लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा अटाएन व्यवस्थित शहरीकरण, व्यवसायीहरू असन्तुष्ट

काठमाडौं । काठमाडौंपछि विकसित शहरको रुपमा रुपान्तरण हुँदै गएको लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित शहरीकरण र व्यवस्थित एकीकृत आवासको प्राथमिकतामा परेन ।

लुम्बिनी प्रदेशका प्रमुख धर्मनाथ यादवले गत मंगलबार प्रस्तुत गरेको गरेको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को नीति तथा कार्यक्रममा व्यवस्थित शहरीकरण, व्यवस्थित वस्ती, एकीकृत आवासका विषयहरू नसमेटिएकाले प्राथमिकतामा नपरेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी, बुटवल, भैरहवा, दाङ, रुपन्देही, तिलोत्तमा, दाङ, पाल्पालगायत ठूला शहरहरू भएको प्रदेश हो । बागमति प्रदेशपछि उद्योग, पर्यटन, अस्पताल, विद्यालयलगायत अन्य विकास निर्माण कार्यमा विकास हुँदै गएको प्रदेश पनि हो ।

आगामी दिनमा विभिन्न ठूला–ठूला उद्योग, विमानस्थललगायत अन्य पूर्वाधार विकासमा सम्भावना बोकेको सो प्रदेशमा व्यवस्थित शहरीकरण नसमेट्नु सरकारको कमजोर रहेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

पछिल्लो समय काठमाडौंपश्चात ठूलो शहरको रुपमा विकास हुँदै गएको भैरहवा, रुपन्देही, लुम्बिनीलगायत अन्य शहरहरूमा नीजि क्षेत्रका व्यवसायीहरू तथा लगानीकर्ताले उद्योग, पर्यटनका साथै व्यवस्थित आवासको परियोजना शुरू गरिसकेका छन् ।

तर, सम्भावन बोकेको लुम्बिनी प्रदेशका विभिन्न स्थानका नीजि क्षेत्रले लगानी गरेता पनि व्यवस्थित शहरीकरण र व्यवस्थित बस्तीबारे नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिएकोमा व्यवसायीहरूले गुनासो गरेका छन् ।

पर्यटन, उद्योग र व्यापारको आकर्षणको केन्द्र बनेको लुम्बिनी प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललगायत विभिन्न क्षेत्रको विकास हुँदै गएकाले त्यसलाई मध्यनजर गर्दै व्यवस्थित आवास शहरीकरणको विषय समेट्नुपर्ने व्यवसायी एवं बोधी होम्स्का अध्यक्ष जलेश्वर पाण्डे बताउँछन् ।

उनका अनुसार विगतको वर्षहरूमा व्यवस्थित शहरीकरणको विषयमा नीति तथा कार्यक्रममा नसमेटिए पनि अबको दिनमा आउने नीति तथा कार्यक्रममा जसरी पनि समावेश गर्नुपर्ने बताए ।

साथै, अन्तर्राष्ट्रियस्तरको नै सुन्दर शहर बनाउनुपर्ने अवस्थामा लुम्बिनी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्नु भनेको व्यवस्थित शहरको बसोबासलाई निरुत्साहित गरेको उनको भनाइ छ ।

‘आगामी दिनको योजनासहित व्यवस्थित शहरीकरणको लागि अहिले देखिनै यस क्षेत्रमा सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रमा व्यवस्थित शहरीकरण र बस्ती नसमेट्दा काठमाडौं जस्तो नै जिकज्याक बनाउने योजना रहेको देखिन्छ,’ उनले भने ।

व्यवस्थित शहरीकरणको लागि अहिले देखिनै योजना बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने उनको धारणा छ । ‘व्यवस्थित शहरीकरणको लागि अहिले प्राथमिकतामा नराखे आगामी दिनमा जग्गाहरू टुक्रा–टुक्रा पारेर घर बनाउने प्रचलन हुुन्छ,’ उनले क्लिकमान्डूसँग भने, ‘त्यसले गर्दा अव्यवस्थित बसोबास बस्न जान्छ । त्यसैले अहिले नै अव्यवस्थित रुपमा गईसकेपछि आगामी दिनमा व्यवस्थित बनाउँछु भन्दा पनि बनाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुने हुँदा अबदेखिनै लागि पर्नुपर्छ ।’

लुम्बिनी प्रदेशका सरकारले यस विषयलाई प्राथमिकताको आधारमा समेट्नुपर्ने देखिन्छ । यो वर्ष नसमेटे पनि आगामी वर्षतिर भने समट्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

अबको १० वर्षमा नेपालको सबैभन्दा बढी कारोबार र आवातजावत हुने क्षेत्र रहेकाले यसमा सरकारले ध्यान दिनुपर्ने उनको बुझाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारले व्यवसायीलाई जति प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो त्यति नगरे पनि आगामी दिनमा समेट्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्नु सरकारको लापरवाही र विकास निर्माण नबुझेको हुनुपर्ने उनले असन्तुष्टी व्यक्त गरे ।

त्यस्तै, व्यवसायी एवं तिलोत्तमा होम्स्का अध्यक्ष नेत्रलाल बनले प्रदेश सरकारको मन्त्रीलगायत विभिन्न कार्यक्रमको छलफलमा व्यवस्थित शहरीकरण समेट्नुपर्नेमा सुझाव दिए पनि नसमेटिएकोमा गुनासो गरे ।

उनले छलफल तथा कार्यक्रममा यस विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर समावेश गर्ने भनिए पनि नीति तथा कार्यक्रममा नसमेट्दा व्यवसायी तथा सर्वसाधारणलाई निरुत्साहित बनाएको बताए ।

‘सरकारले हरेक कार्यक्रममा व्यवस्थित शहर र व्यवस्थित बसोबासको कुरा गर्ने तर नीति तथा कार्यक्रममा समट्न नसक्नु गैरजिम्मेवारी मान्दछु,’ उनले भने ।

यस्तै सरकारमा रहेका व्यक्तिहरूले विभिन्न स्थानमा देखिएको अव्यवस्थित बसोबास देखेर पनि नयाँ शहरको रुपमा विस्तार हुँदै गएको शहरलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको धारणा छ ।

प्रदेशलाई घरजग्गा व्यवसायी तथा डेभलपर्स्हरूले व्यवस्थित आवासको सुझाव दिए पनि कुनै सम्बोधन नभएको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।

‘नेपालको राजधानी काठमाडौंलाई अबको दिनमा व्यवस्थित गर्छु भन्दा व्यवस्थित बनाउन सकिँदैन । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश भर्खरै विस्तार हुँदै गएकाले अहिले नै प्राथमितामा राखे आगामी दिनमा सहज हुनेछ,’ उनले भने ।

मन्त्री र सरकारका व्यक्तिहरूले भैरहवा, तिलोत्तमामा हालै निर्माण भइरहेको व्यवस्थित शहरीकरण र व्यवस्थित आवासको भ्रमण गरेको थियो । त्यसबेला यसरी नै सबै बस्ती निर्माण हुनुपर्ने र प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउँदै आएका थिए । तर, आगामी वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले उद्योगी तथा व्यवसायलाई निराशा बनाएको उनले बताए ।

प्रदेशले राष्ट्रको गौरव र प्रदेशको पहिचान झल्किने गरी प्रदेश राजधानीको गुरुयोजना निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने जनाएको छ ।

सो गुरुयोजना निर्माणको आधारमा सरकारी कार्यालय तथा आवास भवन र अन्य पूर्वाधारको विस्तृत परियोजान प्रतिवेदन तयार गरी निर्माण कार्यको थालनी गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ ।

साथै, सहन शहरी क्षेत्रम उपभोक्ताहरूको सहलगानीमा पार्क, शहरी सडक, ढल निर्माण गर्ने कार्यलार्य प्राथमिकता दिइने भनिए पनि कुन–कुन स्थानमा बन्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट खुलाएको छैन ।

त्यसैगरी, स्थाीय मौकिल एवं प्राचित वास्तुकला प्रवद्धन गर्न स्थानीयनिर्माण सामग्री प्रयोग गरी सुरक्षित घर निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रात्साहन गरिने उल्लेख गरेको छ ।

साथै, भवन निर्माण गर्दा प्रदेश भवन ऐन, राष्ट्रिय भवन संहित र भवन निर्माण मापदण्डको कार्यान्वयन गरिने जनाएको छ । तर, विस्तार हुँदै गएको शहरलाई व्यवस्थित शहरीकारणको रुपमा विकास गर्ने विषयलाई कतै पनि समेटेको छैन ।