प्रदेश राजधानीमा जग्गाको सरकारी मूल्यांकन कठ्ठाकै १ करोड नाघ्यो

काठमाडौं । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि देशभरको स्थानीय तहको जग्गाको न्यूनतम सरकारी मूल्याङ्कन तोकेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा १० देखि १५ प्रतिशतसम्म जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन बढाएर न्यूनतम मूल्य तोकेको मालपोत कार्याहरूले जनाएका छन् ।

यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको सरकारी मूल्याङ्कनमा देशका सातै वटा प्रदेश राजधानीको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ करोड बढी तोकेका छन् ।

यसअघि पनि केही प्रदेशहरूमा १ करोड बढी मूल्य कायम भइसकेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले १५ प्रतिशतसम्म मूल्य बढाउँदा बाँकी प्रदेशहरूको जग्गाको न्यूनतम मूल्य १ करोड नाघेको छ ।

यस्तै वागमती प्रदेश राजधानी हेटौंडा मकवानपुरको कार्यक्षेत्रभित्रको घरजग्गाको मूल्य प्रति कठ्ठा/रोपनीको मूल्य १ करोड २० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । मालपोत कार्यालय मकवानपुरले वडा नम्बर ४ मा रहेको ट्राफिक चोकदेखि दक्षिण मेहन्द्र राजमार्ग सीमा चोकसम्म र पुर्व कान्तिराजपथसँग पुरानो मकवानपुर रोड जाने बाटोसम्म जोडिएको कित्ताहरूको सो मूल्य तोकेको छ ।

त्यस्तै कार्यालयले (क) वर्ग हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नंम्बर १ ट्राफिक चोकदेखि पश्चिम राप्तिरोड हुँदै रक्तसञ्चार केन्द्र जाने बाटोसम्मको जग्गालाई सो मूल्य तोकेको हो ।

त्यस्तै, उत्तरतर्फ पिपलबोटबाट रक्तसञ्चार केन्द्र जाने बाटो त्रिभुवन राजपथसँग जोडिएको कित्ताहरूको प्रति कठ्ठा १ करोड बढी तोकेको छ । साथै, वडा नम्बर १ र २ मा परेका सुविधासम्म स्थानहरूको मूल्य १ करोड बढी तोकेको मालपोत कार्यालयले जनाएको छ ।

गण्डकी प्रदेशको राजधानी पोखरा महानगरपालिका भित्र पर्ने जग्गाहरूको मूल्य प्रतिरोपनी १ करोड १० लाख रुपैयाँ तोकेको छ । मालपोतक कार्यालय लेखनाथ कास्कीले साविक कन्धनीडाँडाकोवडा नम्बर ५,६ र ७ गाविसको ‘क’ वर्गको बाटोको जग्गाको मुल्य १ करोड बढी तोकेको हो ।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय लेखनाथ कास्कीले साविक अर्घौ गाविसका पर्ने र साविक शिशुवा गाविसमा पर्ने ‘क’ वर्गको बाटोको जग्गाका १ करोड १० लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी बुटवल रुपन्देहीले पनिचालु आर्थिक वर्षको न्युनतम सरकारी मूल्याङ्कन प्रति कठ्ठा ७५ लाख ७ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । मालपोतक कार्यालय बुटवल रुपन्देहीले सिद्धार्थ राजमार्ग मोहोडामा पर्ने जग्गाहरूको सोमूल्य तोकेको हो ।

त्यस्तै, उक्त प्रदेशको राजधानीमा रहेको अन्य जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा ५० लाखदेखि ७३ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ ।

सुदुपश्चिमको राजधानी धनगढी कैलाली मालपोत कार्यालयले राजधानीभित्र पर्ने जग्गाको मूल्य प्रति कठ्ठा ८लाखदेखि १ करोड ५५ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ । कार्यालयले सबैभन्दा बढी अत्तरिया चौराह चोकदेखि पश्चिम पुरानो राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकसम्म महेन्द्र राजमार्गसँग जोडिएका कित्ताहरु मूल्य प्रतिकठ्ठा १ करोड ४५ लाख तोकेको हो ।

त्यस्तै सरकारी मूल्याङ्कन अनुसार धनगढी क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाखभन्दा बढी रहेको छ । जसमा कार्यालयले कम जग्गाको लिखत परित गर्दा सम्बिन्धत क्षेत्रको खेती प्रयोजनका लागि तोकिएको न्यूनतम मूल्याङ्कनमा २५ प्रतिशत थप मूल्य काय गरी लिखत पारित गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।

प्रदेश नम्बर २ को राजधानी वीगञ्जमा सबैभन्दा बढी जग्गाको मूल्याङ्कन गरेको छ । मालपोत कार्यालयले वीरगञ्जले प्रति कठ्ठा नै २ करोड बढी मूल्याङ्कन गरेको छ । वीरगञ्जको सरकारी मूल्याङ्कनअनुसार ‘क’ वर्गको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २ करोड १० लाख रुपैयाँ तोकेको छ ।

त्यस्तै मालपोत कार्यालय वीरगञ्जले ‘ख’ वर्गको बाटोको जग्गाको मूल्य १ करोड ३६ लाख, ‘ग’ वर्गको जग्गाको १ करोड १५ लाख, ‘घ’ वर्गको जग्गाको ८० लाख ८५ हजार, ‘ङ’ वर्गको जग्गाको ६८ लाख २५ हजार, ‘च’ वर्ग जग्गाको ५२ लाख ५० हजार, ‘छ’ वर्ग जग्गाको ३९ लाख ९० हजार र ‘ज’ वर्ग जग्गाको प्रतिकठ्ठा ३२ लाख रुपैयाँ मूल्याङ्कन तोकेको छ ।

कर्णाली प्रदेशको राजधानीको जग्गाको मूल्य पनि करिब १ करोडको हाराहारीमा रहेको छ । मालपोत कार्यालय धनगढी कैलाली कार्यालयले राजमार्गमा सँग जोडिएको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाखदेखि १ लाख रुपैयाँसम्म तोकेको छ ।

उक्त कार्यालयले वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा रहेको साविक कटकुवामा ३ मा रहेको राजमार्गसँग जोडिएको जग्गाको मूल्य ५० लाख बढी तोकेको छ ।

कार्यालयको चालु आवको मूल्याङ्कन अनुसार राजमार्गसँग जोडिर्र्एको मंगलगढी चौकदेखि वीरेन्द्रचोक हुँदै गणेशचौकतर्फ क्षेत्रिय अस्पताल जाने सडकसम्मकोमुख्य बजार क्षेत्रसँग जोडिएका सडकको ९१ लाख २० हजार रुपैयाँ तोकेको छ । साथै, अन्य स्थानको पनि राजमार्गसँग जोडिएको सो राजधानीको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा २० लाख बढी रुपैयाँ सरकारी मूल्याङ्कनको तथ्याङ्कले देखाउँदछ ।

त्यस्तै, हालसम्म प्रदेश १ को राजभानी वीराटनगरको जग्गाको सरकारी मूल्याङ्कन पनि प्रतिकठ्ठा १ करोड बढी हुने देखिएको छ । मालपोत कार्यालय वीरटनगरमा कोरोनाका कारण आन्तरिक कामसमेत प्रभावित भएकाले हालसम्म उक्त प्रदेश राजधानीको तथ्याङ्क उपलब्ध नभएको भू-अभिलेख तथा अभिलेख विभागले जनाएको छ ।

यसअघि नै विराटनगरको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो। त्यस्तै चालु आर्थिक वर्षमा १० देखि १५ प्रतिशत मूल्य बढाउँदा उक्त क्षेत्रको जग्गाको मूल्य प्रतिकठ्ठा १ करोड बढी हुने देखिन्छ । उक्त कार्यालयले यसखघि नै वर्ग र सुविधा अनुसार जग्गाको न्यूनतम मूल्य १७ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँ कायम गरेको थियो ।