सरकारको टाउको दुखाई बन्दैछ इ-कमर्शको कर असूली, ऐनको मस्यौदा मन्त्रालयमै अड्कियो

काठमाडौं । सरकारलाई राजस्व नीति र कर प्रणालीबारे सुझाव दिने संयन्त्रका रुपमा रहेको राजस्व परामर्श समितिले अनलाइनका माध्यामबाट हुने व्यापार-व्यवसाय (इ-कमर्श) लाई कर क्षेत्रको नयाँ चुनौतीकारुपमा औंल्याएको छ ।

कोभिड १९ महामारीपछि अनलाइन व्यापार ५ सय प्रतिशतसम्म बढेको तथ्यांक सार्वजनिक गर्दै समितिले ‘यो क्षेत्रलाई करको दायरामा ल्याउन नसके राज्यले राजस्वको ठूलो हिस्सा गुमाउने’ आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

समितिले ‘अनलाइन बिजनेसमा करारोपणः एक अध्ययन’ प्रतिवेदनमार्फत् कोभिड १९ महामारीपछि इ-कमर्श निकै फस्टाएको र यसबाट कर व्यवस्थामा सिर्जित समस्यालाई ध्यान दिइएन भने एकातिर कराधार साँघुरो हुने र कर छलीका समस्या बढ्दै जाने उल्लेख गरेको छ ।

पछिल्लो समय अनलाइनका माध्यमबाट हुने व्यापार (इ-कमर्श) सहरी क्षेत्रमा फस्टाउँदो छ । व्यस्त जीवनशैलीलाई प्रविधिको प्रयोगले किनमेलमा निकै सघाएको त छ नै सानो पुँजीमा व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिने भएपछि यसमा र्जोडिएर स्वरोजगार बन्ने र अरुलाई पनि रोजगारी सिर्जना गर्न सक्नेसम्मको अवस्थामा अनलाईन व्यापार आईसकेको छ ।

तर अनलाइन व्यापारलाई नियमन र अनुगमन गर्ने कानून भने सरकारले अझै बनाइसकेको छैन । व्यापार-व्यवसायको ठूलो हिस्सा ओगट्ने इ-कमर्श क्षेत्रलाई मात्रै सम्बोधन गर्ने गरी बनाइएको ऐनको मस्यौदा १ वर्षदेखि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अड्किरहेको छ ।
कर असूलीमा चुनौती

इ-कमर्श क्षेत्रको कर असुली सरकारका लागि अहिले राजस्व क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । कर प्रशासनलाई इ-कमर्श कारोबारको कर परिक्षण र करदाताको कारोबारको भेरिफिकेसन गर्ने चुनौतीको रुपमा रहेको छ । उनीहरुले दैनिक वा मासिकरुपमा कति अर्डर गर्छन् । र, कतिको कारोबार गर्छन् भन्ने ट्र्याकिङ प्रणाली नेपालमा छैन ।

करमा दर्ता हुने इ-कमर्श व्यवसायीको संख्या पनि निकै कम छ । राजस्व परामर्श समितिको तथ्यांकअनुसार २०७७ साल अघि जम्मा ३५ वटामात्र इ-कमर्श फर्महरु दर्ता रहेकोमा कोभिड १९ महामारीका कारण यस्तो व्यवसाय गर्ने र करमा दर्ता भएका व्यवसायको संख्या साढे २ सय माथि छ ।

कोभिड १९ अगाडि काठमाडौं उपत्यकामा मात्र सीमित रहेका इ-कमर्श करदाता महामारीपछि देशैभर फैलिएको देखिएपनि व्यवसायमा लागेका सबै कर प्रणालीमा आउन नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आन्तरिक राजस्व विभागका अनुसार गत फागुन मसान्तसम्ममा अनलाइन कारोबार गर्ने प्रकृतिका २८८ वटा करदाता दर्ता भएका छन् । यो व्यवसायिक करमा दर्ता भएका करदाताको संख्याको ०.१४ प्रतिशत बराबर हो ।

कसरी भइरहेको छ इ-कमर्श ?

आन्तरिक राजस्व विभागले सन् २०१९ सेप्टेम्बरमा संचालन गरेको ‘डिजिटल इकोनोमी ट्याक्सेसन अफ डिजिटल ट्रान्जेक्सन’ कार्यशालामा प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रअनुसार नेपालको इ–कमर्शमा ४ वटा प्लेटफर्महरु छन् ।

पहिलोमा, मध्यस्थकर्ता प्लेटफर्म (उदाहरण दराज, सस्तो डिल आदि) पर्दछन् भने दोस्रोमा आफुले उत्पादन गरेको सामानको आफैं अनलाइन बिक्री गर्ने (उदाहरण चियर्स, मुन्दास आदि) पर्दछन् ।

त्यस्तै, सामान डेलीभरी गर्ने अनलाइन प्लेटफर्म बाहेक वेभ होस्ट तथा डोमेन सेलर्स र मनि सेलर्सलाई पनि इ–कमर्श प्लेटफर्मका रुपमा हेरिएको छ ।

यसैगरी, अनलाइन बुकिङअन्तर्गत हवाईजहाज, सिनेमा घर र बसको टिकट बुकिङलगायतका क्षेत्र र पठाओ, सारथी टुटल र उबरजस्ता राइड सेयरिङ प्लेटफर्म लाई पनि इ-कमर्शभित्र राखिएको छ ।

दलाल (ब्रोकर प्लेटफर्म)को रुपमा घरजग्गा भाडा तथा बिक्री र प्रयोग भइसकेका सामाग्रीहरु बिक्री गर्ने प्लेटफर्म पनि इ-कमर्श हुन् ।

यसमध्ये मुद्रा बिक्रेताहरु, उपहार कार्ड र गेम कार्ड बिक्री गर्ने, वेभ होस्ट र डोमेन बेच्नेहरु र बिचोलिया प्लेटफर्महरुको कारोबार यकिन गर्न र करको दायरामा ल्याउने निकै अप्ठेरो भएको विभागले आफ्नो कार्यपत्रमा उल्लेख गरेका छ ।

कानूनी धरातलबिनै अर्बौंको व्यापार

इ-कमर्श व्यवसायलाई समेट्ने गरी नेपालमा कुनै एकीकृत कानून छैन । यद्यपी, नेपाल सरकारले ‘इ–कमर्शसम्बन्धि राष्ट्रिय रणनीति, २०७६’ पारित गरी लागुसमेत गरिसकेको छ ।

यो रणनीति लागु भएसँगै २०७७ भदौ ९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले विद्युतीय माध्यमबाट सञ्चालन गरिने व्यापार (इ-बिजनेश) सम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्ने सैद्धान्तिक स्वीकृति उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई प्रदान गरेको थियो ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ‘विद्युतीय माध्यम द्वारा सञ्चालन गरिने व्यापार (इ-बिजनेश) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७७’ को मस्यौदा बनाइ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पठाएको थियो । १ वर्षदेखि मन्त्रालयले उक्त मस्यौदा कुनै प्रकृयामा अगाडि बढाएको छैन ।

इ–कमर्शको बजार हिस्साको ग्राफ दिनानुदिन बढ्दो छ । तर, यस क्षेत्रलाई नियमन गर्न चाहिने ऐन कहिले आउँछ यकिन छैन । विधेयक संसदमा दर्ता गर्ने, छलफल गर्ने, संसदीय समितिहरुमा पठाउने र स्वीकृत गर्ने लगायतका प्रक्रिया बाँकी नै छन् ।

नेपालमा २० वर्षअघि नै थियो इ-कमर्श

विश्वव्यापीरुपमा व्यापार व्यवसायको फरक साम्राज्य स्थापित गर्दै गएको अनलाइन व्यापार नेपालको हकमा भने कुनै कानूनी धरातल बिनै संचालन भइरहेको छ ।

तर, करदाता दर्ता भएको मितिको आधारमा वर्गीकरण गर्दा आयकर ऐन २०५८ कार्यान्वयन हुनुअघि नै इ-कमर्श व्यवसायका रुपमा ‘मुन्चा हाउस’ले २०५७ असार ९ गते नै दर्ता भई अनलाइन कारोबार गरेको देखिन्छ ।

देशको आन्तरिक व्यापारमा अनलाइनको माध्यमबाट हुने कारोबारको हिस्सा बढ्दै गए पनि यसमा उपभोक्ताको पूर्णविश्वास भने अझै जागिसकेको छैन । अनलाइन कम्पनीले ‘सुन देखाएर पित्तलको व्यापार गर्छन्’ भन्ने बुझाइ उपभोक्तामा छ ।