दक्षिण एसियाली मुलुकमा जीडीपीको ०.५% कोभिड भ्याक्सिनमा खर्च हुन्छः विश्व बैंक

काठमाडौं । दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा कोभिड १९ विरुद्धको खोप कार्यक्रमका लागि कूल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी) को ०.५ प्रतिशत बराबर खर्च हुने अनुमान गरिएको छ ।

विश्व बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘साउथ एसिया इकोनोमिक फोकस २०२१’ रिपोर्ट अनुसार कोभिड १९ विरुद्धको खोप अभियानका लागि यस क्षेत्रमा रहेका ९ वटा देशहरुको कूल जीडीपीको आकारको करिब ०.५ प्रतिशत खर्च हुनेछ ।

यो क्षेत्रमा खोप लगाउने काम भर्खरै मात्र शुरु भएको छ । अरु महादेशको तुलनामा दक्षिण एसियाको खोप अभियान ०.५५ प्रतिशतले महंगो हुने ठानिएको छ ।

यस क्षेत्रमा कोभिड १९ ले पारेको आर्थिक प्रभावको आँकडा भने निकै उच्च छ । विश्व बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गतवर्ष र यसवर्ष कोभिडको असर जीडीपीको २० प्रतिशतसम्म देखिएकोमा २०२२ मा त्यो १० प्रतिशत बिन्दुले घट्नेछ । अर्थात २०२२ मा पनि महामारीले दक्षिण एसियाली देशहरुको जीडीपीमा पार्ने असर करिब १० प्रतिशत बराबर हुनेछ ।

सार्क मुलुकहरु समेट्ने दक्षिण एसियाली क्षेत्रका देशहरुको आर्थिक वृद्धिदर सन २०२० मा ऐतिहासिक रुपमा कमजोर अवस्थामा पुगेको थियो ।

यद्यपि कोरोना भाइरस महामारीका बाबजुद पनि यस क्षेत्रमा विश्व बैंकले २०२१ मा ७.२ प्रतिशत र २०२२ मा ४.४ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि अनुमान गरेको छ ।

यसवर्ष दक्षिण एसियाको कूल ग्राहस्थ उत्पादन ५.४ प्रतिशतले घट्ने विश्व बैंकको तथ्यांक छ । तर सरकारी खपत भने १६.७ प्रतिशतले बढेको छ । त्यस्तै २०२० को तुलनामा २०२१ मा वित्त घाटा ४.८ प्रतिशत बिन्दुसम्म घट्नसक्ने अनुमान गरिएको छ ।

महामारीकै कारण दक्षिण एसियामा प्रतिदिन ३.२० अमेरिकी डलर बराबरको औसत माम्दानी गुम्न सक्ने ठानिएको छ भने २०२२ पछिमात्र प्रतिव्यक्ति आम्दानी पहिलेकै अवस्थामा फर्किने अनुमान गरिएको छ ।

यस क्षेत्रमा गतवर्ष गरिबी दर ४२ देखि ४७ प्रतिशतसम्म पुगेकोमा २०२२ मा त्यो घटेर ३७ देखि ४२ प्रतिशतसम्म हुनेछ ।

कोभिड विरुद्धको खोप अभियान सफल बनाउनका लागि दक्षिण एसियाली मुलुकहरुले विश्व समूदायसँग गर्नुपर्ने सहकार्य पनि उत्तिकै आवस्यक र महत्वपूर्ण हुने ठानिएको छ ।

सीमित स्रोत साधनका कारण सबै देशले आफ्ना नागरिकका लागि भ्याक्सिन किन्न सक्ने छैनन भने आम मानिसहरु आफै पैसा तिरेर भ्याक्सिन लगाउन पनि तयार हुनेछैनन ।

दक्षिण एसियाली मुलुकहरुमा कूल ग्राहस्थ उत्पादनको २ प्रतिशत बराबर मात्रै सार्वजनिक स्वास्थ्यका क्षेत्रमा खर्च हुने गरेको छ । जुन विश्वका अरु सबै महादेशहरुको तुलनामा निकै कम हो ।