गत वर्ष राष्ट्र बैंकको नीतिले अर्थतन्त्र जोगियो, यो वर्ष पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छः विष्णु अग्रवाल



नेपाल उद्योग परिसंघको अध्यक्षमा बिष्णु अग्रवाल हालै मात्र चुनिएका छन् । व्यवसायिक ग्रुप एमडब्लु ग्रुप अफ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवाल परिसंघमा यसअघि बरिष्ठ उपाध्यक्ष थिए । परिसंघको अध्यक्षको कार्यभार समाल्दै गर्दा अर्थतन्त्रमा कोरोनाका असर निकै ठूलो छ । कोरोनाले पारेको अर्थतन्त्र उकास्नका लागि के कस्तो उपाय अबलम्बन गर्न सकिन्छ र केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नीतिमा कस्तो खालको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा कन्द्रित रहेर अग्रवालसँग क्लिकमाण्डूले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।

कोरोनाको कारण उद्योग व्यवसाय निकै समस्यामा छन् । यस्तो अवस्थामा उद्योग परिसंघको नेतृत्वमा आउनु भएको छ । समस्यामा परेका उद्योग व्यवसायीलाई उकास्न कस्ता योजना ल्याउनुपर्ने देख्नु भएको छ ?

आजका दिनमा उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायलाई कोरोनाले ध्वस्त पारेको देखिएको छ । धेरैजना उद्योगी व्यवसायीसँग कुरा गर्दा लकडाउनको समयमा ७५ देखि ८० प्रतिशत उद्योग सञ्चालनमा आउन सकेका थिएनन् । साना तथा मझौला व्यवसाय आफ्नो पसल तथा बिक्रेता फर्महरु फरक खाले व्यवसाय उद्योग तथा पर्यटन तथा सेवा क्षेत्र सबैको व्यवसायमा प्रभाव परेको छ । अहिले लकडाउन सकिसकेपछि जुन तरिकाले माग आउनुपर्ने हो । माग आउन सकेको छैन । यो स्थितीले हेर्दा अर्थतन्त्र गम्भीर अवस्था छ ।

अहिलेको स्थिती अलिकति जटिल छ । यसबाट जसरी पनि निस्कनुपर्छ । हामीले यसका लागि २÷३ वटा फोकस गर्नुपर्ने देखिन्छ । पहिलो उद्योगी व्यवसायी तथा जनतालाई खोपको व्यवस्था हुनुपर्छ । यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले पहिलो, दोस्रो र तेस्रो प्राथमिकता नै खोप हो भनेर भन्नु भएको छ । खोपको व्यवस्थापनले नै अहिले देखिएको समस्या समाधान गर्छ । आजका दिनमा सामान्य उद्योगमा पनि ५० जना व्यक्तिले काम गरेको अवस्था छ । अहिले डरको वातावरणमा काम गर्नुपर्ने छ । यस्तै अवस्था पसल तथा कार्यालयमा पनि छ । त्यसैले खोपको आजका दिनमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ ।

स्टिमुलस प्याकेजभन्दा खोप चाहिएको भन्नु भएको हो ?

आजको दिनमा खोप महत्वपूर्ण हो । त्यसबाहेक व्यवसायलाई परेको समस्या वर्किङ क्यापिटलको हो । बजारबाट उठ्नुपर्ने पैसा उठेको छैन । सामानको स्टक थपिएको छ । बिक्री हुन पाएको छैन । वर्किङ क्यापिटलको समस्या मझौला तथा साना व्यवसाय (एमएसएमई)मा देखिएको छ । एमएसएमईको क्यापाबिलिटी पनि लिमिटेड हुन्छ । त्यो समस्यालाई समाधान हुने अपेक्षासहित मौद्रिक नीतिको पर्खाइमा हामी उद्योगी व्यवसायीहरु छौं ।

पुनरकर्जाको सुविधा धेरै ठूला व्यवसायीले लिएको देखियो । बजारमा माग सिर्जना गराउनको लागि साना तथा मझौला व्यवसायीलाई बचाउनुपर्ने हुन्छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ ?

ठूला व्यवसायीले मात्र पुनरकर्जाले लिएका मात्र छैनन् । ठूला व्यवसायीको जोखिम पनि बढी लिएका हुन्छ भने रोजगारी पनि बढी सिर्जना गरेको हुन्छ । पूँजी पनि ठूला व्यवसायीको ठूलो हुन्छ भने ऋण पनि ठूलो हुन्छ । कसैले २ सय करोडमा होटल बनाएको छ भने उसलाई १० करोड रुपैयाँ पुनरकर्जा आएर खासै सहयोग नहुन सक्छ । न्यूनतम २० करोडको सीमालाई बढाएर ऋणको आकारको २० प्रतिशत वा २० करोडमा जुन बढी हुन्छ त्यसमा जुन बढी हुन्छ त्यो सुविधा दिनुपर्यो । एमएसएमईलाई भने छुट्टै तरिकाले हेर्नुपर्छ ।

साना तथा मझौला व्यवसायीले बैंकबाट ऋण लिएका पनि हुँदैनन् । सो क्षेत्रलाई कसरी राहत दिने ?

साना तथा मझौला व्यवसायीका लागि राहतको प्याकेज दिनुपर्छ । यसका लागि कुनै अर्को तरिका छैन । उनीहरुले उच्च ब्याजदरमा सहकारीबाट ऋण लिएका हुन्छन् । सहकारीबाट हुन्छ या अर्को तरिकाले हुन्छ सो क्षेत्रलाई राहत दिनुपर्छ ।

व्यवसायमा लामो अनुभव छ । अहिले व्यवसायमा देखिएको संकट कस्तो खालको हो ?

अहिले देखिएको संकट भनेको तत्कालका लागि कसरी सर्भाइभ हुने र त्यसलाई कसरी दिगो बनाउने भन्ने नै हो । उत्पादन भए पनि बिक्री हुन सकेको छैन । अर्थतन्त्र संकचुनमा गएपछि सर्भभाइबलमा समस्या हुन्छ । बिक्री कम हुन्छ उत्पादन कम हुन्छ । तर, यसको लागत त बढेको हुन्छ । व्यवसायीको पूँजीमा पनि लगानी भएको हुन्छ । फिक्स एसेट तथा उद्योगमा लगानी भएको छ । अर्थतन्त्र संकुचनमा गएमा सबैभन्दा ठूलो चुनौती देखिएको छ । यसलाई संकुचनमा नलैजानका लागि केन्द्रीय बैंकले उदारवादी मौद्रिक नीति ल्याउनुपर्छ । गतवर्ष लकडाउन हटेपछि राष्ट्र बैंकले ल्याएको मौद्रिक नीतिले गर्दा अर्थतन्त्र संकुचनमा गएन । बजारमा माग बढ्यो र अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुनबाट जोगियो । तरलताको कमी आएन भने ब्याजदर एकल अंकमा हुँदा बजारमा मागको सिर्जना भयो । तरलताको व्यवस्थापनको गर्नुपर्यो । ब्याजदरलाई एकल अंकमा ल्याउनुपर्यो । यस्तै पुनरकर्जाको निरन्तरता दिएमा अर्थतन्त्र एउटा लयमा हिँड्न सक्छ ।

व्यवसायीले धेरै नै सुविधा पाएको हुँदा अब बैंकलाई बचाउने सुविधा केन्द्रीय बैंकले पाउनुपर्छ भन्ने भनाइ बैंकरको छ । अब कसलाई बचाउने हो ?

हामीले धेरै सुविधा पाएको जस्तो त लाग्दैन । आर्थिक वृद्धिदर गतवर्ष २ प्रतिशत जति भएको छ । हामीले ६ प्रतिशत हुने अनुमान गरेका थियौ । धेरै ग्रोथ भएको भन्न मिल्दैन । कर्जाको ग्रोथले गर्दा नै आर्थिक बृद्धिदर ऋणात्मकमा गएन । राष्ट्र बैंकले त्यो सुविधा नल्याएको भए अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुने थियो । बजारमा मागको सिर्जना केन्द्रीय बैंकले ल्याएको प्याकेजका कारणले भएको हो ।

मौद्रिक नीति आउने क्रममा छ । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधानका लागि मौद्रिक नीतिले गर्नुपर्ने प्रमुख काम के हो ?

साना तथा मझौला व्यवसायीको लागि एउटा फन्डको व्यवस्था हुनुपर्छ । उनीहरुको लागि अतिरिक्त फाइनान्सिङको सुविधा हुनुपर्छ । यसको रकमको आकार बढाउनुपर्छ । यो नयाँ व्यवसायीका लागि पनि हुनुपर्छ । तरलता हामीले पर्याप्त हुने वातावरण बनाउनुपर्छ । बाहिरको बैंकबाट फण्ड ल्याउने तथा रेमिट्यान्सलाई बढावा दिने वातावरण बनाउनुपर्छ । रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । विदेशबाट रेमिट्यान्स पठाउनेलाई उनीहरुका लागि छुट्टै ब्याजदर दिएर भने पनि औपचारिक माध्यमलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ ।

अहिलेसम्म हामीलाई तरलताले सहयोग गरेको छ । तरलता बढी हुँदा ब्याजदर सस्तो भएको छ । अहिले संकेत हेर्दा तरलताले सहयोग नगर्ने खालको देखिएको छ । त्यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने काम केन्द्रीय बैंकको हो । गतवर्ष सबैभन्दा ठूलो राहत ब्याजदरले दिएको हो । कुनै पनि उद्योग व्यवसायका लागि ब्याजदर सबैभन्दा ठूलो लागत हो । ब्याजदर दोहोरो अंकमा भएको भए ठूलो लागत बढ्ने थियो । लागत बढेपनि सर्भाइभल गर्नका लागि समस्या हुने थियो । तर गत वर्ष राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीतिमा गरेको व्यवस्थाका कारण अर्थतन्त्रलाई जोगायो, यसपटक पनि त्यसैलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।

ब्याजदरलाई माग र आपूर्तिको कारणले निर्धारण गर्ने हो । तरलता बढाउनका लागि के उपकरणहरु ल्याउन सकिएला ?

यसका लागि रेमिट्यान्सलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । बाहिरबाट ऋण ल्याउने कार्यविधि सहजिकरण गर्नुपर्छ । जसले गर्दा पैसाको फ्लो बजारमा होस् । मौद्रिक नीतिमा हामीले अर्को पनि अनुरोध गरेका छौं त्यो के भने अहिले बैंकहरुले लिक्विडिटी रेसियो र सिसिडी रेसियो कायम गर्नुपर्छ । अहिले सिसिडी रेसियोलाई हटाएर लिक्विडिटी रेसियोमात्र कायम गर्दा हुन्छ ।

यो वर्ष पहिलो पटक १ खर्बभन्दा बढीको निर्यात भएको छ । तर यसको आधार निकै कमजोर छ । निर्यात बढाउने उपाय के हुन सक्छन् ?

निर्यातका लागि उद्योगमुखी वातावरण हुनुपर्छ । हामीसँग अहिलेसम्म राजस्वमुखी अर्थतन्त्रमा गएका थियौ । हाम्रो नीति अहिलेसम्म राजस्वमुखी थियो । अहिले आएर उद्योगहरु नेपालका लागि चाहिन्छ । उद्योगले दीर्घकालीन रुपमा रोजगारी सिर्जना गर्छ तथा पूँजी निर्माण गरेको हुन्छ । उद्योगका लागि चाहिने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने पनि सोच्न थालिएको छ । यसका लागि सीएनआईको भूकिमा पनि महत्वपूर्ण छ । निर्यात बढ्नका लागि उद्योगको वातावरण सिर्जना भएमात्र बढ्छ । राम्रो प्रडक्ट फोकस गरेमा बढ्ने हो ।

निर्यात गर्नका लागि हामीले पहिचान गर्नुपर्ने वस्तु कुन हो ? कुन वस्तुमा फोकस गर्नुपर्ने हो ?

भ्यालु एडिसन बढी भएको प्रडक्टमा फोकस गर्न सक्छौ । हामीले यसका लागि रिसर्च गर्न लगाएका छौ । हामीले नसुनेको प्रडक्ट पनि आउन सक्छन् । म हालै मात्र बुटवलमा थिए । त्यहा ब्लक उत्पादन उद्योग हेरे । हाम्रो यातायातको लागत कम भएमा ब्लकको निर्यात गर्न सकिन्छ । यसबाहेक हाम्रो पश्मिना, कार्पेट तथा गार्मेन्टमा पनि फोकस गर्न सकिन्छ ।

१० वर्ष अगाडि सरकारले निर्यातमा फोकस गर्ने वस्तु पहिचान गरेको थियो । तर निर्यात बढेन । अहिलेसम्म हामीले कुन उत्पादनमा फोकस हुने भन्ने थाह पाउन नसकेको होइन ?

हामीले लागत घटाउनका लागि फोकस नगर्दासम्म वस्तु पहिचान गरेर मात्र निर्यात बढ्दैन । सबैभन्दा पहिला हामीले लागत घटाउनका लागि काम गरौं । सिमेन्ट नेपालबाट निर्यात गर्न सकिने अर्को सम्भावना भएको वस्तु हो । सिमेन्टमा ९० प्रतिशतजति भ्यालु एड हुनसक्छ । । यस्तै ब्लकमा पनि राम्रो सम्भावना छ । यसको लागि औद्योगिक वातावरण बनाउनुपर्छ ।

औद्योगिक वातावरणका लागि अहिले श्रम समस्या छैन । औद्योगिक वातावरणको लागि देखिएको समस्या के हो ?

श्रम समस्या पूर्णरुपमा समाधान भएको छैन । अर्को पूर्वाधारको ठूलो ग्याप छ । हाम्रो ट्रान्सपोर्ट खर्च महंगो छ । भारतबाट नेपाली सिमानासम्म आउने लागतभन्दा नेपालभित्रको लागत बढी छ । यस्तै कच्चा पदार्थमा भन्सारदर बढी छ । अर्को उद्योग स्थापनाका लागि जग्गा खरिद गर्न लागत धेरै नै पर्छ । सेजमा राखिएको कडा खाले नियमले उद्योगहरु आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसबाहेक हाम्रा श्रमिकको उत्पादकत्व पनि कम छ । हामीले श्रमिकलाई बढी सुविधा दिएर उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने चुनौती छ ।

सीएनआईले मेक इन नेपाल स्वदेशी अभियान शुरु गरेको छ । यसमा हामी गर्न खोजेको काम के हो ?

यसलाई हामीले २ भागमा विभाजन गरेका छौ । एउटा उत्पादन अर्को उपभोग । उत्पादनमा हामीले ४ वटा कुरालाई केन्द्रित गरेका छौ । औद्योगिक वातावरण कसरी सिर्जना गर्ने, आयातलाई कसरी प्रतिस्थापन गर्ने तथा पूर्वाधारमा लगानी बढाउने तथा सर्भिस क्षेत्रलाई डिजिटाइजेशन गर्ने । नेपालमा उत्पादन भएका वस्तुलाई नेपाली जनतालाई कसरी आकर्षित गर्ने ? यस्तै सरकारी खरिदमा स्वदेशी उत्पादन कसरी बढाउने भन्ने योजना छ । हामीले ३३ बुँदे सुझावहरु दिएका छौं । हामीले अध्ययन गरेर यो तयार पारेका हो । १ हजारवटा उद्योग स्थापना गर्ने र डेढ लाख रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा अर्थतन्त्रमा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान बढाउने । निर्यातलाई ४ खर्ब पुर्याउने भन्ने हो ।