पीपीए रोकिएकोमा इपानको आपत्ति, छिट्टै खोल्न मन्त्रीसँग हारगुहार

काठमाडौं । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले झण्डै ७ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) नगरेको भन्दै ऊर्जा उद्यमीहरुले गुनासो गरेका छन् ।

निर्माणमा जाने तयारीमा रहेको भएपनि पिपिए नभएको भन्दै उनीहरुले तत्काल आफूहरुको माग सम्बोधन गरिदिन सरकारसँग माग गरेका छन् । तर, ती आयोजना अधिकांश नदी प्रवाहमा आधारित छन् । नदी प्रवाही आयोजनाले हिउँदको समयमा बिजुलीको माग सम्बोधन गर्न नसक्ने भन्दै प्राधिकरणले ती आयोजनामा पिपिए गर्नुको अर्थ नरहेको बताएको छ ।

सरकारको योजना अनुसार अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजना अगाडि बढाउनुपर्ने आवश्यकता छ । ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी गर्नेले समेत त्यसतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । जलाशय र अर्धजलाशय प्रकृतिका आयोजनाले ऊर्जा सुरक्षा गर्ने भन्दै ऊर्जा मन्त्रालयले पिपिएका विषयमा पुनरविचार गर्न यसअघि नै निर्देश गरेको थियो । सोही निर्देशका आधारमा पिपिए रोकिन गएको थियो ।

पछिल्लो पटक पिपिएको विषयले पुनः प्राथमिकता पाएको छ । मंगलबार मात्रै ऊर्जा उद्यमीले ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालसँग ििपपिएको विषयमा चासो राख्दै माग सम्बोधन गरिदिन आग्रह गरेका छन् ।

सरकारले निर्धारण गरेको १० वर्षमा १५ हजार मेगावाटको लक्ष्य अनुसार नदी प्रवाही आयोजनाको हिस्सा पूरा भइसकेको छ । तर, विद्युत् विकास विभागले अनुमति दिन पनि छाडेको छैन । एकातिर अनुमति पाइरहने अर्कोतर्फ पिपिए रोकिने विषय न्याय संगत नभएको उद्यमीको गुनासो छ ।

कि त अनुमति दिने प्रक्रिया नै रोकिएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो, त्यो पनि रोकिएको छैन । तर, प्राधिकरणले पिपिए नगर्दा भइसकेको लगानी समेत समस्यामा परेको ऊर्जा उद्यमीको भनाइ छ ।

विद्युत् विकास विभागले कूल २१६ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता १५ हजार १३८ मेगावाट रहेको छ । यस्तै,कूल २१३ आयोजनालाई निर्माणको अनुमति दिएको छ । ती आयोजनाको क्षमता ७ हजार ४२२ मेगावाट रहेको छ । कूल १८० मेगावाट क्षमताका ११ आयोजनालाई सर्वेक्षणको अनुमति दिएको छ ।

निर्माण अनुमति पाऊँ भन्दै ३८ वटा परियोजनाले आवेदन दिएका छन् । ती आयोजनाको क्षमता कूल २ हजार ३९० मेगावाट रहेको छ ।

विभागले एकातिर अनुमति दिने अर्कोतर्फ प्राधिकरणले पीपीए रोक्ने विषय मिल्दो नभएको उद्यमीको भनाइ छ । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरुको संस्था नेपाल (इपान)ले मंगलबार ऊर्जामन्त्रीसँग सहज रुपमा पिपिए हुनुपर्ने नभए, निजी क्षेत्रलाई विद्युत् खरिद बिक्री गर्ने वातावरण मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए ।

उनीहरुले ७ मन्त्रालय र २७ विभागमा धाउनुपर्ने बाध्यताका कारण आयोजना समयमा नै बनाउन नसकिएको वर्षौदेखि गुनासो गर्दै आइरहेका छन् ।