समयमा बैठक बस्न नसकेको लगानी बोर्डमा प्रधानमन्त्रीदेखि अर्थमन्त्रीसम्मले दिए समृद्धिका गफ

काठमाडौं । लगानी बोर्डको कार्यालयले बुधबार आफ्नो स्थापनाको १०औं वर्ष मनाउँदैछ । स्थापनाको १० वर्षको अवधिमा प्राप्त उपलब्धी र आगामी कार्यदिशाको गम्भीर समीक्षामा बोर्ड लागिरहँदा विद्यमान ऐन र कानूनी व्यवस्थाको उल्लंघन भइरहेको विषयमा भने कसैले पनि हेक्का राखेको देखिँदैन ।

विषय हो, लगानी बोर्डको बैठक पछिल्लो २ वर्षदेखि कहिल्यै तोकिएको समयमा बस्न नसक्नु ।

सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन, २०७५ ले लगानी बोर्डको बैठक कम्तीमा हरेक २ महिनामा १ पटक र वर्षमा ६ पटक बस्नुपर्ने बाध्यकारी व्यवस्था गरेको छ । तर, ऐनको यो व्यवस्था प्रधानमन्त्री आफैं अध्यक्ष रहेको लगानी बोर्डले कहिल्यै पालना गर्दैन ।

अहिले बोर्डको ४८औं बैठक बस्नुपर्ने समय गुज्रिएको २ हप्ताभन्दा बढी भइसक्यो । तर बैठक बस्न सकेको छैन । कानूनले तोकेको समयमा बैठक नबस्ने बोर्डका अध्यक्ष प्रधानमन्त्री, उपाध्यक्ष अर्थमन्त्री र सदस्य उर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाईमन्त्रीले बुधबार आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहमा समृद्धिका चर्को भाषण गरे । र, मुलुकमा प्रशस्त लगानी भित्र्याएर समृद्धि हासिल गर्नका लागि बोर्ड एउटा जिम्मेवार निकायको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

बैठक नबस्दा रोकिन्छन् महत्वपूर्ण एजेन्डा
लगानी बोर्डको कार्यालयले गर्ने निर्णयहरु बोर्डबाट पारित हुनुपर्छ । तर बोर्ड बैठकनै नबसेपछि कार्यालयले तयार पारेका एजेन्डाहरु पनि रोकिँदै आएका छन् ।

करिब ६ महिना रोकिएर गत असार ८ गते लगानी बोर्डको ४७औं बैठक बस्यो । सार्वजनिक–निजी साझेदारी तथा लगानी ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार ४८औं बैठक भदौ ८ गतेभित्र बसिसक्नुपर्ने हो । तर ऐन उल्लंघन भइरहेको बारे बुधबारको बैठकमा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, उर्जामन्त्री र बोर्डका सीईओ सुशील भट्टले समेत केही बोलेनन् । बोर्ड बैठक किन बस्न सकेन भन्नेबारे खुलाउन उपयुक्त ठानेनन् ।

प्रधानमन्त्रीले अध्यक्षता गर्ने लगानी बोर्डको बैठक लामो समयदेखि बस्न नसक्दा सार्वजनिक–निजी साझेदारी मोडलका परियोजनासँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण एजेन्डाहरु त्यसै थन्किने गरेका छन् ।

निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन लागेको स्वीजरल्याण्डको कम्पनी जुरिच एयरपोर्ट इन्टरनेसनलको विषय, माथिल्लो कर्णालीमा जीएमआरले वित्तीय व्यवस्थापन गर्नुपर्ने विषय, अरुण ३ जलविद्युत् आयोजनाको मुआब्जा विवाद, काठमाडौं उपत्यकाको यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धी उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन, सिमरा सेज, माथिल्लो मर्स्याङ्दी २, वर्ल्ड बुद्धिस्ट एक्विजिसन पार्क निर्माणलगायतका आयोजनासँग सम्बन्धित विषयहरु बोर्डको बैठकबाट अझै टुंगिन सकेका छैनन् ।

लगानी बोर्डको बैठकलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले उपेक्षा गरेको केपी शर्मा ओलीको पालादेखि नै हो । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले पनि ओलीकै बाटो पछ्याएर बोर्डका कामलाई उपेक्षा गरेको देखिन्छ ।

ओली विभिन्न राजनीतिक कार्यक्रम, आयोजना उद्घाटन तथा शिलान्यासलगायतका सार्वजनिक कार्यक्रममा सहभागिता भइरहँदा पनि बोर्ड बैठक बस्नका लागि कोभिड १९ महामारीलाई कारण देखाउँदै आएका थिए ।

जसकारण पछिल्लो डेढ वर्ष बोर्डको बैठक जम्मा चारपटक मात्र बसेको छ । २०७६ माघ २२ गते बोर्डको ४३औं बैठक बसेको थियो । त्यसपछि करिब ५ महिनापछि २०७७ असारमा ४४औं बैठक बस्यो । बोर्डको ४५औं बोर्ड बैठक गतवर्ष कात्तिक र ४६औं बैठक गतवर्ष माघमा बसेको थियो ।