अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदान रकमसहित फिर्ता हुँदै आवद्ध संस्थाहरु

अदालतको अन्तरिम आदेशपछि सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदान रकमसहित फिर्ता हुँदै आवद्ध संस्थाहरु

काठमाडौं । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भइ योगदान शुरु गरेका कतिपय संस्थाहरुले आबद्धता फिर्ता गर्न थालेका छन् ।

सामाजिक सुरक्षा कोषमा स्वेच्छिक आबद्धताको माग गर्दै दायर भएको रिटको सुनुवाई गर्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेसँगै केही संस्थाहरुले कोषबाट बाहिरिन थालेका हुन् ।

अन्तरिम आदेशसँगै यसअघि कोषमा योगदान शुरु गरेका संस्थाका कर्मचारीले व्यवस्थापनलाई दवाब दिन थालेका हुन् ।

वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले गत असार दोस्रो साता नै कोषमा विद्यामान ऐन र कार्यविधिमा भएका असन्तुष्टी उल्लेख गर्दै सर्वोच्चका मुद्दा दायर गरेका थिए ।

उनीहरुको माग मुख्यतयः कोषको ऐन कानून बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा सुविधा कटौती नहुनु पर्ने र कोषमा आवद्धता बाध्यकारी नभएर स्वोच्छिक हुनुपर्ने थियो ।

जसमा सर्वोच्चले गत यही साउन १९ गते कोषलाई ४५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्न भन्दै मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म आवद्धतालाई स्वेच्छिक गर्न गरी अन्तरिम आदेश जारी गरिसकेको छ ।

सवोच्चले अन्तरिम आदेश दिएपछि यसअघि नै कोषमा आवद्ध भएर योगदान शुरु गरिसेको बैंक ता वित्तीय संस्थाका कर्मचारी युनियनले योगदानसहित फिर्ताको पहलको आग्रह गर्न थालेको वित्तीय संस्था कर्मचारी संघका उपमहासचिव विकास श्रेष्ठले बताए ।

‘कोषमा भएका वेथितिको बारेमा हामीले उजागर गरेका मात्रै हौँ, यसमा अदालतले पनि न्याय दिएको छ,’ संघका महासचिव श्रेष्ठले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अन्तरिम आदेश जारी भएसँगै यसअघि आवद्ध भइसेकेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारी फिर्ता हुनुपर्यो भन्दै सहयोगका लागि हामी कहाँ आएकामा हामीहरुले उनीहरुकी लागि पहल गर्न मिल्छ, आवश्यकता अनुसार त्यो गर्न तयार छौँ ।’

कोष विरुद्ध आन्दोलनमै रहेका कतिपय बैंक र बीमा कम्पनीका कर्मचारीहरुलाई व्यवस्थापनले जबरजस्ती आवद्ध गराइ योगदान शुरु गराएको हुँदा ती संस्थाका व्यवस्थापनले योगदान रकम सहित कर्मचारीलाई फिर्ता ल्याउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अदातलको आदेश पनि नपर्खी केही बैंक र बीमा कम्पनीले कर्मचारीलाई जबरजस्ती आवद्ध गराएर योगदान शुरु गरे,’ उनले थपे, ‘यसमा कर्मचारीहरु मर्कामा परेका छन्, कोषले व्यवस्थापलाई दबाब दिएकै कारणले व्यवस्थापनले त्यो कदम उठाएको हो ।’

कोष विरुद्ध आ्दोलन शुरु हुनुपूर्व नै आवद्ध भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका कर्मचारीले पनि व्यवस्थापनलाई फिर्ताका लागि लविङ गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।

यी बैंक तथा बीमा कम्पनी फिर्ता हुँदै

वित्तीय संस्था कर्मचारी संघमा हालसम्म लक्ष्मी बैंक, स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, एसबीआई बैंक, सूर्या लाइफ इन्स्योरेन्स, प्राइम लाइफ इन्स्योरेन्स, एनएलजी इन्स्योरेन्स, सोल्टी होटल लगायत केही विकास बैंकहरु र वित्त कम्पनीका कर्मचारीहरु कोषबाट फिर्ताका पहल गर्न आग्रह गर्न आएको उनले जानकारी दिए ।

लक्ष्मी बैंक र नेपाल एसबीआइ बैंकका कर्मचारीले कोषबाट कर्मचारी फिर्ताको माग गर्दै व्यवस्थापनलाई पत्र पठाइसकेको छन् ।

एसबीआई बैंक कर्मचारी युनियन वित्तीय संस्था कर्मचारी संघसँगै कोष विरुद्धको आन्दोलमा थियो । तर बैंक व्यवस्थापनले असार ३० गते नै कोषमा आवद्ध गराइ कर्मचारीको सहमति बिना नै योगदान रकम पठाएको थियो ।

सर्वोच्चले कोषमा आवद्धता स्वेच्छिक गराउन अन्तरिम आदेश दिएकै भोलिपल्ट बैंक कर्मचारी संघले व्यवस्थापनलाई पत्र पठाएको कर्मचारी संघका एक अधिकारीले बताए ।

‘हामी आन्दोलनमै हुँदा कर्मचारीको सहमति बिना नै कोषमा आवद्ध गराएर योगदान रकम पनि पठाएको हो,’ संघका ती अधिकारीले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको भोलिपल्टै व्यवस्थापनलाई पत्राचार गरेर उहाँहरुसँग वार्ता गरेका हौँ ।’

बैंक व्यवस्थापनले १५ दिनको समय माग गरेर कानूनी रुपमा नै कोषबाट कर्मचारीको योगदान रकमसहित फिर्ता ल्याउने प्रतिवद्धता गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘असार महिनाको योगदान रकम पठाएको भएपनि साउनको भने तलब आएपनि योगदान रकम भने कोषमा पठाएको छैन,’ उनले थपे, ‘व्यवस्थापनले सञ्चालक समितिले नै निर्णय गरेर कानूनी रुपमा कोषबाट फिर्ता हुने आश्वसन छ ।’

व्यवस्थापनले कोषमा पैसा नपठाए पनि संस्थाको पेन्सन फण्डमा पनि रकम नपाठाएको उनले जानकारी दिए । सामाजिक सुरक्षा कोषबाट योगदान रकमसहित फिर्ता भएपछि संस्थाको पेन्सन फण्डमा असार साउन महिनाकै रकम पठाउने बैंक व्यवस्थापनले जानकारी दिएको उनले सुनाए ।

यता, कोषविरुद्ध वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीले आन्दोलन शुरु गर्नु पूर्व नै आवद्ध भइसकेको लक्ष्मी बैंकलाई पनि कर्मचारीले फिर्ताका लागि पत्र पठाइसेका छन् ।

बैंक कर्मचारी संघले साउन २६ गते व्यवस्थापनलाई पत्र पठाउँदै कोषबाट फिर्ता हुन चाहने कर्मचारीलाई फिर्त गर्न भनिएको कर्मचारी संघका अध्यक्ष सन्तोष खनालले बताए ।

‘कोषको भविष्य नै भोलिका दिनमा के होला भन्ने निश्चित छैन, यस्तो अवस्थामा हाम्रो योगदान रकम सुरक्षित हुन्छ भनेर व्यवस्थापनले सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर पत्रचार गरेका हौँ,’ कर्मचारी संघका अध्यक्ष खनालले क्लिकमाण्डूसँग भने, ‘अगालतले समेत स्वेच्छिक भनिसकेको छ, यदि कुनै कर्मचारी फिर्ता हुन चाहन्छन् भने व्यवस्थापनले त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ ।’

बैंक व्यवस्थापनले लकडाउनको समयमा कर्मचारीको सहमति बिना नै कोषमा आवद्ध गराएर योगदान पठाउन शुरु गरेका हुँदा अहिले फिर्ता हुन चाहने कर्मचारीलाई सहयोग गर्नु बैंक व्यवस्थापनको कर्तव्य रहेको उनको भनाइ छ ।