बजेटमार्फत् रोजगारी गुमाएका श्रमिक, विपन्न र मजदूरलाई नगद राहत दिनुपर्छ, कर बढाउनु हुँदैन

काठमाडौं । संसद विगठन गरेको सरकारले अध्यादेशमार्फत् भए पनि यही जेठ १५ गते आर्थिक वर्ष २०७८/८९ को बजेट ल्याउने अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।  संवैधानिक बाटो हुँदाहुँदै असंबैधानिक र अलोकतान्त्रिक बाटोमा हिँडेको सरकारले देश र जनताका समस्या सम्बोधन गर्न कस्तो बजेट बनाइरहेको छ ? यो अहिलेको आम चासोको विषय हो ।

किनभने कोरोना महामारीले देशलाई नै तहसनहस बनाएको बेला मावन जनजीवनमा सकरात्मक प्रभाव पार्ने बजेटको आवश्यकता छ । अर्थविद् र उद्योगी व्यवसायीले पनि सरकारलाई बजेटले समावेस गर्नुपर्ने विषय सुझाव दिइसकेका छन् ।

यस्तो संकटको अवस्थामा अर्थतन्त्रको पुनरोत्थान गर्न र आम नागरिकलाई उत्साहित बनाउन कस्तो बजेट ल्याउनपर्छ भनेर क्लिकमाण्डूले तथ्यसहित प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने विषय समेटेर यो आलेख तयार पारेको छ । यो आलेखमा भनिएजसरी नै बजेट आयो भने त्यसले सबै पक्षका समस्या सम्बोधन गर्दै मुलुकको अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सक्ने हाम्रो निष्कर्ष छ । प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र बजेट निर्माणमा संलग्न अर्थ मन्त्रालयको कोर टिमले यी सुझवहरुलाई गंभीरताका साथ मनन गरोस् ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटलाई मानवीय जीवन रक्षा, राहत तथा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक पुनरुत्थानमा केन्द्रित गर्नुपर्ने देखिन्छ । जनस्वास्थ्य संकट सम्बोधन गर्न विद्यमान कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रणका लागि स्वास्थ्य सुरक्षाका उपायहरू लागू गर्नुपर्छ ।

बढी भीडभाड र जोखिमयुक्त ठाउँहरु बाहके अन्य आर्थिक गतिविधिहरू स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्ड पालनासहित सुचारु राख्नुपर्छ । महामारी धेरै फैलिएका ठाउँहरू (हटस्पट)मा आवागमन बन्द गर्नुपर्ने भए त्यो अधिकार स्थानीय प्रशासनलाई नै दिनुपर्छ ।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा स्रोतको यथोचित प्रबन्ध गरी सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चित गर्नुपर्छ । खोप लगाएका व्यक्तिहरूमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढी देखिएको र खोप लगाएकाहरूको मृत्युदर समेत न्यून रहेको सन्दर्भमा सबै नागरिकलाई खोपको सुनिश्चितता गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसका अतिरिक्त गत वर्ष शिलान्यास भएका स्वास्थ्य केन्द्रहरूको निर्माण आगामी आर्थिक वर्षभित्रै सम्पन्न गर्नुपर्छ ।

कोभिड–१९ को दोस्रो लहर फैलँदै गएकाले यसले खेतीको समयमा पुनः रासायनिक मल, बीउबीजनका लागि कृषकहरू लाइन बस्नु नपर्ने गरी देशभर कृषि सामग्रीहरूको आपूर्तिको प्रबन्ध सुनिश्चित गर्नुपर्छ । आगामी दिनहरूमा आइपर्न सक्ने खाद्य संकट टार्न कृषि उत्पादनका लागि प्रोत्साहनमूलक व्यवस्था गर्नुपर्छ । रासायनिक मल, बीउबीजन वा कृषि औजार र अन्य कृषि सामग्री, शीत भण्डार, कृषि उपज संकलन केन्द्र सञ्चालन, कृषि औजार आयातमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

रोजगारी गुमाएका श्रमिक, विपन्न र मजदूर वर्गका लागि स्थानीय तहमाफर्त तथ्यांक संकलन गरी नगद राहतको व्यवस्था गर्नुपर्छ । उनीहरूलाई सकेसम्म विकास निर्माणका आयोजना, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता विभिन्न रोजगारीका कार्यक्रममा आवद्ध गर्नुपर्छ । आर्थिक पुनरुत्थानः कोभिड-१९ का कारण मुलुकभित्र उद्यम, व्यवसायले कठिन चुनौतीको सामना गरिरहेका छन् । यी मध्ये पनि होटल, हस्पिटालिटी, टुर्स, ट्रेकिङ्ग, हेलिकप्टर लगायत वायु सेवा (फिक्स्ड विङबाहेक) जस्ता व्यवसायहरूले अझै केही समय चुनौतीको सामना गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

यसरी कोभिड– १९ बाट आक्रान्त व्यवसायहरूलाई अझै लामो समयसम्म व्यावसायिक निरन्तरता कर्जाको व्यवस्था र मौद्रिक नीतिमार्फत् कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालिकीकरण गर्नेगरी बजटे ले केही दिशानिर्देश गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

खासगरी लघु र साना उद्यमहरूलाई मूल्य र आपूर्ति श्रृंखलामा पुनः आवद्ध गर्नका लागि उनीहरूले भोगिरहेका कर्जा प्राप्तिका समस्याहरू, प्राविधिक सोलुसनहरू प्रदान गरी तिनको व्यवसायिक निरन्तरतालाई सुनिश्चिचता गर्नुपर्छ । निर्यात वृद्धिका लागि एउटा मापदण्ड भित्र उत्पादित वस्तुहरूको संकलन, ग्रेडिङ्ग, प्याकेजिङ्ग तथा ब्राण्डिङ्गको व्यवस्था गर्न सकेको खण्डमा ग्रामीण तहमा महिलाहरूले उत्पादन गर्ने लाखामरी, अचार, मस्यौरा, लगायत विभिन्न उत्पादनहरू र अन्य हस्तकला सामग्रीहरूको समेत निर्यात प्रवद्र्धनबाट समावेशी लाभ हस्तान्तरणमा मद्दत पुग्छ ।

उद्यमशीलता अभिवृद्धिका लागि नवीन सोच भएकाहरूका लागि परियोजना धितोमा कर्जाको व्यवस्था गर्ने र जोखिम बढी भएका कृषि, पशुपालन जस्ता व्यवसायका लागि उचित संरक्षण प्रदान गर्नुपर्छ । स्टार्टअप्सलाई प्रवद्र्धन गर्ने कार्यक्रममा व्यवसाय ‘स्केलअप’ पनि समावेश गरी त्यसलाई व्यापकता दिनुपर्छ । बेरोजगार तर केही गर्न चाहाने युवाहरूको चाहना र बजारको आवश्यकता अनुसारको आयमूलक र रोजगारकेन्द्रित सीप विकास गरी उनीहरूलाई स्वाबलम्बी बन्न सहयोग गर्नुपर्छ ।

स्थानीय वन संरक्षण वन बिकासका लागि रूख बिरुवा रोप्ने र हुर्काउनेलाई नगद प्रोत्साहनको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

विकास आयोजनाहरूका सम्बन्धमा

विकास निर्माणका अधुरा आयोजनाहरू लामो समयदेखि कार्यान्वयनको क्रममा रहेका सन्दर्भमा हालै मेलम्ची खानेपानी आयोजना सम्पन्न हुँदा त्यसले लाभग्राहीमा देखिएको उत्साहलाई मनन गर्दै अधुरा विकास निर्माण आयोजना निर्माण सम्पन्न गर्नेगरी ‘अधुरा विकास निर्माण सम्पन्न गर्ने वर्ष’ को रूपमा नारा तय गरी अभियानका रूपमा अधुरा विकास निर्माण आयोजनालाई सम्पन्न गर्नेतर्फ लैजानुपर्छ ।

१५औं पञ्चवर्षीय योजना (२०७६/७७-२०८०/८१) ले पनि अधिकांश राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेको छ । एकातिर विकास निर्माणका आयोजनाहरू सम्पन्न गर्नुपर्ने अर्कोतर्फ कोभिड-१९ को जोखिम कायमै रहेकाले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति सुनिश्चित गरी कामदारहरूलाई आयोजना निर्माण क्षेत्रभित्रै रहने र कोभिड-१९ को जोखिम अवधिभर बाहिर आवागमनमा रोक लगाइ संक्रमणको जोखिम कम गर्न सकिन्छ । श्रमिकहरू निर्माण क्षेत्रमै रहने व्यवस्था र निर्माण सामग्रीको आपूर्तिले विकास निर्माणका आयोजनालाई गति दिन सकिन्छ भने यसबाट रोजगारी सिर्जना र पुँजीगत खर्च समेत वृद्धि भइ समग्र अर्थतन्त्रको विस्तारलाई सहयोग गर्नेछ ।

चालु र पुँजीगत खर्चबीच निश्चित अनपात र मितव्ययीता

पछिल्लो पाँच वर्षकैमात्र उदाहरण हेर्ने हो भने पुँजीगत खर्चको तुलनामा चालुखर्च अत्याधिक बढीरहको छ । आर्थिक वर्ष २०७४ सम्म ५ खर्ब ४५ अर्ब रहेको चालु खर्च आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा करिब ७४ प्रतिशतलेबढेर ९ खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै, २०७४ मा पुँजीगत खर्च ३ खर्ब ११ अर्ब ९५ करोड रहेको पूँजीगत खर्च २०७७/७८ मा ३ खर्ब ४२ अर्ब रुपैयाँमात्र पुर्याइएको छ ।

चालु खर्च ७४ प्रतिशतले बढ्दा यो अवधिमा पुँजीगत खर्च भने ९.७५ प्रतिशतले मात्र बढेको छ । यस सन्दर्भमा यहाँ उप्रान्त चालु र पुँजीगत खर्च निश्चित अनुपातमा बढ्नु उपयुक्त हुन्छ । चालु खर्च भयावह बढ्ने र मुद्रास्फिति मिलान गर्दा पुँजीगत खर्च स्थिरप्रायः रहने प्रवृत्ति घातक देखिन्छ । यसलाई रोक्न पुँजीगत खर्च र चालु खर्चबीच एउटा निश्चित अनुपात तोक्नुपर्छ । जसले गर्दा दुवैतर्फ समानुपातिक रूपमा खर्च विस्तार हनु सकोस् ।

यसका अतिरिक्त कोभिड–१९ ले राजस्वका स्रोत संकुचित भैरहेको सन्दर्भमा अनुत्पादक चालु खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने र विकास खर्च बढाउनु साथै स्रोतको किफायती उपयोग गर्दै विकासका आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्नेछ । चालु खर्चतर्फको बढ्दो दायित्व कटौतीका लागि प्रशासनिक पुनर्संरचना, अनावश्यक बोर्ड, प्राधिकरण, आयोग, विकास समिति संख्या कटौती तथा आपसमा गाभ्ने साथैमन्त्रालयहरूकोसंख्या घटाउनेतर्फ यथोचित ध्यान दिई पूर्वाधार विकास खर्चतर्फ आवश्यक स्रोत बढाइनु पर्नेछ ।  यसका लागि सार्वजनिक खर्च प्रणाली पुनरवलोकन आयोगको प्रतिवेदन, २०७६ ले दिएका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ ।

स्रोतको सुनिश्चितता दिने प्रचलनको अन्त्य

अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तारका लागि रूपान्तरणकारी मानिएका ठूला र बहुवर्षीय आयोजनालाई दिने गरिएको स्रोत सुनिश्चितताको प्रचलनको पछिल्लो समय दुरुपयोग हुँदै निर्वाचन क्षेत्रको तहमा हुने स-साना बाटाघाटा, मठमन्दिरको निर्माणलाई समेत स्रोत सुनिश्चितता दिने गरिएको छ । यसले एकातिर राज्यकोषमा दीर्घकालीन दायित्व थपेको छ भने त्यी आयोजनाहरूको आन्तरिक प्रतिफल दर के हो भन्ने सम्म पनि विश्लेषण हुँदैन । त्यसकारण सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा देखिएको यस प्रकारको विकृति अन्त्यगरी स्रोतसाधनको किफायती, प्रभावकारी र उत्पादनमूलक कार्यका लागि मात्र उपयोग गरिनुपर्छ भन्ने हाम्रो दृष्टिकोण रहेको छ ।

राजस्व, आन्तरिक तथा बाह्य ऋण परिचालन

कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहर देखिएको सन्दर्भमा यसले उद्यम, व्यवसाय तथा उपभोगलाई अझै केही समय प्रभावित पार्ने देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा सस्तो लोकप्रियताका नाममा विभिन्न कार्यक्रम घोषणा गरी आवश्यक खर्च दायित्व पुरा गर्न राजस्व बढाउन सकिने ठाउँ देखिदैंन । अर्कोतर्फ आन्तरिक ऋण परिचालन तथा बाह्य सहायता प्राप्तिका समेत चुनौतीलाई विचार गर्दै औचित्यपूर्ण राजस्व लक्ष्य निर्धारण गर्नु मुनासिब हुने देखिन्छ ।

अनिश्चितताको विद्यमान समयमा जनस्वास्थ्य संकट, आर्थिक संकट र खाद्य संकटलाई निराकरण गर्नेगरी स्रोत परिचालन गर्दै विकास निर्माणका कामलाई निरन्तरता दिनु उचित हुने देखिन्छ । यो परिप्रेक्ष्यमा अहिले सरकारसँग नयाँ कर लगाउने र कर बढाउने ठाउँ देखिदैंन । यसर्थ बजेटको आकार पनि औचित्यपूर्ण बनाउनु उपयुक्त देखिन्छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०७७-७८ मा पनि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँमध्ये १३ खर्ब ४४ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ खर्च हुने मध्यावधि समीक्षाको संशोधित अनुमान छ । यस सन्दर्भमा कार्यान्वयनयोग्य र छरितो बजेट ल्याउनु उपयुक्त हुन्छ । चालु आर्थिक वर्षमै झण्डै ३ खर्ब रुपैयाँ बाह्य ऋण परिचालन गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य यथार्थपरक देखिँदैन । कुल गार्हस्थ उत्पादनमा सार्वजनिक ऋणको हिस्सा बढ्दै गइरहेको परिप्रेक्ष्यमा बाह्य सहायता परिचालन गर्दा किफायती, प्रभावकारी, प्रतिफल दिनसक्ने तथा अर्थतन्त्रको उत्पादनशील क्षमता विस्तार गर्ने आयोजनामा लगाउनुपर्छ ।

अधिकांश पूर्वाधार आयोजनाहरूमा भइरहको समय र लागत वृद्धि (टाइम एण्ड कस्ट ओभर रन) सार्वजनिक खर्च प्रणालीमा ठूलो समस्या बनेर रहेकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । अर्कोतर्फ, आन्तरिक ऋण पनि धेरै उठाउँदा निजी क्षेत्रले माग अनुसार कर्जा नपाउने (क्राउडिङ्ग आउट इफेक्ट) अवस्थालाई ध्यान दिन आवश्यक छ ।

लगानी आकर्षण

सरकारको वित्तीय नीतिले ध्यान दिनुपर्ने मुख्य सवाल लगानी आकर्षण पनि हो । पूर्वाधार निर्माण र उत्पादन तथा सेवा (व्यवसायिक क्षेत्र)मा हामीलाई थप लगानी आकर्षित गर्नुपर्नेछ । केही ब्यांकेबल पूर्वाधार परियोजनाहरू सार्वजनिक-निजी साझेदारी (पीपीपी) मा निर्माण गर्नेगरी रोड शो गर्ने साथै निजी क्षेत्रलाई समेत पूर्वाधार विकासमा आकर्षित गर्न ‘भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ’ को व्यवस्था गर्ने । यसका अतिरिक्त लगानी आकर्षण गर्नका लागि नाफा फिर्ता सम्बन्धी व्यवस्थामा सहजीकरण तथा पारदर्शी व्यवस्था आर्थिक ऐनमार्फत् प्रदान गर्ने । दातृ सहयोगमार्फत् भायबिलिटी ग्याप फण्डिङ्ग जुटाउने तथा ब्लेण्डेड फाइनान्स लगायत पूर्वाधार विकासमा उपलब्ध लगानीका सम्पूर्ण स्रोतहरू परिचालन गर्ने ।

सघन अनुगमन

पूर्वाधार विकास, उत्पादन, उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी र व्यवसायमा थप लगानी विस्तार हुनका लागि बजेटको प्रभवकारी कार्यान्वयन आवश्यक भएकाले बजेट कार्यान्वयनको एक्सन-मेट्रिक्स तयार गरी सघन र चुस्त अनुगमन गरी बजेट कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिन्छ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट बनाउँदा आफैंले विगत तीन बर्षमा बनाएका बजेटमा राखिएका आयोजना सम्पन्न गर्ने कार्यक्रम र कोभिडको दोस्रो चरणलाई सम्बोधन हुनेगरी बजेट ल्याए पुग्छ । नयाँ आयोजना र नयाँ कार्यक्रम यो बजेटले नल्याओस् ।