बहसमा बजेट संशोधन, तर साउन लाग्ने बित्तिकै लागू हुनेछन् ओली सरकारका यी निर्णय

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वमा मंगलबार नयाँ सरकार गठन भएसँगै अघिल्लो सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ का लागि ल्याएको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने विभिन्न अड्कलबाजी भइरहेको छ ।

नवनियुक्त अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सर्वोच्च अदालतको फैसला र नयाँ गठबन्धनसहित बनेको सरकारको प्राथमिकता र आवश्यकताका आधारमा बजेट संशोधन गर्ने बताएका छन् ।

त्यस्तै, गठबन्धनमा रहेका दलहरुभित्र पनि अघिल्लो सरकारले अध्यादेशमार्फत् ल्याएको बजेट संशोधन गरेर संसदबाटै बजेट ल्याउनुपर्ने विषयमा आन्तरिक छलफल शुरु भइसकेको छ ।

यद्यपि, सरकारले शुक्रबारबाट शुरु हुने नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कसरी कार्यान्वयन हुन्छ भन्ने सन्दर्भमा कुनै निर्णय गरिसकेको छैन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वले नै ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने हो भने शुक्रबारबाटै केहि नयाँ व्यवस्थाहरु कार्यान्वयनमा आउनेछन् ।

नयाँ कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्नका लागि कार्यविधि निर्माण लगायतका काम सकिसक्नुपर्छ । तर पुरानै कार्यक्रममा भएका संशोधन शुक्रबारलबाटै कार्यान्वयन हुनेछन् ।

ओली सरकारले ल्याएका के–के व्यवस्था शुक्रबारबाट कार्यान्वयनमा आउँदैछन ?

१) सामाजिक सुरक्षा भत्ता र ज्येष्ठ नागरिक भत्ता
अघिल्लो सरकारले बजेट वक्तव्यमा सबै खालका सामाजिक सुरक्षाभत्ता ३३ प्रतिशतले बढाएको थियो । साउन लागेसँगै अब सबैखालका सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढ्नेछन् । त्यस्तै वृद्धभत्ता पनि १ हजार रुपैयाँ बढेर अब मासिक ४ हजार रुपैयाँ पाउनेछन । सरकारले अनाथ, दलित बालबालिका, अपांगता भएका व्यक्ति, एकल महिलालगायत विभिन्न ९ शीर्षकमा सामाजिक सुरक्षाभत्ता उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।

२) कर्मचारीको तलब वृद्धि, शिक्षक पेन्सनको काम कोलेनिकाबाटै
साउन महिनादेखि सबै सरकारी कर्मचारीको तलब २ महिना बढेर आउनेछ । ओली सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि अध्यादेशमार्फत ल्याएको बजेटले सरकारी कर्मचारीको तलब बढाउने निर्णय गरेको थियो । नवगठित सरकारले बजेट संशोधन गरेपनि अघिल्लो सरकारले गरेको तलब बढाउने सम्बन्धी कार्यान्वयन नगर्दा अलोकप्रिय हुने भएका कारण यो निर्णय संशोधन गर्ने सम्भावना कम देखिन्छ ।
त्यस्तै साउन १ गतेबाट देशभरका शिक्षकले आफ्नो निवृत्तभरण अधिकारपत्रलगायत उनीहरुले पाउने अन्य सेवा सुविधा अब सम्बन्धित जिल्लाको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट पाउनेछन् ।

सरकारी कर्मचारीको निवृतभरणवापतको करयोग्य आय गणना गर्दा २५ प्रतिशत बराबर छुट पाउने व्यवस्था पनि भोलिबाटै लागु हुनेछ ।

३) ४० माइक्रोनभन्दा कम तौल भएका प्लास्टिक प्रयोग बन्दः
शुक्रबारबाट ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोला प्रयोग बन्द हुनेछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले ४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लास्टिकको उत्पादन, आयात, बिक्री वितरण र प्रयोगमा साउन १ गतेदेखि बन्देज लाग्ने उल्लेख गरेको छ ।

४) पूँजीगत लाभकरमा दोहोरो दर
अब पूँजीबजारका लगानीकर्ताले २ थरी लाभकर तिर्नुपर्नेछ । १ वर्षभन्दा बढी समय धितोपत्र होल्ड गरेर बिक्री गर्ने लगानीकर्ताले ५ प्रतिशतमात्रै पुँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने भने छोटो अवधिका कारोबारी अर्थात १ वर्षभन्दा कम समयभित्रै धितोपत्र बेच्ने लगानीकर्ताले ७.५ प्रतिशत लाभकर तिर्नुपर्नेछ ।

५) पत्रकारलाई निःशुल्क स्वास्थ्य उपचारः
नेपाल पत्रकार महासंघको सदस्य रहेका पत्रकारलाई प्रेस काउन्सिलले जारी गरेको उपचार सुविधा परिचयपत्रको आधारमा देशभित्रका सबै सरकारी स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क उपचार पाउनेछन् । त्यस्तै ७ लाख रुपैयाँसम्मको दुर्घटना बीमा गरी बीमा प्रिमियमको ५० प्रतिशत रकम नेपाल सरकारले व्यहोर्ने छ । यो व्यवस्था पनि साउन १ गतेबाट लागु हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

६) कृषि तथा पशुपन्छी बीमामा ५० प्रतिशत अनुदान
कृषि बाली तथा पशुपन्छी बीमाको दायरा विस्तार गरी प्रिमियमवापत ५० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था पनि साउन लागेसँगै कार्यान्वयन आउनेछ । यो क्रमागत कार्यक्रम भएका कारण कार्यान्वयन बनाउनका लागि छुट्टै कार्यविधि आवस्यक पर्नेछैन ।
त्यस्तै, कृषिको व्यवसायीकरण गरी उत्पादन र रोजगारी वृद्धि गर्न सामुहिक कृषि आयमा लाग्ने करमा ५० प्रतिशत छुट पाइने व्यवस्था पनि शुक्रबारबाटै लागू हुनेछ ।

७) भन्सार सुधार कार्यक्रम
छैठौं चरणको भन्सार सुधार तथा आधुनिकीकरण योजना पनि साउन १ गतेबाट लागु हुने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

८) स्वास्थ्य स्वयंसेविका र आधारभुत विद्यालयका शिक्षकले पाउने रमकमा वृद्धिः
महिला स्वास्थ्य स्वयम् सेविकाले यातायात खर्चका रुपमा यसअघि ६ हजार रुपैयाँ पाउँदै आएकोमा अब साउन देखि दोब्बर अर्थात १२ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । त्यस्तै, प्रारम्भिक बालविकास केन्द्र र आधारभुत विद्यालयका कर्मचारीलाई नेपाल सरकारले निर्धारण गरेको मासिक न्युनतम १५ हजार रुपैयाँ बराबरको पारिश्रमिक पाउनेछन् ।