लाइफलाइन भनिएको कालिगण्डकी करिडोरको काम ११ वर्षमा २८% मात्रै

काठमाडौं । लाइफलाइन भनिएको कालिगण्डी करिडोरको काम हालसम्म २८ प्रतिशत सकिएको छ । दुई वटा छिमेकी मुलुक चीन र भारत जोड्ने राष्ट्रिय गौरवको आयोजना कालिगण्डकी करिडोरको काम ११ वर्षमा २८ प्रतिशत सकिएको हो ।

आठ वटा उत्तर दक्षिण कोरिडोरमध्ये कालिगण्डकी करिडोर सडकलाई नेपाल सरकारले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको सूचीमा राखेर प्राथमिकताका साथ निर्माण गरिरहेको छ ।

कालीगण्डकीको किनारैकिनार निर्माणाधीन करिडोरलाई सरकारले आर्थिक समृद्धिको ‘लाइफलाइन’ भन्दै राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा राखेको छ । गरिबी निवारण, दिगो आर्थिक विकास र विकेन्द्रिकरणमा सहयोग पुर्याउने अवधारणाअनुसार २०६६ देखि निर्माण कार्य शुरु भएको थियो । यस करिडोरमा नेपाली सेना र सडक विभागले ट्रयाक खोल्ने काम गरिरहेका छन् ।

यस आयोजनाले ६ वटा जिल्लाको काम हेर्दै आएको छ । त्यसमा नवलपरासी, पाल्पा, गुल्मी, स्याङजा, बाग्लुङ र पर्वत रहेका छन् ।

योजनाका लागि भनेर सरकारले २० अर्ब २२ करोड छुट्टाएको थियो । हालसम्मको समष्टिगत प्रगति हेर्दा भौतिक रुपमा २८ प्रतिशत मात्र काम सकिएको प्रगति विवरणमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै वित्तीय रुपमा भने ५ अर्ब ५६ करोड सकिएको छ ।

त्यस्तै यस सडकमा बन्नुपर्ने ३२ वटा पुलमध्ये १६ वटा पुलहरुको निर्माण कार्य पनि सम्मन्न भएको आयोजनाका इन्जिनियर राजिव मानन्धरको भनाइ छ । अरु बाँकी पुलहरु निर्माणाधिन चरणमा रहेका छन् ।

यस खण्डमा २५ देखि ३० वटा ठेक्का निकालेर कामहरु भइरहेको पनि मानन्धरले बताए । यसै खण्डको माथि तिरपर्ने ७० किलोमिटरको ठेक्का लगाउनै अझै बाँकी रहेको आयोजनाले बताएको छ ।

बेनी-जोमसोम-कोरोला सडक खण्ड
उत्तरी क्षेत्रमा पर्ने बेनी-जोमसोम-कोरोला सडक खण्डमा आयोजनाले लिएको लक्ष्य भनेको १९९ किलोमिटर ट्रयाक खोल्ने र सडकको स्तरोन्नति गर्ने रहेको छ । यस आयोजनाका लागि २०७३ देखि २०८० सम्म सक्नुपर्ने सरकारी सम्झौता भएको हो ।

कम्तीमा ७ वर्षको समय सीमा यस खण्डको आयोजनालाई छुट्याइएको पनि विभागले जानकारी दिएको छ । आयोजनाको लागत भने ६ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यस खण्डको हालसम्मको समष्टिगत प्रगति प्रतिवेदन हेर्दा भौतिक रुपमा ७० प्रतिशत काम भइसकेको उल्लेख गरिएको छ । यसका लागि ४ अर्ब ५४ करोड खर्च भइसकेको छ ।

यस आयोजनामा भने कुल १९९ किलोमिटरमध्यको सम्पूर्ण ट्रयाक खुलेको विभागले जनाएको छ । नयाँ ट्रयाक खुलेको सडकमा हालसम्म १६० किलोमिटर ग्राभेलको काम सम्पन्न भएको पनि आयोजनाले बताएको छ । ग्राभेल भएको सडकमध्ये १० किलोमिटर सडक कालोपत्रे गरिएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक शिवप्रसाद नेपालका अनुसार कोरोना महामारीका कारण भनेको जति प्रगति हासिल गर्न नसकिएको हो । ‘यसपालि अत्यधिक बर्षा र मनसुन पछाडि धकेलिनुले गर्दा कालिगण्डकी करिडोर सडक निर्माणको काम अगाडि बढ्न नसकेको हो,’ नेपालले भने ।

त्रिदेशीय सम्बन्ध सुदृढ बनाउन मद्दत
करिडोर निर्माणपछि छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतबीचमा आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउन मद्दत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । नेपालको दक्षिण सीमा भारतको सुनौलीदेखि र उत्तरी सीमा चीनको कोरलालाई जोड्ने सबैभन्दा छोटो मार्गका रूपमा कालीगण्डकी करिडोरलाई लिइएको छ ।

करिब चार सय ३५ किलोमिटरको कालीगण्डकी करिडोर नेपालको आर्थिक सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हुने ठानिएको नेपालको बताए । २०३९ सालदेखि ट्रयाक खोल्न थालिए पनि लामो समय यतिकै अल्झिएको करिडोरको यस खण्डको काम करिब ५० करोड रुपैयाँ खर्चेर नेपाली सेनाले गरेको हो ।

करिडोरले दिने आर्थिक सामाजिक फाइदा
निर्माण पूरा भए कालीगण्डकी करिडोरले दुई प्रदेशका १० जिल्लाका २० लाख बढी जनसंख्यालाई सिधा सडक सञ्जालमा जोड्नेछ । करिडोरले यी क्षेत्रको कृषिजन्य उत्पादन, पर्यटन विकास, विद्युत् उत्पादनमा समेत ठूलो सहयोग पुर्र्याउने स्थानीय बासिन्दाहरुले बताएका छन् । यसले धार्मिक तथा सांस्कृतिक पर्यटन क्षेत्रको प्रचारप्रसारमा पनि योगदान पुग्ने उनीहरुको भनाइ छ ।

करिडोर अन्तर्गत त्रिवेणीधाम, देवघाटधाम, केलादीधाम, राम्दीघाट, रानीघाट, रुद्रवेणी, सेतीवेणी, पूर्तिघाट, ज्यामिरेघाट, पाल्पा भैरवस्थान, बागलुङ कालिका, गलेश्वरधाम, कागबेनी, मुक्तिनाथ, दामोदर कुण्ड जस्ता महत्वरपूर्ण तीर्थस्थल पर्दछन् । कोरलाबाट दुई सय ५७ किमि पार गरेपछि कैलाश मानसरोवर पुगिने भएकाले यो मार्ग धार्मिक पर्यटनका लागि उत्तम छ ।

उत्तर–दक्षिण छोटो मार्ग यो करिडोर निर्माण भएपछि सबै पर्यटकले यही मार्ग नै प्रयोग गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । विशेष गरी धार्मिक पर्यटकका लागि यो मार्ग उपयुक्त मार्ग बन्न सक्छ ।

कालीगण्डकीको स्नानपछि यहाँ रहेका धार्मिक स्थल पर्यटकले एकै दिनमा भ्रमण गर्न सक्नेछन् । लुम्बिनी आएका पर्यटकलाई मुक्तिनाथ लैजान र मुक्तिनाथमा आएकालाई लुम्बिनी पुर्र्याउन यो मार्ग उपयुक्त विकल्प हो । हिन्दु र बौद्ध धर्मावलम्बीले यो मार्गको प्रचुर उपयोग गर्न सक्ने सम्भावना रहेको आयोजनाले बताएको छ ।