५ वर्षमा १० अर्ब डलर लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक



काठमाडौं । पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्यसहित तयार भएको लगानी बोर्डको रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको छ ।

प्रधानमन्त्री एवं लगानी बोर्डका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले लगानी बोर्डको दशौं वार्षिकोत्सवको अवसरमा बुधबार आयोजित विशेष कार्यक्रममा पाँच वर्षे व्यावसायिक योजना (२०७८–८२) सहितको उक्त रणनीतिक योजना सार्वजनिक भएको हो ।

रणनीतिक योजनाले पाँच वर्षमा १० अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको लगानी स्वीकृत गर्ने लक्ष्य राखेको छ । त्यस्तै ६ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको सार्वजनिक–निजी साझेदारीका परियोजनाको व्यवस्थापन गर्ने, कम्तीमा १ लाख रोजगारी सृजना गर्न सहयोग पुर्याउने, प्रभावकारी लगानी प्रवर्द्धनद्वारा लगानीको वातावरण सुधार गर्न योगदान पुर्याउने तथा लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक–निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने पाँचवटा मूल लक्ष्य लिएको छ ।

उक्त रणनीतिक योजनामा परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास, तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारी गरी चार खम्बे योजना सहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक लगानी गन्तव्य बनाउने सोच लिइएको छ ।

२०६८ सालमा स्थापना भएको लगानी बोर्डले ‘लगानी बोर्डको १० वर्षः आर्थिक समृद्धिका लागि साझेदारी’ मूल नाराकासाथ दशौं वर्षिकोत्सव मनाएको हो ।

कार्यक्रममा लगानी बोर्डको कार्यालयले तयार गरेको ‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट गाइड–२०२१’ तथा कफी टेबल बुक’ समेत सार्वजनिक गरिएको छ ।

वार्षिकोत्सव कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री देउवाले सन् २०३० सम्ममा नेपाल मध्यम आय भएको मुलुकको रुपमा स्तरोन्नति हुँदै दिगो विकास लक्ष्यहरु हासिल गर्ने योजना सहित अगाडि बढेकोले यसका लागि पूर्वाधारमा उल्लेख्य लगानी आवश्यक रहेको बताए ।

दिगो विकासका लक्ष्यहरु हासिल गर्नका लागि कुल वार्षिक औषत ५ खर्ब ५८ अर्ब अपुग हुने देखिन्छ ।

‘कोरोनाको महामारीको कारण विभिन्न देशहरु आफै लगानी भित्र्याउने प्रयास गरिरहेको अवस्थामा हामीले लगानी आकर्षित गर्ने काम सजिलो छैन । तैपनि हामी निकै आशावादी छौं,’ प्रधानमन्त्री देउवाले भने ।

देउवाले निजी लगानी प्रोत्साहनका लागि विभिन्न कानूनी प्रबन्ध गरी लागू गर्न सरकार प्रतिवद्ध रहेको बताउँदै कोभिड महामारी भन्दा अघि लगातार तीन वर्षसम्म नेपालले ६ प्रतिशतभन्दा बढीको औषत आर्थिक वृद्धि हासिल गरेको सन्दर्भमा कोभिड महामारी पछि पनि यस्तै उल्लेखनीय वृद्धि हासिल गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गरे ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले देशमा निजी लगानीका लागि आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सरकारको प्रतिवद्धता व्यक्त गरे । नेपालमा आर्थिक समृद्धिका लागि आधार तयार भएको बताउँदै शर्माले आगामी १० वर्षमा सरकारले लिएका लक्ष्य र आकांक्षाहरु पूरा गर्नका लागि सार्वजनिक निजी साझेदारीमा जनताको सहभागिता समेत जोडेर ठूला पूर्वधार परियोजनामा लगानी वृद्धि गर्नुपर्नेमा बताए ।

लगानी भनेको केवल पैसामात्र नभइकन समय पनि भएकोले समयमा नै परियोजनाहरु कार्यान्वयन हुने वातावरण निर्माण गर्न पनि शर्माले निर्देशन दिए ।

लगानीका लागि तयार अवस्थामा रहेका परियोजनाहरु प्रस्तुत गरेर लगानीका प्रक्रियाहरु सरल र सहज बनाउनुपर्नेमा मन्त्री शर्माले जोड दिए । यसका लागि सरकारको अधिकारप्राप्त निकायका रुपमा रहेको लगानी बोर्डले थप तदारुकताका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै उनले भने, ‘‘लगानी बोर्ड आफै लगानीका उपयुक्त परियोजनासहित एक कदम अघि बढेर लगानीकर्ता समक्ष पुग्नुपर्छ ।’

त्यस्तै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्री पम्फा भुसालले दिगो विकास लक्ष्यले सबैका लागि सस्तो, विश्वासिलो, दिगो र आधुनिक ऊर्जाको सुनिश्चितता गरिने उल्लेख गरेको बताउँदै जलस्रोतको अधिकतम उपयोगबाट जति सक्दो छिटो देशमा ऊर्जा उत्पादनको सम्भावनालाई साकार पार्नुपर्ने बताइन ।

लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील भट्टले आर्थिक विकासका लागि पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानी महत्वपूर्ण रहेको बताए । ‘पूर्वाधार विकासलाई तीब्ररुपमा अगाडि बढाउन लगानी बोर्डले लगानीयोग्य परियोजनाहरुको सूची तयार गरेको छ । यसले लगानीकर्ताका लागि प्रतिफल र देशको आवश्यकता पुरा गर्ने सुनिश्चितता प्रदान गर्नेछ,’ भट्टले भने, ‘हामीले लगानी बोर्डलाई सार्वजनिक निजी साझेदारीको उत्कृष्टताको केन्द्रको रुपमा स्थापना गर्न मेहनत गरिरहेका छौं । जसले संघीय, प्रादेशिक तथा स्थानीय सरकारहरुलाई समेत आफ्नो विज्ञता प्रदान गर्नेछ ।’

उनले एक दशक लामो अनुभवबाट परियोजना विकास, कार्यान्वयन तथा लगानीकर्ताका लागि सहजीकरणमा लगानी बोर्ड बलियो हुँदै गएको विश्वास व्यक्त गरे ।


क्लिकमान्डु