही वर्षबाट शुरु भएको थियो ।

शुरुमा कामले तीव्रता पायो तर केही वर्षपछि ठेकेदार नै हराउन थालेको सडक डिभिजन कार्यालय चरिकोट दोलखाका प्रमुख विजयकुमार महतोले बताए ।

नेपाली प्रतिनिधि काम नगरी बेपत्ता भएपछि भारतीय कम्पनी सकिल हैदरले पनि काम आफैं आएर निर्माणको काम सक्ने चासो देखाएन । यस कम्पनीलाई आयोजनाले पटक-पटक ताकेता गर्दै काम गर्न कोशिस गरिरहेको र बेला बेलामा हराउने गरेको महतोको भनाइ छ ।

प्रमुख महतोका अनुसार ठेक्कामा सकिल हैदरको ५१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको छ । ३० किलोमिटर सडकको काम २०७२ देखि शुरु भएको हो । चेक बाउन्सको मुद्दामा परेका शंकरमालीका सञ्चालक दीपक सापकोटा सम्पर्कविहीन भएको महतोले बताए ।

‘सोही निर्माण सेवाका अन्य सञ्चालकलाई झिकाएर लामासाँघु-जिरी सडक सुधार आयोजनाले ६ महिना यता काम गराउन थालेको थियो,’ महतोले भने, ‘अहिले केही ठाउँमा हिउँदमा हालेको ग्राभेल वर्षा लाग्दा पानीले जस्ताको त्यस्तै बनाएको छ । ५ किलोमिटर कालोपत्र भए पनि कमसल काम गरेर निर्माण कम्पनी अहिले बेपत्ता छ ।’

राजनीतिक आड/पहुँचमा ३ पटक म्याद थपियो
अहिले यो सडक विस्तारको जिम्मा लिएको आयाजनाले ठेक्का तोडेर नयाँ ठेक्का लगाउनसमेत सकेको छैन । यो आयोजनाको ठेक्का पाएको निर्माण कम्पनीले आफ्नो काम गर्ने म्याद सकिएको ४ वर्षमा राजनीतिक आडमा रहेर ३ पटक म्याद थपि सकेको आयोजनाले बताएको छ ।

३ पटक थपिएको म्याद पनि सकिन लाग्दा समेत ठेकेदार कम्पनी बेपत्ता रहेको आयोजना प्रमुख कृष्ण पन्तले बताए । पन्तले निर्माण कम्पनीलाई सम्पर्क गरी काम सक्ने कार्ययोजना माग गरेको पनि क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

जिल्लाको पर्यटन क्षेत्र प्रभावित
उक्त सडकका कारण जिल्लाको पर्यटन क्षेत्र पनि प्रभावित बनेको छ । यो जिल्लाको पर्यटकहरुको आर्कषक स्थल भनेको कालिञ्चोक मन्दिर हो । यहाँ दैनिक आन्तरिक र बाह्य गरी ४ हजारको हाराहारीमा घुम्न आउने गरेकामा हाल सडककै कारण पर्यटक आउन छाडेको होटल व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।

अहिले आन्तरिक पर्यटक समेत सडकको अवस्था सम्झेर जान मान्दैनन् । दशैंपछि जिल्लामा आन्तरिक पर्यटकको चहलपहल हुने बेला हो । साना सवारी लिएर आउनेले सडकको अवस्थाका बारेमा पहिला नै जानकारी लिने गरेको होटल व्यवसायीहरु बताउँछन् ।

होटल व्यवसायीका अनुसार पर्यटकहरुले मुडे—चरिकोट सडकको अवस्था कस्तो छ भनेर सोध्ने गरेका छन् । सडकको अवस्था भनेपछि पर्यटकहरुले पछि बाटो राम्रो भएपछि घुम्न आउँला भन्ने गरेका छन् ।

ठेक्का तोडेमा समस्या आउने
भारतीय सहयोगमा बनिरहेको सडक भएकाले ठेक्का तोड्दा आर्थिक भार नेपाल सरकारलाई नै पर्ने भएकाले स्रोतको सुनिश्चितता गरेर मात्रै ठेक्का तोड्नुपर्ने पन्तले बताए ।

यदि ठेक्का तोडिने अवस्था आएमा सरकार आफ्नै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि सडक विभागसँग बजेटको अभाव छ । सरकारले यो आयोजनाका लागि फेरि नयाँ बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने जस्ता समस्याले आयोजना लम्बिन सक्ने महतोको भनाइ छ ।

यता आयोजनामा पर्ने २० किलोमिटर सडकको आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको पन्तले बताए । पहिलो खण्डको २५ किलोमिटर खाडीचौर-मुडेसम्मको सडक विस्तारको काम पनि आयोजनाले गरेको लगातारको दबाबपछि एक वर्षअघि पूरा भएको पन्तको भनाइ छ ।

ठेक्का तोडिदा ठेकेदार कम्पनी कानुनी प्रक्रियामा जाँदा झन झन्झटिलो हुने र यस आयोजनाको समय लम्बिने पन्तको भनाइ छ । नेपालमा विकास निर्माणका यस्तै ठूलाठूला आयोजनाहरु कानूनी प्रक्रियाकै कारण अलपत्रमा परेको धेरै आयोजनाहरु रहेका छन् ।

तर, नेपाल सरकारको खरिद ऐनअनुसार जाने हो भने आयोजनामा लाग्ने थप खर्च पहिला ठेक्काको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनीबाट असुलउपर गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । यस लागि पनि कानूनी प्रक्रिया एकदम लामो रहेको पन्तले बताए ।

अबको कार्य योजना
अब यो आयोजनाको कामले तीव्रता पाउने आयोजना प्रमुख पन्तले बताए । अहिले ठेकेदार कम्पनी आयोजनाको सम्पर्कमा आएको र कम्पनीले चैत मसान्त सम्ममा काम सक्ने गरी कार्य योजना आयोजनालाई बुझाएको प्रमुख पन्तले बताए ।

प्रमुख पन्त भन्छन, ‘ठेकेदारले चैत्रसम्म सडक विस्तारको काम सक्ने कार्ययोजना हामीलाई दिएको छ ।’

अहिले बजेटको स्रोत व्यवस्थापन भइसकेको छ । प्रत्येक १५ दिनमा उसले दिएको माइलस्टोन पूरा नगरे ठेक्का तोड्ने पनि पन्तको भनाइ छ ।

१ महिनादेखि २ महिनामा यसको कामले निकास पाउने पन्तको दाबी छ । ठेकेदारले भने अनुसार काम गरे चैत मसान्तसम्म काम सकिने पन्तको भनाइ छ । तर, भनेको समयमा काम नसकिने भएमा ठेक्का तोडिने पन्तले क्लिकमाण्डूलाई बताए ।

कति वटा काम फेरि गर्नुपर्ने भएकाले खर्च पनि थपिने देखिन्छ । यसो हुँदा आयोजनाको लागत बढ्ने पन्तको भनाइ छ । बढेको लागत भने ठेकेदार कम्पनीले व्यहोरेर काम गर्नुपर्ने पन्तले बताए ।