कुन मापदण्डका आधारमा २० युनिटसम्म निःशुल्क बिजुली दिँदैछ सरकार ?

काठमाडौं । सरकारले २० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेलाई छुट दिने घोषणा गरेको छ । निःशुल्क दिइएको कुनै पनि सामानको उपयोग प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्य तपाईं हाम्रै समाजमा नमीठो अतितका रुपमा व्याप्त छ ।

यही क्रममा सरकारले निःशुल्क बिजुलीको फण्डा सार्वजनिक गरेको छ ।

एक हिसाबले सरकारले राहत दिन खोज्नु राम्रै कुरा पनि हो । तर, जुन वर्ग तथा समूदायका लागि भनेर निःशुल्क दिन खोजिएको छ, त्यसले लक्षित समूदायको हित गर्छ वा गर्दैन भन्ने प्रश्न अहम् रहेको छ ।

गरिब जनताका लागि महशुल छुट दिने सरकारको योजना देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार झण्डै २० लाख ग्राहक त्यसबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुन्छन् । सामूदायिक तर्फका समेत जोड्दा झण्डै ५ लाख ग्राहकले पनि यो सुविधा पाउँछन् । यस आधारमा झण्डै २५ लाख ग्राहकले राहत पाउने अवस्था छ ।

दक्षिण एशायली देशहरुको तुलना गर्ने हो भने भुटानमा झण्डै १०० युनिट बराबरको बिजुली निःशुल्क दिने गरिएको छ । भुटानमा भारतीय लगानीकर्ता कम्पनीले विभिन्न आयोजना निर्माण गरिरहेकाले पनि निःशुल्क दिने अवस्था आएको छ । जनसंख्या पनि ७ लाख मात्रै रहेकाले पनि आफना नागरिकलाई राहत दिन उसलाई कुनै समस्या पर्दैन । नेपालमा हाल प्राधिकरणको विवरण अनुसार झण्डै ४८ लाख ग्राहक छन् । त्यसमध्ये ५० प्रतिशत ग्राहकले सरकारको सो योजनाबाट राहत पाउँछन् ।

त्यसमध्ये २० युनिट बिजुलीको महशुल तिर्न सक्ने ग्राहकको संख्या बढी छ । दूरदराजमा रहेका नागरिकले महशुल तिर्न नसकेपनि अधिकांश ग्राहकले महशुल तिनृ कुने समस्या देखिदैन । बरु महशुल कम गर्न सकिन्छ ।

प्राधिकरणले २०७७ साउनदेखि लागू गरेको महशुल अनुसार १० युनिटसम्म बिजुली प्रयोग गर्नेले मात्रै ३० रुपैयाँ तिरे हुने अवस्था छ । राहतको नाममा पुनः सरकारले थप १० युनिटसम्मको शुल्क नलाग्ने घोषणा गरेको छ । लोककल्याण्कारी राज्यको अवधारणा अगाडि सारिएको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री पम्फा भुसालको दावी छ ।

उनले बुधबार आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा बिजुलीको उत्पादन बढ्दै गएको, केही आयोजनाको लागत समेत उठिसकेकाले २० युनिटसम्म निःशुल्क दिने निर्णय जायज भएको बताइन् ।

प्राधिकरणका ग्राहकमध्ये अधिकांश ग्राहक घरायसी नै छन् । त्यसमा मध्यम वर्ग र उच्च वर्गको हिस्सा पनि छ । तर, प्राधिकरणको आम्दानीको मुख्य स्रोतलाई नै निःशुल्क बिजुली दिँदा प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा कस्तो प्रभाव पर्ला भन्ने बारेमा विचार विमर्श गरियो वा गरिएन वा त्यसको बारेमा सम्वद्ध पक्षसँग छलफल भयो वा भएन भन्ने प्रश्न अहमम रहेको छ ।

मन्त्री भुसालले समग्र पक्षको विश्लेषण गरेर यो निर्णय गरिएको दावी गरेकी छिन् । तर, प्राधिकरणको आर्थिक स्वास्थ्यमा पर्ने प्रभावका बारेमा खास अर्थमा विश्लेषण भए जस्तो देखिदैन । पछिल्ला दिनमा प्राधिकरणको नाफामा समेत संकुचन आएको छ । आव २०७६/७७ मा झण्डै ११ अर्ब नाफा कमाएको प्राधिकरणले आव २०७७÷७८ मा मात्रै ३ अर्ब ५० करोड बराबरको मात्रै नाफा हुने तथ्य सार्वजनिक गरेको छ ।

अर्कोतिर चुहावटका कारण झण्डै १ अर्ब ४० करोड बराबरको घाटा थपिएको छ । यस आधारमा हेर्दा, सरकारको निर्णय भोलि प्राधिकरणका लागि गलपासो नहोस् भन्नेमा विशेष ध्यान दिन जरुरी छ । देशभित्र बिजुलीको खपत बढाउनुपर्ने दायित्व छ । हरेक वर्ष जसो प्रणालीमा बिजुलीको मात्रा थपिदै गएको छ ।

केही दिनभित्रै माथिल्लो तामाकोशीको ४५६ मेगावाट बिजुली प्रणालीमा थप हुँदैछ । एकातिर प्राधिकरणले प्रसारण संरचना नबनाएका कारण औद्योगिक करिडोरमा माग अनुसारको बिजुली दिन सकिएको छैन । उद्योगीले झण्डै ८०० मेगावाट बिजुली माग गरेका छन् । त्यसमा झण्डै ५०० मेगावाट बिजुली तत्काल नै खपत हुने अवस्था छ ।

सरकारको राहत भनेपनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन नहुने, देख्दा, सुन्दा राम्रूो लागेपनि त्यसले पार्ने प्रभाव आफैमा सकारात्मक रहेको छैन । कुन आधारमा गरिब छान्ने र उनलाई राहत दिने भन्नेमा पनि स्पष्ट मापदण्ड छैन । सरकारले यसअघि शुरु गरेको गरिब परिचयपत्र पनि धनीहरुले लिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।

एउटा सामान्य मानिसले १०० रुपैयाँ बराबरको मोबाइल रिचार्ज कार्ड खरिद गर्न सक्छ । डेटा चलाउन सक्छ । फोन तथा अन्य सुविधा प्रयोग गर्न सक्छ । नेपालमा मोबाइल फोन नै चलाउन नसक्ने मानिसको संख्या असाध्यै न्युन छ । यस आधारमा पनि २० युनिटसम्मको बिजुलीको महशुल तिर्नै नसक्ने उपभोक्ता असाध्यै न्यून छन् ।

अघिल्लो साल लागू भएको १० युनिटको ३० रुपैयाँ बराबरको महशुललाई थप केही कम गर्न सकिन्थ्यो वा त्यसलाई २० युनिटसम्मको एउटा स्ल्याब राखेर ३० देखि ५० रुपैयाँसम्म महशुल तिर्ने गरी मापदण्ड पनि बनाउन सकिन्थ्यो । निःशुल्क भनेकै भरमा सबैलाई समान व्यवहार गर्ने विषयले सरकारी संस्था समस्यामा पर्ने र त्यसबाट अन्य विकृति आउनेतर्फ सरकारले ध्यान दिनु जरुरी छ ।